दक्षिण कोरियाको सत्तारूढ पार्टीले राष्ट्रपति यून सुक योललाई महाअभियोग लगाउने प्रस्तावको समर्थन गर्ने भएको छ।
सत्तारूढ दलले नै महाअभियोग प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने भएपछि राष्ट्रपति यून पदबाट हट्ने निश्चित जस्तै भएको छ। आउने शनिबार संसदमा महाअभियोग प्रस्तावमा मतदान गर्ने तयारी छ।
महाअभियोग प्रस्ताव दुई तिहाई मतबाट पारित गर्नुपर्छ। ३०० सदस्यीय कोरियाको संसदमा राष्ट्रपति यूनको सत्तारूढ दल पिपल्स पावर पार्टी (पिपिपी) का १०८ सांसद छन् भने विपक्षीका १९० सांसद छन्। दुई तिहाईले महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुन पिपिपीकै केही सांसदहरूले पनि प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्नुपर्छ।
गत साता यूनविरूद्ध महाअभियोग प्रस्तावमा मतदान भएको थियो। त्यो बेला पिपिपीका सांसदहरू मतदानमा अनुपस्थित भएपछि राष्ट्रपति यून जोगिएका थिए।
बिहीबार भने पिपिपीले नै सो प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने भएको छ।
सैनिक शासन लगाउने आफ्नो निर्णय न्यायोचित भएको र राष्ट्रपति पदबाट राजीनामा नदिने भन्दै यूनले बिहीबार भाषण गरेका थिए। पिपिपीले उनको भाषणभन्दा केही समयअघि मात्र उनीविरूद्ध महाअभियोग लगाउने प्रस्तावको समर्थन गरेको बताएको सिएनएनले जनाएको छ।
पिपिपीले सुरूमा महाअभियोगलाई समर्थन नगरेर बरू यूनलाई राजीनामा दिन लगाउन प्रयास गरेको थियो। तर पार्टी नेतृत्वले यूनलाई मनाउन नसकेको बताएको छ।
'महाअभियोगभन्दा राम्रो उपाय खोज्ने प्रयास गर्यौं, तर भएन,' पार्टी नेता हान डङ-हुनले भनेका छन्, 'महाअभियोग लगाएर उनलाई राष्ट्रपति पदबाट हटाएर नै अहिलेका लागि प्रजातन्त्र र गणतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ।'
अब भने पिपिपीका सांसदहरू 'आफ्नो विश्वास र विवेक' अनुसार मतदान गर्न स्वतन्त्र रहेको पार्टी नेता हान डङ-हुनले बताएका छन्।
'हाम्रो पार्टीका नेताहरूले देश र जनताको पक्षमा मतदान गर्नेछन् भन्ने विश्वास छ,' उनले भने।
यूनले गत मंगलबार सैनिक शासन घोषणा गरेका थिए। संसदले ६ घन्टामै उनको घोषणा उल्ट्याएको थियो। त्यसपछि मुख्य विपक्षी दल डेमोक्र्याटिक पार्टी (डिपिके) र अरू साना गरी ६ दलका सांसदहरूले राष्ट्रपति यूनविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका थिए। सो प्रस्ताव अस्वीकृत भएको थियो।
मंगलबार सैनिक कानुन घोषणा भएपछि संसद भवनमा पुग्ने सांसदहरूमा पिपिपीका पनि थिए। उनीहरूमध्ये केहीले दक्षिण कोरियामा अब राष्ट्रपति यूनले शासन चलाउन सक्दैनन् भन्दै आएका छन्।
राष्ट्रपति यूनको कार्यालयमा बुधबार प्रहरीले छापा मारेको थियो। त्यसअघि कानुन मन्त्रालयले उनलाई विदेश जानबाट रोक लगाएको थियो।
उच्चस्तरीय व्यक्तित्वहरूमाथि छानबिन गर्न बनेको भ्रष्टाचार अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई विदेश जानबाट रोक लगाउन अनुमति माग गरेको थियो। त्यसपछि कानुन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको थियो।
त्यस्तै कोरियाका विभिन्न निकायहरूले यूनमाथि छानबिन अघि बढाएका छन्। अनुसन्धान सुरू भएसँगै पूर्वरक्षामन्त्री किम योङ-ह्युन पक्राउ परिसकेका छन्। प्रहरीको राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयबाट पनि १५० जनाको टोली बनाएर अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
राष्ट्रपति पदमै रहँदा अनुसन्धानमा हुनेमा यून दक्षिण कोरियाका पहिलो व्यक्ति बनेका छन्।
