शासनसत्ता वरिपरि भेषबहादुर थापाका ६० वर्ष
२०१७ साल, वैशाख महिना — संसदीय व्यवस्थामाथि धावा बोल्नुभन्दा ठिक नौ महिनाअघि राजा महेन्द्रले अमेरिकाको राजकीय भ्रमण गरेका थिए।
भ्रमण सूचीमा क्यालिफोर्नियाको लस एन्जल्स सहर पनि थियो।
लस एन्जल्सका मेयर नोरिस पोल्सनले राजा महेन्द्रको सम्मानमा त्यहाँको सिटी हलमा दिवाभोज आयोजना गरे, जसमा नेपालीहरूलाई पनि आमन्त्रण गर्ने योजना बन्यो।
त्यो बेला क्यालिफोर्नियामा तीन जना नेपाली विद्यार्थी थिए। तीमध्ये क्लेयरमन्ट ग्य्राजुएट विश्वविद्यालयबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरिरहेका एक जनाको पढाइले प्राध्यापकहरूलाई नै चकित तुल्याएको थियो। उनी सबभन्दा बढी अंक ल्याउने विद्यार्थीमा पर्थे।
दिवाभोजको चहलपहलबीच राजा महेन्द्रको भेट विश्वविद्यालयका कुलपति डा. मेरियल गुडालसँग भयो।
‘हामीलाई नेपालको शैक्षिक स्तरबारे जानकारी थिएन। प्रयोगका लागि तपाईंहरूको एक जना विद्यार्थी छानेर ल्याएका थियौं,’ प्राध्यापक गुडालले राजा महेन्द्रसँग भने, ‘तपाईंहरूको त्यो विद्यार्थीले आफ्नो कक्षामा सबै अमेरिकीलाई जितेर हामीलाई आश्चर्यचकित तुल्याएका छन्।’
राजाले मुसुमुसु हाँस्दै ती नेपाली विद्यार्थीसँग भेट्ने इच्छा देखाए।
जसै ती विद्यार्थी दिवाभोजमै सरिक छन् भन्ने थाहा पाए, महेन्द्रले दरबारका सचिव बडाकाजी पुष्पराज राजभण्डारीलाई उनको खोजी गर्न पठाए।
राजाको निर्देशनअनुसार दिवाभोजको भीडमा नेपाली अनुहार खुट्टयाउँदै हिँडेका पुष्पराजको भेट एक जना नेपाली विद्यार्थीसँग भयो।
‘ए नानी, यहाँ विश्वविद्यालयमा पहिलो हुने एउटा नेपाली विद्यार्थी छ रे, तिमीले चिनाइदिनुपर्यो,’ उनले सोधे।
अमेरिकी विश्वविद्यालयमा पहिलो वा दोस्रो भन्ने चलन थिएन। त्यसैले ती विद्यार्थीले जवाफ दिए, ‘कुन्नि को हो, मैले त चिनेको छैन।’
पुष्पराज फर्केर गए र प्राध्यापक डा. गुडालसँग सहयोग मागे।
गुडाल पुष्पराजलाई लिएर तिनै विद्यार्थीकहाँ आए, जसलाई एकछिन अघि मात्र उनले भेटेका थिए।
‘यिनै त हुन् ती विद्यार्थी,’ गुडालले यसो भन्नु मात्र के थियो, पुष्पराजले आँखा ठुल्ठूलो पार्दै हप्काए, ‘कस्तो मान्छे रहेछौ तिमी त! तिमीलाई भर्खरै सोध्दा थाहा छैन भनेको होइन!’
ती विद्यार्थीले कुरै बुझेनन् — ट्वाल्ल परिरहे।
पुष्पराजले अगाडि भने, ‘आऊ, सरकारबाट तिमीलाई बोलाउनू भन्ने हुकुम भएको छ।’
त्यसपछि विश्वविद्यालयका कुलपतिले ‘अब्बल’ भनेर तारिफ गरेका ती नेपाली विद्यार्थीलाई राजा महेन्द्रका अगाडि उपस्थित गराइयो।
उनले बडो शिष्टतापूर्वक राजाको दर्शन गरे र आफ्नो परिचय दिँदै भने —
‘म भेषबहादुर थापा।’
राजा महेन्द्र उनलाई देखेर प्रसन्न भए। सुरूमा उनले थापाको घरगाउँ, इष्टमित्र, पुर्खा र परिवारबारे सोधीखोजी गरे। सबै जानकारी पाएपछि भने, ‘तिमीले यहाँ राम्रो पढेका रहेछौ। प्राध्यापकहरूबाट तिम्रो राम्रो मूल्यांकन पाएँ।’
भेषबहादुर चुपचाप राजाको कुरा सुनिरहे।
‘राम्रो पढ्नू र पढाइ सकेपछि नेपाल फर्कनू,’ राजा महेन्द्रले आदेश र आग्रहको मिश्रित लवजमा भने, ‘देश बनाउने बेला आउँदैछ। मलाई तिमीजस्तै पढेलेखेका नवजवानहरूको खाँचो छ।’
यति भनेर राजा महेन्द्रले सोधे, ‘अब कति समय बाँकी छ तिम्रो पढाइ सकिन?’
थापाले जवाफ दिए, ‘छ महिना बाँकी छ सरकार।’
‘त्यसो भए छ महिनापछि नेपाल आउनू है, यतै नअल्मलिनू,’ राजाले भने, ‘पढ्न आएका नेपाली विद्यार्थीहरू अचेल यतै बस्छन् भन्ने मैले सुनेको छु। तिमी चाहिँ त्यस्तो नगर।’
थापाले दुई हात जोडेर एकदमै आदरपूर्वक बिन्ती गरे, ‘आउन त हुन्थ्यो महाराज, तर मसँग फर्कने पैसा छैन। त्यसैले पिएचडी सकिएपछि पाँच–छ महिना काम गर्छु, अनि फर्कने खर्च जुटाएर मात्र नेपाल आउँछु।’
थापाको मुखबाट यति सुन्नेबित्तिकै राजा महेन्द्रबाट हुकुम भयो, ‘बाटोखर्चको चिन्ता लिनुपर्दैन। पढाइ सकिनेबित्तिकै मलाई खबर गर्नू, खर्च म पठाइदिन्छु।’
राजा महेन्द्रले त्यसपछि थापाको नाम र नम्बर बडाकाजी पुष्पराज राजभण्डारीलाई टिप्न लगाए।
त्यही बेला रानी रत्नले भनिन्, ‘तिमीलाई आमाको माया लाग्दैन?’
जवाफमा थापाले भने, ‘माया त लाग्छ सरकार, तर तुरून्तै फर्कने साधन छैन।’
मान्छेको जीवन संयोगहरूको संगालो हो।
भेषबहादुर थापाको जीवनमा पनि राजा महेन्द्रसँगको अप्रत्यासित भेट एउटा सुखद संयोगका रूपमा आयो, जसले उनको जीवनकथाको पहिलो अध्याय लेख्यो।
२०१७ साल, पुस मध्य — राजा महेन्द्रले संसदीय व्यवस्थामाथि धावा बोलेको दुई सातापछि भेषबहादुर थापाका नाममा एउटा टेलिग्राम आयो —
‘नेपालको योजना परिषदको सदस्य–सचिवमा तपाईंको नियुक्ति भएको छ। तपाईंलाई स्वीकार हुने या नहुने सूचना दिनुस्।’
टेलिग्राम राजा महेन्द्रका प्रमुख सचिव हंसमान सिंहले पठाएका थिए।
खबर पाउनासाथ थापा विश्वविद्यालयका कुलपतिकहाँ गए र सबै कुरा सुनाए।
कुलपतिले मजाक गर्दै भने, ‘आहा, कति राम्रो खबर! यो खबरले त हामीलाई थप दस जना विदेशी विद्यार्थी पढाउन छात्रवृत्ति रकम प्राप्त होला!’
थापाले परिवारका सदस्य र साथीभाइहरूसँग पनि सरसल्लाह गरे।
सबैले ‘ज्यादै राम्रो अवसर’ भन्दै हौस्याए।
त्यति बेलासम्म उनको पढाइ सकिएको थिएन। थेसिस बुझाउन बाँकी थियो। तर ‘अब्बल’ विद्यार्थी भएकाले केही समयको सहुलियत दिन विश्वविद्यालय राजी भयो।
सबै चाँजापाँजो मिलेपछि थापाले दरबारका नाममा जवाफ लेखे —
‘सरकारबाट योजना परिषदको सदस्य–सचिवमा गरिएको नियुक्तिलाई मैले आफ्नो उच्च सम्मानका रूपमा लएको छु। म यो नियुक्ति सहर्ष स्वीकार गर्छु। तर तत्काल नेपाल फर्कन मसँग बाटोखर्च छैन। त्यसैले मलाई बाटोखर्च पठाइदिनु हुन अनुरोध गर्छु।’
त्यो समय हृषिकेश शाह अमेरिकी राजदूत थिए। पुस १ को घटनापछि राजा महेन्द्रको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषदमा उनलाई अर्थ र योजनामन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। मन्त्री भएलगत्तै उनी राष्ट्रसंघको विशेष अधिवेशनमा भाग लिन न्यूयोर्क आउने कार्यक्रम रहेछ। उनैको हातमा बाटोखर्च पठाइने टेलिग्राम सन्देश थापालाई प्राप्त भयो।
हृषिकेश शाह एघार सय डलरको चेक लिएर अमेरिका पुगे र बाटोखर्च भनेर दिए।
पहिले ‘इकोनोमी क्लास’ को सस्तो सिटमा बसेर अमेरिका उडेका थापा राजा महेन्द्रले पठाइदिएको खर्चमा ‘फस्ट क्लास’ सिटमा नेपाल फर्के।
त्यो दिनबाट भेषबहादुर थापाको जीवनले नयाँ उडान भर्यो।
नेपाल फर्केलगत्तै भेषबहादुर थापालाई राजा महेन्द्रबाट दर्शनभेट निम्ति बोलावट आयो।
राजाले थापासहित त्यो बेला नियुक्त नौ जना सचिवलाई राखेर दर्शनभेट दिए र भने, ‘मैले जनताबाट चुनिएको सरकार फेरेर नयाँ ढंगले शासन चलाउन खोजेको छु। चुनौती छ, अप्ठ्यारो पनि छ। तर तिमीहरूजस्तो पढेलेखेका मान्छेले साथ र सहयोग गर्यौ भने देशमा थिति बसाल्न सकिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।’
‘हामीले स्कुलको मुख देखेनौं। शिक्षकहरू दरबारमै पढाउन आउँथे। तर उनीहरू हामीलाई पढाउनभन्दा दर्शन बढ्ता गर्थे। त्यसैले हामीले पढाइलाई गम्भीर रूपमा लिएनौं,’ राजा महेन्द्रले अगाडि भने, ‘अहिले देश चलाउन पढेलेखेको मान्छे नै चाहिन्छ भनेर मैले शिला खोजेजस्तो तिमीहरूलाई खोजेर ल्याएको हुँ। तिमीहरू यसको मर्म बुझेर काम गर्नू।’
‘काम गर्दा कुनै समस्या पर्यो वा मेरो खाँचो भयो भने सिधै मलाई सम्पर्क गर्नू। म तिमीहरूलाई पर्दा जुनसुकै समय भेट्न तयार हुन्छु। राति अप्ठ्यारो पर्यो भने मेरो सैनिक सचिवलाई खबर गर्नू, दिउँसो अप्ठ्यारो पर्यो भने मेरो प्रमुख सचिव हंसमानलाई खबर पठाउनू। म चौबीस घन्टाभित्र तिमीहरूलाई भेट्नेछु।’
उनले यो पनि भने, ‘राजनीति आफ्नो ठाउँमा छ। त्यहाँ मान्छे आउने प्रक्रिया र योग्यता अलग छ। तिमीहरूलाई भने मैले विशुद्ध योग्यताका आधारमा र देश चलाउन तिमीहरूजस्तै मान्छे चाहिन्छ भनेर छानेको हुँ। देश निर्माणका लागि जुनसुकै काम गर्न नहच्किनू। आँटेर काम गर्नू। तिमीहरूको पछाडि म छु।’
राजाको दर्शनभेटपछि थापा आफ्नो नियुक्ति भएको योजना परिषदमा सम्पर्क राख्न सिंहदरबार गए।
उनले सुट–पाइन्ट लगाएका थिए। टोपी लगाएका थिएनन्।
सिंहदरबारको ढोकामा त्यति बेला चन्द्रबहादुर नामका द्वारपाले थिए। उनले थापालाई रोक्दै भने, ‘ओ मिस्टर, कहाँ जान लागेको?’
थापाले सामान्य ढंगमा छोटो जवाफ दिए, ‘अफिस।’
‘कुन अफिस?’
‘योजना परिषद।’
‘के काम छ त्यहाँ?’
‘म परिषदको सदस्य–सचिव हुँ।’
चन्द्रबहादुरले पत्याएनन्, २४ वर्षको तन्नेरी ठिटोलाई देखेर खिसी गर्दै भने, ‘म यत्रो वर्षदेखि सिंहदरबारमा काम गरिरहेको छु। यहाँका सारा कर्मचारीलाई चिन्छु। मैले नचिन्ने सचिव पनि हुन्छ?’
थापाले योजना परिषदमै फोन गरेर बुझ्न लगाए।
त्यति बेला भरतबहादुर प्रधान योजना परिषदका कायममुकायम सचिव थिए। उनी स्वयं सिंहदरबारको ढोकामा लिन आएपछि मात्र थापाले चन्द्रबहादुरको फन्दाबाट मुक्ति पाए।
भित्र गएपछि भरतबहादुरले ‘अब तपाईंको बहाली गर्नुपर्छ’ भने।
थापालाई त्यति बेलासम्म बहाली भनेको के हो थाहा थिएन। सोधे, ‘के हो बहाली भनेको?’
‘हजुरलाई कार्यालयमा हाजिर गराउने विधि हो,’ उनले जवाफ दिए, ‘त्यसपछि कुनै एउटा फाइल सदर गर्नुपर्छ।’
थापालाई सदर भनेको पनि थाहा थिएन। सोधे, ‘सदर भनेको चाहिँ के नि?’
‘हजुरले कुनै फाइलमा लेखिएको टिप्पणी पढेर चित्त बुझे सदर लेख्नुपर्छ र सही गर्नुपर्छ।’
थापाले अंग्रेजीमा सही गरे।
भरतबहादुरले नेपालीमा सही गर्नुपर्छ भनेर सिकाए।
यहाँबाट नेपालको प्रशासनतन्त्रमा भेषबहादुर थापाको पहिलो पाइला बढ्यो।
‘एन्ड रेस्ट इज हिस्ट्री!’
जीवनको ६० वर्षभन्दा बढी समय विभिन्न ओहोदामा रहेर शासनसत्ता वरिपरि बिताएका ८८ वर्षीय भेषबहादुर थापा केही दिनअघि हामीसँग आफ्नो जीवनकथा बेलीविस्तार लगाउँदै थिए।
पञ्चायती व्यवस्थाको सुरूआतसँगै राजा महेन्द्रबाट नेपाली कांग्रेस सरकारको पञ्चवर्षीय योजना निस्क्रिय पारेर पहिलो योजना परिषद गठन गरिएको थियो। परिषदको सदस्य–सचिवका रूपमा प्रशासनमा छिरेका थापाले त्यसयता अर्थतन्त्रदेखि कर्मचारीतन्त्र र सरकार सञ्चालनदेखि कूटनीतिज्ञको भूमिकासम्म निर्वाह गरे।
उनी राष्ट्र बैंकका गभर्नर बने, अर्थसचिव बने। अर्थमन्त्री भए, परराष्ट्रमन्त्री भए। अमेरिका तथा भारतका लागि चौध वर्ष राजदूतको कार्यभार पनि सम्हाले।
अर्थविद्, प्रशासक र कूटनीतिज्ञका रूपमा भेषबहादुर थापाको आरोह–अवरोह मुलुकको साठी वर्षको राजनीतिक उतारचढाव चियाउने आँखीझ्याल हो। उनले महेन्द्रदेखि वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रसमेत तीन जना राजाको प्रत्यक्ष शासन नजिकबाट भोगे र दरबारको दबदबा देखे। पञ्चायतको इमानदार प्रशासक बनेर सेवा गर्दागर्दै पञ्चायतबाटै खेप्नुपरेको भ्रष्टाचार अभियोग उनको जीवनकै कहिल्यै नभुल्ने पाटो बन्यो।
जीवनका यिनै घटनाक्रम समेटेर थापाले लेखेको पहिलो संस्मरण कृति ‘राष्ट्र–परराष्ट्रः एकतन्त्रदेखि गणतन्त्रसम्म’ मंगलबार काठमाडौंमा विमोचन भयो। त्यसै सन्दर्भमा हामी उनको जीवनकथा उनकै मुखबाट सुन्न गत शुक्रबार मध्य–बानेश्वरस्थित घर गएका थियौं। साथमा थिए, किताबका सह–लेखक हरिबहादुर थापा।
भुइँतलाको बैठक कोठामा कुराकानीको सिलसिला बाँध्नुअघि भेषबहादुर थापाले सबभन्दा पहिला किताबको रचनागर्भ सुनाए —
‘यही कोठामा हो किताब तयार भएको, है हरिजी,’ पत्रकार तथा लेखक हरिबहादुरतिर हेर्दै उनले भने, ‘उहाँ घन्टौं घन्टा मेरो अन्तर्वार्ता लिनुहुन्थ्यो। म खुरू खुरू उहाँले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै जान्थेँ। साँचो कुरा बोल्न के धक मान्नु र!’
हरिबहादुर मुसुक्क हाँसे।
‘परिवार र साथीभाइहरूको सधैं नै जोड रहन्थ्यो — मान्छेको अनुभव बाँचुञ्जेल हो, जीवनभरको भोगाइ केही न केही छाडेर जानुपर्छ। मलाई भने कुनै रूचि थिएन,’ भेषबहादुरले भने, ‘मजस्तो मान्छे कति आउँछन्, जान्छन् भन्ने लाग्थ्यो। पछि चाहेर पनि लिपिबद्ध गर्न सकिनँ। मनको वेगलाई हातले साथ नै दिएन।’
त्यही क्रममा फुपूका छोरा विनोद सिजापतीमार्फत् हरिबहादुरसँग भेट भएको र किताब लेखन प्रक्रिया अघि बढेको उनले सुनाए।
‘किताबको पहिलो मस्यौदा त २०७० सालमै तयार भइसकेको हो,’ हरिबहादुरले थपे, ‘विभिन्न कारणले प्रकाशनमा आउन दस वर्ष लाग्यो।’
‘मेरै अरूचि पनि होला एउटा मुख्य कारण त,’ भेषबहादुरले स्पष्टीकरण दिए र खुलेर हाँसे।
खुलेको हाँसोसँगै उनको अतीतको गाँठो पनि खुल्दै गयो।
करिब डेढ घन्टाको हाम्रो कुराकानी मुख्यगरी तीन विषयमा केन्द्रित रह्यो —
एक, पञ्चायतका प्रारम्भिक दिनहरूमा राजा महेन्द्र र भारतको सम्बन्ध कस्तो थियो?
दुई, भेषबहादुर थापाले प्रत्यक्ष भोगेका तीन राजाहरूको व्यक्तित्व र शासनशैलीमा के–के कुरा समान थिए? के फरक थिए?
र तीन, थापाले निकट सहकार्य गरेका प्रधानमन्त्रीहरूसँगको उनको अनुभव कस्तो रह्यो?
सुरू गरौं पहिलो विषयबाट।
-1700568106.jpg?timestamp=1700568314191)
२०१७ सालमा राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कू’ गरेर संसदीय व्यवस्था अन्त्य गरेको तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूलाई चित्त बुझेको थिएन।
नेहरूले राजा महेन्द्रलाई औपचारिक पत्र नै लेखेर आफ्नो असन्तोष जाहेर गरेका थिए।
केही समयअघि ‘नयाँपत्रिका’ मा सार्वजनिक नेहरूको उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘मैले कयौंपटक तपाईंलाई भनेको थिएँ, नेपालमा मुख्यतः दुइटा मात्र स्थिर तत्वहरू थिए भनेर। पहिलो राजा र दोस्रो नेपाली कांग्रेस, जो जनताको लोकप्रिय समर्थन पाएको एउटा मात्रै व्यवस्थित राजनीतिक दल थियो ... त्यसैले दुइटा स्थिर शक्तिहरूले एकअर्कासँग पूर्ण रूपले सहकार्य गर्नुपर्छ। होइन भने यसको विकल्प भनेको अग्रगमनको अभाव र अस्थिरताको निरन्तरता मात्र हुन्थ्यो।’
उनी अगाडि लेख्छन्, ‘जनताको व्यापक समर्थन र सहकार्यबेगर वास्तवमा कुनै पनि ठूलो परिवर्तन हुन सक्दैन। टाढाबाट भए पनि मेरो बुझाइ के छ भने नेपालको पछिल्लो सरकारले आफ्ना सबै असफलताबीच पुरातन प्रशासनको क्षेत्रमा ठूलो सुधार ल्याएको थियो। यस अतिरिक्त थप सुधार र प्रगतिका लागि ढोका खुला भएको थियो।’
नेहरूले यो पनि लेखेका छन्, ‘जब महाराजाधिराजले मन्त्रीमण्डल र संसदको दुवै सदन भंग गरेर देशको शासनको सम्पूर्ण बागडोर आफूले लिएको शाही घोषणा गर्नुभयो, म अत्यन्तै दुखित भएँ। मेरो जीवनभरको प्रशिक्षण र विचारका कारण यस्तो महसुस हुनु अपरिहार्य पनि थियो र मेरो भित्री आस्थाका कारण के भन्छु भने, तपाईंले जुन लक्ष्य लिनुभएको थियो, यो कदमले त्यहाँसम्म पुर्याउन सक्दैन।’
नेहरू आफ्नो पत्रमा राजा महेन्द्रलाई प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको सल्लाह दिँदै लेख्छन्, ‘महाराजाधिराजलाई मेरो आफ्नो सल्लाह दिने साहस गर्न सक्छु भने यो विद्यमान संकटलाई यही अवस्थामा रहन दिनु हुँदैन र नेपालका नागरिकलाई उनीहरूको विचार व्यक्त गर्ने अधिकार दिन शीघ्र केही कदम चाल्नुपर्छ। यदि मौजुदा संसदलाई पुनः आह्वान गर्न सकिँदैन भने ताजा निर्वाचन गराउन सकिन्छ।’
उनले तत्कालीन परिस्थिति जारी रहे ‘सरकारको प्रगतिशील संरचना र स्थायित्वमा कुनै सम्भावना देख्दिनँ’ भनेका छन्। ‘यो अवस्था झन् झन् खराब हुँदै जान्छ, अनि तपाईं र तपाईंको देशले अझ ठूलो समस्यासँग सामना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ नेहरू लेख्छन्।
नेहरूले यसरी औपचारिक पत्र नै पठाएर असन्तुष्टि जाहेर गरेपछि राजा महेन्द्रलाई आफूले चालेको राजनीतिक कदमप्रति भारतको विश्वास हासिल गर्न ठूलो चुनौती सिर्जना भएको थियो। त्यही क्रममा भारतलाई थप चिढ्याउन हुँदैन भन्ने मनसायकै कारण नेपालको कालापानी क्षेत्रमा अनधिकृत रूपले भारतीय सेना आएर बस्दा पनि राजा महेन्द्रले मौनसम्मति जनाएको देखिन्छ।
त्यति बेला नेपालले कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन पहल गर्नु त परै जाओस्, भारतको उक्त कदमविरूद्ध ‘कूटनीतिक नोट’ समेत पठाएन।
भेषबहादुर थापाले हामीसँगको कुराकानी क्रममा उक्त घटनाको विस्तृत बयान गरे। उनले किताबमा पनि यो प्रसंग उल्लेख गरेका छन्।
यो २०१९ सालको कुरा हो, जति बेला भारत र चीनबीच लडाइँ तीव्र भएको थियो।
त्यो लडाइँमा चिनियाँहरूद्वारा ठाउँ ठाउँमा भारतमाथि हमला भएको थियो। त्यति बेला नेपालको कालापानी क्षेत्रमा कुनै सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति थिएन। नेपालले पनि त्यहाँ आफ्नो सुरक्षा पोस्ट राखेको थिएन। मानव बसोबास नभएकाले त्यो ठाउँ नेपालको सुरक्षा र प्रशासनिक दुवै चासोभन्दा बाहिर थियो। यही कारणले कालापानी क्षेत्रलाई भारतीय सुरक्षा निकायले आफ्नो निम्ति असुरक्षित ठान्यो। त्यहाँबाट कसैगरी चिनियाँ फौज पस्न सफल भयो भने उनीहरू सिधै दिल्ली आइपुग्न सक्छन् भन्ने भारतीय पक्षको विश्लेषण रह्यो।
यही विश्लेषणमा टेकेर लडाइँकै बीच भारतीयहरूले कालापानी क्षेत्रमा रातारात आफ्नो सुरक्षाफौज तैनाथ गरे, थापाले भने, ‘उनीहरूलाई त्यो नेपालको भूभाग हो भन्ने थाहा थियो। तर कुनै छलफलबेगर उनीहरूले त्यहाँ सैनिक राखे। नेपालबाट यो विषय उठ्न सक्छ भन्ने पनि उनीहरूलाई थाहा नभएको होइन। तर नेपालले आफ्नो धारणा राख्न नपाउँदै कालापानीमा भारतीय फौज आएर बस्यो।’
यसरी कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको थाहा पाएपछि नेपाली अधिकारीहरूले राजा महेन्द्रलाई जानकारी गराए।
त्यति बेला राजा महेन्द्रले भनेका थिए, ‘यतिखेर भारत र चीनबीच लडाइँ भइरहेको छ। हामीले यो विषय उठाउँदा कुनै पक्ष लिएजस्तो हुन्छ। त्यसैले लडाइँ सकिएपछि यो विषय उठाउनुपर्छ र समाधान खोज्नुपर्छ।’
नेपालको यो मौनतालाई भारतीय पक्षले अपव्याख्या गरेको थापाको भनाइ छ।
‘कालापानीका सवालमा दरबारसँग कुनै संवाद या निर्णय भएको रेकर्ड छैन। न त भारतसँग नै त्यहाँ उसका सुरक्षा फौज राख्न पाउने अनुमति लिएको रेकर्ड छ। चीनसँग लडाइँ सकिएपछि भारत चुप लागेर त्यहाँबाट फर्केको भए नेपालको मौनता विवादमा परे पनि समस्या रहने थिएन,’ उनले किताबमा लेखेका छन्।
राजा महेन्द्रले कालापानीमा भारतीय सेना आएर बसेको विषयमा ‘कूटनीतिक नोट’ मात्र पठाइदिएका भए उक्त भूभाग नेपाली सीमामा पर्छ भन्ने त्यति बेलै स्थापित हुने थियो। तर नेपालले भारत–चीन लडाइँको बीचमा मात्र होइन, लडाइँ सकिएपछि पनि यो मुद्दा उठाएन, जसले भारतीय सेना कालापानीमा बसेको बस्यै भयो।
गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि जब नेपालले पहिलोपटक राजनीतिक रूपमा यो मुद्दा उठायो, त्यति बेला भारतले नेपालको दाबी स्वीकार नै गरेन। उनीहरूले २०१९ सालदेखि भारतीय सेना कालापानीमा छाउनी बनाएर बस्दै आएको र यदि त्यो नेपाली भूभाग हो भने नेपालले त्यति बेलै किन विरोध गरेन भनेर आफ्नो तर्क राख्यो।
कालापानीको मुद्दा आज पनि घाँटीमा अड्केको हाडजस्तो अनिर्णित भएर बसेको छ। पछिल्लो समय केपी ओली सरकारले कालापानी क्षेत्रसमेत समावेश गरेर नेपालको चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि त्यसले दुई देशको सम्बन्धमै चिसोपना ल्याएको थियो।
भेषबहादुर थापाले २०५४ सालमा आफू भारतीय राजदूत भएपछि तत्कालीन भारतीय गृहमन्त्री लालकृष्ण आडवाणीसँग कालापानीको विषयमा छलफल गरेको प्रसंग किताबमा उल्लेख गरेका छन्।
‘कालापानी विवाद चर्कंदै गए त्यसले दुई देशबीचको सम्बन्धमा दरार ल्याउन सक्छ भनेको थिएँ,’ उनी लेख्छन्, ‘कालापानीमा भारतीय अतिक्रमण भएकै हो। जुन समय भारतीय सुरक्षाकर्मी त्यस भूभागमा गएर बसे, त्यति बेला नेपाल परिस्थितिअनुरूप मौन बस्न बाध्य थियो।’
थापाले आडवाणीसँगको वार्ता क्रममा कालापानीमा भारतीय सेना राख्नुको परिस्थिति पूरै परिवर्तन भइसकेको अवगत गराउँदै भनेका थिए, ‘हेर्नुस्, नेपालको सानो भूभाग कब्जा गरेर नेपाल भुटानको साइजमा पनि आउँदैन। स–साना टुक्रा कब्जा गरेर भारत महाभारत पनि हुने होइन। बेकारमा दुई देशबीच तिक्तता उत्पन्न गराउनु राम्रो होइन।’
थापा लेख्छन् —
भारतीयहरू कालापानीका विषयमा राजा महेन्द्रलाई थाहा भएको भनाइ राख्थे। मैले भनेँ, ‘राजाले त्यसरी नेपाली भूभाग दिएको कुनै निर्णय छैन, कुनै फाइल छैन। फेरि राजाले दिँदैमा कुनै भूभाग अर्को देशलाई दिइन्न। त्यो सन्धिका आधारमा चल्ने गर्छ। नेपालले कोसी र गण्डकमा भारतलाई जमिन प्रयोग गर्न दिएको हो। त्यसको सार्वभौम अधिकार भारतलाई दिएको होइन। राजालाई आफ्नो भूभाग अरूलाई हस्तान्तरण गर्ने कुनै कानुनी अधिकार छैन।’
२०१७ सालको शाही कदमपछि कालापानीमाथि भएको भारतीय सैन्य अतिक्रमण र राजा महेन्द्रको मौनसम्मतिको मूल्य नेपालले आजसम्म चुकाउनुपरेको छ। यो घटनालाई तत्कालीन समयमा भारतको राजनीतिक समर्थन र साथ प्राप्त गर्ने राजा महेन्द्रको कूटनीतिक प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
राजा महेन्द्र र भारतको सम्बन्ध झल्काउने अर्को एउटा प्रसंग पनि भेषबहादुर थापाले हामीलाई सुनाए।
यो प्रसंग निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्था लागू भएको दस वर्षपछिको हो।
२०२७ साल, भदौ महिना — त्यति बेला भारतमा इन्दिरा गान्धी प्रधानमन्त्री थिइन्।
भदौ २३ देखि २५ सम्म जाम्बियाको राजधानी लुसाकामा असंलग्न राष्ट्रहरूको तेस्रो सम्मेलन हुँदै थियो। त्यसैबीच राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीबीच भएको वार्ता एकदमै कटुतापूर्ण रहेको थापा सम्झन्छन्।
सम्मेलनमा भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी एक दिन ढिला आएकी थिइन्। उनी एयरपोर्टबाट सिधै सम्मेलन केन्द्र आइन्। उनी आउँदा सम्मेलन सुरू भइसकेको थियो।
सम्मेलन कक्षमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै इन्दिराको नजर नेपाली प्रतिनिधिहरूको निम्ति छुट्टयाइएको स्थानमा पुग्यो। उनी आफ्नो ठाउँतिर नगई सरासर नेपाली प्रतिनिधिहरूतर्फ बढिन् र सबैसँग हात मिलाउन थालिन्।
‘एक हिसाबले भन्दा इन्दिरा गान्धीले नेपाली प्रतिनिधिहरूलाई चिनेर प्राथमिकता दिएको देखिन्थ्यो,’ थापाले भने, ‘सबैसँग हात मिलाइसकेपछि उनी हामीभन्दा अगाडिको लहरमा रहेका राजा महेन्द्रको नजिक गइन् र ‘योर म्याजेस्टी’ भन्दै आफ्नो हात अघि बढाइन्।’
राजा महेन्द्रले पुलुक्क पछाडि फर्केर हेरे र कुर्सीमा बसी बसी नै इन्दिरा गान्धीसँग हात मिलाए।
त्यसपछि इन्दिरा फरक्क फर्केर तीव्र गतिमा भारतीय प्रतिनिधिहरू भएको ठाउँतिर लम्किइन्।
राजा महेन्द्रले भारतीय प्रधानमन्त्री गान्धीलाई कुर्सीमा बसी बसी हात मिलाएको उक्त घटनाले एकदमै नराम्रो रूप लियो। राजाको हैसियत प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि भए पनि महिला भएका नाताले राजाले सामान्य शिष्टाचारका लागि पनि कुर्सीबाट उठेर हात मिलाउनुपर्थ्यो भन्ने भारतीय पक्षको भनाइ थियो।
अफ्रिकामा भारतीय राजदूत रहेका नटवर सिंहले थापालाई बोलाएरै घटनाप्रति आपत्ति जनाए र भने, ‘तिम्रो राजा बडो अशिष्ट रहेछन्। प्रधानमन्त्रीभन्दा माथि राजा भए पनि महिला भएका नाताले कुर्सीबाट उठेर हात मिलाउनुपर्थ्यो। यो अभद्र व्यवहार भयो।’
थापाले भारतीय पक्षको गुनासो राजासमक्ष राखे।
जवाफमा राजा महेन्द्रले भने, ‘यत्रो ठूलो कुर्सी थियो! मैले पछाडि धकेल्नै सकिनँ। म आफ्नो ठाउँबाट उठ्नै सकिनँ।’
‘कूटनीतिमा सानो सानो कुराले पनि कति ठूलो हलचल ल्याउँछ भन्ने एउटा ठूलो पाठ नेपालले त्यो घटनाबाट सिक्यो,’ थापाले भने, ‘राजा महेन्द्रले त्यही सम्मेलन बेला इन्दिरा गान्धीसँग खुलस्त रूपमा द्विपक्षीय कुराकानी गर्ने योजना बनाएका थिए। त्यसको निम्ति गहन तयारी पनि भएको थियो। तर सम्मेलन कक्षमा जे भयो, त्यो घटनापछि भारतीय पक्षबाट नेपालसँग वार्ता गर्न कुनै चासो देखाइएन।’
त्यति बेला दुई देशबीच सम्बन्ध तिक्त हुँदै गएकाले भारतले नाकाबन्दीसम्मको कठोर निर्णय लिन सक्छ भन्ने शंका व्याप्त थियो। भारतीय पक्षले यसको छनक द्विपक्षीय वाणिज्य वार्ताकै क्रममा देखाइसकेको थियो।
२०२७ सालको वाणिज्य सन्धि नवीकरण वार्ता बेला भारतीय अधिकारीहरूले ‘व्यापार र पारवहन सन्धि एकै ठाउँमा हुनुपर्छ’ भन्दै अड्को थापेका थिए। भारत दुवै सन्धिलाई गाभेर नेपालको पारवहन अधिकार खोस्न चाहन्छ भन्ने नेपाली पक्षको बुझाइ थियो। भारतीय पक्ष भने यी दुई सन्धिलाई कुनै हालतमा छुट्टयाउन चाहँदैनथ्यो। त्यति बेला थापा अर्थसचिव थिए।
यस्तो अवस्थामा जाम्बियामा राष्ट्र–प्रमुखहरूबीच प्रत्यक्ष संवाद भएन भने दुई देशबीच सम्बन्ध सुल्झँदैन र नाकाबन्दीको सम्भावना टार्न सकिँदैन भनेर नेपाली अधिकारीहरू सशंकित थिए।
आखिरमा नेपाली अधिकारीहरूको अथक प्रयासपछि असहज वातावरणकै बीच वार्ताको माहोल बन्यो।
इन्दिरा गान्धी राजा महेन्द्र बसेको क्याबिनमा आइन्। दुई जनाबीच करिब डेढ घन्टा वार्ता भयो। उक्त वार्तामा के भयो भन्नेबारे अरूलाई विस्तृत जानकारी दिइएन। रेकर्डका लागि टिपोट गर्ने चलन भए पनि त्यो बेला त्यस्तो औपचारिक केही नगरिएको थापा बताउँछन्।
उनी यति भन्छन्, ‘वार्तापछि राजा महेन्द्र झोक्किँदै क्रुद्ध मुद्रामा बाहिर आएका थिए। उनको कानका लोतीहरू राग्गिएर राता भएका थिए। जब राजा महेन्द्र रिसाउँथे, तब उनका कान त्यसैगरी राता हुन्थे। त्यस्तो बेला उनी चुरोटको लामो र गहिरो सर्को तान्थे।’
इन्दिरा गान्धी पनि क्याबिनबाट बाहिर निस्केर कसैसँग हात नमिलाई रिसकै झोकमा हिँडेको थापा सम्झन्छन्।
पछि राजा महेन्द्रले नेपाली प्रतिनिधिहरूसँग भने, ‘हामीप्रति यिनको धारणा राम्रो छैन। जति कडाइ सहनुपरे पनि हामी त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ। हामीले अब आफ्नै जनतालाई दुःख सहन तयार पार्नुपर्छ।’
महेन्द्रले यो पनि भने, ‘यस्ता अनेक दबाब आउँछन्, देखा जाएगा। हामी भारत भारत भनेर हिँडिरहनुपर्छ भन्ने म मान्दिनँ। म मरेपछि के हुन्छ, तिमीहरू हेर।’
नभन्दै त्यो घटनापछि नेपाल-भारत सम्बन्ध थप चिस्सिँदै गयो। दुई वर्षपछि २०२९ सालमा नेपालले पहिलोपटक भारतबाट आर्थिक नाकाबन्दी भोग्नुपर्यो।
‘त्यति बेला इन्दिरा गान्धीले नेपालप्रति निकै रूखो व्यवहार गरेकी थिइन्। खासमा चिनियाँ पक्षको नेपालमा उपस्थिति गहिरो हुँदै गएको र यहाँबाट भारतउपर निगरानी गर्न सक्ने आकलन उनले गरेकी थिइन्। भूमिगत रूपमा तराईमा एक किसिमको द्वन्द्व नै सुरू गर्ने योजना भारतीयहरूको थियो। यस किसिमको क्रियाकलाप उनीहरूकै लेखनमा कहीँ कहीँ देखिएको छ। तराईमा एक किसिमको आतंक फैलाएर भारतीय सुरक्षा परिचालन कसिलो तुल्याउने खाका कोरिएको थियो। तर पछि गएर त्यो रणनीति तुहियो। त्यही कालखण्डमा सिक्किमले आफ्नो अस्तित्व गुमायो,’ थापा आफ्नो किताबमा लेख्छन्।
भारतसँगको सम्बन्ध नाकाबन्दीको हदसम्म पुग्नुमा अरू पनि केही कारण रहेको थापाको भनाइ छ।
‘राजा महेन्द्रले उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय चेकपोस्ट बन्द गराएर उनीहरूको सेना फिर्ता पठाइदिएका थिए। त्यसले पनि भारतलाई रूष्ट बनाएको थियो। नेपाल चीनतिर ढल्किँदै गयो भन्ने उनीहरूको आक्षेप थियो,’ थापाले भने, ‘यसबाहेक राजा महेन्द्रकै सक्रियतामा नेपालले अरू देशसँग सम्पर्क बढाएको थियो, जुन भारतलाई चित्त बुझेको थिएन। उनीहरू नेपाललाई भुटानजस्तो पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्थे, जुन हामी सुन्न पनि चाहँदैन थियौं।’
‘राजा महेन्द्रको मूल ध्येय नै राष्ट्रियता कसरी जोगाउने भन्ने थियो। त्रिभुवनका पालामा विदेश नीतिमा जुन लचकता देखिएको थियो, उनी त्यसबाट सन्तुष्ट थिएनन् र त्यसलाई सही ठाउँमा ल्याउन चाहन्थे,’ थापाले अगाडि भने, ‘एक प्रकारले भन्दा महेन्द्रको शासनकालमा राष्ट्रियताको मुद्दाले अहम् प्राथमिकता पायो।’
यति हुँदाहुँदै कालापानीमा भारतले सैन्य अतिक्रमण गर्दा ‘कूटनीतिक नोट’ समेत नपठाएर मौनसम्मति जनाएको घटनामा भने राजा महेन्द्रले राष्ट्रियताभन्दा भारत रिझाउने एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएको भनिन्छ। त्यस्तै, नेपालले सन् १९६५ मा भारतसँग गरेको हातहतियार खरिदसम्बन्धी सन्धिलाई पनि उत्तरी सीमाबाट भारतीय चेकपोस्ट हटाउँदा सन्तुलन मिलाउने कडीका रूपमा लिइन्छ।
यस सम्बन्धमा थापा भन्छन्, ‘भारतसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव नभएको होइन। कुन बेला आफ्नो कुरा राख्ने, कुन बेला चुप लाग्ने र कुन बेला कुन तहको संवाद अघि बढाउने भन्नेमा रणनीतिक उतारचढाव आइरहन्थ्यो।’
‘२०२९ सालको नाकाबन्दी कसरी हट्यो त?’
हाम्रो यो प्रश्नमा थापाले भने, ‘जनताको तहमा नाकाबन्दीबाट अत्यन्तै चर्को प्रभाव परेको थियो। यसले सीमावर्ति क्षेत्रमा भारतविरोधी जनमत बढ्दै गएको थियो। यसलाई कहाँसम्म पुर्याउने र कतिसम्म तन्काउने भन्नेमा भारतीयहरू विचार गर्दै थिए। यसबाहेक बाह्य मुलुकहरूको समर्थन नेपाललाई थियो। यी सबै पक्ष विचार गरेर नाकाबन्दी आफ्नो हितअनुकूल नहुने देखेपछि भारतले हटायो।’
भारतबाट भएको त्यो पहिलो आर्थिक नाकाबन्दी एक वर्ष चलेको थियो।
राजा महेन्द्र र भारतको चिसो सम्बन्धपछि अब हामी दोस्रो विषयमा कुरा गरौं — भेषबहादुर थापाले प्रत्यक्ष भोगेका तीन राजाहरूको व्यक्तित्व र शासनशैलीमा के–के समान थिए? के फरक थिए?
सँगै काम गरेका तीन राजामध्ये भेषबहादुर थापाको सबभन्दा निकट सम्बन्ध राजा महेन्द्रसँग रह्यो। अमेरिकामा पढ्दै गरेको तन्नेरी केटोलाई टेलिग्रामबाटै नियुक्ति दिएर शासन व्यवस्थामा प्रवेश गराएका राजासँग निकट सम्बन्ध हुनु स्वाभाविक पनि हो।
उनी महेन्द्रसँग कतिसम्म निकट थिए भने, २०२३ सालतिर उनलाई आफ्नो विद्यावारिधिको थेसिस पूरा गर्न तीन–चार महिनाको बिदा चाहिएको थियो। उनलाई विश्वविद्यालयले नै चिठी लेखेर थेसिस पूरा गर्न डाकेको थियो।
थापा राजा महेन्द्रकहाँ बिदा माग्न गए।
‘सचिव भइसक्यौ, योभन्दा माथि जाने ठाउँ छैन, अब तिमीलाई किन चाहियो पिएचडी?’ राजा महेन्द्रले भने, ‘भोलि राजनीति गर्ने हो भने पनि डिग्रीको कुनै मतलबै भएन।’
जवाफमा थापाले खुलस्तै भने, ‘सरकार, एउटा चिठीबाट नियुक्त हुने र अर्को चिठीबाट बाहिरिने प्रथा छ। डिग्री भयो भने मेरो आफ्नो हुन्छ। पदबाट निस्केपछि पनि म केही गर्न सक्छु।’
‘फेरि म डिग्रीकै कारण यहाँसम्म आइपुगेको हुँ। सरकारले मेरो पढाइ देखेरै मलाई पत्याइबक्सेको हो,’ उनले अगाडि भने, ‘अब केही महिनाको काम बाँकी छ। सरकारबाट अनुमति बक्स भयो भने म डिग्री पूरा गर्न चाहन्छु।’
राजा महेन्द्रले घोरिएर विचार गरे।
‘कति समय लाग्छ?’ उनले सोधे।
‘तीन महिना भए पुग्छ सरकार,’ थापाले भने।
‘त्यसो भए यसो गर,’ उनले उपाय सुझाए, ‘राष्ट्रसंघको महासभा बैठक हुँदैछ। तिमी नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको सदस्य भएर जाऊ र त्यही बेला आफ्नो डिग्री पनि पूरा गर।’
राजा महेन्द्रबाट प्राप्त यो सहुलियतलाई थापा उनीसँगको निकट सम्बन्ध र उनले आफूप्रति देखाएको विश्वासका रूपमा लिन्छन्।
थापाले राजाबाट प्राप्त यो अवसर उपयोग गरे।
उनी राष्ट्रसंघीय महासभा बैठकका सत्रहरू चलिरहँदा धम्मरधुस लाएर आफ्नो थेसिसको काम गरिरहन्थे।
यहाँ एउटा रोचक घटना भयो —
बैठकमा थापाको छेउ नेदरल्यान्ड्सका राजदूत बस्थे। उनलाई अविराम नोट टिपिरहेको देखेर ती राजदूत छक्क परेछन् र सोधेछन्, ‘यङ म्यान, तिमीले यो कामलाई साह्रै गम्भीर रूपमा लियौ जस्तो छ। यी छलफलको कुनै अर्थ छैन। तिमी किन भटाभट नोट टिपेर आफ्नो समय खेर फाल्दैछौ?’
थापाले उनको कुरा हाँसेर टारिदिए।
तीन महिनापछि थेसिस पूरा भयो। उनले विद्यावारिधिको डिग्री प्राप्त गरे।
जब उनी अर्थशास्त्रमा पिएचडी गरेर फर्के, त्यो बेला नेपालमा मौद्रिक संकट आएको थियो। भारतीय सय रूपैयाँको दाँजोमा १६० रूपैयाँ रहेको नेपाली मुद्राको मूल्य १०१ बनाइएको थियो। राष्ट्रिय मुद्रालाई राष्ट्रियतासँग जोडेर भारतसँग बराबरी गर्ने भन्दै त्यस्तो निर्णय गरिएको उनी बताउँछन्।
‘त्यसले आर्थिक हाहाकार मच्चिएको थियो,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणले नेपाली रूपैयाँ साटेर भारतीय रूपैयाँ जम्मा गर्न थालेका थिए।’
त्यति बेला पनि राजा महेन्द्रले संकटबाट पार पाउन थापाकै भर गरे।
उनले थापालाई बोलाएर भने, ‘हेर म अर्थशास्त्र बुझ्दिनँ। अहिले देशको अर्थतन्त्रमा संकट आइपरेको छ। यसलाई कसरी सुल्झाउने हो, तिमी आफ्नो ज्ञान र विवेक प्रयोग गरेर निर्णय गर।’
यति भनेर राजा महेन्द्रले थापालाई राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्त गरे, ‘धेरै लामो समय बस्नु पर्दैन। यो एउटा समस्या सल्टाइदेऊ, त्यसपछि तिमी त्यहाँबाट निस्कन सक्छौ।’
२०२३ सालमा थापा योजना परिषदबाट राष्ट्र बैंक पुगे।
उनले गभर्नर नियुक्त भएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) का प्रतिनिधिलाई डाकेर छलफल अघि बढाए। र, मौद्रिक संकट सल्टाउन भारतीय रूपैयाँको दाँजोमा नेपाली रूपैयाँको दर १०१ बाट १३५ रूपैयाँ पुर्याए। त्यसको छ महिनापछि पहिलेजस्तै १६० रूपैयाँमै पुनर्स्थापित गरे।
एक वर्ष राष्ट्र बैंकको गभर्नर भएपछि उनी फेरि सिंहदरबार फर्के।
यसपालि राजा महेन्द्रले उनलाई अर्थसचिवको जिम्मेवारी दिएका थिए।
राजा महेन्द्रसँग काम गर्दा दरबार र प्रशासनबीच अत्यन्तै निकट र सहकार्यपूर्ण सम्बन्ध रहेको थापाको भनाइ छ।
‘महेन्द्रले दरबार र प्रशासनलाई अलगअलग राखेका थिए। उनको शासनकालमा प्रशासकीय संयन्त्र निकै बलियो थियो। सबै सचिवलाई राजा आफैंले छानेर नियुक्त गरेकाले दरबारसँग एकदमै सहज सम्बन्ध थियो। मन्त्रीहरूले पनि सचिवलाई हेप्न सक्दैनथे र राजनीतिक तहबाट अनावश्यक हस्तक्षेपको वातावरण नै थिएन। यी हाम्रा मान्छे होइनन्, राजाले नियुक्त गरेका मान्छे हुन् भन्ने मनोवैज्ञानिक दबाब मन्त्रीहरूमा थियो। यसले हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्थ्यो,’ थापाले भने।
२०२४ सालमा राजा महेन्द्रको पहिलो हृदयघातपछि यो व्यवस्था अलि कमजोर भएको उनको अनुभव छ।
हुन त महेन्द्रले २०२० सालबाटै मन्त्रिपरिषदको अध्यक्षता तुलसी गिरीलाई जिम्मा लगाएका थिए। त्यसपछि २०२१ भदौबाट सूर्यबहादुर थापा अध्यक्ष भए। तर पहिलो हृदयघातसम्म महेन्द्रको सक्रियता रत्तिभर कम थिएन। त्यसपछि भने उनको काममा शिथिलता आएको र दरबारसँगको पहुँच कम हुँदै गएको उनी बताउँछन्।
‘राजनीतिक रूपमा राजा महेन्द्र कस्ता व्यक्ति हुन् त?’ हामीले सोध्यौं।
जवाफमा थापाले भने, ‘उनी एकदमै माथिल्लो तहका राजनीतिक खेलाडी हुन्। कसलाई कहाँ राख्ने, कसरी राख्ने र विभिन्न मान्छेहरूबीच कसरी सन्तुलन मिलाउने भन्नेमा माहिर थिए। एक हिसाबले भन्दा राजा महेन्द्र राजनीतिक चलखेलमा एकदमै चतुर थिए।’
‘उनले सेना, प्रहरी र गुप्तचरलाई आफ्नो अधीनमा राखेका थिए। त्यसबाहेकका प्रशासनिक काम र विकास निर्माणको निर्णय भने सिंहदरबारलाई छाडेका थिए। उनलाई आफ्नो कर्मचारीतन्त्रप्रति पूर्ण भरोसा थियो। महत्वपूर्ण निर्णयहरूमा पनि सिंहदरबारलाई नै अघि सार्थे,’ थापाले अगाडि भने, ‘यसले राजदरबार र दरबारियाहरूको नियन्त्रणबाट सिंहदरबार मुक्त थियो।’
राजा वीरेन्द्रको शासनशैली भने ठ्याक्कै यसको विपरीत रहेको थापा बताउँछन्।
उनका अनुसार शासन संयन्त्र पूरै दरबारमुखी बनाउने प्रक्रियाको सुरूआत राजा वीरेन्द्रको पालामा भयो। अमेरिकी राष्ट्रपतीय शासन पद्धतिबाट प्रभावित वीरेन्द्रले सम्पूर्ण शासन आफैं गर्ने र अरू केवल अधीनस्थ हुन् भन्ने शासकीय अवधारणा भित्र्याएको थापाको भनाइ छ।
यसले राजा महेन्द्रले बसालेको राजदरबार र सिंहदरबारको सम्बन्ध सन्तुलन तोडियो। मुलुकको शासन सञ्चालनसम्बन्धी भूमिका सिंहदरबारबाट राजदरबारमा सर्यो, थापा भन्छन्, ‘उनले राजनीतिलाई देखाउने भाँडो बनाए भने शासन व्यवस्थामा अमेरिकाको ह्वाइट हाउस शैली अपनाए। राजदरबारभित्रै राजनीतिक संरचनाभन्दा माथिको शासकीय संयन्त्र निर्माण गरे। रानीलाई शासनको एउटा हांगो र दुई जना भाइलाई शासनको बेग्लाबेग्लै हांगो जिम्मा लगाए। शासन व्यवस्थामा रानी र भाइहरूलाई प्रवेश गराए र उनीहरूको विचारले निर्णय प्रक्रिया प्रभावित हुन थाल्यो।’
उदाहरणका लागि — त्यति बेला रानी ऐश्वर्य सामाजिक क्षेत्र हेर्थिन् भने वीरेन्द्रका कान्छा भाइ धीरेन्द्र शान्ति सुरक्षा हेर्थे र माहिला भाइ ज्ञानेन्द्रलाई पर्यटन, वन तथा वातावरणको जिम्मा थियो।
शासन शैलीकै कुरा गर्दा मन्त्रिपरिषद बैठकमा रानीलाई सामेल गराउने परम्परा वीरेन्द्रले नै सुरू गरेका हुन्। महेन्द्रको पालासम्म रानी रत्न कहिले पनि मन्त्रिपरिषद बैठकमा बसिनन्। शासन व्यवस्थामा कहिल्यै चासो देखाइनन्।
थापाले महेन्द्र राजा हुँदा पोखरामा भएको एउटा मन्त्रिपरिषद बैठक सम्झे।
त्यति बेला बैठक बस्नुअघि राजाले मन्त्रीहरूलाई दिवाभोज दिएका थिए। दिवाभोजमा रानी रत्न पनि सरिक थिइन्। सँगै बसेर खाना खाइसकेपछि महेन्द्रले रत्नलाई हेर्दै भने, ‘अब तिमी जाऊ, हामी कामको कुरा गर्छौं।’
महेन्द्रले यति भनेपछि रत्न चुपचाप बाहिरिएकी थिइन्।
रानी ऐश्वर्य भने मन्त्रिपरिषद बैठकमा आइरहन्थिन्, बीचबीचमा हस्तक्षेप गर्थिन् र निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो प्रभाव पनि देखाउँथिन्। मन्त्रिपरिषदको निर्णय ४८ घन्टा गोप्य राख्ने परम्परा पनि त्यहीँबाट बसेको हो। त्यो ४८ घन्टाको बीचमा दरबारका विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूले निर्णयमा हस्तक्षेप गर्थे।
‘मन्त्रिपरिषदले एउटा निर्णय गर्यो, पछि दरबारबाट उल्टिएर आउँथ्यो,’ थापाले भने, ‘यसरी निर्णय फेरिनुमा भाइहरूको पनि हात त हुन्थ्यो नै, तर भाइहरूको भन्दा रानीकै हात बढी हुन्थ्यो भन्ने भनाइ थियो।’
एकचोटि वीरेन्द्र युवराज छँदै राजा महेन्द्रले उनका बारेमा आफ्नो मनको कुरा थापालाई सुनाएका थिए। उनले भनेका थिए, ‘पढेर आए भन्छन्, तर के पढे, के गरे थाहा छैन। यसको कामगराइ त मैले बुझ्नै सकेको छैन।’
व्यक्तित्वका हिसाबले भने राजा वीरेन्द्र एकदमै भद्र र शालिन भएको थापा बताउँछन्। उनको दाँजोमा रानी ऐश्वर्य खर्चिलो र खरो मिजासको थिइन्।
एकपटक अमेरिकाको राजकीय भ्रमण क्रममा लस एन्जल्स पुग्दा रानी ऐश्वर्यले डिपार्टमेन्ट स्टोरमा गएर यति धेरै किनमेल गरिन्, त्यसको पैसा भुक्तान गर्न तत्कालीन नेपाली दूतावासलाई हम्मे हम्मे परेको थापा सम्झन्छन्। ऐश्वर्यले किनेका सामानको डंगुर लाग्न थालेपछि ट्रक मगाउनुपरेको थियो।
राजा वीरेन्द्र भने कुनै पनि सामान किन्नुभन्दा अगाडि त्यसको मूल्य हेर्थे र फिर्ता राखिदिन्थे।
उनले एउटा सर्टको मूल्य हेरे र फ्याट्टै भने, ‘माई गड, एट्टिन डलर्स!’
त्यसपछि वीरेन्द्र सबै सामानको मूल्य हेर्दै छाड्दै गर्न थाले। आखिरमा एउटा सर्ट पनि किनेनन्।
यो देखेर रानी ऐश्वर्यले वीरेन्द्रसँग अलि झर्किँदै र घुर्कीको शैलीमा भनेकी थिइन्, ‘सबै कपडा पुराना भइसके, आफूलाई चाहिने अलिकति किन्नू नि!’
किनमेलमा मात्र होइन, वीरेन्द्रको बसोबास पनि अत्यन्तै सामान्य रहेको थापा सम्झन्छन्। उनी बस्ने कोठा साधारण मध्यमवर्गीय नेपालीको भन्दा ठूलो वा भव्य केही थिएन।
‘देशको शासन चलाउन राजा महेन्द्रमा जुन जोधाहा प्रवृत्ति थियो, त्यो वीरेन्द्रमा थिएन। उनी सरकारभन्दा बाहिरका मान्छेसँग सम्पर्क राखेर सरसल्लाह लिन्थे। उनको निर्णयमा दरबारका अन्य व्यक्तिहरूको एकदमै ठूलो प्रभाव थियो,’ थापाले भने, ‘महेन्द्रको दरबार उनी एक्लैले चलाउँथे, जबकि वीरेन्द्रको दरबारमा शक्तिकेन्द्रहरू धेरै थिए। कसले कुन बेला के कुरामा असर पार्छ भन्ने अनिश्चित थियो। शक्तिकेन्द्र समयअनुसार परिवर्तन भइरहन्थ्यो। महेन्द्रको शासनकालमा त्यो अनिश्चितता थिएन। महेन्द्रले एउटा कुरा अठोट गरिसकेपछि त्यसलाई पूरा नगरेसम्म उनी खुरन्धार लागिरहन्थे।’
थापाले आफ्नो किताबमा पनि यसबारे विस्तारमा बयान गरेका छन्। उनी लेख्छन् —
‘राजा वीरेन्द्रको शासन सुरू भएपछि नारायणहिटी र सिंहदरबारबीच तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भयो। महेन्द्रका पालामा सिंहरदरबारका पदाधिकारीले निर्धक्क भएर काम गर्ने अवसर पाएका थिए। सिंहदरबार एकाएक सहायकका रूपमा सीमित हुनुपरेपछि स्वाभाविक रूपमा अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना भयो। वैधानिक हिसाबले सिंहदरबारले जिम्मेवारी बोक्नुपर्थ्यो। तर राज्यका नीति निर्माणउपर वास्तविक भूमिका र नियन्त्रण दरबारको थियो, तर अलिखित रूपमा।’
उनी अगाडि लेख्छन् —
‘गहिरो विश्लेषण गरेर हेर्ने हो भने त्यो स्वेच्छाचारी शासन नै थियो। कसैप्रति जबाफदेही हुनुनपर्ने हिसाबबाट दरबारले देशमा शासन गरिरहेको थियो। त्यस बेला जो जबाफदेही हुनुपर्ने हो, तिनीहरूले अग्रपंक्तिमा रहेर पिल्सिइरहनुपर्ने अवस्था थियो। जबाफदेही नभएका दरबारका पदाधिकारी पर्दाभित्रै बसेर शासनसत्ता हाँकिरहेका थिए। तिनले फाइदा पनि लिइरहेका थिए। त्यही कारण पञ्चायतकालमा जे–जति काम या विकास हुनुपर्थ्यो, त्यो भएन।’
ज्ञानेन्द्रसँग भने अधिराजकुमार हुँदादेखि नै आफ्नो सुमधुर सम्बन्ध नरहेको वर्णन थापाले गरेका छन्।
उनका अनुसार ज्ञानेन्द्र अधिराजकुमार हुँदा पनि आफूलाई राजाभन्दा कम ठान्दैनथे।
आफू अर्थमन्त्री भएका बेला तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रसँग जोडिएको एउटा घटना थापाले हामीलाई सुनाए —
ज्ञानेन्द्रले पानीजहाज चलाउने सिपिङ कम्पनीको योजना ल्याएर त्यस निम्ति प्रक्रिया अघि बढाएका थिए। सिपिङ कम्पनी खोल्नुको उद्देश्य निकासी व्यापार बढाउने र आफ्नो देशको सामान आफैं ओसार्ने भन्ने थियो। त्यति बेला ‘सगरमाथामा मात्र होइन, समुद्रमा पनि नेपाली झन्डा फहराउनुपर्छ’ भन्ने नारा दरबारियाहरूले घन्काएका थिए।
यसका लागि ज्ञानेन्द्रले आफ्नै अध्यक्षतामा गम्बा इन्टरनेसनल भन्ने कम्पनी खोलेका थिए। त्यसमा एक जना भारतीय नागरिक पनि थिए, जो युगान्डाका तानाशाह इदी अमिनले धपाएका व्यक्ति हुन् भन्ने पछि खुल्यो।
उक्त पानीजहाज कम्पनीका लागि ठूलो लगानी चाहिन्थ्यो, जुन ज्ञानेन्द्र वा उनले अघि सारेका भारतीय प्रतिनिधिले मात्र आँट्न सक्ने कुरै थिएन। त्यसैले कम्पनी खोल्न सरकार ग्यारेन्टी बस्नुपर्छ भन्ने निवेदन अघि बढाइयो र त्यो निवेदन उद्योग मन्त्रालय हुँदै अर्थ मन्त्रालय आइपुग्यो। त्यसलाई अनुमोदन गर्नु भनेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पानीजहाज कम्पनी खोल्न राज्यले नै स्रोत जुटाइदिनु थियो। त्यो भनेको ६० करोड रूपैयाँभन्दा बढी हुन्थ्यो। जबकि त्यति बेला नेपालको वार्षिक बजेट नै चार अर्ब रूपैयाँभन्दा कम थियो।
‘हामीले अर्थ मन्त्रालयमा उक्त निवेदनमाथि छलफल गर्यौं। त्यसको आर्थिक विश्लेषण गर्यौं। त्यसको आर्थिक औचित्य स्थापित हुने कुनै आधार देखिएन,’ थापाले भने, ‘त्यति ठूलो लगानीमा नेपाल सरकार ग्यारेन्टी बस्न सक्ने अवस्था पनि थिएन।’
त्यसैबीच भेषबहादुर थापा विश्व बैंकको बैठकमा भाग लिन वासिङ्टन पुगे। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार हेरिरहेका लर्ड क्यामोएसँग उनको कुराकानी भयो। अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्रको संलग्नतामा पानीजहाज कम्पनी खोल्ने तयारी भइरहेको सुइँको उनीहरूले पनि पाइसकेका रहेछन्।
लर्ड क्यामोएले थापालाई भने, ‘मैले तिमीलाई कडा र इमानदार मानिस भन्ठानेको थिएँ। तर तिमी त इदी अमिनले नै शंकास्पद भनेर देशबाट निकालेको व्यक्तिको कम्पनीमा राज्यलाई ग्यारेन्टी राख्न पो तयार भएछौ।’
उनले यो पनि भने, ‘नेपाल यसमा फस्यो भने राज्यको ढुकुटी नै तलमाथि पर्न सक्छ।’
विश्व बैंकका अधिकारीको यस्तो कुराले थापा झसंग भए।
यता उनी फर्केर आउँदा पानीजहाज कम्पनीमा अर्थ मन्त्रालय ग्यारेन्टी बस्ने निर्णय भइसकेको थियो। थापाको अनुपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका वाणिज्यमन्त्री चतुर्भुजप्रसाद सिंहले उक्त फाइल मगाएर सदर गरिदिएका रहेछन्।
यो थाहा पाउनेबित्तिकै थापाले तुरून्तै उक्त फाइल झिकाए र सिंहको सदरलाई बदर गरिदिए।
उनले लेखे — यसमा सरकार ग्यारेन्टी बस्न सक्दैन र कुनै संलग्नता पनि देखाउन चाहँदैन।
यो घटनाबाट रूष्ट भएका ज्ञानेन्द्रले एक दिन चिया पिउन भनेर थापालाई निर्मल निवास डाके र भने, ‘मैले नेपालको झन्डा समुद्रमा पुगोस् भन्ने चाहेको थिएँ, त्यसमा तिमीले विरोध गरेको सुनेँ।’
जवाफमा थापाले भने, ‘पानीजहाज कम्पनीबारे कुनै अध्ययन भएको छैन। नेपाललाई के–कति फाइदा हुन्छ भन्ने पनि अध्ययन छैन। नेपाल सरकारले त्यो दायित्व वहन गर्न सक्छ कि सक्दैन थाहा छैन। म अर्थमन्त्री मात्र होइन, अर्थशास्त्रीसमेत भएकाले यस्तो काममा हात नहाल्न सरकारलाई सल्लाह दिएको हुँ।’
उनले अगाडि भने, ‘सरकार आफैं व्यक्तिगत रूपमा साधनसम्पन्न हुनुहुन्छ भने एक्लै निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। तर अर्थ मन्त्रालय यसमा संलग्न हुन सक्दैन। अर्थमन्त्रीका रूपमा म त्यति ठूलो रकममा राज्यलाई ग्यारेन्टी राख्न सक्दिनँ।’
त्यसपछि ज्ञानेन्द्रले अनुहार रातो पार्दै चर्को स्वरमा भने, ‘सो यू आर अगेन्स्ट मी? (तिमी मेरो विरोधमा छौ?)’
थापाले फ्याट्टै जवाफ फर्काए, ‘हो सरकार।’
यति जवाफ सुन्नासाथ ज्ञानेन्द्रले भने, ‘यू मे गो। (तिमी जान सक्छौ)’
‘त्यस दिन चिया पिउन भनेर मलाई निर्मल निवास डाकिएको थियो, तर कुर्सीमा राम्ररी बस्न पनि नदिई फर्कने आदेश दिइयो,’ थापाले भने, ‘मेरो कारणले आफ्नो योजना तुहिएकोमा ज्ञानेन्द्र आक्रोशित भएको प्रस्टै देखिन्थ्यो।’
यो घटनापछि ज्ञानेन्द्रकै सक्रियतामा आफू लगायत अन्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यक्तिहरूलाई ‘गलैंचा काण्ड’ मा फसाइएको थापा बताउँछन्।
‘पहिले पहिले शासनसत्तालाई रिस उठ्यो भने भारदारहरूको हत्या गरिन्थ्यो, हामीलाई भने गलैंचा काण्डमा फसाएर करिअरमा दाग लगाउन खोजियो,’ उनले भने।
‘त्यो काण्ड के थियो?’ हामीले सोध्यौं।
‘त्यति बेला गलैंचा निकासीमा अधिक मूल्यांकन गराएर आर्थिक चलखेल भइरहेको छ भन्ने एउटा उजुरी अर्थ मन्त्रालयमा आयो,’ उनले आफूलाई फसाइएको घटना विस्तार लगाउँदै भने, ‘मैले के भएको हो, हेरेर पेस गर्नुहोला भनेर टिप्पणी लेखेँ।’
पछि दरबारभित्रै रहेको जाँचबुझ केन्द्रले अनुसन्धान गरेर पूर्वप्रधानमन्त्री तुलसी गिरीसहित अर्थ र वाणिज्यका ३२ जना कर्मचारीलाई आरोपित गर्यो। तत्कालीन पर्यटनमन्त्री हर्क गुरूङ र भेषबहादुर थापालाई पनि त्यसैमा मुछिएको थियो।
अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगले २०३६ माघ ७ मा उनीहरूविरूद्ध अभियोग पनि लगायो। एक वर्षपछि पुनरावेदन अदालतले अख्तियारको फैसला बदर गरिदियो।
‘गलैंचा काण्ड कसले, किन, केका लागि, कसको निर्देशनमा रचियो भन्ने सवाल रहस्यकै गर्भमा छ। पाँच दशक पुग्न लाग्दा पनि कतैबाट त्यो रहस्य खुलेको छैन। मेरो निष्कर्ष चाहिँ सिपिङ कम्पनी खोल्न नदिएको परिणाममा गलैंचा काण्ड रचिएको थियो,’ थापाले किताबमा लेखेका छन्।
-1700568106.jpg?timestamp=1700568350927)
कुराकानीको आखिरी पडावमा हामीले थापाको निकट सहकार्य रहेका प्रधानमन्त्रीहरूबारे सोध्यौं।
उनले सचिव र मन्त्रीका हैसियतमा पञ्चायतकालभरि तीन जना प्रधानमन्त्रीसँग निकट व्यवहार गरे — तुलसी गिरी, सूर्यबहादुर थापा र कीर्तिनिधि बिष्ट।
यीमध्ये तुलसी गिरीलाई उनी एकदमै चतुर, तीक्ष्ण र अध्ययनशील व्यक्तिका रूपमा लिन्छन्। कार्यशैलीका हिसाबमा उनको तौरतरिका राजा महेन्द्रजस्तै रहेको थापाको भनाइ छ। त्यही भएर तुलसी गिरी प्रधानमन्त्री हुँदा एक हदसम्म द्वैध परिपाटीजस्तो देखिएको उनी बताउँछन्।
‘तुलसी गिरी राजा महेन्द्रजस्तै एकल शासन चलाउन खोज्थे। उनी शासन व्यवस्थामा हाबी हुन चाहन्थे। उनलाई कुनै पनि निर्णयमा आफ्नो भूमिका स्थापित गराउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘राजा महेन्द्रको स्वभाव पनि त्यस्तै थियो। उनी त झन् आफैं देश चलाउँछु भनेर निर्वाचित सरकारलाई समेत फालेर आएका थिए। त्यसैले आफूबाहेक अरू व्यक्तिलाई शासनमा हाबी हुन दिने त उनलाई मञ्जुर हुने कुरै भएन।’
राजा महेन्द्रसँगको यही विरोधाभाषले आखिरमा तुलसी गिरीको बहिगर्मनको बाटो कोरेको थापाको विश्लेषण छ।
‘यहाँ दरबारका सचिव र सरकार बाहिर रहेका दरबारका विश्वासपात्रहरूले पनि ठूलो भूमिका खेल्यो भन्ने मलाई लाग्छ। खासगरी महेन्द्रको हृदयघातपछि उनले सचिव र विश्वासपात्रहरूलाई आफ्नो वरिपरि राखेर शासन चलाउन थालेका थिए। दरबारियाहरूको चलखेल बढेको थियो। मन्त्रिपरिषदले गरेका निर्णय दरबारबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने परिपाटी सुरू भएको थियो। दरबारले अनुमोदन नगरी मन्त्रिपरिषदका कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नहुने अवस्था बन्यो। तुलसी गिरीलाई यो स्वीकार्य भएन,’ उनले भने।
गिरीको राजनीतिक दर्शन ‘कि राजाले पूरै शासनसत्ता लिएर निरंकुश ढंगले चलाउनुपर्यो, कि सिंहदरबारलाई पूरै छाडिदिनुपर्यो’ भन्ने थियो। उनी बीचको ‘झालेमाले प्रावधान’ बाट चल्दैन भन्थे।
उनी भन्थे, ‘अधकल्चो पञ्चायती राजनीति चल्दैन। एकातिर प्रजातान्त्रिक भएको देखाउन मन्त्रिपरिषद, राष्ट्रिय पञ्चायत, न्यायालयजस्ता संवैधानिक अंग राखिएका छन्। तर अध्यक्षका हिसाबले दरबारबाटै ती सबै निकाय सञ्चालित छन्।’
राजाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि आफूलाई प्रजातान्त्रिक र प्रगतिशील देखाउन खोज्ने र भित्रभित्र शासनमा हस्तक्षेप गर्ने मध्यमार्गी बाटोबाट गिरी सन्तुष्ट नभएको भेषबहादुर थापाको भनाइ छ।
‘कि निर्दलीय प्रजातन्त्र कि पूर्ण प्रजातन्त्र, बीचको बाटो हुँदैन भनेर तुलसी गिरी भन्थे,’ थापाले भने, ‘पञ्चायतभित्र संवैधानिक राजतन्त्र कल्पना गर्न सकिँदैन भन्ने उनको धारणा थियो।’
तुलसी गिरीको यस्तै व्यवहार र शैलीका कारण दरबारले सूर्यबहादुर थापालाई राजनीतिक रूपमा अगाडि ल्याएको उनी बताउँछन्।
‘सूर्यबहादुर व्यवहारवादी थिए,’ उनले भने, ‘उनी व्यक्तित्वका हिसाबले खरो हुन्, तर राजनीतिक रूपले एकदमै चतुर। उनको राजनीतिक सिद्धान्त र अडान एकनासको थिएन। परिस्थितिअनुरूप उनको राजनीतिक धार फेरिन्थ्यो। सत्तामा हुँदा एउटा कुरा बोल्थे, सत्ताबाहिर छँदा अर्कै बोल्थे। एकातिर बिपीलाई झुन्ड्याउनुपर्छ भन्दै हिँड्थे, अर्कातिर राष्ट्रिय पञ्चायतबाटै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ भनेर तेह्रबुँदे माग राख्दै दरबारको विरोधमा लागे र चौध महिना जेलसमेत परे। जनमत संग्रहमा पञ्चायतलाई जिताउन कुनै कसर बाँकी राखेनन्, अर्कातिर पञ्चायती व्यवस्थाविरूद्ध माहोल बनाउनसमेत सक्रिय भए।’
आफूलाई राजनीतिक लाभ हुने वातावरण देखियो भने राजासँग मिल्ने र लाभ हुने देखिएन भने राजाकै विरोधमा जान नहच्किने ढुलमुले स्वभाव सूर्यबहादुरको रहेको थापाको विश्लेषण छ।
मिहिनेतका दृष्टिमा भने थापाजत्तिको प्रधानमन्त्री आफूले नदेखेको उनी बताउँछन्।
‘एकदमै खटेर काम गर्न सक्थे। हरेक निर्णयका फाइल रातभरि लगाएर अध्ययन गर्थे र टिपोटहरू लेख्थे। आफूले अध्ययन नगरी कुनै पनि फाइलमा दस्तखत गर्दैनथे। मन्त्रिपरिषद बैठकमा भाग लिँदा हरेक निर्णयमा गहिरो अध्ययन गरेर आउँथे,’ भेषबहादुरले भने।
तुलसी गिरी र सूर्यबहादुर थापाको दाँजोमा कीर्तिनिधि बिष्ट राजसंस्थाप्रति अत्यन्तै बफादार रहेको थापाको बुझाइ छ। उनले राष्ट्रप्रति समर्पित व्यक्तिहरूमा बिष्टलाई ‘माथिल्लो श्रेणी’ मा राखेका छन्।
‘गुर्जु घरानाका व्यक्ति भएकाले उनी व्यक्तिगत रूपमै दरबारिया हुन्। दरबारसँग कसरी मिलेर काम गर्ने भन्ने उनलाई थाहा थियो र उनी सधैं राजालाई खुसी पार्नमै केन्द्रित रहन्थे,’ उनले भने, ‘राजसंस्थाप्रति आस्थावान् भए पनि उनको स्वभाव सन्तुलित थियो। दरबारप्रतिको बफादारी र सन्तुलित मिजासकै कारण उनी राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र दुवैका विश्वासपात्र थिए।’
उत्तरी सीमाबाट भारतीय चेकपोस्ट हटाउनमा बिष्टको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थापा सम्झन्छन्। त्यस्तै, राजा महेन्द्रले आफ्नो जीवनको उत्तरार्द्धतिर संविधान संशोधन गरेर राजनीतिक सुधारको प्रयास सुरू गर्दा बिष्टलाई पनि त्यो प्रक्रियामा सामेल गराएका थिए।
पञ्चायतभित्र राजनीतिक सुधारको प्रसंग उठेपछि हामीले थापालाई सोध्यौं, ‘के त्यो बेला महेन्द्रले यसरी देश चल्दैन, म बहुदलीय व्यवस्थामै जान्छु भन्ने निधो गरेका थिए?’
जवाफमा थापाले भने, ‘स्पष्ट रूपमा बहुदलमै जान्छु भन्ने राजा महेन्द्रको योजना थिएन। तर उनी बढी जनउत्तरदायी प्रणालीमा जाने र राजतन्त्रलाई नयाँ आयाममा अगाडि बढाउन चाहन्थे।’
‘त्यो भनेको?’
‘त्यो भनेको निर्दलीय व्यवस्था कायम राख्ने, तर राष्ट्रिय पञ्चायतबाटै प्रधानमन्त्री चयन गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय पञ्चायतप्रति उत्तरदायी बनाएर राजाको भूमिका कम गर्ने भन्ने महेन्द्रको विचार थियो,’ उनले भने, ‘यसका लागि तत्कालीन महान्यायाधीवक्ता शम्भुप्रसाद ज्ञवाली र कीर्तिनिधि बिष्टलाई राखेर बारम्बार छलफल गरिएको थियो। संविधान संशोधनको ढाँचासमेत तयार भइसकेको हामीले सुनेका थियौं। भरतपुरमा हृदयघातले राजा महेन्द्रको निधन भएपछि त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेन।’
जीवनको साठी वर्षभन्दा बढी समय शासनसत्ता वरिपरि बिताएका र त्यसमा पनि तीसवर्षे पञ्चायतको सिंगो कालखण्ड नै शासनको केन्द्रमा रहेका भेषबहादुर थापासँग भन्नुपर्ने कुरा अनेक छन्। उनीसँग सुन्नुपर्ने कुरा पनि अनेक छन्।
मान्छेको जीवन संयोगहरूको संगालो मात्र होइन, अनुभवहरूको संग्रह पनि हो — हरेक व्यक्तिको अनुभवले उसले बाँचेको कालखण्डको कथा भन्छ। त्यसमाथि त्यो व्यक्तिको सम्बन्ध शासनसत्तासँग जोडिएको रहेछ भने त हामी उसको अनुभवबाट उसले बाँचेको समयकालको राजनीतिक परिस्थिति र घटनाक्रमहरूको नागबेली पनि नियाल्न सक्छौं।
भेषबहादुर थापा त्यस्तै अनुभव संगालेका व्यक्ति हुन्।
हामीले उनीसँग राजनीति र प्रशासनका अरू पनि थुप्रै प्रश्न गरेका थियौं। तर माथिका तीन विषयबाहेक अरूमा विस्तृत रूपले प्रवेश गर्न उनले इच्छा देखाएनन्।
छुट्टिने बेला यत्ति भने, ‘सबै कुरा किताबमा लेखेको छु।’
***
(यो स्टोरी पुनः प्रकाशन गरिएको हो)
-1700568107.jpg)
