दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति यून सुक योलले मंगलबार राति अचानक सैनिक शासन (मार्सल ल) घोषणा गरे। त्यहाँको संसदले त्यसलाई उल्ट्याएपछि ६ घन्टामै त्यसलाई फिर्ता लिन उनी बाध्य भए।
उनले लादेको सैनिक शासन विफल पारेका विपक्षी दलका सांसदले बुधबार उनीविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका छन्।
उता देशको सबभन्दा ठूलो ट्रेड युनियनले राष्ट्रपति यूनले राजीनामा नदिइन्जेल अनिश्चितकालीन आमहड्ताल घोषणा गरेर सडक पनि तताएको छ।
सैनिक शासन लगाउन उनलाई उक्साएको आरोप लागेका रक्षामन्त्री किम योङ ह्युन र उनको सचिवालयका 'चिफ अफ स्टाफ' सहित धेरै वरिष्ठ सल्लाहकारले अहिलेसम्म राजीनामा दिइसकेका छन्। आफूसँग एउटै स्कूलमा पढेका किमसँग सल्लाह गरेर यूनले प्रधानमन्त्री हान डक शुलाई समेत जानकारी नदिई सैनिक शासन घोषणा गरेको मानिन्छ।
द न्यू योर्क टाइम्सका अनुसार बुधबार राति उनी कहाँ छन् भन्ने सार्वजनिक रूपमा खुलेको छैन।
कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था भएको दक्षिण कोरियामा ३०० सांसद भएको एउटा मात्रै सदन छ। जसमा डेमोक्र्याटिक पार्टी (डिपी) को १७० सिट छ भने यूनको पिपल पावर पार्टीको महाभियोग पारित गर्न चाहिने दुई-तिहाइ बहुमत रोक्ने गरी १०८ सांसद छन्।
सदनबाट महाभियोग पारित भयो भने संविधान अनुसार सो मामिला संवैधानिक अदालतमा पुग्छ र घटीमा ७ जना न्यायाधीशले सो मुद्दा हेर्नुपर्छ। घटीमा ६ जनाले महाभियोगको प्रस्ताव पारित गरे सो प्रक्रिया चलुन्जेल निलम्बनमा रहनुपर्ने उनी पदबाट हट्नेछन्।
उनकै दलका केही सांसदले समेत सैनिक शासनको विरोध गरेकाले उनीविरूद्ध महाभियोग पारित हुन सक्ने स्थिति छ। सदनबाट महाभियोग पारित भएमा सैनिक शासन लाद्न खोजेकाले उनलाई संवैधानिक अदालतले हटाउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
तर सदन र सडक दुवैतर्फ व्यापक विरोधको सामना गर्नुपर्ने हुनाले उनले त्यसअघि नै राजीनामा दिने अनुमान गर्न सकिन्छ।
कोरिया विभाजन भएपछि कम्युनिस्ट उत्तर कोरिया जस्तै दक्षिण कोरियामा पनि लामो समयसम्म तानाशाही व्यवस्था थियो। सन् १९८७ मा मात्रै त्यहाँ संसदीय प्रजातन्त्र आएको हो। त्यसपछिका ३७ वर्षमा त्यहाँ प्रजातन्त्र संस्थागत भइसकेको छ।
लामो समयसम्म सैनिक शासन विरूद्ध संघर्ष गरेर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्याएकाले दक्षिण कोरियाली जनता प्रजातन्त्रबारे संवेदनशील छन्। त्यहाँ विरोध प्रदर्शनको पनि बलियो संस्कार छ। यस्तोमा आफ्नो दलभन्दा बलियो विपक्षी दल भएको देशमा पछिल्लो पटक सैनिक 'कु' पछि सन् १९७९ मा लादिएको सैनिक शासन यूनले अहिले किन लाद्न खोजे भनेर सबै अचम्ममा परेका छन्।
उनले किन सैनिक शासन चलाउन खोजे भनेर बुझ्न पहिले उनी को हुन् र उनको पृष्ठभूमि के हो भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ।
सरकारी वकिलको रूपमा नाम कमाएका ६३ वर्षीय यूनले भूतपूर्व राष्ट्रपतिहरू र देशकै सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक समूह सामसुङका मालिक विरूद्ध भ्रष्टाचारका मुद्दा चलाएर अझ चर्चा कमाएका थिए।
यून कार्यकाल सकिएका पूर्वराष्ट्रपतिहरू पार्क ज्युन हइ र ली म्युङ बाक दुवैलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल पुर्याउन सफल भएका थिए। यसपछि सन् २०१९ मा उनलाई डेमोक्र्याटिक पार्टीका तत्कालीन राष्ट्रपति मुन जाइ इनले प्रमुख सरकारी वकिल बनाएका थिए।
तर यूनले तुरून्तै मुन निकटका मान्छेलाई नै निशाना लगाउन थाले। त्यसपछि उनले मुनका न्यायमन्त्री चो कुक विरूद्ध भ्रष्टाचार र छोराछोरीलाई स्कुलमा भर्ना गराउन फर्जी कागजात बनाएको अभियोगमा मुद्दा चलाए।
न्यायमन्त्री बन्नुअघि मुनका सल्लाहकारका रूपमा रहँदा चोले यूनलाई प्रमुख सरकारी वकिल बनाउन सिफारिस गरेका थिए। कानुनका प्राध्यापकका रूपमा ख्याति कमाएका चोको सिफारिसमा प्रमुख सरकारी वकिल बनेका यूनले उनलाई व्यक्तिगत रिसइबी साँधे जसरी खेदो गरे। चोको निवासमा प्रहरी पठाएर घरै तहसनहस हुने गरी खानतलासी गराए।
विवादमा परेपछि ३५ दिनमै राजीनामा दिएका चोको जीवन यूनले उथलपुथल नै गराए।
वालस्ट्रिट जर्नलका अनुसार यूनले चलाएको मुद्दाका कारण उनकी श्रीमती जेलमा परिन्। उनकी छोरीको डाक्टरी डिग्री खोसियो। छोराले स्नातकोत्तर डिग्री त्याग्नुपर्यो। चो स्वयंलाई सन् २०२३ फेब्रुअरीमा छोराछोरीलाई स्कुल भर्ना गराउन फर्जी कागजात बनाएको अभियोगमा सोल सेन्ट्रल डिस्ट्रिक्ट कोर्टले दुई वर्षको जेल सजाय दियो। त्यस विरूद्ध उनले गरेको पुनरावेदन अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।
प्रमुख सरकारी वकिल बनेपछि उदारवादी डेमोक्र्याटिक पार्टीका नेताहरूलाई निशानामा पारेपछि यून दक्षिणपन्थी पिपल पावर पार्टीका समर्थकमाझ लोकप्रिय भएका थिए।
त्यसपछि सन् २०२१ मा उनी राजनीतिमा आए र सन् २०२२ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनका लागि पिपल पावर पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार चुनिए। आफूलाई प्रमुख सरकारी वकिल बनाएका मुनको शासन र उनले अपनाएको नीतिको कडा आलोचना गर्दै चुनावी अभियान लोकरिझ्याँइको आधारमा चलाए।
महिला अधिकारवादीलाई गाली गलौज गर्दै ‘फेमिनिजम मानसिक रोग हो र उनीहरूले लोग्ने मान्छेलाई घृणा गर्छन्' भन्ने चरम स्त्रीद्वेषीहरूलाई उनले चुनाव प्रचार क्रममा समर्थन गरे।
उनले लैंगिक समानता मन्त्रालयलाई 'पुरूषप्रति सम्भावित यौन अपराधीझैं' व्यवहार गरेको आरोप लगाए। अत्यन्तै प्रतिस्पर्धात्मक चुनावमा स्त्रीद्वेषी पुरूषको समर्थनले उनको विजयमा निर्णायक भूमिका खेल्यो। त्यति बेला संसदमा बहुमत रहेको डेमोक्र्याटिक पार्टीका उम्मेदवार ली जै म्युङलाई झिनो मतान्तरले हराएर उनी सन् २०२२ मार्चमा राष्ट्रपति चुनिए।
त्यस्तो विभाजनकारी चुनावी अभियानपछि त्यति झिनो मतले जिते पनि उनले प्रतिपक्षीसँग समन्वय गरेर सरकार चलाउन छोडेर स्त्रीद्वेषी एजेन्डा अगाडि बढाए।
संसदमा बहुमत रहेको डेमोक्र्याटिक पार्टीले पनि उनलाई शासन चलाउन अप्ठ्यारो पार्यो। उनलाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न पनि बाधा हाल्यो। उनले मन्त्री बनाउन चाहेका चार जनाले त खराब आचरणको आरोपका कारण मन्त्री बन्ने प्रक्रियाबाटै नाम फिर्ता लिनुपर्यो।
बेलायती पत्रिका फाइनान्सियल टाइम्सका अनुसार सन् २०२४ जनवरीसम्ममा उनको सरकारले संसदमा लगेका विधेयकमध्ये २९ प्रतिशत मात्रै पास भए। विपक्षी विरूद्ध उनले राष्ट्रपतीय भिटोको अस्त्र प्रयोग गरे र विपक्षीले ल्याएका विधेयक रोक्न थाले। संसदीय प्रजातन्त्र सुरू भएपछि संसदका विरूद्ध सबैभन्दा धेरैपटक भिटो प्रयोग गर्ने राष्ट्रपति बने।
उनका बारेमा लेखिएका आलोचनात्मक समाचारलाई 'फेक न्युज' भन्ने गरेका कारण मिडियासँग पनि उनको सम्बन्ध बिग्रियो। विभाजनकारी नीति र आर्थिक मन्दीका कारण उनको लोकप्रियतामा पनि व्यापक ह्रास आयो।
यस्तोमा पूर्वन्यायमन्त्री चोको परिवारकै खेदो गरेर राजनीतिक पुँजी आर्जन गरेका यून आफै श्रीमतीका कारण त्यस्तै विवादमा परे। उनकी श्रीमती किम क्युन हीलाई २२०० डलर पर्ने डिओर ब्याग उपहार दिएको भिडिओ सन् २०२३ नोभेम्बरमा सार्वजनिक भएपछि त्यसको समेत छानबिन हुनुपर्ने माग उठ्न थाल्यो।
गत अप्रिलको संसदीय चुनावअघि चोले रिबिल्डिङ कोरिया नामको नयाँ पार्टी खोल्दै सो विषयलाई नै मुख्य चुनावी एजेन्डा बनाए। सो चुनावमा विपक्षी डेमोक्र्याटिक पार्टीले झन् ठूलो बहुमत हासिल गरेपछि यूनलाई अझै अप्ठ्यारो पर्यो। १२ सिट जितेका चो यूनलाई राष्ट्रपतिबाट हटाउने एक सूत्रीय माग लिएर अघि बढे।
यो हप्ता सदनले यून सरकारको बजेट पनि अस्वीकृत गरी खर्च कटौती गरेर पठाएपछि उनलाई झन् अप्ठ्यारो पर्यो। बजेटको मामिलामा उनले भिटो पनि प्रयोग गर्न नमिल्ने भएकाले उनी रिसले चुर भए। यूनकी श्रीमतीमाथि छानबिन नचलाएको लगायत आरोपमा उनको सरकारकै केही मन्त्रीमाथि समेत महाअभियोग ल्याउने चर्चा चल्न थाल्यो।
यसरी सरकार चलाउनै अप्ठ्यारो परेपछि उनले सैनिक शासन घोषणा गरेका हुन्। महिनौं अघिदेखि नै उनले त्यस्तो गर्न सक्ने हल्ला चले पनि कसैले विश्वास गरेका थिएनन्। तर उनले आफ्ना दलमा, अझ उनी हटे कानुनअनुसार राष्ट्रपति बन्ने प्रधानमन्त्रीसँग समेत छलफल नगरी मंगलबार राति एक्कासि सैनिक शासन घोषणा गरे।
दक्षिण कोरियाको संविधानले राष्ट्रपतिलाई सैनिक शासन लगाउने अधिकार दिएको छ। उत्तर कोरियासँग युद्ध सुरू भयो भने प्रयोग गर्न भनेर राखिएको वाक स्वतन्त्रता, विरोध प्रदर्शन र प्रेसलाई पनि अंकुश लगाउन मिल्ने प्रावधान छ। तर यूनले अवरोध गर्ने विपक्षीलाई तह लगाउन यी सबै व्यवस्था प्रयोग गरे। उत्तर कोरियाप्रति तुलनात्मक रूपमा नरम विपक्षीलाई गद्दार समेत भने।
संविधान अनुसार संसदको बहुमतले त्यस्तो सैनिक शासन बदर गर्न सक्छ। यूनले सेना पठाएर विपक्षीलाई संसद जानबाट रोक्न खोजे। तर ३०० मध्ये १९० सांसदले राष्ट्रपति यूनले घोषणा गरेको सैनिक शासन खारेज गरिदिए।
लामो संघर्ष गरेर प्रजातन्त्र ल्याएका जनता पनि हिउँदको जाडोमा पनि राति नै विरोधमा सडकमा ओर्लिए।
यूनले सैनिक शासन चलाउन कमान्डर घोषणा गरेका सेनाका जनरल पार्क आन-सूले त्यसपछि पनि संसदको प्रतिरोध गर्ने संकेत गर्दै संसदले बदर गरेर होइन, राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएपछि मात्रै सैनिक शासन फिर्ता हुने भनेका थिए। तर पार्टीभित्रकै व्यापक विरोध र जनदबाबपछि ६ घन्टामै उनले सैनिक शासन फिर्ता लिएका हुन्।
राष्ट्रपति यूनले के आशामा सैनिक शासन लगाएका थिए भन्ने अझै खुलेको छैन।
सरकारी वकिल हुँदा सरकारी अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा जस्तै अहिले साहसी कदम चलाए दक्षिणपन्थीहरू आफ्ना पछाडि बलियोसँग उभिन्छन् भन्ने उनले सोचेका हुन सक्छन्। सांसदलाई संसद भवनभित्र पस्नबाट रोक्न सके सैनिक शासनको वैधानिकता बाँकी नै रहनेछ भन्ने सोच पनि हुन सक्छ।
यूनले राष्ट्रपति भएपछि अमेरिकाको राम्ररी साथ दिएकाले अमेरिकाले पनि आफ्नो साथ दिन्छ भन्ने अनुमान गरेका पनि हुन सक्छन्। उत्तर कोरियाप्रति कडा नीति लिएका यूनले पछिल्लो समय पारम्परिक विरोधी जापानसँग पनि सम्बन्ध सुधार गरेका थिए। त्यस्तै रूसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि उनी रूसविरूद्ध पनि कडा रूपमा उभिएका थिए। यस्तोमा अमेरिकाबाट साथ पाउने आशा पनि गरेका हुन सक्छन्।
यता अमेरिकाले चाहिँ यूनले सैनिक शासन घोषणा गर्न लागेको पूर्व जानकारी नपाएको दाबी गरेको छ। सैनिक शासन घोषणा गरेपछि यूनले सोचेजस्तो केही भएन। सांसदहरू संसद भवनभित्र छिरेर सैनिक शासन बदर गरे। उनकै दलका नेताले समेत उनको कदमको विरोध गरे। जनता उनी विरूद्ध सडकमा ओर्लिए।
उनले सैनिक शासन फिर्ता लिए पनि बुधबार विपक्षीले उनीविरूद्ध महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका छन्। उनी विरूद्ध जनता सडकमा आइसकेकाले महाभियोगको प्रक्रिया नसकिइकनै उनले राजीनामा दिनुपर्ने हुन सक्छ।
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्।)
