नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिको राजीनामा माग गरेपछि सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षमा दाबी गरेका छन्।
लेखा समितिको सोमबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलले पाउनुपर्ने बताए।
हाल नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखरेल लेखा समितिको सभापति छन्। बेलायती मोडलको संसदीय अभ्यास गर्ने मुलुकहरूमा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिने प्रचलन छ।
'लेखा समितिले सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ,' मोदीले समितिमा भने, 'सभापतिको पार्टी सरकारमा छ। सरकारको छाया समिति बन्यो कि भन्ने प्रश्न उठिराखेको छ। तपाईंले मार्गप्रशस्त गर्नु राम्रो हुन्छ। लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिने प्रचलन छ।'
माओवादी सांसद मोदीले लेखा समितिका सभापति पोखरेलको श्रीमतीको नाम सहकारीको रकम अपचलनमा जोडिएकाले पनि उनले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बताए।
पोखरेलकी श्रीमती अन्जला कोइरालाको नाम मोरङको उमागौरी कृषि सहकारी संस्थाको ठगी प्रकरणमा जोडिएको छ। पोखरेल पत्नी कोइरालासहित २६ जनाविरूद्ध मोरङ जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ।
सांसद मोदीले राजीनामा माग गरेपछि सत्तापक्षका सांसदहरू भने पोखरेलको बचाउमा उत्रिए।
नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले पछिल्लो दुई वर्षको बीचमा दलहरूको पोजिसन अदलबदल भएको र कहिले को सत्तापक्षमा कहिले को प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था बनेको बताए।
'६–६ महिनामा सभापति बदल्दै हिँड्ने कुरा पनि भएन,' भट्टराईले भने, 'अब लेखा समितिको सभापति अथवा सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, उपसभामुख जसरी मुख्य दलहरूको बीचमा बाँडफाँट गरियो त्यो परिस्थिति बदलिएको छ। संसदभित्र दलहरूको पोजिसन बदलिएको अवस्थामा कुन कुन समितिको नेतृत्व कुन दलले लिने भन्ने राजनीतिक नेतृत्वमा सहमति गरौं। सभामुख कसले लिने, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष कसले लिने बदलिएको परिस्थिति अुनसार सहमति गरौं। कांग्रेस र एमालेले अब ३ वर्ष समीकरण अदलबदल गर्दैनौं भनेका छौं। तीन वर्षका लागि अब अदलबदल गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो अदलबदल गर्ने हो भने सिङ्गो पदाधिकारीको विषयमा विचार गरौं। त्यस्तो अवस्थामा सभापति यहाँ (कुर्सीमा) बसिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन।'
भट्टराईलाई नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले साथ दिए।
उनले पनि सभापति अदलबदल गर्ने हो भने नेतृत्व तहबाटै निराकरण गर्नुपर्ने बताए।
'पदाधिकारीदेखि समितिको सभापतिको विषय नेतृत्व तहबाट निरूपण गर्नुपर्छ,' घिमिरेले भने, 'लेखा समितिको विषय नबनाऔं।'
नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय गौतमले भने लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्ने मान्यतामा सहमति जनाए।
'लेखा समिति प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्ने हो,' गौतमले भने, 'तर यो क्रम हामी कांग्रेस र माओवादीले बिगारेको हो।'
उनले पनि अब समितिको सभापति परिवर्तन लगायतका विषयमा नेताहरूले सहमति गर्नुपर्ने बताए।
लेखा समितिको सभापति रहिसकेका कांग्रेस सांसद रामकृष्ण यादवले पनि समिति सभापति परिवर्तनको विषय पटक पटक उठ्ने गरेको भए पनि प्रतिनिधि सभाको बनोट अनुसार कसैको पनि बहुमत नभएको याद गर्नुपर्ने बताए।
'सरकार परिवर्तनको सम्झौता रातारात हुन्छ,' यादवले भने, 'कतिबेला को सरकारमा जान्छ। को प्रतिपक्षमा जान्छ ठेगान हुँदैन। अहिलेसम्म सभापति सहमतिमा चयन भएको छ।'
कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले लेखा समितिको सभापतिको पक्षमा उभिएर आफ्नो प्रतिवाद गरेपछि माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले पार्टीको धारणा राख्दा समितिमा बोल्नै नदिने अवस्था बनाउन खोजिएको भन्दै प्रतिवाद गरे।
'मैले उठाएको भनेको परम्परागत रूपमा प्रतिपक्षीलाई दिनुपर्छ भन्ने हो। कांग्रेस र माओवादीले त्याग नगरेको विषय विगत हो,' मोदीले भने, 'भरत शाह सभापति भएका बेला नेकपा एमालेले सभापति माग गर्दै जुलुस र धर्ना गर्यो। बैठक बहिष्कार गर्यो।'
प्रतिवादमा उत्रिएका सांसद मोदीले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको विषय राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीको पदसँग जोडिएको उल्लेख गरे।
'राजनीतिक सहमति गर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो,' सांसद मोदीले भने, 'ठिक छ सभापतिले मार्गप्रशस्त नगर्नुस् तर बोलीमा प्रतिबन्ध नलगाउनुहोस्।'
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नेकपा माओवादीका तर्फबाट सांसद मोदी मात्र उपस्थित थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कोही पनि सांसद बैठकमा आएका थिएनन् । त्यस्तै समितिमा रहेको अर्को प्रतिपक्षी दल राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देन अनुपस्थित थिए।
तर सांसद मोदीलाई त्यसपछि पनि नेकपा एमालेका सांसदहरूले जबाफ दिन छाडेनन्। सांसद गोकुल बाँस्कोटाले सांसदको बोलीमा प्रतिबन्ध लगाउन नखोजेको तर सुँगा रटाइ गरेको भन्दै व्यङ्ग्य कसे। उनले बरू राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष फेर्न आफूले प्रस्ताव गरेको बताए।
'मैले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष पनि फेरौँ भनेको हो। तर यो विषय पनि यहाँबाट निष्कर्षमा पुग्दैन,' बाँस्कोटाले भने, 'बोलीमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा होइन। सभापतिमाथि निरन्तर प्रश्न उठेपछि कसरी बैठक गर्ने।'
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने आफू दलको सांसद भएकाले दलको सहमति मानेर सभापति बनेको जिकिर गरे।
'हामी दलीय सांसद हौँ। दलका सांसद भएपछि दलको सहमति मान्ने हो,' पोखरेलले भने, 'दलको सहमति अनुसार बाध्यकारी हो।'
पोखरेलले श्रीमतीको विषयमा उठेको प्रश्नमा भने धेरै जबाफ दिएनन्।
'कानुनी प्रक्रियामा छ,' पोखरेलले भने, 'म सबै परीक्षामा सामेल हुन तयार छु। कानुन र संविधानमा विश्वास गर्छु।'
यसरी बिथोलियो लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिने व्यवस्था
२०६४ सालको निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्दै माओवादी सरकारमा आयो। त्यतिबेला लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामकृष्ण यादवले पाए। तर माओवादी सरकारबाट हटेपछि तत्कालीन एमाले नेता माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा कांग्रेस सम्मिलित सरकार बन्यो। पार्टी सरकारमा गए पनि यादवले सभापतिको पद छाडेनन्।
२०७० मा दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्यो।
सुशील कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्दा कांग्रेसले लेखा समिति माओवादीलाई छाडिदियो।
२०७१ सालमा जनार्दन शर्मा प्रतिपक्षी माओवादीको सांसदकै हैसियतमा सभापति बने। संविधान जारी भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी पार्टी सहभागी भयो। पार्टी सरकारमा सहभागी भए पनि उनले लेखा समितिको सभापति छाडेनन्। जबकि त्यतिबेला लेखा समिति शर्माले छाड्नुपर्ने धारणा समितिमै रहेका कांग्रेस सांसदहरूले राखेका थिए।
प्रचण्डले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर केपी ओलीलाई हटाउने निर्णय गरेपछि नयाँ बन्ने सरकारमा मन्त्री बन्ने पक्का भएपछि मात्र उनले लेखा समिति सभापति छाडे।
छाड्ने बेला भने शर्माले राजीनामा दिनुको कारण 'लेखा समिति प्रतिपक्षीका लागि छुट्याएको' उल्लेख गरे।
उनले २०७३ साल साउन २८ गते पत्रकार सम्मेलन नै गरेर आफ्नो पार्टी सरकारमा भएका बेला आफूले सभापति छाड्न खोजेको तर प्रतिपक्षी दलको आग्रहमा सभापतिमा कायमै बसेको अनौठो तर्क दिए। लगत्तै उनी प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा ऊर्जा मन्त्री भए।
शर्मा बाहिरिएपछि रिक्त भएको लेखा समिति कांग्रेस र माओवादीले प्रतिपक्षी एमालेलाई दिएनन्। बरू समितिमा २०७३ को माघमा चुनाव नै भयो।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद पशुपति चौलागाईंलाई ७ मतले पछि पार्दै डोरप्रसाद उपाध्याय सभापति निर्वाचित भए। उपस्थित सदस्यहरूबाट उपाध्यायले २३ र चौलागाईंले १६ मत प्राप्त गरे।
माओवादीले त्यतिबेला कांग्रेसकै रामकृष्ण यादवको उदाहरण मात्र दिएन दलीय भागबण्डामा आफ्नो भागमा परेको सभापति नछाड्ने जिद्दी लियो।
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले र माओवादीले गठबन्धन बनाएर लडे।
प्रतिनिधि सभाका सबै समितिमा एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाले भागबण्डा गरे। तर लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलाई छाडिदिए।
प्रतिपक्षी सांसदको हैसियतमा भरतकुमार शाह लेखा समिति सभापति भए। प्रतिनिधि सभा विघटन र एमाले माओवादीको एकता खारेजीपछि एमाले सरकारबाट हटेर नेपाली कांग्रेस सरकारमा आयो। कांग्रेसका शाहले पुरै कार्यकाल लेखा समितिको सभापति भए। त्यतिबेलाको प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सभापति छाड्न आग्रह गर्दै समिति बहिष्कारसम्म गर्यो। तर शाहले राजीनामा दिएनन्।
२०७९ सालको निर्वाचनपछि छोटो समयमा भएको सत्ता हेरफेरले नेकपा एमाले प्रतिपक्षी दल बन्यो। त्यसपछि नेकपा एमालेका सांसद ऋषिकेश पोखेरल सभापति भए। तर अहिले नेकपा एमाले सरकारमा गएको छ। सरकारमा भएपनि उसले लेखा समितिको सभापति पद नछाड्ने अडान लिएको छ।
