कोशी प्रदेशको दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा चार वर्षदेखि मन्त्रालयहरूमा घुमेको घुम्यै छ।
लामो समय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा थन्किएको विधेयकको मस्यौदा तीन महिनायता मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर ‘बेपत्ता’ अवस्थामा छ।
‘प्रदेशका दलित समुदायका नागरिकको बृहत्तर हितका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने’ भन्दै २०७७ मै तयार भएको विधेयकको मस्यौदा प्रदेश सभामा पेस गर्न सरकारले इच्छा नदेखाउँदा मस्यौदा अलपत्र परेको हो।
‘हामीले प्रदेशसभा बैठकमा बारम्बार यसबारे आवाज उठाएका छौं, मुख्यमन्त्री र कानुनमन्त्रीलाई भेटेर विधेयक अघि बढाउन दबाब दिएका छौं तर अहिलेसम्म कुनै काम अघि बढेन,’ कोशी प्रदेशसभा सदस्य सपना दर्जी परियारले भनिन्, ‘अहिले पनि निरन्तर भनिरहेका छौं, सरकारले पटक्कै चासो देखाएको छैन।’
२०७७ देखि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा थन्किएको उक्त मस्यौदा तीन महिनायता मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पुगेर ‘बेपत्ता’ बनेको मुख्यमन्त्री कार्यालयकै भनाइले पुष्टि गर्छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले विधेयक निर्माणको औपचारिकता पूरा गर्न मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाएको बताइरहेको छ।
मन्त्रालयकी सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख दुर्गा बरालले भनिन्, ‘तीन महिना जति भयो मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सैद्धान्तिक सहमतिका लागि पठाइएको छ। विधेयक अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा छ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयको कानुन शाखाले भने अहिलेसम्म दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा आफूले नपाएको दाबी गरेको छ।
‘चर्चा त मैले पनि सुनेको हो तर विधेयकको मस्यौदा कानुन शाखामा अहिलेसम्म आइपुगेको छैन,’ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका कानुन शाखाका उपसचिव अन्जनीकुमार घिमिरेले मंगलबार सेतोपाटीसँग भने, ‘कहाँ गएर रोकिएको छ भन्ने पनि हामीलाई जानकारी भएन।’
२०७७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुअघि नै कोशीको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘दलित सशक्तीकरण विधेयक’ तयार पार्न टोली बनाएको थियो।
दलित अगुवा तथा विज्ञहरूसहितको टोलीमा प्रदेश सभाका दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरू पनि सहभागी थिए।
प्रदेशका दलित समुदायका नागरिकका लागि मूलतः आर्थिक तथा शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा सरकारी तहबाटै सहयोग हुने गरी विधेयकको मस्यौदामा खास प्रबन्धहरू गरिएको मस्यौदामा संलग्नहरूले बताएका छन्।
‘प्रदेशमा दलितसम्बन्धी एउटा विशेष समिति बनाउने, समितिलाई स्थानीय तहहरूसम्मै विस्तार गर्ने अनि तिनै समितिमार्फत् दलित समुदायको आर्थिक अवस्था, शैक्षिक र स्वास्थ्य लगायतका अवस्था सुधारमा काम गर्ने भन्ने विषय मस्यौदामा उल्लेख थियो,’ दलित अधिकारकर्मी अमर बराइलीले भने, ‘हामीले प्रदेशका सबै जिल्लाका सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सुझाव संकलनपछि मस्यौदा तयार पारेका थियौं।’
यो प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालकै कुरा हो। शेरधन राई मुख्यमन्त्री थिए। प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन दुई वर्ष जति बाँकी छँदा उनले एमालेकै झापाकी सांसद जसमाया गजमेरलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयमा राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए। गजमेर राज्यमन्त्री बनेपछि नै ‘दलित सशक्तीकरण विधेयक’ को काम अघि बढेको थियो।
मन्त्रालयले समिति बनाएर धनकुटा, खोटाङ, पाँचथर, सुनसरी लगायतका जिल्लामा टोली पठाएर सुझाव पनि संकलन गरेको थियो। तिनै सुझावहरूका आधारमा विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर टोलीले मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो।
लगत्तै ०७७ पुस ५ मा केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे। सो कदमको विरोधमा उभिएकी जसमाया गजमेरले सरकार छाडिन्। त्यसपछि नेकपा (नेकपा) विभाजन उन्मुख मात्रै बनेन, प्रदेशमा केन्द्रको राजनीतिक उथलपुथलको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्यो। त्यसपछि एमालेकै भीम आचार्य र एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई पालैपालो मुख्यमन्त्री बने। देश चुनावी अभियानमा होमियो। दलितसम्बन्धी विधेयक त्यत्तिकै थन्कियो।
पहिलो प्रदेश सभामा कूल ९३ सदस्यमध्ये तीन जना दलित सांसद थिए। तीन पटक सरकार फेरिँदा गजमेर मात्रै राज्यमन्त्री बनिन्। अरू दलित सांसदले मन्त्रिमण्डलमा सहभागी बन्ने अवसर पाएनन्।
२०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न निर्वाचनपछि कोशी प्रदेशसभामा ४ जना दलित सांसद समानुपातिक सूचीबाट सदनमा आए। कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाबाट एक/एक जना दलित समुदायका सांसद छन्। त्यसमध्ये तीन जना पहाडे दलित र एक जना मधेशी दलित छन्।
अहिलेसम्म ६ पटक सरकार फेरबदल भइसकेको प्रदेशमा हालका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की तेस्रोपटक सरकारको नेतृत्वमा छन्। प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा पनि कांग्रेसकी सुनिता गुरूङ रामलाई केदार कार्की नेतृत्वको सरकारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्री बनाइएको थियो। यद्यपि दलित समुदायकै संघसंस्थाहरूले गुरूङलाई दलित कोटाबाट सांसद र मन्त्री बनाइएको भन्दै विरोध प्रकट गरेका थिए। अहिले पनि उनीहरूको असन्तोष कायमै छ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पनि २ वर्ष पूरा भइसकेको छ। अघिल्लो कार्यकालको दुई र अहिलेको दुई गरी चार वर्ष पूरा भइसक्दा पनि दलित विधेयकले सरकारी चासो पाउन सकेको छैन।
कोशी प्रदेशको मुख्य विपक्षी दल माओवादीकी सचेतक समेत रहेकी सपना दर्जी परियारले थपिन्, ‘पहिलो कार्यकालमै मस्यौदा तयार भएको विधेयक दोस्रो कार्यकालको पनि दुई वर्ष बित्दा पनि ऐन बन्ने तरखर भएन। यो दलित समुदायमाथि राज्यले दर्शाएको आपत्तिजनक बेवास्ता हो।’
दलितसम्बन्धी विधेयकको काम अघि बढाउन अग्रसरता लिएकी पूर्वमन्त्री जसमाया गजमेरले पनि विधेयकमा भएको ढिलाइले प्रदेशका दलितलाई संघीयताको अनुभूति गराउन नसकेको बताइन्।
उनले भनिन्, ‘म आफै पनि त्यसबेला पाँचथरसहितका जिल्लाहरूमा सुझाव संकलनका लागि गएको थिएँ। मन्त्रालयले सुझाव संकलन गर्यो। तर, त्यसपछि यो विषय अहिलेसम्म सेलाएको सेलायै भयो।’
गजमेरका अनुसार दलित विधेयक निर्माणकै लागि भनेर प्रदेश सरकारले पहिलो प्रदेशसभा कालमै धेरै रकम खर्च गरिसकेको छ।
‘त्यसबेला सुझाव संकलन सबै सरकारी खर्चमै भएको थियो,’ गजमेरले भनिन्, ‘समितिको, कर्मचारीको, सांसदहरूको भत्ता, यातायातदेखि प्राविधिक काममा सरकारको रकम धेरै लगानी भइसकेको छ। तर, राज्यले गरेको त्यो लगानीको प्रतिफलस्वरूप आउनुपर्ने विधेयक भने अझै नआउनु दुःखद् छ।’
विधेयक ल्याउन निरन्तर पैरवी गरिरहेकी सांसद दर्जीले प्रदेशको खर्च बढ्छ भन्ने बहाना बनाएर विधेयक अघि नबढाइएको र सरकारले प्राथमिकता नै नदिएको आरोप लगाइन्।
सांसद दर्जीले सरकारले यो विषयलाई बेवास्ता गरेको र प्राथमिकतामै नराखेको भन्ने आरोप लगाइरहँदा यही विषयमा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीलाई बुझ्दा उनले अहिले अरू धेरै महत्वपूर्ण कामहरू भइरहेको र ती काम सकिएपछि विधेयक अघि बढ्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्।
मन्त्री भण्डारीले दलितसम्बन्धी विधेयकबारे आफूलाई कुनै कुरा ‘नोटिस’ मा नभएको बताए।
‘मकहाँ यसबारे केही नोटिस छैन,’ भण्डारीले भने, ‘प्रदेश सरकारले नल्याई नहुने धेरै विधेयकहरूमाथि छलफल गरिरहेको छ। ती विषय टुंग्याएपछि यसबारे पनि छलफल अघि बढाइनेछ। यसबारे फाइनल कुरा भएको छैन।’
कानुन मन्त्रालयको नेतृत्व गरिरहेका र आफै कानुनका जानकारसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता भण्डारीको यस्तो भनाइले पनि सरकारले दलितसम्बन्धी विधेयकबारे कुनै छलफल नगरेको देखाउने दलित सांसदहरूको आरोपलाई बल पुग्छ। फेरि दलित समुदाय बाहेकका सांसदहरूले यो विधेयकबारे चासो समेत नदेखाउनु झनै दुःखद् रहेको दलित समुदायका सांसदहरूको भनाइ छ।
त्यसो त प्रदेशमा मात्रै होइन संघमा पनि दलितसम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको पुस ४ मा सम्पन्न बैठकमा सांसदहरूले दलित समुदायको अधिकार र विकाससम्बन्धी विधेयक छिटो ल्याउन र संसदको आउँदो अधिवेशनमा विधेयक पेस गर्नेगरी गृहकार्यमा लाग्न सरकारलाई निर्देशन समेत दिएको थियो।
वि.सं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार नेपालमा दलित समुदायको संख्या १३ दशमलव ४ प्रतिशत छ।
नेपालमा पहाडी दलित समुदायको संख्या ८ दशमलव ६ प्रतिशत र तराई दलित समुदायको संख्या ४ दशमलव ८ प्रतिशत छ।
पछिल्लो जनगणना भएको मितिसम्ममा नेपालमा ३९ लाख ४ सय ६९ दलित समुदायका नागरिक भएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको अभिलेखमा उल्लेख छ।
कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा बढी २३ दशमलव ५ प्रतिशत दलितको बसोबास रहेको छ भने बागमतीमा सबैभन्दा कम ५ दशमलव ९ प्रतिशत दलित छन्।
तथ्यांक कार्यालयका अनुसार कोशी प्रदेशमा कूल जनसंख्याको ९ दशमलव ७ प्रतिशत दलित छन्। यही आधारमा पनि दलित समुदायका लागि अलग व्यवस्था गर्न सहज हुने सांसदहरू बताउँछन्।
‘सयौं वर्षदेखि जातीय विभेद र उत्पीडिन भोगेका नागरिकका लागि उनीहरूको सशक्तीकरणमा ध्यान दिन अलग ऐन चाहिने र त्यो ज्यादै खर्चिलो नहुने जनसंख्याको अनुपातले पनि देखाउँछ,’ सांसद दर्जीले भनिन्, ‘इच्छाशक्ति हुँदा गर्न असहज छैन। तर, सरकारले चासो दिएको छैन।’ कोशीमा कूल जनसंख्या ४९ लाख ६१ हजार ४१२ छ।
तथ्यांक कार्यालयका अनुसार मधेस प्रदेशमा १६ दशमलव ५ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा १८ दशमलव २, लुम्बिनी प्रदेशमा १४ दशमलव ४ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १७ दशमलव ५ प्रतिशत दलित समुदायका नागरिकको बसोबास छ।
