राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूलाई हिरासतमुक्त गर्न गरेको आग्रहलाई कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले अस्वीकार गरेका छन्।
न्यायाधीश हिमलाल बेलबासेको इजलासमा सभापति लामिछानेले आफूलाई धरौटीमा रिहा गर्न आग्रह गरेका थिए।
उक्त आग्रह सुनेपछि न्यायाधीश बेलबासेले कास्कीबाट रिहा भए पनि अन्यत्र लैजाने भएकाले हिरासतमा राख्ने म्याद थप गर्ने बताएको बहसमा उपस्थित कानुन व्यवसायीले बताएका छन्।
‘रवि लामिछानेले इजलासमा श्रीमान् मलाई बाहिर बस्न दिनुस्, म कतै जादिनँ, भाग्दिनँ, अदालतलाई सहयोग गर्छु। धरौटीमा छोडिदिनुस् भन्नुभएको थियो,’ इजलासमा उपस्थित एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘जबाफमा न्यायाधीशले तपाईंविरूद्ध धेरै ठाउँमा मुद्दा छ, यहाँबाट रिहा गरे पनि अर्को ठाउँमा लगिहाल्छ, तपाईं यहीँ बस्नुस्। तपाईंलाई अहिले म्याद थप्छु।’
लामिछानेविरूद्ध काठमाडौं, चितवन र रुपन्देहीमा पनि पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ। यसबीचमा लामिछानेले रूपन्देही पुगेर बयान दिइसकेका छन्। अब उनलाई काठमाडौं ल्याउने तयारी छ।
न्यायाधीश बेलबासेको इजलासले लामिछानेलाई थप १५ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप गरेको छ। सहकारी ठगी र संगठित अपराध कसुरमा काठमाडौंबाट कात्तिक २ गते पक्राउ परेका थिए।
लामिछानेका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता हरि सुवेदीले एउटै कारण देखाएर पटक-पटक म्याद थप्न नहुने तर्क गरेका थिए।
‘अभियोजन हुने कुरा कानुन बमोजिम हुने छँदैछ। हिरासतमा राखेर कारबाही गर्न आवश्यक छैन,’ उनले इजलासमा भने, ‘पटकपटक उही कारण देखाएर म्याद थप्नु गलत हो।’
लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिक्ताहरू मेघराज पोखरेल, नारायण घिमिरे, हरि सुवेदी र अधिवक्ता नारायण कँडेलले बहस गरेका थिए।
सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर लामिछानेलाई हिरासतमा राखेको पनि उनीहरूको तर्क थियो।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीका न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न थप समय चाहिनुका आधार र कारण पेश गरेकी थिइन्।
उनले लामिछानेसहित अनुसन्धानमा रहेका छविलाल जोशी, लिला पछाई र रामबहादुर खनालका विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको बताएकी थिइन्। उनीहरूको मोबाइल परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त नभएको, लिला पछाईले विच्याटमार्फत् विदेशमा पैसा पठाएको लगायतका विवरण प्राप्त हुन बाँकी रहेको लगायत विवरण उनले इजलासमा पेस गरेकी थिइन्।
जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ताद्वय शान्तिदेवी शर्मा र विपिनराज तिवारीले पनि बहस गरेका थिए।
सहकारी पीडितका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता युवराज पराजुलीले सहकारी पीडितको बचत रकम फिर्ता हुने सुनिश्चितता आवश्यक रहेको बताए। सहकारीको रकम दुरुपयोग गरेका सबै कम्पनी र व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएर पीडितको बचत फिर्ता हुने सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए।
‘सहकारीको रकम जहाँ जहाँ पुगेको छ, सो रकम जो जसले दुरुपयोग गरेका छन् तिनलाई पत्ता लगाएर एकिन गर्नुपर्यो,’ उनले भनेका थिए, ‘बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने सुनिश्चित गर्न राज्यले ध्यान दिनुपर्छ।’
बहसमा पूर्व डिआइजी छविलाल जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता जगन्नाथ ढकालले बहस गरेका थिए।
