चीनले ब्रह्मपुत्र नदीमा संसारकै सबभन्दा ठूलो जलविद्युत आयोजना बनाउने भएको छ।
हाल संसारकै ठूलो जलविद्युत आयोजना चीनकै 'थ्री गोर्जेज' हो। चीनले अब योभन्दा तीन गुणा ठूलो आयोजना बनाउने भएको हङकङबाट प्रकाशित हुने अखबार साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएको छ।
थ्री गोर्जेज आयोजनाको क्षमता २२ हजार दुई सय पचास मेगावाट छ। ब्रह्मपुत्रमा बनाउन लागिएको नयाँ आयोजना भने लगभग ७० हजार मेगावाटको हुनेछ।
यो नदीमा विशाल आयोजना बनाउन सरकारले हालै स्वीकृति दिएको चिनियाँ समाचार संस्था सिन्हुवाले जनाएको छ।
चीनको १४ औं पञ्चवर्षीय योजना (२०२१-२५) मा यो आयोजना बनाउने कुरा समेटिएको थियो। यो आयोजना बनाउन १ खर्ब ३७ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान छ।
यो आयोजना नदीको ठ्याक्कै कहाँनिर बनाउने भनेर चीनले खुलाएको छैन। तर ब्रह्मपुत्रमा भएको विश्वकै सबभन्दा गहिरो खोंचनिर बनाउने अनुमान छ। यो खोंच भारतको अरूणाचल प्रदेश नजिकै पर्छ। यो नदीले त्यहीँनेर ‘यू-टर्न’ मारेर भारततर्फ बग्छ।
चीनमा यार्लुङ स्याङ्पो भनिने यही नदीलाई अरूणाचल प्रदेशबाट भारतमा छिरेपछि ब्रह्मपुत्र भनिन्छ। अरूणाचल प्रदेशलाई चीनले आफ्नो भूमि भएको दाबी गर्छ र 'दक्षिण तिब्बत' भन्छ। ब्रह्मपुत्र बंगलादेश छिरेपछि यसलाई जमुना भनेर चिनिन्छ।
चीनले भारतको सीमानजिकै सो नदीमा यत्रो ठूलो आयोजना बनाउने भएपछि तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने भारत र बंगलादेशमा यसको विरोध हुने सम्भावना छ। सन् २०२० जुनमा सीमा क्षेत्र गलवान उपत्यकामा सैन्य झडप भएपछि भारत र चीनको सम्बन्ध बिग्रिएको थियो। हालसालैका दिनमा यो सम्बन्ध सुध्रिँदै गएको थियो। तर अब फेरि यसले असर पार्न सक्छ।
भारत र चीनले पछिल्ला समय सम्बन्ध सुधार्न पहल गरेका थिए। यो क्रममा भारतले केही सर्तहरू राखेको थियो। जसमध्ये चीनबाट भारततिर बग्ने नदीहरूको बहावबारे तथ्यांक उपलब्ध गराउने पनि थियो। भारतीय प्रधानन्त्री नरेन्द्र मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित दोभल र चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीबीच डिसेम्बर १८ मा बेइजिङमा भएको वार्तामा पनि यसबारे छलफल भएको थियो।
चीनले ब्रह्मपुत्रमा बनाउने आयोजना धेरै पानी जम्मा गरेर बिजुली निकाल्ने जलाशययुक्त नभएर खोलामा पानीको बहावबाट निकाल्ने ‘रन अफ द रिभर’ आयोजना हो। त्यसैले तल्लो तटीय क्षेत्रका देशले विरोध जनाउनु नपर्ने भनेको छ।
तर यसले भारतको टाउको दुखाएको छ।
भारतको जलविद्युत सम्भावनामा ब्रह्मपुत्रको योगदान करिब ४४ प्रतिशत छ। नदीजन्य स्रोतमा झन्डै ३० प्रतिशत छ। यस्तो नदीमा, आफ्नो सीमा नजिकै चीनले त्यति ठूलो आयोजना बनाउने भएपछि भारततर्फ हुने पानीको बहावमा असर पर्न सक्छ। पानीको बहावमा कमी भए भारत र बंगलादेशमा खानेपानी र सिँचाइमा प्रभाव पर्न सक्छ। सिँचाइका कारण खाद्यान्न उत्पादनमा समेत असर पर्न सक्छ।
यसबाहेक चीनले आयोजना बनाउने स्थल भूकम्पको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पर्छ। ठूलो भूकम्प आएका बेला आयोजनाको संरचनामा क्षति भएर भारतमा प्रलयकारी बाढी आउने खतरा हुन्छ।
अमेरिकाबाट प्रकाशन हुने द डिप्लोम्याट पत्रिकाका अनुसार चीनले आयोजना बनाउने स्थल नजिक ब्रह्मपुत्र धेरै नै भिरालो गरी बग्छ। हरेक किलोमिटरमा पानीको सतह लगभग १५ मिटरले झर्छ। भारत छिरिन्जेलमा २००० मिटर जति तल पुग्छ। यसरी प्राकृतिक रूपमै त्यति धेरै भिरालो नदी भएकाले त्यहाँबाट एकदमै धेरै बिजुली निकाल्ने सम्भावना छ।
यो आयोजनाबारे सन् २०२३ मा सार्वजनिक एक प्रतिवेदनलाई उद्धृत गर्दै टाइम्स अफ इन्डियाले समाचार लेखेको थियो। सो समाचार अनुसार ब्रह्मपुत्रको अपार जलविद्युत सम्भावनाको फाइदा लिन हिमाल छेडेर ४ देखि ६ वटा लामा सुरूङ बनाइने छ। हरेक सुरुङ करिब २० किलोमिटर लामो हुने र तिनले नदीको लगभग आधा पानीको दिशा परिवर्तन गर्न सक्नेछन्।
चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले देशको कार्बन उत्सर्जन घटाउन अहिले नवीकरणीय ऊर्जामा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्। चीनले ६० प्रतिशतभन्दा धेरै बिजुली कोइला बालेर निकाल्छ। सोही कारण पछिल्ला वर्षमा सौर्य र वायु ऊर्जामा व्यापक लगानी गरे पनि चीन अझै विश्वको सबभन्दा धेरै कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश हो।
चीनले धेरै कार्बन उत्सर्जन गरेको भनेर व्यापक विरोध भइरहेको छ। सी चिनफिङले भने सन् २०३० सम्म मात्र चीनको कार्बन उत्सर्जन बढ्ने, त्यसपछि घट्दै गएर सन् २०६० सम्ममा कार्बन न्युट्रल हुने घोषणा गरेका छन्।
त्यसैले उनले जलविद्युत आयोजनामा लगानी बढाउने योजना अनुसार ब्रह्मपुत्रमा सो आयोजना बनाउन लागेका हुन्।
तर यसले भर्खरै सुध्रिन थालेको भारतसँगको सम्बन्धमा असर गर्ने खतरा छ।
गलवान उपत्यकामा हतियारबिना भएको भिडन्तमा २० भारतीय र ४ चिनियाँ सैनिक जवानको मृत्यु भएको थियो। यसपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध धेरै नै बिग्रिएर युद्ध नै होला कि भन्ने खतरा बढेको थियो।
मोदीले चीनसँगको हवाइ उडान बन्द गरे। सामाजिक सञ्जाल टिकटकसहित तीन सय २० वटा चिनियाँ एप भारतमा प्रतिबन्ध लगाए। धेरै चिनियाँ कम्पनीमा खानतलासी गराए। भारतमा चिनियाँ लगानी आउन मुस्किल बनाउन नयाँ नियमहरू ल्याए। मोदी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीचको भेटघाट पनि बन्द भयो।
मोदी गत अक्टोबरमा भएको 'ब्रिक्स शिखर सम्मेलन' मा भाग लिन जानुअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो। त्यही बेला मन्त्रालयले पूर्वी लद्दाखको सिमानामा गस्ती गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच सहमति भएको जानकारी दियो। भारत-चीन सीमा क्षेत्रहरूमा वास्तविक नियन्त्रण रेखा (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल- एलओसी) मा गस्ती राख्न भएको सो सहमति रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण थियो।
मन्त्रालयले यसबारे जानकारी दिइसकेपछि मोदी कजान गए। अक्टोबर २३ मा त्यहीँ मोदी र सीबीच दुईपक्षीय भेटवार्ता भयो। अक्टोबर अन्त्यसम्म त सीमामा रहेको सैन्य तनाव घटेको र दुई देशका सेनाले मिठाइ बाँडेको भारतले जानकारी दियो।
त्यसपछि नोभेम्बरमा ब्राजिलमा भएको जी-२० शिखर सम्मेलन क्रममा भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकर र उनका चिनियाँ समकक्षी वाङ यीबीच पनि दुई पक्षीय भेट भयो। सो भेटमा उनीहरूले सम्बन्ध सुधारका लागि थप कदम चाल्नबारे छलफल गरे। चीनले विशेषतः दुई देशबीच हवाइ उडान पुनः सुरू गर्ने, चिनियाँ व्यवसायी र विज्ञहरूलाई भारतको भिसा दिने लगायत व्यापारिक मुद्दामा जोड दियो।
भारतले व्यापारबाहेक चीनबाट दक्षिणतर्फ भारततिर बग्ने नदीहरूमा पानीको बहावबारे तथ्यांक उपलब्ध गराउने, भारतीयहरूलाई कैलाश मानसरोवर जान दिने, चीनमा भारतीय फिल्म चलाउन दिने लगायत विषय उठाएको थियो। चीनले दक्षिणतर्फ बग्ने नदीको बहावमा प्रभाव पार्ने गरी आफ्नोतर्फ बाँध बनाएपछि पानीको मामलामा पनि दुई देशबीच असमझदारी छ।
त्यसको केही दिनपछि भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले चिनियाँ समकक्षी दोङ जुनसँग लाओमा भेटे। सो भेटमा दुवै पक्षले सन् २०२० को सीमा झडपबाट पाठ सिकेर आपसी विश्वास र समझदारी बढाउन सहमत भएको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसरी दुई उदाँउदा शक्ति राष्ट्रले भूराजनीतिमा मात्रै नभएर विश्व व्यापारमा पनि प्रभाव पार्ने गरी सम्बन्ध सुधार गरिरहेका बेलामा चीनले ब्रह्मपुत्र नदीमा त्यति ठूलो आयोजना बनाउने भएपछि प्रभाव पर्न सक्छ।
(विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको)
