काठमाडौं महानगरपालिकाले ऐन विपरीत विषयगत समितिका संयोजक अर्थात् वडाध्यक्षहरूलाई विद्युतीय गाडी दिएको छ।
काठमाडौं महानगरपालिका जनप्रतिनिधि सेवा सुविधा ऐन २०७९ मा समेत उल्लेख नभएको सेवा सुविधा दिएको पाइएको हो।
उक्त ऐनको परिच्छेद ६ (२) मा समितिका संयोजकका लागि आवश्यक संख्यामा जगेडामा रहेका सवारी चालकसहितको सवारी साधनको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। तर महानगरले जगेडाको नभई नयाँ इभी खरिद गरिदिएको हो।
अघिल्लो साता महागरले थप चार वटा नयाँ इभी किनेर अन्य विषयगत समितिका संयोजकहरूलाई दिएको छ। विपद व्यवस्थापन समितिका प्रेम थापा, पूर्वाधार समितिका राजेश कुमार श्रेष्ठ, सम्पदा तथा पर्यटन समितिका आशामान संगत, राजश्व समितिका नवराज पराजुलीले गाडी पाएका हुन्। अहिलेका संयोजकहरूले साढे ५५ लाख पर्ने गाडी पाएका हुन्।
तर शिक्षा तथा स्वास्थ्य समिति चिनीकाजी, विधायन समितिका मचाकाजी महर्जन, वित्त समितिका इश्वरमान डंगोल र सहरी व्यवस्थापन समितिका हिरालाल तण्डुकारले भने गाडी लिएका छैनन्।
एक वर्षअघि विषयगत समितिका चार जना संयोजकलाई महानगरले नयाँ इभी उपलब्ध गराएको थियो। त्यसबेला सूचना प्रविधि समितिका नवीन मानन्धर, सुशासन समितिका ख्याम तिवारी, कृषि तथा सहकारी समितिका रामजी भण्डारी, सामाजिक समितिका राम कुमार केसी र वातावरण समितिका बालकृष्ण श्रेष्ठले उक्त गाडी पाएका थिए।
हामीले विषयगत समितिका संयोजकलाई नयाँ गाडी किनेर दिने व्यवस्थामा ऐन नहुँदा पनि कसरी दिइयो भनेर महानगरका सहायक प्रवक्ता ध्रुव काफ्लेलाई सोधेका छौं।
समितिका संयोजकहरू वडाध्यक्ष समेत भएकाले कामको चाप हुने र महानगर र वडा कार्यालय आवतजावत गर्न कठिनाइ हुने हुँदा आवश्यकताका आधारमा उक्त सेवा सुविधा उपलब्ध गराइएको उनले बताए।
ऐनमै उल्लेख नभएको सेवा सुविधा दिन मिल्छ? भन्ने प्रश्नमा ऐनले त्यसबारे केही नबोलेको हुँदा प्रदान गरिएको हुन सक्ने उनी बताउँछन्।
तर महानगर स्रोत उक्त सेवा सुविधा ऐन संशोधन गरेर दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन्।
'महानगरले विषयगत समितिका संयोजक एवं वडाध्यक्षलाई गाडी दिनु ठूलो कुरा होइन तर ऐनमा उल्लेखै नभएको सुविधा त दिन पाइएन नि,' स्रोतले भन्यो, 'कि त दिने भए ऐन नै संशोधन गरी सबै वडाध्यक्षलाई दिनुपर्यो नत्र भने विषयगत समितिका संयोजकलाई मात्र दिने ठिक होइन।'
वडा नम्बर ८ का अध्यक्ष एवं सम्पदा तथा पर्यटन समितिका आशामान संगत पहिले अन्य समितिका संयोजकहरूले गाडी लिएको अवस्था हुँदा आफूले पनि लिएको बताउँछन्।
'कुन कानुनमा टेकेर दिएको हो भन्ने कुरा त मलाई पनि जानकारी छैन,' उनले सेतोपाटीसँग भने, 'तर यसअघि नै अन्य समितिका सभापतिका संयोजकहरूले लिएको हुँदा मैले पनि लिएको हुँ। मैले यो सुविधा चाहियो भनेर माग गरेको होइन।'
वडामा र संयोजकको काम गर्दा कठिनाइ भइरहेको अवस्थामा महानगरले गाडी सुविधा दिएपछि लिएको उनको भनाइ छ। महानगरमा जनप्रतिनिधिका हैसियतमा काम गर्दा दिएको सेवा सुविधा उपलब्ध गरिएको र भोलिका दिनमा फिर्ता मागे दिन तयार समेत रहेको उनी बताउँछन्।
सूचना प्रविधि समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर १७ का वडाध्यक्ष नवीन मानन्धरले एक वर्षभन्दा बढीदेखि महानगरको गाडी चलाइरहेको बताए।
'मैले महानगरमै भएको पुरानो निसानको गाडी चलाएको हो, नयाँ होइन,' उनले भने, 'जनप्रतिनिधिलाई के सुविधा दिइयो भन्दा पनि सुविधा सदुपयोग भयो कि दुरूपयोग भन्नेतिर ख्याल गर्नुपर्छ। मैले मेरो कामको लागि त आफ्नै निजी गाडी चलाउँछु। '
मानन्धर अहिले विषयगत समितिका संयोजकले चलाएको गाडी जनप्रतिनिधि नभई महानरको भएको दाबी गर्छन्। महानगरका लागि आवश्यक भएर किनिएका गाडी भएको र जनप्रतिनिधिलाई आवश्यक पर्छ भन्ने हिसाबले नकिनिएको उनको दाबी छ।
जनताले तिरेको करको पैसाबाट जनप्रतिनिधिले गाडी चढ्न नहुने शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर २२ का वडाध्यक्ष चिनीकाजी महर्जन बताउँछन्।
'मलाई पनि गाडी दिइएको थियो तर मैले जनताको करको दुरूपयोग हुन्छ भनेर लिइनँ,' उनले भने, 'आवतजावत गर्न काठमाडौं एकदमै दुर्गम ठाउँ पनि होइन, सहज छ।'
यसअघि बागमती प्रदेश सभाबाट जारी भएको स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७५ विपरीत नयाँ शीर्षकमा काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधिले आफ्नो सेवा सुविधा थपेका भनेर आलोचना भएको थियो।
उक्त ऐनको दफा १२ मा सुविधा निर्धारण गर्दा तोकिदिएका सुविधालाई अधिकतम सीमा मानेर आफ्नो आर्थिक स्रोत तथा क्षमताको आधारमा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
ऐनमा जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा बढाइएको भनेर आलोचना भएको थियो। नयाँ शीर्षकमा काठमाडौं महानगरका जनप्रतिनिधि मेयर र उपमेयरलाई आवास सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ। अहिले मेयर बालेन शाहले उक्त सुविधा लिएर लैनचौरस्थित क्वार्टरमा बस्दै आएका छन् भने उपमेयर सुनिता डंगोलले भने उक्त सुविधा लिएकी छैनन्।
यसो त जनप्रतिनिधिले महानगरका लागि उपयोगी हुने शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्न चाहे छात्रवृत्ति पाउने छन्। यसैगरी पोसाक भत्ता, जनप्रतिनिधिलाई आन्तरिक पर्यटन भ्रमण खर्च लगायत सुविधा पनि थप गरेपछि ऐनको आलोचना भएको थियो।
यसअघि तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले महानगरको बजेटबाट जनप्रतिनिधिलाई फोन किन्न पैसा दिने विषय विवादास्पद बनेको थियो। त्यतिबेला सबै जनप्रतिनिधिले राज्य कोषबाट मोबाइल फोन किन्ने निर्णयविरूद्ध चौतर्फी आलोचना भएपछि उक्त निर्णय फिर्ता लिइएको थियो।
