चीनले आन्तरिक खपत बढाउन वर्षौंपछि करिब चार करोड सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको छ।
धेरैजसो कर्मचारीको आधारभूत तलब महिनाको न्यूनतम ५०० युआनले बढाएको भन्दै चिनियाँ अधिकारीको हवाला दिँदै ब्लुमबर्गले लेखेको छ।
विभिन्न तहका कर्मचारीको बेग्ला-बेग्लै अनुपातमा तलब बढे पनि औसतमा सबैको पाँच प्रतिशतले बढेको छ। गत जुलाईदेखि नै लागु हुने गरी तलब बढाइएको हो।
अहिले नै त्यसबारे सार्वजनिक घोषणा नभए पनि शिक्षक, प्रहरी लगायत धेरैजसो कर्मचारीले बढेको तलब एकैपटक पाइसकेका छन्। दक्षिण चीनका एक प्रहरी अधिकृतले डिसेम्बरको तलब आउँदा एकैपटक ३५ सय युआन बढी आएको नाम नखुलाउने सर्तमा बताएका छन्। उनका सहकर्मीले पनि जुलाईदेखि लागू हुने गरी तलब बढेको पाएको पुष्टि गरे।
चीनले पछिल्लो पटक सन् २०१५ मा सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको थियो। त्यतिबेला औसतमा ३०० युआनले तलब बढाइएको थियो। सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले केही कर्मचारीको तलब २०१८ र २०२१ मा पनि बढाइएको दाबी गरे पनि सरकारले त्यसलाई पुष्टि गरेको थिएन भनेर ब्लुमबर्गले जनाएको छ।
घट्दो आर्थिक वृद्धिदरलाई बढाउन चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले २०२५ का लागि आन्तरिक खपत बढाउने लक्ष्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका छन्। अहिलेसम्म जनताको खर्च बढाउनका लागि विभिन्न छुट र घर किन्दा सहुलियत दिए पनि चिनियाँ सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई पैसा बाँडेको थिएन।
यसपटक भने चीनको प्रमुख चाड नयाँ वर्षको एक महिना अघि एकैपटक सारा सरकारी कर्मचारीको खातामा सात महिना अघि देखि बढेको पैसा पठाएको छ। त्यसले जनवरी २९ मा पर्ने चिनियाँ नयाँ वर्षअघि उनीहरूले गर्ने खर्च बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ।
अहिलेलाई एक अर्ब ४० करोड जनसंख्यामध्ये करिब चार करोड कर्मचारीको मात्रै तलब बढाइए पनि सो कदमले खपत बढे सरकारले अरू जनताको पनि खर्च बढाउने कदम चाल्न सक्छ।
तलब बढाउने लगायत कदमका कारण सरकारले २०२५मा आर्थिक वृद्धिदर बढ्ने आशा गरेको छ। नयाँ वर्ष २०२५ अघिको भाषणमा सीले आगामी वर्षमा पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेका छन्। तलब बढाएको घोषणा नगरे पनि अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले सक्रिय कदमहरू चाल्ने आश्वासन दिएका छन्।
चीनको अर्थतन्त्र अमेरिकाको भन्दा फरक खालको छ। अमेरिकी अर्थतन्त्र आन्तरिक खपतमा आधारित छ, जुन अरू देशसँग व्यापार नभए पनि चल्छ। तर चिनियाँ अर्थतन्त्र निर्यातमा आधारित भएकाले उसलाई आफ्नो वस्तुका लागि बजार चाहिन्छ।
आफ्ना एक अर्बभन्दा बढी जनतालाई उनीहरूको कमाइको ठूलो हिस्सा बचत नगरेर खपतमा खर्च गर्न लगाउन सके आफ्नो अर्थतन्त्र पनि आत्मनिर्भर हुन्छ भन्ने चीनले बुझेको छ। तर कोरोना महामारी, घरजग्गा क्षेत्रमा आएको संकट लगायत कारणले चीनको आर्थिक वृद्धिदरमा ह्रास आयो। र, उसले खपत बढाउने खालको आर्थिक नीति छाडेर पछिल्ला दशकको नीतिलाई नै निरन्तरता दिँदै सकेसम्म बढी उत्पादन गर्नमा केन्द्रित थियो।
राज्यले दिएको सहुलियत, सस्तो श्रम र उत्पादन क्षेत्रमा हासिल गरेको उत्कृष्टताका कारण चिनियाँ वस्तु सस्ता पर्छन्। आफ्ना सस्ता उत्पादन अरू देशमा बेचेर सुस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिन चीन लागि परेको थियो।
पछिल्ला दशकमा विश्वकै 'फ्याक्ट्री' बनेको चीनका उत्पादनको जताततै माग छ। तेल र अरू कच्चा पदार्थ ठूलो परिमाणमा चीनलाई बेच्ने केही सीमित देशबाहेक सबैसँग चीनको व्यापार फाइदामा छ।
तर विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र र बजार अमेरिकाले पछिल्ला वर्ष चीनसँग व्यापार युद्ध सुरू गरेको छ। चीनले आर्थिक विकाससँगै शक्ति आर्जन गरेर प्रतिस्पर्धा सुरू गरिसकेकाले अमेरिकाले अरू पश्चिमा राष्ट्रलाई समेत चीनसँगको व्यापार घटाउन दबाब दिइरहेको छ।
त्यसैले निर्यातमा आधारित चिनियाँ अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन आगामी वर्षदेखि आन्तरिक खपत पनि बढाउन चीन लागि परेको हो। त्यसैका लागि सात महिना अघिदेखि लागु हुनेगरी सरकारी कर्मचारीको तलब बढाएको हो।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
