प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक टुंगो लगाएको छ। तर भ्रष्टाचार निवारणसँगै जोडिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक भने समितिबाट टुंगो लाग्न बाँकी छ। जबकि समितिले नै बनाएको हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसम्बन्धी विधेयक समेत सर्वसम्मतिले पारित गरेको थियो।
अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै प्रमुख सचेतकहरूको फरक धारणा आएपछि उपसमितिमा संयोजक रहेका सांसद थानीले विधेयक अघि बढ्नेमा शंका व्यक्त गरेका छन्।
'अख्तियारसम्बन्धी उपसमितिले पास गरेको विधेयक कहिले समितिमा आउने हो,' भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न बसेको समिति बैठकमा थानीले सभापति रामहरि खतिवडालाई प्रश्न गर्दै सोधे, 'म स्ट्रङ्ली भन्न चाहन्छु–कतै विधेयक बिरामी भएर आइसियूमा पुग्ने त हैन?'
समिति सभापति खतिवडाले तत्काल जबाफ फर्काए – 'उपचार गरेर आउँछ।'
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला मन्त्रिपरिषदको निर्णयमाथि अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने अधिकार रोक्ने पक्षमा छन्। दुवै दल अख्तियारसम्बन्धी विधेयकमा नीतिगत निर्णयको व्याख्या राख्न तयार छैनन्।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिको बैठकमै सरकारलाई भन्दा संवैधानिक आयोगलाई बलियो बनाउन नहुने टिप्पणी गरेका छन्।
'सरकार भनेको जनताबाट निर्वाचित भएर आउँछ। संसदबाटै सरकार, न्यायपालिका र संवैधानिक आयोग निस्केको हुन्छ,' घिमिरेले समितिमा भनेका थिए,'सरकारलाई कमजोर बनाएर अन्य संवैधानिक अंगहरूलाई बलियो बनाएर जान हुँदैन।'
नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि कार्यपालिकाको निर्णयमा अंकुश लगाउने र हात खुट्टा बाँध्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न नहुने बताउँछन्।
'हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको ख्याल गर्नुपर्छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाहरूले आ-आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने हो। कार्यपालिकाको निर्णयमा अंकुश लगाउँदै जाने हातखुट्टा बाँध्दै जाने कुरा कतिपय कानुनी प्रबन्धका हिसाबले ठिक हुँदैन,' बर्तौलाको भनाइ छ, 'सरकार देशको अभिभावक हो। सरकारले कहिलेकाहीँ कोही व्यक्ति, संस्था र समुदायलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, सम्झिदिनुपर्ने अवस्था पनि हुन्छन्। यसरी हेर्दा व्यक्तिगत लाभ जस्तो वा एउटा संस्थालाई लाभ जस्तो देखिन्छ। तर त्यसलाई नीतिगत निर्णय होइन भनेर हात हाल्ने गरी अख्तियार प्रवेश गर्ने कुरा ठिक हुन्छ कि हुँदैन, बहस गर्नुपर्छ।'
उनले कुनै आयोगलाई सरकारको निर्णयको जाँच पड्ताल वा परीक्षण गर्ने गरी क्षेत्राधिकार दिन नहुने बताए।
'सरकार संसदको बहुमतबाट बन्ने हो। सरकारले गलत गर्यो भने संसदले तत्कालै कारबाही गर्न सक्छ। गलत गर्दा संसदमै प्रश्न गर्ने अवस्था हुन्छ,' बर्तौलाले भने,'कमजोरी गर्यो भने ५ वर्षमा जनताबाट सजाय पाउने स्वाभाविक कुरा हुन्छ।'
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले राष्ट्रिय सभाले नीतिगत निर्णयबारे गरेको ब्याख्यालाई स्वीकार गरेको थियो।
राष्ट्रिय सभाले नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्दै ३ वटा नकारात्मक सूची (नेगेटिभ लिस्टिङ) तयार पारेको थियो। यस्ता तीन विषयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिदिएको थियो।
पहिलो, मन्त्रिपरिषद्बाट प्रचलित कानुन बमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने प्रावधान गरेको थियो।
दोस्रो, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषदबाट गरिएको निर्णयमा अख्तियारलाई मुद्दा चलाउने अधिकार दिएको थियो।
तेस्रो, प्रचलित कानून बमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी मन्त्रिपरिषदबाट भएको निर्णयमा अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
थानी नेतृत्वको उपसमितिले यही ब्याख्या स्वीकार गरे पनि नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले यो ब्याख्यामा सन्तुष्ट छैनन्।
'विधेयकमा नीतिगत निर्णयको विषय राष्ट्रिय सभाबाट ब्याख्या भएर आएको हो,' थानीले बिहीबारको बैठकमा भने, 'अख्तियारले हरेक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदनमा नीतिगत निर्णयको व्याख्या गरिदिन आग्रह गरेको छ। अख्तियारको विधेयक खुला भएर छलफल गरौं। ऐनको विषय लुकेर छिपेर गर्दा मुलुकको यो स्थिति आएको छ। आज सबैका अगाडि औंला ठडिएको छ। भ्रष्टाचारका कारण शिर झुकाउने अवस्था छ। यी दुई विधेयक पास गरेपछि भ्रष्टाचार रोक्ने ऐन बनेको भनेर जनतामा आशा पलाउँछ।'
उनले अख्तियार विधेयकबारे खुला छलफल गराउन सभापति रामहरि खतिवडालाई आग्रह गरे।
'के कुरामा अख्तियार विधेयकमा छलफल गर्नुपर्ने हो, हामी खुला छौँ,' थानीले भने, 'सभापतिज्यूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो विधेयक धेरै दिन थन्क्याएर नराखौँ। एक दिन पनि ढिला नगरौँ।'
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक भने पारित गरेको छ। यो विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले निजी क्षेत्रलाई समेत अख्तियारको क्षेत्राधिकार भित्र पारिदिएको थियो। जसलाई प्रतिनिधि सभाले हटाइदिएको छ।
समितिले पारित गरेको संशोधनपछि अब नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त गरी कुनै संस्थाले कार्यक्रम वा परियोजना सञ्चालन गरेकोमा त्यस्तो कार्यक्रम वा परियोजना सम्बन्धी काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्थामाथि मात्र अख्तियारले छानबिन गर्न सक्नेछ।
जबकी राष्ट्रिय सभाले नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तरको वा प्रकारको बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट सञ्चालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निकाय वा परियोजनामा अख्तियारले छानबिन गर्न सक्ने अधिकार दिएको थियो।
समितिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अनुसन्धानका क्रममा टेलिफोन इन्टरसेप्सन गर्नेसम्मको कानुनी अधिकार दिएको छ। तर यस्तो इन्टरसेप्सन गर्न अख्तियारले अदालतको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। समितिले विधेयक मार्फत् अख्तियारलाई अनुसन्धानका क्रममा अदालतको अनुमति लिएर कम्प्युटर वा अन्य विद्युतीय संरचना र प्रणालीमा समेत पहुँचको अधिकार दिएको छ।
समितिले भ्रष्टाचारको मुद्दामा हदम्यादको व्यवस्था खारेज गरेको छ। सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार भएको थाहा पाएको ५ वर्षभित्र अनुसन्धान गरिसक्नुपर्ने गरी हदम्यादको प्रस्ताव गरेको थियो। समितिले भ्रष्टाचारको मुद्दाको हदम्याद हटाउने निर्णय गरेको हो।
राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले यस्तो हदम्याद सम्बन्धी व्यवस्था कायमै राख्ने गरी विधेयक पारित गरेको थियो। प्रतिनिधि सभाले यस्तो हदम्याद हटाएको हो।
समितिबाट पारित भएको यो प्रतिवेदन अब प्रतिनिधि सभामा पेस हुनेछ। प्रतिनिधि सभाले पारित गरेपछि राष्ट्रिय सभामा पठाउनेछ। राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाको संशोधन स्वीकार गरे यसले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्नेछ।
