सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई मंगलबार जिल्ला अदालत कास्की उपस्थित गराइयो।
लामिछानेविरूद्ध सरकारी वकिलले चार दिन म्याद थप गर्न माग गरेका थिए। इजलासमा केहीबेर बहस पनि भयो। त्यसपछि न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेले लामिछानेलाई थप चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिए।
इजलासमा लामिछानेले केही प्रश्न पनि सोधे। त्यसमा न्यायाधीश बेलबासेले जबाफ दिए।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहित ५ जनालाई म्याद थप गर्न मंगलबार अदालत लगेको थियो।
म्याद थप बहसमा न्यायाधीश बेलबासेले केही भन्नु छ भनेर मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई समय दिएका थिए।
बहसमा लामिछानेले 'छोटो' भन्दै आफ्नो कुरा राखेको इजलासमा उपस्थित एक कानुन व्यवसायीले बताए।
'म अहिलेसम्म हिरासतमा रहेँ, म हिरासतमा नबसेको भए कुन प्रमाण मैले नष्ट गर्ने थिएँ भन्ने थाहा पाउन सकिनँ श्रीमान्,' रविले इजलासमा भने।
रविले यो जिज्ञासा राखेपछि न्यायाधीश बेलबासेले 'त्यो पछि थाहा हुन्छ' भनेर जबाफ दिएका थिए।
इजलासमा मुस्कुराउँदै न्यायाधीश बेलबासेले 'तपाईंको त्यो अनुभव पछि काम लाग्न सक्छ, म्याद त थप्नै पर्ने भयो, थपिएको समयभित्र अभियोग पत्र आइपुग्नुपर्छ।'
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले लामिछानेसहित ५ जनालाई हिरासतमा राख्न ४ दिन म्याद थप गर्न माग गरेको थियो।
जिल्ला न्यायाधीवक्ता कमला काफ्लेले प्रहरीबाट अनुसन्धान प्रतिवेदन सोमबार प्राप्त भएको, प्रतिवेदन अध्ययन, प्राप्त प्रमाणको विष्लेषण, अभियोग पत्र लेखन लगायतको काम बाँकी भएकाले थप म्याद चाहिएको जिकिर गरेकी थिइन्।
सरकारी वकिलको कार्यालयले माग गरेअनुसार नै अदालतले लामिछानेसहित ५ जनालाई थप ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ।
इजलासमा लामिछाने पक्षबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरे, हरि सुवेदी लगायतले अभियोग पत्र तयार गर्न, तथ्य र तथ्याङ्क विश्लेषण गर्नका लागि मात्र लामिछानेलाई हिरासतमा राख्न म्याद थप गर्नुको औचित्य नरहेको बताएका थिए।
उनीहरूले लामिछानेलाई पोखरामा ठाउँ तोकेर छाड्न पनि आग्रह गरेका थिए।
'रवि लामिछानेविरूद्ध अभियोग तयार गर्न, तथ्य र तथ्याङ्क विश्लेषण गर्नका लागि मात्र म्याद थपको औचित्य छैन,' उनीहरुले भनेका थिए, 'रवि भागिजाने होइन, पोखरा नछोड भनेर वा पेरिफेरि तोकेर व्यक्तिगत जमानीमा छाडिदिए हुन्छ।'
सहकारी पीडितका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता युवराज पराजुलीले दोषी कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन नहुने बताए।
'अभियोजन पक्षले प्राप्त प्रमाणका आधारमा अभियोजन गर्दा दोषी जोसुकै होस्। दायाँ बसेका होस् कि बायाँ बसेको होस्। अगाडी बसेको होस् कि पछाडी बसेको होस्। नेपथ्यमा होस् कि जहाँ भए पनि उन्मुक्ति पाउन भएन। अभियोजन आउँदा कोही पनि दोषीले उन्मुक्ति पाउन भएन। जाहेरवालाको निक्षेप फिर्ता पाउने गरी अभियोग आउनुपर्छ,' उनले भनेका थिए।
बहस सकिएपछि इजलासले सरकारी वकिलको कार्यालयले मागे जति नै अर्थात ४ दिन म्याद थप गरेको छ। यही समयसिमा भित्र लामिछानेविरूद्ध अभियोजन अदालतमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ।
पोखराको सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत रकम गैरकानुनी रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर अपचलन गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ। उक्त आरोपमा गत माघ २२ गते सहकारी पीडितले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए।
सोही जोहरीका आधारमा लामिछाने कात्तिक २ गते काठमाडौंमा पक्राउ गरी पोखरा लयाइएको थियो। लामिछानेसँगै अनुसनधानका लागि पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, रामप्रसाद खनाल, लिला पछाई र कृष्णबहादुर गुरूङ प्रहरीको हिरासतमा छन्।
उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनअनुसार अनुसन्धान गरिएको छ।
सहकारी ठगीमा पक्राउ गर्दा २५ दिनभित्र, संगठित अपराधमा ६० दिनभित्र र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा ९० दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी प्रावधान छ।
पूर्वडिआइजी जोशी पक्राउ परेको दिनदेखि गणना गरेर अनुसन्धान भइरहेको प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयले जनाएको छ। जोशी गत असोज ६ गते पक्राउ परेका थिए।
सुर्यदर्शन सहकारी ठगीमा यसअघि नै १९ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अदालतमा अभियोग पत्र पेस भइसकेको छ। प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सोमबार बुझाएको प्रतिवेदनमा ५१ जनालाई प्रतिवादी बनाउन सिफारिस गरेको छ।
थप १४ जनाको ठेगाना नखुलेकाले ठेगाना खुलेपछि अनुसन्धान गर्ने कास्की प्रहरीका सूचना अधिकारी डिएसपी वसन्त शर्माले बताए।
उनकाअनुसार सुर्यदर्शन सहकारी ठगीमा अहिले ९ जना पूर्पक्षका लागि कारागारमा छन् भने ५ जना हिरासतमा छन्। सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार मानिएका जिबी राईसहित ३७ जना फरार छन्।
प्रहरीले उनीहरुसँग १ अर्ब ५१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बिगो असुल गर्न पनि सरकारी वकिलको कार्यालयलाई राय दिएको छ।
