सर्वोच्च अदालतले नेपालमा राइड सेयरिङ व्यवसायले ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गरिरहेको र सर्वसाधारणलाई सहजता प्रदान गरेकाले यसलाई रोक्न नमिल्ने फैसला गरेको छ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको पूर्ण इजलासले राइड सेयरिङ एपहरूलाई नकार्न नमिल्ने भन्दै यसलाई थप व्यस्थित गर्नुपर्ने फैसला दिएका हुन्।
अधिवक्ता श्यामकुमार श्रेष्ठले २०७५ माघ २८ गते राइड सेयरिङ कम्पनी पठाओ नेपालविरूद्ध रिट दायर गरेका थिए।
पठाओ, इनड्राइभ, टुटल, लगायतले नेपालमा राइड सेयरिङ व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
‘पठाओ नेपालले निजी मोटरसाइकल पछाडि भाडामा मान्छे बोक्ने काम गरेर गैरकानुनी काम गरिरहेको छ,’ श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ,‘उद्योग विभागमा पेस गरेको योजनाको प्रस्ताव भन्दा बाहिर गएर काम गरिरहेको छ।’
रिट दायर गरेका अधिवक्ता श्रेष्ठले बहसको क्रममा पनि पठाओ नेपालले गैरकानुनी काम गरेको भन्दै कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र समेत बदर गरेर निजी गाडीमा भाडामा मान्छे बोक्ने गैरकानुनी काम रोक्न माग गरेका थिए।
‘आजको समयमा राइड सेयरिङ सेवासँग ठूलो मात्रामा चालकको रूपमा रोजगारी र सेवाग्राहीको रूपमा यात्रीको सिधा सम्बन्ध कायम भएको अवस्था छ। यस प्रकारको यातायातको सेवाले सेवामा प्रतिस्पर्धा र गुणस्तरीयतामा बढोत्तरी भई यस्तो सेवा एकदमै सहज, पहुँचयुक्त र लोकप्रिय पनि हुँदै गैरहेको पाइन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यसलाई नकार्नुको सट्टामा व्यवस्थित गर्दै यस प्रकारको यातायात सेवामा समेत महिला, अपांगता भएका यात्रुहरूलाई समायोजन गरिनु पर्ने अनिवार्यता रहन्छ।’
यसको सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू श्रेष्ठ र ढुंगानाको इजलासले गत असार १३ गते रिट नै खारेज गरिदिएका थिए। अहिले उक्त रिट खारेजीको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो।
यस व्यवसायलाई उद्योगको मान्यता प्रदान गरिसकेको हुँदा सर्वोच्चले यसलाई निषेध गर्न नमिल्ने पनि भनेको छ।
यस विषयमा इजलासले राइड सेयरिङ सम्बन्धमा गरेको कानुनी व्यवस्थाहरू समेत हेरेको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले निजी सवारीलाई यातायातको सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन भनेको छ। एउटा प्रयोजनाका लागि दर्ता गरेकोमा अर्को प्रयोजनको काम गर्न नपाइने भनिएको छ।
यद्यपि राइड सेयरिङ व्यवसायले विदेशी लगानी भित्र्याउने काम गरेको र रोजगारी दिएर विभिन्न सेवा दिएको तथ्यलाई सर्वोच्चले स्वीकारेको छ।
‘राइड सेयरिङ व्यवसायले विदेशी लगानी भित्र्याउनुका साथै नेपाली नागरिकहरूलाई रोजगारी दिई विभिन्न सेवा आदानप्रदान गर्न सहजीकरण गरी लोकप्रिय हुँदै गरेको अवस्था समेत देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ।
यस्तै राइड सेयरिङलाई नै व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६मा राइड सेयरिङ सेवालाई सेवामूलक उद्योगको रूपमा वर्गीकरण गरेको छ।
यसरी दर्ता गरिएको भए पनि यो सेवालाई नियमन गर्नुपर्नेबारे इजलासले भनेको छ, ‘यसलाई दर्ता, इजाजत, कारबाही लगायतको नियमन गर्ने स्पष्ट र पर्याप्त कानूनी प्रबन्धको भने अझै पनि अभाव नै रहेको देखिन्छ।’
