प्रतिनिधिसभा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा वीर अस्पताल र नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सात वर्षपछि छुट्याउने विषयमा सहमति भएको छ।
समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०६३ को (१) मा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवामा उच्चस्तरीय अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न आफ्नो छुट्टै अस्पताल स्थापना गरी सञ्चालन गर्न वा सरकारको केन्द्रीय अस्पतालसँग द्विपक्षीय सम्झौता गरी त्यस्तो अस्पतालाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा प्रयोग गर्न उक्त सहमति भएको हो।
समितिका सभापति विमला सुवेदीले समितिको निर्णय सुनाउँदै भनिन्, 'दफा १२ मा सरकारले विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार पारित गर्ने र दफा ४४ मा भएको व्यवस्थामा वीर अस्पताल र नेपाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सात वर्षपछि छुट्टिने विषय समितिले पारित गरेको छ।'
समितिका सदस्य महेश बर्ताैला, रञ्जुकुमारी झा, ध्रुवबहादुर प्रधान र रामकुमार राईलगायत सदस्यले सरकार मातहतमा एउटा केन्द्रीय अस्पताल हुनुपर्ने र सरकारको स्वामित्वमा वीर अस्पताल राख्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले औषधि ऐन संशोधन गर्नका लागि सरकारले मस्यौदा तयार गरिरहेको र संशोधन नहुँदा काम गर्न व्यावहारिक कठिनाइ भएको बताए। दफा १२ मा औषधि ऐन २०३५ का विषयमा छलफल थियो। उक्त दफामा औषधि उत्पादन, अनुज्ञापत्र, सिफारिस पत्र र प्रमाणपत्रको अवधि र नवीकणको विषयहरू रहेका थिए।
सरकारले उत्पादन अनुज्ञापत्र पाँच वर्ष, प्रमाणपत्र तीन वर्ष, सिफारिसपत्र तीन वर्ष र प्रमाणपत्र तीन वर्ष तोकिएको र अवधि समाप्त हुनुअघि सम्बन्धित व्यक्तिले तोकिएको दस्तुर तिरेर नवीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्थाप्रति समितिले पनि सहमति जनाएको छ।
