सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले आफ्नी प्रतिनिधि सभा सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई पदबाट हटाउन दिएको सूचनालाई सभामुख देवराज घिमिरेले इन्कार गरेपछि सभामुख र राजनीतिक दलको क्षेत्राधिकारका विषयलाई लिएर प्रश्न खडा भएको छ।
जनमतले समानुपातिक सांसद सापकोटालाई २०८१ असोज १६ गतेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठकबाट पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निस्कासन गरेको थियो।
जनमतले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८ बमोजिम सांसद लाभलाई अनुशासनको कारबाही गर्दै निष्कासन गरेको थियो।
पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाएपछि सांसद लाभलाई पदबाट हटाएको सूचना प्रकाशित गरिदिन जनमतले गत कात्तिक २१ गते संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको थियो।
तर सभामुख घिमिरेले २०८१ मंसिर ७ गते जनमतको निर्णय विपरीत सापकोटालाई सांसद पदबाट हटाउन नमिल्ने निर्णय गरेका थिए।
सांसद सापकोटालाई हटाउने उद्देश्य राखेर जनमत पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्नकै लागि कागजातहरू खडा गरेको सभामुख घिमिरेले उल्लेख गरेका छन्। उनले सांसद सापकोटाले पद नै जाने प्रकृतिको कुनै काम गरेको नदेखिएको समेत भनेका छन्।
सभामुखले यसरी जनमत पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणीको निर्णयलाई उल्ट्याउने गरी गरेको निर्णयले राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय सभामुखले उल्ट्याउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न खडा भएको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३४ मा संघीय संसद वा प्रदेश सभाको सदस्य रहेको दलको सदस्यले दल त्याग गरेमा वा दलबाट निष्कासन गरिएमा त्यसको निर्णय सहितको सूचना दलले सम्बन्धित सभाको सचिवालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
दफा ३५ मा यसरी प्राप्त भएको सूचना सभामुखले सूचना दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र सदन वा सभामा दिने व्यवस्था छ।
सभाको बैठक नबसेको स्थितिमा सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ। सूचना सदनमा सुनाएपछि अथवा टाँस भएपछि स्थान रिक्त हुने व्यवस्था छ।
तर सभामुख घिमिरेले यसपटक ऐनअनुसार सूचना टाँस गर्ने तर्फ गएनन्। उनले जनमत पार्टीले गरेको कारबाहीलाई इन्कार गर्दै सांसद सापकोटाको पद जोगाइदिए।
सभामुख घिमिरेले जनमतको कारबाही इन्कार गर्दा पाँच पृष्ठको निर्णय लेखेका छन्।
उनले सांसदलाई कारबाहीका लागि दुई व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सांसद सापकोटाको हकमा दुवै आकर्षित नहुने निर्णय गरेका छन्।
दल त्यागमा कारबाहीका लागि सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्ताव, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषयमा, वार्षिक बजेट पारित गर्ने विषयमा वा अन्य राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वको विषयमा पार्टीको ह्विप उल्लघंन गरेको हुनुपर्ने पूर्वसर्त छ।
सांसद लाभले यी कुनै सर्तअनुसार ह्विप उल्लंघन गरेको नदेखिँदा उनलाई ‘अनुमान र कल्पनाको आधारमा पार्टी र दलबाट गरिएको कारबाही कानूनसम्मत’ मान्न नमिल्ने सभामुखले निर्णय गरेका छन्।
त्यस्तै दलको सदस्यलाई राजनीतिक दल सम्बन्धीऐन अनुसार ‘दलबाट निष्काशन गरिएको’मा समेत कारबाही गर्न नमिल्ने सभामुखको ठहर छ।
यसरी निर्णय गर्दा सभामुखले जनमत पार्टीले पठाएका सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरेका छन्।
उनले आर्थिक अपचलनसम्बन्धी आरोपमा कुनै ठोस प्रमाण नभएको भन्दै लाभलाई पदबाट हटाउन न्यायोचित नहुने भनेका छन्।
त्यस्तै पार्टीको अनुशासन पालना नगरेको भन्ने आरोपमा पनि सांसद सापकोटालाई निर्दोष देखाउने गरी सभामुखले निर्णय गरेका छन्।
उनले स्वीकय सचिव राख्ने विषयमा सांसद सापकोटाले सल्लाह सुझाव मागेको, पार्टी अध्यक्ष सिके राउतसँग संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयक पास गर्ने सवालमा ‘मेसेज’ गरेको आधारमा उनले पार्टी निर्णय नमानेको भन्न नसकिने भनेका छन्।
यसरी सापकोटालाई अनुसशान पालना नगरेको भन्दा पनि पार्टीबाट हटाउने उद्देश्य राखेर कागजात खडा गरिएको निष्कर्षमा सभामुख पुगेका छन्।
सांसदलाई दलबाट हटाउने जनमत पार्टीको निर्णय उल्टाउन सभामुख घिमिरेले पहिलो पटक राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको लामो व्याख्या गरेका हुन्।
जबकि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको यही प्रावधानअनुसार २०७९ चैत्र २९ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठलाई सांसदबाट हटाएको जानकारी गराउँदा सभामुख घिमिरेले सूचना प्रकाशन गरेका थिए।
त्यतिबेला संसद सचिवालयका कार्यव्यवस्था महाशाखाका सहसचिव एकराम गिरीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १८ अनुसार दलले अनुशासननको कारबाही गर्न सक्ने तर यसरी कारबाही गर्दा सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्ने व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै ढाकाकुमार श्रेष्ठको हकमा सफाइ पेस गर्ने मौका दिइएकाले सूचना प्रकाशित गर्ने गरी टिप्पणी उठाएका थिए।
उक्त टिप्पणीअनुसार तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले सभामुखलाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३४ अनुसार पद रिक्त हुने सूचना प्रकाशित गर्न सिफारिस गरेका थिए।
सभामुख घिमिरेले त्यतिबेला उनको पद रिक्त भएको जानकारी प्रतिनिधि सभामा गराउने र स्थान रिक्त भएको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिन निर्णय गरेका थिए।
जबकि यसपटक जनमत पार्टीले पनि सापकोटालाई अनुशासनको कारबाही गरेको छ। तर यसरी गरेको कारबाहीलाई सभामुखले मान्यता दिएका छैनन्।
संविधानविद् एवम् पूर्वसांसद खिमलाल देवकोटाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले दलहरूलाई आफ्ना सदस्य अनुसशानमा राख्नका लागि कारबाहीको अधिकार दिइएको बताए।
‘हामीसँग दुई वटा प्रावधान छन्, एउटा ह्विप उल्लघंन गरेपछि दलले लेखी पठाउने र सभामुखले घोषणा गर्ने’, देवकोटाले भने, ‘दोस्रो जुन दलको टिकट लिएर निर्वाचन लडेको हो। त्यो दलले आफ्नो सदस्यता नरहेको भनेर लेखी पठाएमा सांसद पद जान्छ। सांसद पद रिक्त भएको सभामुखले गराउने हाम्रो कानुनी व्यवस्था हो।’
देवकोटाले अन्तरिम संसद र संविधानको दौरानमा सभामुख सुवास नेम्वाङले दलले गरेको कारबाहीबारे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले जाँचबुझ समिति बनाउने गरेको पनि स्मरण गरे।
‘उहाँले आफै निर्णय कहिल्यै गर्नुभएन, म आफै पनि त्यस्तो जाँचबुझ समितिमा थिएँ, हामी हरेक कागजात हेर्थ्यौं र कानुन बमोजिम भयो भएन निष्कर्ष सहित सभामुखलाई आवश्यक निर्णय गर्न सिफारिस गर्थ्यौं’, देवकोटाले भने, ‘त्यतिबेला प्रक्रियामा पुगेकोमा पुगेको र नपुगेकोमा नपुगेको भनेर हामीले सिफारिस गर्थ्यौं।’
अहिले सभामुखले गरेको निर्णयलाई राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र विगतको अभ्यासका आधारमा हेर्नुपर्ने देवकोटाले बताए।
‘आफ्नो सदस्यलाई नियन्त्रणमा राख्ने अधिकार दललाई हुन्छ। त्यसो भएकाले दलले गरेको निर्णय सभामखुले सुनाइदिने हो, घोषणा गरदिने हो’, उनले भने, ‘दलले आफ्ना सदस्यलाई अनुसाशन उल्लघंनमा कारबाही गरेपछि अथवा सदस्यता छैन भनिसकेपछि हाम्रो कानुनले सांसद पद रिक्त हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। त्यसको परिपालना हुनुपर्ने देखिन्छ।’
पूर्व महान्यायाधीवक्ता समेत रहेका पूर्वसांसद अग्नि खरेलले सभामुख कुनै पनि दलले गरेको निर्णय सुनाइखदिने मात्र भूमिकामा नरहेको बताए।
उनले सांसद पदमा चुनिएको व्यक्ति जनताको मतबाट आउने भएकाले उसलाई पदबाट निकाल्ने विषयमा सभामुखले निर्णय गर्न सक्ने तर्क गरे।
‘समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित भएको सांसद पनि निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको सूचीअनुसार उम्मेदवार हो, निर्वाचित हो’, खरेलले भने, ‘त्यो नाम तलमाथि गरेर परिवर्तन गर्न पाइँदैन। जनताको मत प्राप्त गरेर आएको व्यक्ति सांसद भएकाले राजनीतिक दलले गरेको निर्णयका आधारमा सभामुखले स्ट्याम्प लगाउने होइन, उसले पनि विवेक प्रयोग गर्छ।’
खरेलले आफू सापकोटालाई सांसदबाट हटाउने प्रक्रियामा जानकार नरहेको तर सैद्धान्तिक रूपमा ‘सभामुख सूचना मात्र निकाल्ने अधिकारी नभएको’ बताए।
‘यदि सूचना मात्र निकाल्ने अधिकारी सभामुख हुन्थ्यो भने एमालेले माधव नेपाल सहितलाई सांसदबाट हटाएको सूचना तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाले निकाल्नुपर्थ्यो’, खरेलले भने, ‘त्यतिबेला एमालेले निर्णय नै गरेको थियो नि!’
खरेलले सुवास नेम्वाङ सभामुख भएका बेला सांसदलाई हटाउन दलले गरेको सिफारिस रोकिएको उदाहारण पनि दिए।
‘नेम्वाङ सभामुख भएका बेला लक्ष्मणलाल कर्णलाई निकाल्न राजेन्द्र महतोले सिफारिस गरेका थिए तर नेम्वाङले निकाल्नुभएन। सभामुखले कुनै निर्णय नगरी विषयलाई समय लम्ब्याउनुभयो, उहाँ कार्यकालभर सांसद हुनुभयो,’ उनले भने।
रजगज र दलीय द्वन्द्व लगायतका पुस्तकका लेखक एवं सम्पादक हरिबहादुर थापाले विगतमा सभामुखले सांसदको कारबाही रोक्ने गरेको बताए।
‘२०५२ सालमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी सांसद विनोदकुमार शाही एमालेतिर र अर्का सांसद भक्तबहादुर रोकाय कांग्रेसतिर गए’, थापाले भने, ‘अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले सांसद पद खारेजीका लागि पटक-पटक पत्र लेखे। त्यसबेला रामचन्द्र पौडेल सभामुख थिए, उनले सांसद हटाइदिएनन्।’
विगतमा अहिलेजस्तो स्पष्ट कानुन नभएकाले सभामुखले सांसदलाई हटाउने पार्टीका निर्णय रोक्ने गरेको पूर्वसांसद हृदयेश त्रिपाठीको भनाइ छ।
‘२०५१ सालमा म लेखा समितिको सभापति थिएँ। पार्टी अध्यक्षले मलाई सांसदबाट हटाउन लेखर दिनु भएको थियो। कानुनको अभावले सभामुखले निस्कासनलाई मुल्तबीमा राखिदिनुभयो, त्यतिबेला दलसम्बन्धी कानुन नै बनेको थिएन,’ उनले भने।
सभामुख घिमिरेले आफ्नो पार्टीले कारबाही गर्दै निष्कासन गरेकी सापकोटालाई सांसद पदबाट हटाउन इन्कार गरेपछि जनमत पार्टी प्रतिवादमा उत्रिएको छ। उसले सभामुखलाई 'न्यायाधीश नबन्न' भनेको छ।
जनमत पार्टीले सभामुख घिमिरेले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने पनि बताएको छ। साथै सभामुख घिमिरे अधिकार क्षेत्र बाहिर गएर स्वेच्छारिता गरेको आरोप पनि लगाएको छ।
सभामुख पार्टी विशेषको कार्यकर्ता बनेको र संसदीय व्यवस्था तथा लोकतन्त्रमाथि नै आँच आउने गरी आपराधिक कार्य गरेको जनमतले टिप्पणी गरेको छ।
सभामुख घिमिरेको सचिवालयले भने जनमतकी सांसद सापकोटालाई हटाउन इन्कार गर्ने निर्णय ‘संविधान, कानुन, संसदको नियमावली र अभ्यास बाहिर नभएको भन्दै बचाउ गरेको छ।
सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सांसद सापकोटाको कारबाहीका सम्बन्धमा संवैधानिक र कानुनी उपचारमा जाने विकल्प हुँदाहुँदै सभामुखमाथि निराधार आरोप लगाएको उल्लेख छ।
