संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले गरेका नीतिगत निर्णय बाहेकका निर्णयमा अब अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्न पाउने भएको छ।
अख्तियारले हालसम्म मन्त्रिपरिषदबाट भएका सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णयका रूपमा अर्थ्याउँदै मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्वमाथि मुद्दा चलाउने गरेको छैन।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको नीतिगत निर्णयको व्याख्यालाई राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले स्वीकार गरेर अघि बढ्ने निर्णय गरेको हो। यो व्यवस्था अनुसार अब सबैलाई समान रूपमा लागू हुने बाहेकका निर्णय नीतिगत निर्णय मानिने छैनन्।
राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको व्याख्यामा 'सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लागू हुने गरी गरिएको निर्णय' लाई नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ।
यसअघि बालुवाटारको ललिता जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि नीतिगत निर्णय गरेको भन्दै उन्मुक्ति दिएको थियो। दुवै जनाविरूद्ध कारबाहीको माग गर्दै अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ।
प्रतिनिधि सभाको उपसमितिले प्रदेश सरकारलाई नीतिगत निर्णय गर्न दिने कि नदिने भन्ने विषयमा छलफल गरेको थियो। सांसदहरूले मुलुक संघीयतामा गएकाले प्रदेश सरकारलाई पनि नीतिगत निर्णय गर्न दिनुपर्ने बताएका थिए।
विधेयकले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मान्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ।
यसैगरी, समितिले कानुनमा कुनै निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघेर मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गरिएमा त्यसलाई समेत नीतिगत निर्णयको रूपमा लिन नहुने व्याख्या थपेको हो।
संविधानविद्हरूले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले नीतिगत निर्णयको गलत व्याख्या गरेको आरोप लगाएका थिए।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यले सरकारको नाममा रहेको जग्गा व्यक्तिको नाममा गर्ने विषय नीतिगत निर्णयका रूपमा अख्तियारले गरेको व्याख्यालाई हाँस्यास्पद, गलत र आधारहीन भएको टिप्पणी गरेका थिए।
त्यस्तै, बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारको निर्णयमाथि संसदीय समितिहरूमा प्रश्न उठेको थियो।
प्रतिस्पर्धा नगराई आयोजना कम्पनीलाई दिएपछि संसदको कृषि समितिले खारेजी गर्न समेत निर्देशन दिएको थियो। त्यतिबेला पनि मन्त्रिपरिषद्ले कुनै कम्पनीको फाइदाका लागि गर्ने निर्णय नीतिगत हुन नसक्ने भन्दै विरोध भएको थियो।
राष्ट्रिय सभाले संघीय संसद र सो अन्तर्गतका समिति वा प्रदेश सभा वा सो अन्तर्गतका समितिको बैठकबाट भएको कारबाही वा निर्णय माथि अख्तियारले अनुसन्धान तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था पारित गरेको थियो।
त्यस्तै अदालतका न्यायिक कामकारबाही र नेपाल सरकार, मन्त्रिपिषद् वा सोको कुनै समिति वा प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले सार्वजनिक रूपमा लागू हुने गरी गरेको कुनै नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो।
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था एवं सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले यी सबै व्यवस्था अनुमोदन गरेको हो।
उपसमितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै पनि उजुरी प्राप्त गरेपछि अनुसन्धान कार्य सम्पन्न गर्ने हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
उपसमितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव घनश्याम उपाध्यायले अनुसन्धानमा समय लाग्ने भन्दै हदम्याद तोक्न नहुने बताएका थिए। उनले भ्रष्टाचारको लेनदेन देश बाहिर समेत हुन थालेकाले अनुसन्धानका लागि समय लाग्ने बताए।
'ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा पहिला छानबिन थालिएको थियो। तर २०६८ साल तिर अनुसन्धान सकिएन। तामेलीमा राख्ने निर्णय भयो,' उपाध्यायले भने, 'तर अहिले सो घटनामा अनुसन्धानबाट भ्रष्टाचार पुष्टि भयो।
सांसद हितराज पाण्डेले अनुसन्धान यथाशीघ्र सक्नुपर्ने भन्दै कानुनमा व्यवस्था हुने तर त्यो यथाशीघ्र कहिल्यै नआउने टिप्पणी गरेका थिए।
नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले पनि कतिपय सहसचिवको सचिव बन्ने बेलामा अनुसन्धान सुरू गरिदिने र उसको करियर समाप्त हुँदासम्म अनुसन्धान कायम राख्दा समस्या हुने गरेको बताएका थिए।
सांसद प्रकाश अधिकारीले यथाशीघ्र भनेर कानुनमा लेख्नु भनेको कुनै पनि काम भोलि गर्छु भनेजस्तो हुने गरेको बताएका थिए।
'जसरी यो भोलि कहिल्यै आउँदैन। त्यस्तै यो यथाशीघ्र पनि कहिल्यै आउँदैन,' अधिकारीले समितिमा भनेका थिए, 'मुद्दा सधैं अनुसन्धानमा छ भनेर राष्ट्रसेवकलाई दु:ख दिनु भएन।'
उपसमितिले छलफलमा डाकेका संविधानविद् माधव पौडेलले उजुरीमा हदम्याद हटाइएकाले अनुसन्धान सक्नुपर्ने विषयमा पनि हदम्याद राख्न नहुने बताएका थिए।
'उजुरीमा जति पुरानो विषय आउँछ। अनुसन्धानका लागि पनि उति नै समय लाग्छ, सानो धागो समातेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ,' पौडेलले भने, 'त्यसैले अनुसन्धानका लागि समय लाग्न सक्छ। कुन विषयमा कति समयमा अनुसन्धान सक्ने भन्ने विषयमा अख्तियारलाई निर्णय गर्न दिऊँ।'
छलफलपछि उपसमितिले विषयवस्तुको प्रकृति हेरेर तोकिएबमोजिम अनुसन्धान सम्बन्धी कार्य सम्पन्न गर्ने समय निर्धारणको जिम्मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नै दिएको छ।
उपसमितिले अख्तियारका कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने सकिने कानुनी व्यवस्था समेत गरिदिएको छ।
सांसद रघुजी पन्तले दिनरात नभनि निगरानी गर्नुपर्ने र अनुसन्धानका लागि जोखिम मोल्नु पर्ने भएकाले प्रोत्साहन भत्ता दिन सकिने व्यवस्था उचित भएको बताएका थिए। यो व्यवस्थाले अख्तियारका कर्मचारिहरुलाई कानुनी रूपमा नै प्रोत्साहन भत्ता पाउने बाटो खुलेको छ।
