सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) राजनीतिक संयन्त्रका नाममा जननिर्वाचित नेतृत्वलाई अंकुश लगाउन अग्रसर भएका छन्।
केन्द्रमा शीर्ष नेताहरूलाई भूमिका दिन राजनीतिक संयन्त्र खडा गरेका दुई दलले त्यस्तै संयन्त्र प्रदेश तहमा पनि बनाएका छन्। यसलाई उनीहरूले जिल्ला तहसम्मै विस्तार गर्ने योजना बनाएका छन्।
कोशी प्रदेशमा पनि दुई दलले यस्तो संयन्त्र बनाएर पहिलो बैठक सम्पन्न गरिसकेका छन्। संघीय नेपालमा अहिले तीन तहका सरकार छन्। स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीन वटै तहका सरकार संविधान अनुसार निर्वाचित भएका हुन्। तर, सत्ता सहयात्रामा रहेका कांग्रेस–एमालेले भने तीनै जननिर्वाचित सरकारलाई अंकुश लगाउने, निर्देशन दिने, नियन्त्रण गर्ने ध्येयले अनिर्वाचित पार्टी नेताहरू सहभागी भएको संयन्त्र धमाधम बनाइरहेको भन्दै सरकारका मन्त्रीहरूले नै चित्त बुझाएका छैनन्।
बुधबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा कोशीको त्यही दुई दलीय संयन्त्रले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्यो।
एमाले कोशीका इञ्चार्जसमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईको अध्यक्षतामा बसेको संयन्त्र बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न भनेर आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा निर्णयका बुँदाहरूको लिखित प्रति वितरण गरिएको थियो। संयन्त्रले गरेको निर्णयको चौंथो बुँदामा भनिएको छ ‘प्रदेश संयन्त्रबाट सहजीकरण गरी एक हप्ताभित्र जिल्ला संयन्त्र गठन गर्ने।’
जननिर्वाचित सरकारलाई निर्देशन दिने गरी बनेको संयन्त्रले सरकारको भूमिका खुम्च्याउँदैन? यसको जबाफमा संयन्त्रका नेताहरूले पार्टीबाटै निर्वाचितहरूलाई पार्टीले सहयोग पुर्याउने विषयलाई अन्यथा लिन नहुने बताए।
कोशीका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले भने ‘हामी जनप्रतिनिधिहरू पार्टीहरूबाटै निर्वाचित भएर आएका हौं। यसले सहयोग गर्ने, समन्वय गर्ने काम गर्ने हो।’
सत्तारूढ दलहरूको यस्तो अभ्यासप्रति प्रदेशका मन्त्रीहरू नै पनि सन्तुष्ट देखिएका छैनन्।
‘वडादेखि केन्द्रसम्मै जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू छन्, राजकीय भूमिका पाँच वर्षका लागि जनताले उनीहरूलाई सुम्पेका हुन्,’ कोशीका एक मन्त्रीले भने, ‘यो संयन्त्र भनेको नेताहरूलाई पदका लागि पद पुर्याउने मेलो मात्रै हो। यसबारे धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था होइन।’
तीनै तहमा निर्वाचित सरकारहरू हुँदाहुँदै यस्तो संयन्त्र किन आवश्यक पर्यो भन्ने विषयमा कोशीको संयन्त्रले गरेको निर्णय र अघि सारेको तर्कले प्रदेश र स्थानीय तहमा भयावह अवस्था देखाएको भन्दै विपक्षी दलहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन्।
प्रदेश र स्थानीय तहमा राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकताबारे कोशीको संयन्त्रको पहिलो बैठकको निष्कर्ष छ ‘सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै जनमुखी, सुशासनयुक्त बनाउन प्रदेश तथा स्थानीय तहको सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरी समाजमा व्याप्त सबै प्रकारका अराजकता र भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गर्न सबै संयन्त्रहरूलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गरिनेछ।’
निर्णयको यो बुँदाले प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारप्रति संयन्त्रले अविश्वास गरेको र ती तहहरूमा भ्रष्टाचार र अराजकता व्याप्त रहेको समेत औंल्याएको कोशीका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईको भनाइ छ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने भनेर संयन्त्रले ती सरकारहरूलाई प्रत्यक्षतः नियन्त्रणमा राख्ने निर्णय गरेको उनको आरोप छ।
संयन्त्रको निर्माण र निर्णयले कोशीमा भयावह अवस्था रहेको देखाएको पूर्वमुख्यमन्त्री राईले बताए।
‘प्रदेशको संयन्त्रले नै प्रदेश सरकार प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नभएको, अराजकता र भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको ठहर गरेको देखिएको छ,’ राईले भने, ‘यसले त भयावह अवस्था देखाएन र? सत्तासीन दलहरूले नै यसो भनेपछि प्रदेश सरकार कसरी चलिरहेको रहेछ भन्ने छर्लङ्ग बनाउँदैन र?’
पूर्वमुख्यमन्त्री राईले सरकारमा रहेका दलहरूले आफ्नो नीति कार्यक्रम अनुसार सरकार चलाउन खोज्ने काम अस्वाभाविक नहुने तर संविधानले चिन्दै नचिनेको संयन्त्र बनाएर निर्वाचित सरकारलाई अंकुश लगाउने काम सही नभएको बताए।
‘जसको सरकार छ उसैको नीति कार्यक्रम अनुसार सरकार सञ्चालन हुनु अस्वाभाविक होइन,’ राईको भनाइ छ, ‘तर, निर्वाचित सरकारलाई अर्को कुनै संयन्त्रले नियन्त्रण गर्ने अभ्यास संविधान अनुकूल होइन। आन्तरिक छलफलमा सीमित हुनुपर्ने विषयलाई यसरी हाई साउण्ड पारिनु उदेकलाग्दो छ।’
कोशी प्रदेशमा बनेको संयन्त्रमा अनिर्वाचितहरूको संख्या धेरै छ। संयन्त्रको पहिलो बैठकको अध्यक्षता गरेका शेरधन राई आफै पछिल्लो चुनावमा भोजपुरमा पराजित नेता हुन्। प्रदेश संयन्त्रमा एमालेबाट राईसहित मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा सदस्य छन्। खतिवडा पनि मोरङ १ मा पराजित भएका नेता हुन्।
संयन्त्रमा कांग्रेसका तर्फबाट दलका नेता उद्धव थापा र महामन्त्रीद्वय भूपेन्द्र राई र उमेश थापा सदस्य छन्। महामन्त्री राई अहिले कोशी सरकारमा मन्त्री नै छन् तर अर्का महामन्त्री थापा निर्वाचित व्यक्ति होइनन्। प्रदेश संयन्त्रले जिल्लाहरूमा एक साताभित्र संयन्त्र बनाउने भनेको छ।
बुधबारको पत्रकार सम्मेलनमा जनाए अनुसार जिल्ला संयन्त्रमा एमालेले पार्टीका इञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवलाई पठाउने भएको छ। कांग्रेसले यसबारे अहिलेसम्म निर्णय लिएको छैन।
एमालेको निर्णय अनुसार मोरङको जिल्ला संयन्त्रमा पार्टी इञ्चार्ज जीवन घिमिरे, अध्यक्ष बाबुराम कार्की र सचिव रविन थापाले प्रतिनिधित्व गर्नेछन्। १७ वटा पालिका भएको मोरङको संयन्त्रमा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने तीनै जना नेताहरू कोही पनि जननिर्वाचित होइनन्। उनीहरूले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई नियन्त्रण गर्ने अवसर पाउनेछन्।
सत्तासीन दलहरूले जसरी व्याख्या गरे पनि यस्तो संयन्त्रले निर्वाचित सरकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्ने, अनावश्यक द्वन्द्व सिर्जना गर्नसक्ने जोखिम बढाउने पूर्वमुख्यमन्त्री राईको भनाइ छ।
यस्तै, आंशका स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरूको पनि छ।
‘हामी निर्वाचित भएर आएका हौं, अब चुनावमा हारेका नेताहरूले आएर यो गर र त्यो गर भनेका भरमा मान्छौं होला र!,’ मोरङको एउटा नगरमा एमालेबाट निर्वाचित मेयरले भने, ‘हामी यस्तो अभ्यास हिजो जनप्रतिनिधि नहुँदा थियो। अहिले अभ्यास गरिनु गलत नै हो।’
उनले पार्टी सदस्यका रूपमा पार्टीप्रतिको ‘लोयल्टी’ रहे पनि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, संविधानभन्दा दायाँ/बायाँ लाग्ने अवस्था नआउने बताए।
