सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकारसँग असन्तुष्ट छ।
सरकारलाई समर्थन गरेर पनि सरकारमा सहभागी नभएको जनमतले पछिल्लो पटक आफ्नो पार्टी विभाजन गर्न खोजिएको भन्दै नेकपा (एमाले) प्रति शंका व्यक्त गर्दै आएको छ।
जनमतले कारबाही गर्दै सांसद पदबाट हटाउन सिफारिस गरेकी गोमा लाभ सापकोटालाई सभामुखले एमालेकै कारण रोकेको जनमतको आरोप छ।
‘हाम्रो पार्टीले गोमा लाभलाई सांसदबाट निकाल्न सिफारिस गर्दा सभामुखले केपी ओलीको कुरा सुनेर पार्टी विभाजन गर्न सजिलो पारिदिन सांसदबाट हटाएनन्’, जनमत पार्टीका एक नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘केपी ओली सरकारले पार्टी विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ। गोमा लाभ र अर्को एक जना सांसद भए पार्टी विभाजन गर्न सजिलो बनाइदिन सभामुखले सांसदलाई हटाइदिएनन्।‘
जनमतले यही कारण देखाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने चर्चा भइरहेको छ। तर जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले भने यस्तो कुनै निर्णय नभएको सेतोपाटीलाई बताए।
‘तपाईंको पार्टीले ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन लागेको हो’ भन्ने प्रश्नमा राउतले भने, ‘यस्तो कुनै कुरा भएको छैन।’
पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खानले पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने विषयमा कुनै छलफल समेत नभएको बताए। ‘हाम्रो कुनै छलफल र निर्णय भएको छैन’, खानले भने, ‘यस विषयमा कुनै जानकारी छैन।‘
जनमत पार्टी संघीय सरकारमा नभए पनि मधेस प्रदेशमा कांग्रेस–एमाले सहितको गठबन्धनमा छ। गठबन्धनमै भएका कारण मधेसमा जनमतले मुख्यमन्त्रीसमेत पाएको छ।
प्रतिनिधि सभामा जनमतका ६ जना सांसद छन्।
