मानवअधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि नयाँ सिफारिस समिति बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पत्र लेखेका छन्।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स् वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्सले प्रधानमन्त्री ओलीलाई लेखेको संयुक्त पत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा विश्वसनीय नियुक्तिका लागि अपिल गरिएको छ।
‘नेपालमा सत्य, न्याय र परिपूरणलाई अगाडि बढाउन सङ्क्रमणकालीन न्याय आयोगहरूमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम व्यक्तिहरूको नियुक्तिका लागि सरोकारवालाहरूसँग व्यापक परामर्श सहित पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नका लागि हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सबै सरोकारवालाहरूलाई नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्न र उक्त समितिलाई सशक्त बनाउन जोडदार आग्रह गर्दछौं,’ पत्रमा उल्लेख छ।
सन् २००६ मा नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्य भएदेखि द्वन्द्वपीडितहरूले सत्य, न्याय र परिपूरणको खोजीमा व्यापक व्यवधानहरूको सामना गरेका छन् र यसले नेपालमा विधिको शासनलाई कमजोर पार्नुका साथै राज्यका संस्थाहरूमाथिको जन विश्वास खस्काइरहेको पत्रमा उल्लेख छ।
‘उन्नाइस वर्षपछि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संशोधनमा राजनीतिक दलहरूका बीच भएको सहमतिले सचेतात्मक आशा जगाएको छ। हामीले यो सहमतिलाई सार्वजनिक रूपमा प्रशंसा गरेका छौँ र संशोधित कानुनमा भएका सकारात्मक प्रावधानहरूलाई स्वीकार गरेका छौं,’ पत्रमा उल्लेख छ, ‘कानुनमा भएका कमजोरीहरूका बाबजुद आयोगहरूमा सक्षम, निष्पक्ष, स्वतन्त्र र व्यापक रूपमा विश्वास प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्दा प्रकृयाको सफलताको सुनिश्चितताका लागि सहज हुनेछ।’
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा सदस्यहरू नियुक्त गर्ने प्रकृया चुनौतीपूर्ण रहेको पत्रमा लेखिएको छ।
गत पुस १ गते आयोगहरूका लागि उम्मेदवारहरू सिफारिस गर्नका लागि सिफारिस समितिलाई दिइएको दुई महिनाको समय उक्त प्रकृया सफलतापूर्वक पूरा नभइकन सकिएको छ र समितिले सरकारलाई नयाँ सिफारिस समिति गठन गर्नका लागि सिफारिस गरेको थियो।
समितिले यसअघि उम्मेदवाहरूको सङ्क्षिप्त सूची प्रकाशन गरेको थियो जसका सवालमा द्वन्द्वपीडित र नागरिक समाजका सदस्यहरूले व्यापक असन्तुष्टी जनाएका थिए। गत मंसिर २२ गते जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिमा दुई दर्जन भन्दा बढी पीडित तथा उत्तरजीविहरूको समूहले उक्त सूचीले विवादास्पद छवि भएका व्यक्तिहरूलाई मुख्य पदमा नियुक्तिका लागि प्राथमिकतामा राखेको र त्यसले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई अर्थपूर्ण ढङ्गबाट समाधान गर्ने अवसरलाई जोखिममा पुर्याएको भन्दै चासो व्यक्त गरेका थिए।
उनीहरूले सिफारिस समितिलाई संक्षिप्त सूचीबाट बाहिर राखिएका व्यक्तिहरूसँग परामर्श गर्न, उनीहरूको नाम समावेश गर्न र छनौट प्रकृयालाई स्वच्छ, पारदर्शी र प्रतिश्पर्धात्मक बनाएको सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका थिए।
‘हाम्रो विचारमा यस प्रकृयाले उम्मेदवारहरूको मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका अन्य सान्दर्भिक विषयहरूमा दक्षता, प्रमाणित स्वतन्त्रता र स्थापित निष्पक्षताका आधारमा लैङ्गिक सन्तुलन र समाजको बहुल प्रतिनिधित्वलाई समेत ध्यानमा राख्दै उम्मेदवारहरूको छनौट गर्ने लक्ष राख्नुपर्दछ,’ संयुक्त पत्रमा उल्लेख छ, ‘सिफारिस समितिको कामले स्वतन्त्रता र निष्पक्षता, समावेशीता, पारदर्शिता र सहभागिताको मापदण्डहरू पूरा गर्ने अपेक्षा गरिनु स्वाभाविक हो। पीडित, उत्तरजीवी, नेपाली नागरिक समाज र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले उठाएका चासोलाई सम्बोधन गर्दै अहिलेको पद्धतिलाई पुनर्विचार गर्दै थप ढिलाइ नगरी नयाँ समिति गठन गर्न हामी सरकारलाई आग्रह गर्दछौं।’
कानुनमा परिकल्पना गरेबमोजिम आयोगहरूले आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यादेशहरू पूरा गर्न आयुक्तहरूमा दक्षता, निष्ठा र जन विश्वास अत्यावश्यक हुन्छ। पीडित, उत्तरजीवी र नागरिक समाजका सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गरी आयोगका लागि स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम, विविध र व्यापक रूपमा स्वीकृत नेतृत्व छनौटको लागि उपयुक्त वातावरण सुनिश्चित गर्न हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्री र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूलाई पत्रद्वारालाई सचेत गराइएको छ।
