संघीय संसद सचिवालयले चितवन–२ बाट निर्वाचित सांसद एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको पद निलम्बनमा परेको सूचना प्रकाशित गरेको छ।
संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले कास्की जिल्ला अदालतमा लामिछाने विरुद्ध सम्पत्ती शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएकाले मुद्दा किनारा नभएसम्म निलम्बनमा रहने कानुनी व्यवस्था उदृत गर्दै सूचना प्रकाशित गरेका हुन्।
संघीय संसद सचिवालयले प्रकाशित गरेको सूचना।
लामिछानेको सांसद पद निलम्बन गर्न कास्की प्रहरीले संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन २०६४ को दफा २७ अनुसार मुद्दा दर्तापछि पद स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ।
‘प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐनबमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ,’ सम्पत्ति शुद्धीकरणको दफा २७ मा भनिएको छ।
लामिछानेलाई सहकारी ठगीसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार ७०५ को बिगो माग गरिएको छ। लामिछानेसँग सहकारी ठगी र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा गरी कूल ३० करोड ७१ लाखभन्दा बढी बिगो दाबी भएको छ।
गत कात्तिक २ गते पक्राउ परेका लामिछानेविरूद्ध आइतबार अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा राष्ट्रसेवकको व्याख्या गरिएको छ। त्यसमा राष्ट्रपति, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्था समक्ष लिएको शपथबाट वा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक सस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा शर्त बमोजिम वा सार्वजनिक पालना गर्नको लागि सरकार वा संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक, सुविधा हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनीत वा निर्वाचित व्यक्ति मानिएको छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतकसहित सांसदहरूले सभामुख देवराज घिमिरेलाई भेटेर सभापति रवि लामिछानेलाई सांसद पदबाट निलम्बन गर्न नमिल्ने बताएका थिए। प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सांसदहरू सोबिता गौतम र गणेश पराजुलीले सोमबार सभामुखसँग भेट गरेका थिए।
रास्वपा सांसदहरूले लामिछानेको हकमा प्रतिनिधि सभाको नियमावली आकर्षण हुनुपर्ने भन्दै निलम्बन गर्न नहुने तर्क सभामुखसँग गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमा थुनछेक बहसपछि थुनामा पठाउने निर्णय भएमा मात्र निलम्बन गर्ने व्यवस्था छ।
रास्वपा सांसद सोविता गौतमले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनको दफा २७ ले स्वत: निलम्बन भनेको भए पनि प्रतिनिधि सभा नियमावलीले यस्तो परिकल्पना नगरेको बताइन्।
'पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने भएमा मात्र निलम्बन हुने भनेर नियमावलीमा भनिएको छ,' गौतमले भनिन्, 'निलम्बन गर्ने हो भने नियमावली बमोजिम हुनुपर्छ। अरू ऐनमा टेकेर होइन भनेर हामीले सभामुखलाई भनेका थियौँ।'
प्रतिनिधि सभा नियमावली २०७९ मा सांसद निलम्बन सम्बन्धि व्यवस्था।संघीय संसद सचिवालयले दिनभर निलम्बनको सूचना प्रकाशित गर्दा के–के उल्लेख गर्ने भन्ने छलफल गरेको थियो।
स्रोतका अनुसार सचिवालयमा सुरूआतमा कास्की प्रहरी र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको विषय मात्र उल्लेख गरेर निलम्बन शब्द नराखी सूचना निकाल्ने छलफल चलेको थियो।
'दफा २७ को प्रावधान उल्लेख नगर्ने कि भन्ने छलफल चलेको थियो,' स्रोतले भन्यो, 'अन्तत: साँझसम्म बहस भयो। त्यसपछि सचिवालय मुद्दा किनारा नभएसम्म निलम्बन भन्ने कानुनको दफा उल्लेख गरेर अघि बढ्ने निर्णयमा पुग्यो।'
साँझ मात्र सभामुख र संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सूचनाको भाषा टुङ्ग्याएका थिए। त्यसपछि सोमबार अबेर मात्र निलम्बनको सूचना प्रकाशित गरिएको हो।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने रवि लामिछानेलाई निलम्बनविरूद्ध कानुनी उपचार खोज्ने जनाएको छ।
'हामीले राष्ट्रसेवक भन्ने शब्दको प्रयोग र नैतिक पतन भन्ने शब्दको प्रयोगबारे छलफल गरिरहेका छौं,' रास्वपाका एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'टेकबहादुर गुरूङको मुद्दाको नजिर पनि हामी हेर्दैछौं।'
कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरूङलाई विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरे पनि उनलाई कैद सजाय तोकेको थिएन। जरीवाना मात्र तोकेको अवस्थामा गुरूङलाई संसद बैठकमा उपस्थित गराउन मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको थियो।
अख्तियारले संसद सचिवालयलाई गुरूङ निलम्बनमा परेको सूचना दिएको थियो। भ्रष्टाचार जस्तो नैतिक पतन देखिने मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्ति भएकाले सचिवालयले पनि उनलाई बैठकमा प्रवेश दिएको थिएन।
उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासले सांसद पदलाई राष्ट्रसेवक भन्दा पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिका रूपमा हेर्नुपर्ने ब्याख्या गरेको थियो। साथै अख्तियारले निलम्बनका लागि दिएको सूचना खारेज गरिदिएको थियो। त्यसयता गुरुङले सांसदको पदमा रहेर काम गर्दै आएका छन्।
लामिछानेको हकमा पनि राष्ट्रसेवकको ब्याख्या अपुग हुने रास्वपाका नेताहरुको भनाई छ।
