प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा निम्त्याएपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिमा रहेका सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरू अलमलमा परेका छन्।
समितिमा आजै हृदयराम थानी संयोजकत्वको उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयक सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाएको छ। समितिमा निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल चलिरहेको छ।
प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि 'कतै उपसमितिले टुंगो लगाएको विधेयकको विषयमा दबाब दिन खोजिएको त हैन' भन्ने विषयमा सांसदहरू अलमलमा परेका हुन्।
'प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न भोलि बिहान १० बजे जानुपर्छ भनेर समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले भन्नुभएको छ,' सत्तारूढ एक सांसदले सेतोपाटीसँग भने, 'कतै अख्तियार र भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी विधेयकका विषयमा डाकिएको त हैन भन्ने शंका छ।'
उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियारको विधेयक सर्वसम्मत रूपमा टुंगो लगाएको थियो।
उपसमितिले राष्ट्रिय सभाले गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धी संशोधन स्वीकार गर्दै 'सबैलाई समान रूपमा लागु हुने नीतिगत निर्णय बाहेकका विषयमा अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सक्ने' व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै भ्रष्टाचारको मुद्दामा उजुरीको ५ वर्षे हदम्याद र अनुसन्धानका लागि हदम्याद हटाउने निर्णय गरेको थियो।
उपसमितिमाथि अख्तियारले बेनामे उजुरी लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न दबाब थियो। समिति सभापति रामहरि खतिवडा समेत बेनामे उजुरी हटाउने पक्षमा रहेको उपसमितिका दुई सांसदले सेतोपाटीलाई बताए।
राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समितिका सभापति खतिवडाले प्रधानमन्त्रीसँग भेटघाट हुन लागेको स्वीकार गरे।
'भेटघाट कार्यक्रम हो, कुनै विषय तोकिएको छैन। प्रधानमन्त्रीसँग सधैं छलफल भइराखेको छ,' खतिवडाले भने, 'निजामती विधेयकको विषयमा धेरै प्रेसर भएकाले छिटो टुंगो गर्ने विषयमा मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीसँग बस्ने कुरा गर्नु भएको हो। अरू विधेयकको कुरा भएको छैन।'
सभापति खतिवडाले सरकारले ल्याएका विधेयकका विषयमा सरकारसँग सधैं छलफल गर्न सकिने बताए।
'हामी त केही विषय भए प्रधानमन्त्रीलाई नै राज्य व्यवस्था समितिमा डाक्छौं,' खतिवडाले भने, 'प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने विषय त सामान्य कुरा हो।'
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले भने भेटघाटको विषय यो समाचार तयार पार्दासम्म पुष्टि गरेको छैन।
सत्तारूढ सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीले छलफलमा डाकेको विषय बाहिरिएपछि प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा उपसमिति संयोजक थानीले सभापति खतिवडालाई दह्रो खुट्टा टेक्न सुझाव दिएका छन्।
उनले २०५९ सालमा आफू राज्य व्यवस्था समितिको सभापति भएका बेला भ्रष्टाचार निवारण ऐन पारित गरेको सन्दर्भ सुनाउँदै तत्कालीन अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायलाई समेत विश्वासमा लिएर काम गरेको बताए।
'त्यतिबेला अख्तियारले ल्याएको २९ बुँदामा सूर्यनाथसँग बसेर निष्कर्षमा पुर्याउने काम गरेको हुँ। त्यतिबेला उजुरी हाल्नेले सम्पत्तिको विवरण खुलाउनुपर्ने भन्ने थियो। जबकी हामीले सम्पत्ति विवरणको फाँटबारी दिने व्यवस्था उजुरी परेको व्यक्तिलाई दियौं,' थानीले समितिमा भने, 'म सभापतिलाई भन्न चाहन्छु। यस्ता विधेयक आउँदा अवश्य प्रेसर आउँछ। यो गर्न हुन्छ वा हुन्न भन्ने दबाब माथिल्लो तहबाट पनि आउँछ।' थानीले अगाडि भने, 'तपाईंले उपसमितिको निर्णयमा दह्रो खुट्टा टेकेर पास गर्ने पक्षमा उभिनुहुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु।'
राज्य व्यवस्था समितिले अब भ्रष्टाचार निवारण र अख्तियार सम्बन्धी विधेयकमा उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्नेछ। छलफलपछि समितिले प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। यसरी बुझाएको प्रतिवेदन पारित भएर राष्ट्रिय सभाबाट अनुमोदन भए कानुन बन्नेछ।
