गत असार ११ गते नेपाल-चीन कुटनीतिक परामर्श संयन्त्रको १६ औं बैठक काठमाडौंमा बस्यो।
बैठकमा बिभिन्न एजेण्डाहरू मध्ये पाँचौं बुँदामा बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कार्यसूची थियो।
सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नेपालका तर्फबाट परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र चीनका तर्फबाट उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङ ठिक्क परेका थिए।
नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोग र चीनका तर्फबाट नेशनल डेभलपमेन्ट एण्ड रिफर्म कमिसनले तयार पारेको सम्झौताको मस्यौदा निकैपटक आदानप्रदान भएपछि मात्रै दुवै पक्षको सहमतिमा हस्ताक्षर गर्न तयार पारिएको थियो।
बैठकमा पाँच वटा एजेण्डामध्ये अरू चार विषयमा सहमति भए पनि पाँचौ नम्बर एजेण्डामा रहेको बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ कार्यान्वयन सम्झौतामा भने हस्ताक्षर हुन सकेन।
नेपालले राखेका एजेण्डाहरू मध्ये दुई वटा विषयमा चीनले फेरि छलफल गर्नुपर्छ भनेपछि बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन नसकेको त्यतिबेला सम्झौताको मस्यौदा तयार पार्न सक्रिय रहेका पदाधिकारीहरू बताउँछन्।
‘नेपालले राखेकामध्ये दुई वटा विषयमा चीनले हामीले थप अध्ययन गर्नपर्छ र यसमा राजनीतिक रायको पनि आवश्यक छ भनेपछि बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थिएन,’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'का विदेश मामिला सल्लाहकार रूपक सापकोटा सम्झिन्छन्।
नेपाललाई चीनले दिने सबै सहायतालाई बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभको छाताभित्र राखेर परियोजना सञ्चालन गर्ने कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदामा उल्लेख थियो।
सन् २०१७ मै बिआरआईको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको मोडालिटी के हुने भन्ने बारेमा नेपाल र चीनका बीचमा अहिलेसम्म सहमति नहुँदा बिआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू नेपालमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।
पछिल्लो पटक गत असारमा सम्झौता हुँदा नेपाल सरकारले चीनबाट नेपाललाई गर्न सक्ने बजेटरी सहायताको वृद्धि, ट्रान्सबोर्डर ट्रान्समिसन लाइन, टोखा छहरे सुरूङ मार्ग निर्माण र नेपाल-चीन क्रस बोर्डर रेल्वे लाइन निर्माण र त्यसको मोडालिटीबारे उल्लेख थियो।
यी परियोजनाहरूमा चीनले ७० देखि शतप्रतिशतसम्म अनुदान दिनुपर्ने प्रस्ताव नेपालले गरेको थियो।
अरू परियोजना निर्माण र मोडालिटीको बारेमा चीनका प्रतिनिधिहरू सहमत भए पनि नेपाल-चीन क्रस बोर्डर रेल्वे लाइनका बारेमा भने सहमत हुन सकेन।
क्रस बोर्डर रेल्वे लाइनबारे नेपालले विस्तृत अध्ययन गरेपछि कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने प्रस्ताव गरेको थियो। चीनले भने सर्भेमात्रै गरिनेछ भनेर लेखौं भनेपछि त्यतिबेला सहमति हुन नसकेको तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।
‘नेपाल चीन क्रसबोर्डर रेल्वे लाइनमा हामीले डिटेल स्टडी फाइनल गरिसकेपछि कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने भाषा लेखेका थियौं,’ उनले सेतोपाटीसँग भने, ‘वार्ताका क्रममा चिनियाँ पक्षले सर्भे गरिनेछ भनेर लेखौं भन्ने प्रस्ताव गरेपछि अन्तिम समयमा बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर हुन सकेन।’
त्यसबेला नेपालले भन्सार शुल्क मिनाहाको प्रस्ताव पनि चिनियाँ पक्षसँग गरेको थियो।
‘बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौता भनेको व्यापार मात्रै होइन, लगानी र आर्थिक आयामका सबै पक्षहरूलाई समेटेर तयार पारिएको डकुमेन्ट हो,’ परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसैले हामीले भन्सार शुल्कमा शतप्रतिशत छुटसम्मको प्रस्ताव गरेका छौं। त्यसबेला चिनियाँ पक्षले थप अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर मौखिक जबाफ दिएका थिए। अहिले यसमा उनीहरू सकारात्मक देखिन्छन्।’
परराष्ट्रका ती अधिकारीका अनुसार परियोजनाहरू र लगानीको मोडेलका बारेमा भने अहिले पनि सहमति हुन भने सकेको छैन। यद्यपि सम्झौताको मस्यौदा बनाएर आदानप्रदान गर्ने काम भने चलिरहेको छ।
‘हामीले नयाँ कुरा केही गरेका छैनौं। चीनले पहिले नै प्रतिबद्धता जनाएका विषयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ,’ परराष्ट्रका ती अधिकारीले सुनाए, ‘त्यसका लागि पनि सबैभन्दा पहिले बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्छ।’
गत असारमा बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न मन्त्रिपरिषदले सहमति दिँदा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) लगायतको संयुक्त सरकार थियो।
असार ११ गते सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएपछि असार १३ गते कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बसेको थियो। उक्त बैठकपछि कांग्रेसले बिआरआईअन्तर्गत आउने अनुदान स्वीकार गर्न सकिने तर ऋण स्वीकार गर्न नसकिने बतायो। बिआरआईबारे कांग्रेसको धारणा अहिले पनि त्यही नै रहेको प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बताए।
उनले अहिले बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयन गर्ने नाममा महँगो ब्याजदरमा ऋण लिनुको औचित्य नभएको जिकिर गरेका छन्।
‘हामीलाई चीनले यसअघि नै गरेका अनुदानको प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन भएका छैनन्। पहिले ती अनुदान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका महतले सेतोपाटीसँग भने, ‘अहिले महँगो व्याजदरमा ऋण लिनुको औचित्य हुँदैन, अनुदानलाई नै कार्यान्वयन गर्ने कुरा गर्नुपर्छ। उहाँहरूले बोलेकै कुरा पूरा गर्नुपर्छ।’
कांग्रेसले भनेझैं बिआरआई अन्तर्गतका सबै परियोजना अनुदानमा बनाइदिन चीन तयार छैन।
अहिलेसम्म बनेको बिआरआई कार्यान्वयन सम्झौताको मस्यौदा (ड्राफ्ट) मा पनि निश्चित रकम ऋण र निश्चित अनुदान भनेर नै उल्लेख छ।
सत्ता साझेदार दल नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली बिआरआई भन्नेबित्तिकै कांग्रेस झस्किन नहुने बताउँछन्।
उनले यसबारेमा सरकारमा रहेका एमाले र कांग्रेसका बीचमा सहमति हुने दाबी गरेका छन्।
‘ऋण वा अनुदान स्वीकार गर्दा के-कस्ता सर्त छन्, तिर्ने भाका कहिले हो, व्याज कति हो, त्यसबापत् अरू कुनै कुरामा चुक्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर राम्ररी हेक्का राख्नुपर्छ। यो सबै देशका लागि बराबर लागू हुन्छ। हामीले देश हेर्ने होइन, राजनीतिक पार्टी पनि हेर्ने होइन,’ ज्ञवालीले भने, ‘लोकतान्त्रिक मुलुकबाट जतिसुकै चर्को व्याजको ऋण पनि स्वीकार गर्ने, तर समाजवादी मुलुकको जतिसुकै सस्तो भए पनि ऋण नलिने भन्ने हुँदैन।’
सन् २०१७ मा नेपालले बिआरआईसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो।
बिआरआईको पहिलो सम्मेलनको पूर्वसध्यामा नेपालमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यतिबेला कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार थियो।
तर कार्यान्वयन सम्झौतामा आजको दिनसम्म पनि सम्झौता हुन नसक्दा बिआरआईसम्बन्धी परियोजनाहरू अघि बढ्न भने सकेका छैनन्।
