सभामुख देवराज घिमिरेले सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले कारबाही गरेकी प्रतिनिधि सभा सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई पदबाट हटाउन इन्कार गरेका छन्।
सांसद लाभलाई पदबाट हटाउन अध्यक्ष राउतले तेस्रो पटक संसद सचिवालयमा पत्र पठाएका थिए।
सभामुख घिमिरेले सांसद लाभलाई पार्टीले गरेको अनुशासनको कारबाही पद जाने प्रकृतिको नभएको र पार्टीबाट निकाल्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको प्रावधान प्रयोग नभएको उल्लेख गर्दै उनलाई पदबाट हटाउन इन्कार गरेका हुन्।
अध्यक्ष राउतले संसद सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा सांसद लाभले ‘ठेकेदारसँग पैसा मागेको, पार्टी फुटाउन छलफल अघि बढाएको आरोप' लगाइएको थियो।
सांसद लाभले उक्त आरोप अस्वीकार गरेको थिइन्।
अध्यक्ष राउतले ८४ पृष्ठको कागजातसहित सांसद लाभलाई पदबाट हटाइदिन सभामुखलाई निवेदन दिएका थिए। तर सभामुख घिमिरेले जनमत पार्टीले सांसदलाई पदबाट निकाल्नका लागि तयार पारेको कागजातमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्।
'कसैमाथि कुनै कारबाही गर्न कागजात मिलाएर हुँदैन, सम्बन्धित व्यक्तिले गरेको गल्ती देखिने प्रमाण हुनु पर्दछ', सभामुखले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘गोमा लाभ सापकोटालाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ लाई टेकी दलबाट निस्कासन गरी संघीय संसदको सदस्यको पद नरहने गरी सूचना प्रकाशन गर्न निवेदन गरेकोमा निजले पद नै जाने प्रकृतिको कुनै काम गरेको नदेखिएको, ऐजन ऐनको दफा ३२ को उपदफा (१) र दफा २८ को उपदफा (१) मा उल्लेख भए बमोजिमको पूर्वसर्त पूरा नभएको एवं दलबाट निस्कासन गरी संघीय संसदको सदस्यको पद नरहने प्रकृतिको अन्य कुनै कानूनले परिभाषित गरेको कसूर गरेको भन्नेसमेत नदेखिएको र गोमा लाभ सापकोटामाथि गरिएको भनिएको कारबाहीको सम्बन्धमा तयार गरिएका कागजपत्रहरू विश्वसनीय नदेखिएको अवस्थामा दफा ३४ बमोजिम दिइएको सूचना कानूनी प्रबन्ध विपरीत भै त्रुटिपूर्ण देखिएन आएको छ।'
सभामुख घिमिरेले सांसद लाभलाई अनाहकमा दु:ख दिने ढंगले कारबाही गरेकोसमेत उल्लेख गरेका छन्।
जनमत पार्टीले पटक-पटक सांसद लाभलाई पदबाट हटाउन संसद सचिवालयमा पत्राचार गर्दै आएको छ।
२०८० फागुन १४ गते र फागुन २७ गते दुई पटक उनलाई पार्टीबाट हटाउन संसद सचिवालयमा जनमतले पत्राचार गरेको थियो। त्यतिबेला पनि सभामुखले सांसद पदबाट लाभलाई हटाउनबाट रोकेका थिए।
यसपटक २०८० कात्तिक २१ गते ८४ पृष्ठको कागजात सहित सांसद लाभलाई हटाउन जनमतले पत्र पठाएको थियो।
