ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काको कम्पनीले लैनचौरस्थित नेपाल स्काउटको जग्गा भाडामा लिएर पैसा नतिरेकोबारे संसदीय समितिले सोधपुछ अघि बढाएको छ।
खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिले जग्गा भाडाबापत् स्काउटलाई ५ करोड रूपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ भन्दै उजुरी परेको थियो।
झन्डै १० महिनाअघि परेको उजुरीमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले कागजपत्र मगाएको हो।
संसदीय समितिले मंगलबार सांसदहरूलाई उजुरीपत्र वितरण गर्नुका साथै नेपाल स्काउटसँग जग्गा भाडासम्बन्धी कागजातहरू मगाएको छ। बुधबार १२ बजेसम्म कागजात पेस गर्न आग्रह गरिएको समिति सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिए।
'थप कागजात प्राप्त भए भोलिको बैठकमा सबै सांसदलाई दिन्छौं,' खतिवडाले भने, 'राज्य व्यवस्था समितिसहित राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार सबैमा उजुरी गरेको विवरण आएकाले सुरूमा अलमल भयो।'
कतिपय सांसदले भने मन्त्री खड्का र सभापति खतिवडा एउटै दलको भएकाले उजुरीमाथि कारबाही बढाउन ढिला गरिएको आशंका गरेका छन्।
स्काउटका प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष चौहानले २०८० माघ १४ गते नै लैनचौरस्थित खानी विभागसँग जोडिएको जग्गाको भाडा उठाउन सहयोग माग्दै राज्य व्यवस्था समितिमा पत्र लेखेका थिए। उनले पत्रमा राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म निवेदन दिएको विवरण समेटेका थिए।
पत्रमा उल्लिखित विवरणअनुसार स्काउटले खानी विभागसँग जोडिएको ३ रोपनी जग्गा संखुवासभाबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद दिपक खड्काको कम्पनी खड्का ल्यान्ड डेभलपमेन्ट प्रालिलाई २०६५ सालमा १० वर्ष भाडामा दिएको थियो। उक्त सम्झौता २०७५ सालमै समाप्त भयो।
करार अवधि समाप्त भएपछि खड्काको कम्पनीले कागजपत्र केरमेट गरेर १० वर्षको ठाउँमा १५ वर्ष कायम गरेको र सम्झौतामै नभएको पार्किङ लगायत विषय थपेको स्काउटको दाबी छ।
यो विवादमा मुद्दा परेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७६ सालमा खड्काको कम्पनीको पक्षमा फैसला दिएको थियो।
त्यसपछि नेपाल स्काउट पुनरावेदन निम्ति पाटन उच्च अदालत गयो। उच्च अदालतले २०७८ सालमा जिल्ला अदालतको फैसला बदर गर्दै खड्काको कम्पनीको दाबी नपुग्ने निर्णय दियो।
यही निर्णयका आधारमा नेपाल स्काउटले लामो समयदेखि मन्त्री खड्काको कम्पनीसँग भाडा उठाउने प्रयास गर्दै आएको छ। यसका लागि स्काउटले गोरखापत्रमा ३५ दिने सूचनासमेत प्रकाशित गरेको थियो। तैपनि खड्काको कम्पनीले भाडा तिर्न अटेर गरेको स्काउटको भनाइ छ।
स्काउटले संसदीय समितिमा दिएको उजुरीअनुसार खड्काको कम्पनीले भाडाबापत ५ करोड ४१ लाख ७० हजार ३ सय १४ रूपैयाँ तिर्न बाँकी छ।
स्काउटले उक्त जग्गामा भएको भवन र पार्किङ स्थल खाली गराइदिन पनि सरकारसँग सहयोग माग्दै आएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, गृह मन्त्रालय, अख्तियार, काठमाडौं महानगरपालिकाको २६ नम्बर वडा कार्यालय लगायत स्थानमा पत्राचार गरे पनि एक वर्षसम्म कुनै पहल नभएको भन्दै छलफल गराइदिन माग गरेको छ।
पछिल्लोपटक २०८१ वैशाखमा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा प्रहरीले ताला लगाएर सिलबन्दी गरेको थियो। खड्काले उक्त जग्गामा पार्टी प्यालेस सञ्चालन गर्दै आएका थिए भने जग्गामा शुल्क उठाएर सवारी पार्किङ व्यवसाय गर्दै आएका थिए।
