नेकपा (एमाले) सँग भीम रावलको ५१ वर्षे सम्बन्धमा पूर्णविराम लागेको छ।
बुधबार पार्टी मुख्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकले पूर्वउपाध्यक्ष समेत रहेका रावलको संगठित सदस्यता खोसेपछि उनको एमालेसँगको आधा शताब्दी लामो साइनो टुटेको हो।
यो घटनापछि २०३० सालबाट प्रगतिशील विद्यार्थी राजनीतिमा होमिएका रावल पहिलो पटक पार्टीविहीन बनेका छन्।
भीम रावल २०४७ सालमा तत्कालीन कृषि मन्त्री झलनाथ खनालको राजनीतिक सल्लाहकार हुँदै सत्ता राजनीतिको रंगमञ्चमा देखिएका थिए। यसबीच रावल गृह हुँदै उपप्रधान एवं रक्षामन्त्रीसमेत भए।
एमाले उपाध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरिसकेका ६९ वर्षीय भीम रावल अहिले राजनीतिको नयाँ घुम्तीमा आइपुगेका छन्।
उनले तत्कालीन नेता राधाकृष्ण मैनालीबाट पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेका थिए। त्यो सदस्यता बुधबारको सचिवालय बैठकले खोसिसकेको छ। अब कुन बाटो तय गर्ने उनी आफैले निर्णय गर्नुपर्नेछ।
यस भिडिओमा हामी उनको राजनीतिक आरोह-अवरोहबारे चर्चा गर्नेछौं।
एमालेमा छँदा भीम रावलको छवि नेतृत्व वरिपरि रहन रूचाउने नेताका रूपमा थियो। उनले पाएका जिम्मेवारी त्यसैका प्रमाण पनि हुन्।
उनी २०४७ सालदेखि नै पार्टी सत्तासँग निकट भए।
राजनीति शास्त्रका गोल्ड मेडलिष्ट, अंग्रेजी र नेपाली भाषामा उत्तिकै पकड भएकाले एमालेका दस्तावेज रावलले नै तयार पार्थे।
कूटनीतिक भेटघाट र वार्ताको सहजीकरण उनैले गर्थे।
पार्टीमा त्यति बेला दस्तावेज खरर्रर टाइप गर्न सक्ने, कूटनीतिक भेटघाट, दलीय संयन्त्रहरूको बैठक, राजनीतिक दलहरूबीचको वार्तामा तथ्य, तथ्यांकसहित प्रस्तुत हुने अरू नेता नभएकाले पनि उनले नेतृत्वको विश्वास जिते।
२०४६ को परिवर्तनपछि २०४७ वैशाख ३ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो। त्यो सरकारमा एमालेका तर्फबाट झलनाथ खनाल कृषि, भूमिसुधार तथा वनमन्त्री बनेका थिए।
त्यति बेला खनालको सल्लाहकार बनेका भीम रावलले २०४८ सालको आमनिर्वाचनमै अछाममा टिकट पाएका थिए तर चुनाव जित्न सकेनन्।
२०५१ सालमा दोस्रो पटक भीम रावलले नै टिकट पाए र भारी मतान्तरले चुनाव जिते।
त्यस बेलै एमालेले अल्पमतको सरकार बनायो। एमालेका तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने। त्यही मन्त्रिपरिषदमा उनी नागरिक उड्डयन तथा पर्यटन राज्यमन्त्री बने।
यसरी राजनीतिमा फड्को मारेका भीम रावल २०५४ सालको नेपालगन्ज महाधिवेशन (छैठौं) बाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भए। त्यसपछि उनको राजनीतिक यात्रा झनै उकालो लाग्यो।
२०६६ जेठ ११ गते तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' को सरकार ढलेपछि एमालेका तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा अर्को सरकार बन्यो। त्यति बेला रावल गृहमन्त्री बनेका थिए।
माधवकुमार नेपालसँग निकट रहेर काम गरेका रावल २०७१ को नवौं महाधिवेशनपछि भने केपी शर्मा ओलीसँग निकट बन्न पुगेका थिए। त्यसको पनि कारण छ।
२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर अध्यक्ष केपी ओलीले पाए। संविधान जारी भएलगत्तै मुलुकमा नाकाबन्दी सुरू भयो। नाकाबन्दीताका रावलको 'राष्ट्रवादी' लवज ओलीसँग दुरूस्तै मिल्यो।
त्यही मन्त्रिपरिषद बैठकमा रावल उपप्रधानसहित रक्षामन्त्री बनाइए। त्यति बेला रावल अर्थमन्त्रीका आकांक्षी थिए। तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेललगायत नेताले रावललाई अर्थमन्त्री बनाउन पहल पनि गरेका हुन्। तर अध्यक्ष केपी ओलीले विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाए।
एमालेका नेताहरू भने २०७२ को परिघटनापूर्व नै भीम रावल ओलीसँग नजिकिइसकेको बताउँछन्। जबकि नवौं महाधिवेशनमा माधवकुमार नेपाल समूहबाट सबभन्दा बढी मत ल्याएर रावलले उपाध्यक्ष जितेका थिए।
भीम रावल आफ्नो अडानमा अडिग रहने गर्छन्। उनको यस्तै स्वभावले एमालेमा फर्कने ढोका बन्द भएको टिप्पणी पनि नहुने होइन। यसलाई पुष्टि गर्न २०६३ ताकाको अन्तरिम सरकार गठन हुँदाको समयमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।
२०६२/६३ को आन्दोलन सफल भएपछि २०६३ वैशाख १२ गते कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको थियो। केपी ओलीको नेतृत्वमा एमाले सरकारमा गयो।
माओवादीलाई समेत मिसाएर पुनर्गठन गर्ने बेला एमालेको बल्खुस्थित पार्टी मुख्यालयमा स्थायी कमिटीको बैठक बसेको थियो। बैठकले सहाना प्रधानको नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गर्यो।
भीम रावलको भागमा शिक्षा मन्त्रालय पर्यो।
'परराष्ट्रमन्त्री बनाउने भए म सरकारमा जान्छु। शिक्षा मन्त्रालय त जान्नँ' भन्दै रावलले अडान लिन थाले।
त्यसपछि तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपाल बिलखबन्दमा परे। मन्त्री बनाउने नेताहरूको सूची बुझाउन ढिला भइसकेको थियो।
महासचिव नेपालले हतार–हतार स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई पुनः पार्टी कार्यालय बोलाए। पार्टीले शिक्षा मन्त्रालयमा प्रदीप नेपाललाई पठाउने निर्णय गर्यो। छविलाल विश्वकर्मा कृषिमन्त्री बनाइए। पृथ्वीसुब्बा गुरूङ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बने। मोहनसिंह राठौर शिक्षा र खेलकुद राज्य मन्त्री बनाइएका थिए।
त्यस्तै अर्को प्रसंग पनि छ।
२०६५ फागुनमा सकिएको आठौं महाधिवेशनमा भीम रावल उपाध्यक्षमा पराजित भए। पोलिटब्युरोसमेत नरहेका रावल उपाध्यक्ष उठ्दा पराजित हुनुलाई धेरै अस्वाभाविक रूपमा लिएनन्।
त्यति बेला एमालेले पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्यमा दुवैतिर उम्मेदवारी दिने अभ्यास सुरू गरेको थियो। उपाध्यक्षमा पराजित रावल केन्द्रीय सदस्यमा भने निर्वाचित थिए।
तर केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी नै दिएको थिइनँ भन्दै उनले शपथ लिन अस्वीकार गरे। चितवनको दसौं महाधिवेशनमा पनि उनले त्यसै गरेका थिए।
२०६६ जेठमा माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तार हुँदा रावल गृहमन्त्री बन्ने निश्चित भयो। त्यसपछि रावल हतारहतार बल्खु पुगेर केन्द्रीय सदस्यको शपथ लिएका थिए।
एमालेभित्रको विग्रह उत्कर्षमा पुगेका बेला उनले सांसद पदबाट समेत राजीनामा दिएका थिए। २०७८ साउन ३ मा तत्कालीन कांग्रेसका सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिने दिन उनले सांसद पदबाट राजीनामा दिए।
'अनैतिक राजनीति तथा देश र जनताविरोधी राजनीतिक अभ्यासको मतियार हुनुभन्दा त्यसबाट अलग हुनु श्रेयस्कर भएकाले उक्त प्रकारको दूषित खेलबाट आफूलाई अलग गर्दै प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदबाट राजीनामा दिएँ' भन्दै उनले सांसद पद छाडेको घोषणा गरे।
एमालेमा रहँदा भीम रावलको उतारचढावको लामै कथा छ।
२०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बन्यो। नेकपा दुई वर्षसम्म त ठीकै चल्यो। तर २०७७ वैशाख ८ गते राजनीतिक दल विभाजन गर्न मिल्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएपछि नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष चुलियो।
नेकपाको शक्ति संघर्ष बेला अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र नेता माधवकुमार नेपालसँग नजिक थिए भीम रावल।
२०७८ फागुन २३ गते नेकपा एकता भंग भयो। एमाले र माओवादी केन्द्र अलगअलग अस्तित्वमा फर्किए।
त्यसपछि पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले माधवकुमार नेपालसहितका नेतालाई एमाले फर्कन नदिने चाल चल्न थाले। २०७८ फागुन २८ गते केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउँदै नवौं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटी भंग गरी दसौं महाधिवेशन आयोजन कमिटी गठन गरे।
त्यसपछि एमालेमा कारबाहीको लामै शृंखला चल्यो।
यी सबै शृंखलामा ओलीसँग आमुन्नेसामुन्ने भएका भीम रावलले २०७९ भदौ ९ गते माधवकुमार नेपालले एमाले विभाजन गर्दा उनलाई साथ दिएनन्।
पार्टी विभाजन हुन नदिन एमालेमा कार्यदल बनेको थियो। कार्यदलमा ओली र नेपाल पक्षका पाँच–पाँच जना गरी दस जना थिए। कार्यदलमा रहेका नेपाल पक्षका रावलसहित घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त, भीम आचार्य सहितका १० जना नेता एमालेमै रहने भए।
त्यति बेला ओलीसँग दस बुँदे सहमति गरेर रावल एमालेमै अडिएका थिए।
ओलीसँग उनको शत्रूतापूर्ण सम्बन्ध भने २०७९ मंसिरमा भएको दसौं महाधिवेशनबाट सुरू भएको हो। दसौं महाधिवेशनमा रावलले अध्यक्षमा केपी ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरे।
भदौमा दस बुँदे सम्झौता गरेर एमालेमै रहेका रावललाई एमालेका अधिकांश प्रतिनिधिले स्वीकार्ने अवस्था थिएन। ओलीले उनलाई उपाध्यक्षमा बस्न भनेका थिए। तर पार्टीभित्रको लोकतन्त्र जीवित राख्न भन्दै अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका रावलले २ सय २३ मत ल्याए। १८ सय ३७ मत ल्याएर ओली अध्यक्ष निर्वाचित भए।
अध्यक्षमा आफूसँगै प्रतिस्पर्धा गर्न आएपछि केपी ओलीको भीम रावलप्रतिको व्यवहार परिवर्तन भयो। त्यो तुष छिप्पिँदै जाँदा अन्ततः भीम रावल पार्टीबाट निष्कासित हुने अवस्थामा पुगे।
यसबीच एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा रावलसँग संवाद गर्न तीन सदस्यीय समिति बनायो। सचिव लेखराज भट्ट र कर्ण थापा सदस्य रहेको समिति बनाइए पनि एकपटक छलफल गर्नेबाहेक त्यसले काम गर्न सकेन।
२०८० साउन ३० गते अध्यक्ष केपी ओलीले रावलसँग संवाद गरेका थिए। पार्टी कार्यालय च्यासलमा भएको त्यो भेटले रावल एमालेमा फर्किएर काम गर्ने वातावरण बनाएन।
२०८१ वैशाख ८ र ९ गते ललितपुरको गोदावरीमा भएको पहिलो महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद बैठकमा निषेध नै गरेपछि रावलले नयाँ घुम्तीमा आइपुगेको बताएका थिए।
रावल निर्वाचित महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए। त्यही निर्वाचित प्रतिनिधिहरूबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद बनाइएकाले उनी स्वतः सहभागी हुन पाउँथे। दसौं महाधिवेशनपछि बसेको पहिलो केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई स्वीकार गर्ने हो भने उनी पार्टीका सल्लाहकार परिषद् सदस्य पनि थिए।
तर एमाले नेतृत्वले उनलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषदमा नबोलाएको मात्र होइन, उनको प्रतिनिधि परिचयपत्र पनि बनाएन। यसैबाट चिढिएका भीम रावलले नयाँ घुम्तीमा पुगेको प्रतिक्रिया पनि दिए।
तर उनले कुनै निर्णय लिएनन्। गृहजिल्ला अछामसहित सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही जिल्लामा केही गतिविधि गरे। अहिले आएर पार्टीबाटै निकालिएपछि राजनीतिक जीवनमा अर्को निर्णय लिनुपर्ने ठाउँमा भीम रावल बाध्यतावश पुगे।
उनले वामदेव गौतमजस्तै एकीकृत समाजवादीमा जान संवाद थाल्ने पो हो कि भन्ने अड्कलबाजी भइरहेको छ।
तर भीम रावल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग पनि खुसी छैनन्।
एमालेभित्र विग्रहको चिरा मेटाएर पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन बनेको कार्यदलले दसबुँदे सहमतिको मस्यौदा तयार पारेको थियो। मस्यौदा तयार पार्ने क्रममा माधव नेपाल पक्षका कार्यदल सदस्यहरू उनीसँग छलफल गर्ने र ओली पक्षसँग पुनः बस्ने गर्थे। यस्तो बसाइ दर्जनौं पटक चलेपछि बल्ल दसबुँदे सहमतिको आधार बनेको थियो।
अन्तिममा माधव नेपालले पार्टीमा दुई जना अध्यक्ष हुनुपर्ने अडान राखेका थिए। सुरूमा छेउ पर्न पनि नदिएका ओली अन्तिममा दुई अध्यक्ष राखेर नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन तयार भएका थिए।
आफूलाई जिम्मा दिएर पठाउने, त्यसअनुरूप सहमति पनि हुने तर माधव नेपालले त्यसलाई नमान्ने भनेपछि उनलाई विश्वास गर्नुपर्ने आधार के छ र! भनेर रावलले आफूनिकट नेतासँग असन्तुष्टि पोखेका थिए।
रावलनिकट नेताहरूका अनुसार उनी नयाँ पार्टी गठनको सल्लाहमा छन्। उनीनिकट नेताहरूले त्यसको खाका पनि कोरिरहेका छन्।
एमालेबाट निरन्तर अपमान र ताडना खेप्दै आएका रावललाई बुधबारको निष्कासनले नयाँ पार्टी खोल्न निकास पो दिएको हो कि!
उनीनिकट नेताहरू अहिले यस्तै लख काटिरहेका छन्।
