नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीमा पार्टीगत ट्रेड युनियन खोल्न नदिन प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिमा भएको सहमति पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको बताएका छन्।
बुधबार आफूलाई भेट्न बुढानीलकण्ठ पुगेका कांग्रेसनिकट कर्मचारी संगठन 'निजामती कर्मचारी युनियन' का पदाधिकारीसँग सभापति देउवाले राज्य व्यवस्था समितिमा कांग्रेस सांसदहरूले गरेको कुरा पार्टीको आधिकारिक धारणा नभएको बताएका हुन्।
यसका साथै उनले राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडालाई फोन गरेर ट्रेड युनियनले भनेअनुसारै कानुनी व्यवस्था गर्न र दलगत आधारमा ट्रेड युनियन खोल्न दिने पुरानो व्यवस्था परिमार्जन नगर्न निर्देशन पनि दिएका छन्।
ट्रेड युनियनबारे समितिमा भएको छलफलबारे देउवाले चासो राखेको खतिवडाले बताए।
'सभापतिज्यूले फोन गर्नुभएको थियो,' उनले भने, 'उहाँले कसैलाई पनि बाधा नपर्ने गरी कानुन बनाउनुस् भन्नुभएको छ।'
उनले संविधानको मर्मभन्दा बाहिर गएर कानुन बनाउने अधिकार आफूसँग नभएको पनि बताए।
'गत बिहीबार मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेले निजामती कर्मचारीमा दलैपिच्छेका ट्रेड युनियन खोल्न नहुने भन्नुभयो। मैले तपाईंको धारणा हो कि पार्टीको भनेर सोधेँ। उहाँले पार्टीको धारणा हो भन्नुभयो। त्यसपछि सबैजना रिसाए,' खतिवडाले भने, 'पार्टीमा त अरू नेताहरू पनि छन्। हामी संविधानभन्दा बाहिर गएर केही कुरा गर्दैनौं। कानुन संविधानको अधिनमा रहेर बन्छ। संविधानले जे अधिकार दिएको छ, त्यो खोस्ने अधिकार मसँग रहँदैन। भोलि सर्वोच्चले पनि मान्दैन। त्यसैले संविधानले दिएका अधिकारहरू विस्थापित नगरी हामी कानुन बनाउँछौं।'
संविधानको धारा ३४ (३) मा प्रत्येक श्रमिकलाई कानुन बमोजिम ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक हुनेछ भनेर लेखिएको छ।
कर्मचारीको हकमा संविधानको यो व्यवस्था आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने बहसकै विषय छ। तर संसदको समितिमा निजामती कर्मचारीले एउटा मात्रै ट्रेड युनियन खोल्न पाउने गरी भएको छलफलपछि कर्मचारीतन्त्र तरंगित छ।
त्यसैको फलस्वरूप कांग्रेस निकट कर्मचारीहरू बुधबार सभापति देउवालाई भेट्न पुगेका हुन्। भेटका क्रममा आफूहरूले संविधानले दिएको अधिकार अनुसारै ट्रेड युनियन खोलेको र संसदको समितिमा भएको सहमतिमा आफ्नो असहमति रहेको बताएको निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेले बताए।
उनका अनुसार त्यसपछि देउवाले राज्यव्य वस्था समितिका सभापति खतिवडालाई फोन गरेर कर्मचारीहरूले भनेअनुसार अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए।
'हामीले एकल ट्रेड युनियन बनाउने र राजनीतिक आस्थाका आधारमा बनेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनेर राज्य व्यवस्था समितिमा भएको सहमतिमा पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो भनेर सभापतिलाई सोध्यौं,' पोखरेलले सेतोपाटीसँग भने, 'उहाँले मुख्य सचेतकले बोलेको कुरा पार्टीको आधिकारिक धारणा होइन भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले मुख्य सचेतक श्याम घिमिरेलाई भनिदिनुपर्यो भन्यौं।'
त्यसपछि देउवाले मुख्य सचेतक घिमिरेलाई फोन गरेको र उनको फोन नउठेपछि खतिवडालाई फोन गरेको पोखरेलले बताए।
'सभापति (देउवा) ले हाम्रै अगाडि फोन गरेर समिति सभापतिलाई ट्रेड युनियनको कुरा के हो, उहाँहरूको कुरा समेटेर अघि जानुस् है भन्नुभयो। अरू बढुवा, सरूवा, वृत्ति, विकासका कुरामा पनि ट्रेड युनियनसँग सल्लाह गर्नुस् भन्नुभयो,' उनले भने।
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको गत बिहीबारको बैठकमा कांग्रेस र एमालेका प्रमुख सचेतकहरूले पार्टीगत ट्रेड युनियन खोल्न नदिने पार्टीकै धारणा सुनाएका थिए।
'अब ट्रेड युनियन पार्टीगत हुन हुँदैन,' कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले समिति बैठकमा भनेका थिए, 'यो पार्टीकै धारणा हो।'
यस्तै धारणा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले पनि राखेका थिए। कर्मचारीमा एउटा ट्रेड युनियन रहने कुरा कसरी सम्बोधन गर्ने हो गरौं भन्दै धेरै वटा ट्रेड युनियन रहन नहुनेमा जोड दिएका थिए।
२०६४ साल अघिसम्म कर्मचारीहरूले एउटा मात्रै ट्रेड युनियन खोल्न पाउथेँ। राजनीतिक दलका आस्थाका आधारमा खोलिएका ट्रेड युनियनलाई कानुनले मान्यता दिएको थिएन। २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा कर्मचारीले योगदान गरेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकार दिन कानुन संशोधन गरिदिएका थिए।
उक्त कानुनले निजामती कर्मचारीहरूलाई मूलत: चारवटा हक दिएको थियो।
पहिलो, पाँच हजार कर्मचारीको हस्ताक्षर पुर्याए ट्रेड युनियन खोल्न पाइने। यसअनुसार पार्टीपिच्छे ट्रेड युनियन दर्ता हुन थाले।
दोस्रो, पहिले सुब्बा स्तरसम्मका कर्मचारी मात्र ट्रेड युनियनमा सदस्य हुन पाउँथे। संशोधित कानुनले शाखा अधिकृत स्तरसम्मका कर्मचारीसमेत सदस्य बन्न पाउने भए।
तेस्रो, ट्रेड युनियनका पदाधिकारीलाई वर्षको एक महिना काज बिदाको विशेष सुविधा दिइयो।
चौथो, युनियनका पदाधिकारीले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुकूल सरूवा मागेमा दिनुपर्ने व्यवस्था कानुनमै उल्लेख भएर आयो।
यसरी कानुनले नै सरकारी कर्मचारीलाई ट्रेड युनियनको हक दिएपछि निजामती सेवामा राजनीतिकरण तीव्र भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
यही कारणले नयाँ कानुनमा कर्मचारी युनियनहरू बन्द गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ।
