प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) को संयुक्त सरकार छ।
विशेष परिस्थितिबाहेक पहिलो र दोस्रो दल मिलेर सरकार बनाउने घटना राजनीतिमा बिरलै मानिन्छ।
यसपटक संविधान संशोधनसहित ७ वटा बुँदामा सहमति गरेर कांग्रेस र एमालेले इतिहासकै बलियो सरकार बनाए। गत असार १७ गतेको सहमतिअनुसार असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नियुक्त भए।
साउन ६ गते प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वास मतको प्रस्ताव राख्दा पक्षमा १८८ जना सांसदले मत दिएका थिए, जुन दुई तिहाइभन्दा बढी हो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थनबाट अहिलेसम्म कोही पनि पछि नहटेकोले सरकार शक्तिशाली छ।
गठबन्धनहरू फेरबदल भइरहँदा सरकारले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको र जनतामा निराशा बढेको भन्दै यो सरकार बनाउन परेको उनीहरूको तर्क छ।
२०८३ को असारसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री हुनेछन् भने त्यसपछिको बाँकी कार्यकाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति छ।
सरकारको नेतृत्वले नै काम गरिरहेका बेला अर्को संयन्त्र बनाउन नहुने बताउँदै आएका प्रधानमन्त्री ओली भने यसपालि पूरै बदलिएका छन्। यसपटक सरकार गठन भएको ६ महिनामा दुई दलले सरकार सञ्चालनमा सघाउ पुर्याउनका लागि भन्दै करिब आधा दर्जन संयन्त्र बनाइसकेका छन्।
एउटा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र छँदैछ। बलियो भनिएको सरकार चलाउन मन्त्रीहरूभन्दा बाहिरबाट कार्यदल बनाएर त्यसैको टेकोमा चल्न खोज्दा सरकारको क्षमतामाथि भने प्रश्न उठेको छ।
कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले सरकारलाई राजनीतिक रूपमा भरथेग गर्नका लागि नै संयन्त्र र कार्यदल बनाइएको बताए।
‘यो सरकारलाई मैले संसदमा उभिएर प्रश्न गर्ने, सडकमा उभिएर प्रश्न गर्ने एउटा कुरा भयो। तर हामीले बनाएको सरकार हामीले नै परिणाम निकाल्ने कोसिस गर्ने हो नि! संयन्त्र त्यसैका लागि सरकारलाई हाम्रो पोलिटिकल ब्याक अप हो,’ उनले भने।
गत कात्तिक १५ गते एमाले अध्यक्ष ओली र कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बन्यो। उक्त संयन्त्रको बैठक केही दिन बस्यो पनि।
तर प्रधानमन्त्री र कांग्रेस सभापति दुवै सधैंको बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै संयन्त्रको नेतृत्व दोस्रो वरीयताका नेताहरूमा झारियो।
अहिले संयन्त्र एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा चलिरहेको छ। पोखरेलको नेतृत्वमा बनेको संयन्त्रले उनैलाई पराजित गरेर सांसद भएका स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले काम गरिरहेका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै दुवै दलका प्रतिनिधि रहने संयन्त्र बनाएर सबै तहका सरकार प्रभावकारी बनाउने कांग्रेस-एमालेबीच समझदारीअनुसार संघीय सरकारका कामलाई थप प्रभावकारी बनाउन समन्वय संयन्त्र बनाइएको नेताहरूको भनाइ छ। यस्तो संयन्त्र सत्तारूढ दलहरूले प्रदेशमा समेत बनाएका छन्।
यसअघि नेकपाको सरकारका बेला संयन्त्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा तत्कालीन अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच निकै लामो समय रस्साकस्सी नै चलेको थियो।
ओली सरकारको बहिर्गमनपछि बनेको कांग्रेस सभापति देउवाको नेतृत्वको सरकारले पनि राजनीतिक संयन्त्र बनाएको थियो। उक्त संयन्त्रको बैठकमा राजनीतिक परिस्थित र चुनावमा हुने गठबन्धनका विषयमा छलफल हुने गर्थ्यो।
यसअघिको प्रचण्ड सरकारको उत्तरार्धमा पनि कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले सरकारलाई सघाउ पुर्याउनका लागि कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन सदस्य रहेको संयन्त्र बनाएको थियो।
संयन्त्रले काम गरिरहेकै बेला प्रचण्ड सरकार विघटन भयो। यसपालि सरकार गठन भएको चार महिनापछि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको हो।
त्यही संयन्त्रको मंगलबार बसेको बैठकले अरू तीनवटा संयन्त्र बनायो। प्रमुख सत्ता साझेदार कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय गरेसँगै संविधान संशोधनको विषय औपचारिक रूपमै अघि बढेको हो।
गत असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधन गर्ने उल्लेख छ।
‘….राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भएपश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदअनुकूलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने,’ सहमतिको उक्त बुँदामा लेखिएको छ।
सोही सहमतिअनुसार अघि बढ्नका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय भएको एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।
‘संविधानमा के-के कुरा संशोधन गर्न आवश्यक छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न, संसदका अरू दलहरूसँग परामर्श गर्नका लागि कार्यदल बनाउने निर्णय भएको छ,’ भट्टराईले भने,‘कार्यदलमा रहने सदस्यहरूबारे फेरि बैठक बसेर टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ।’
कार्यदलमा दुई पार्टीका तर्फबाट एक एक जना संविधानबीद र पार्टीका शीर्ष तहका नेता सहभागी हुनेछन्। संविधानले नै राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएको भन्दै प्रमुख दलहरू संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए।
एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले अहिले धेरै शक्तिहरू हुँदा शासकीय राजनीति कमजोर भएको भन्दै मुलुकमा वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक गरी दुई वटामात्रै शक्ति हुनुपर्ने धारणा राखिरहेका थिए।
त्यही धारणालाई आधार बनाएर दलहरूले संविधान संशोधन र पुनरावलोकनको संवादलाई अघि बढाएका हुन्। दलहरूले नै संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याएपछि अरू सरोकारवाला पक्षहरूले पनि त्यसमा चासो राख्दै आएका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठलगायत कतिपय संविधानविद् र नागरिक अगुवाहरूले संविधानको पुनरावलोकन आवश्यक भएको भन्दै धेरै समयदेखि बोल्दै आएका थिए।
दलहरूले संविधान संशोधनको पनि एजेण्डा ल्याएपछि उनीहरूले औपचारिक रूपमै कार्यक्रम गरेर संविधान संशोधनबारे सुझावसमेत पेस गरेका थिए।
उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले संविधान संशोधन गर्न सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेले कार्यदल बनाएर आन्तरिक रूपमा काम सुरू गरिसकेको बताए।
‘संविधान संशोधनको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन कांग्रेस र एमालेको कार्यदल गठन भइसकेको छ। कार्यदलले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्छ। सबै दलहरूसँग गरेर नै संविधान संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ उनले भने।
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले मंगलबार अरू दुईवटा कार्यदल पनि बनाएको छ। संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई अघि बढाउनका लागि एउटा र सरकारको सेवा प्रवाह र सुशासनबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिन अर्को कार्यदल बनेको हो।
संघीय संसदमा विचाराधीन विधेयकबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले विधेयकमा सहमति जुटाएर आउँदो अधिवेशनमा पेस गर्न सहज हुने गरी छलफल गर्न र सुझाव पेस कार्यदल बनाउने निर्णय गरेका हुन्।
कार्यदलमा दुवै पार्टीका संसदीय विभागका प्रमुखहरू, संसदीय दलका प्रमुख सचेत तथा सचेतकहरू सदस्य रहनेछन्।
एमाले संसदीय विभागका प्रमुख भट्टराईका अनुसार कार्यदलले सबै विचाराधीन विधेयकहरूमा छलफल गरेर साझा धारणाा तय गर्नेछ।
‘संसदमा धेरै विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा छन्। ती सबैको अवस्थाबारे अध्ययन गरेर कसरी अघि बढाउन सकिन्छ छलफल गर्छौं र एउटा सुझाव पेस गर्छौं,’ उनले भने।
विधेयकहरू अघि नबढ्दा संसदले बिजनेस नपाएको टिप्पणी भइरहेका बेला दुई दलले संसदीय काम कारबाही प्रभावकारी बनाउने भन्दै कार्यदल बनाउने निर्णय गरेका हुन्।
दुई राजनीतिक दलले मंगलबार नै सरकारको सेवा प्रवाह र सुशासनको बारेमा अध्ययन गरेर सरकारलाई सुझाव दिने भन्दै ६ सदस्यीय कार्यदल पनि बनाएको छ।
उक्त कार्यदलमा कांग्रेसबाट सेमन्त दाहाल, अरूण पौडेल र प्रताप पौडेल छन् भने एमालेबाट पूर्व मुख्यसचिव लीला गड्तौला, केदार कोइराला र राजेन्द्र घिमिरे रहेका छन्।
संयन्त्रले सरकारका मन्त्रीहरूसँग काम कारबाहीबारे एक-एक गरेर 'विफ्रिङ'समेत लिनेछ। त्यसको सुरूवात अर्थ मन्त्रालयबाट गरिसकिएको कांग्रेस महामन्त्री थापाले जानकारी दिए।
‘मन्त्रीहरूले गर्न चाहेको कुरा के हो भनेर अर्थमन्त्रालयबाट सुरू गरियो। हामीले ओभरअल अर्थतन्त्रमा यस्तो देखियो तपाईंहरूको के हो भनेर हामीले सोध्यौं,’ थापाले भने, ‘प्रत्येक मन्त्रालयसँग बस्छौं र मन्त्रीजीहरूले हामीले गर्न खोजेको यो हो भन्नुहुन्छ, हामीले पनि आफ्ना सुझावहरू लिन्छौं।’
यसअघि दुई दलीय संयन्त्रले प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बिआरआई फ्रेमवर्कबारे अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको थियो।
