जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले सांसद पदबाट हटाउन सिफारिस गरेकी सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई सभामुखले नातेदार भएका कारण पदबाट नहटाएको आरोप लगाएका छन्।
‘उहाँ कता कताबाट सभामुखको नातेदार पर्नुहुँदो रहेछ,’ अध्यक्ष राउतले भने, ‘त्यही भएर सभामुखले कुनै हालतमा कारबाही गर्न मान्नु भएको छैन।’
सिके राउतको पार्टीले सांसद लाभलाई पदबाट हटाइदिन २०८१ कात्तिक १ गते संसद सचिवालयलाई जानकारी पठाएको छ। जनमत पार्टीले लाभलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुअघि जाँचबुझ गरिएको दाबी गरेको छ। सभामुखलाई पठाइएको सूचनामा ‘सापकोटाले ठेकेदारसँग पैसा मागेको, पार्टी फुटाउन छलफल अघि बढाएको आरोप’ लगाइएको छ।
‘हामीले कारबाहीका लागि ८४ पानाको दस्ताबेज दिएका छौं। पटक-पटक केन्द्रीय समितिका निर्णयहरू दिएका छौं,’ राउतले भने, ‘उहाँले निहुँ खोज्ने काम गरिराख्नुभएको छ।’
राउतले सोमबार सभामुख देवराज घिमिरे र महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसँग भेटवार्ता गरेका थिए।
‘मैले सभामुखलाई के दिनुपर्छ भनेर सोधेँ, के तपाईंलाई केन्द्रीय सदस्यहरूको लालपुर्जा नै पेस गर्नुपरेको हो कि के हो?,’ राउतले भने, ‘संसद सचिवालयको काम पार्टीले दिएको सूचना अनुसार सूचना प्रकाशित गरिदिने हो। उहाँ आफैले न्यायाधीश बन्ने होइन। यो पुगेन, त्यो पुगेन भन्ने होइन। त्यसका लागि अदालत छ।’
तर राउतले सापकोटा सभामुखको कसरी नातेदार पर्छन् भन्ने खुलाएनन्।
सभामुख घिमिरेका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीले सभामुख र राउतबीच सिंहदरबारमा भेटवार्ता भएको पुष्टि गरे।
‘उहाँ अधिवक्ता लिएरै आउनु भएको थियो,’ अधिकारीले भने, ‘उहाँहरूले विगतमा पनि कारबाही सिफारिस गर्नुभएको थियो। सभामुखले यसपटक कुनै नयाँ विषयमा आधारित भएर कारबाही सिफारिस गर्नुभएको हो कि भनेर जिज्ञासा राख्नुभयो।’
अध्यक्ष राउतले भने सभामुख कुनै पनि हातलमा गोमा लाभ सापकोटालाई कारबाही गर्ने मानसिकतामा नरहेको दाबी गरे।
‘हामीसँग एक वर्षदेखि प्रमाण मागेकोमाग्यै गर्नुभएको छ। हामी प्रमाण पुर्याएको पुर्याएकै छौं। तर सभामुखले पूर्वाग्रही रूपमा गोमा लाभ सापकोटालाई बचाउन लाग्नुभएको छ,’ राउतले भने, ‘सभामुखले म कारबाही गर्न सक्दिनँ, अदालत जानुहोस् भन्नुभयो। उहाँको काम भनेको पार्टीले निर्णय गरेर दिएपछि सूचना प्रकाशित गर्ने हो। प्रक्रिया मिलेको छ कि छैन हेर्ने काम अदालतको हो।’
सभामुखले राउतसँग सांसदलाई कारबाही गर्ने/नगर्ने अधिकार आफूसँग भएको जबाफ दिए।
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले एक वर्ष यता गोमा लाभ सापकोटालाई पार्टीबाट निष्कासन गर्न खोजिरहेको छ।
२०८० फागुन १४ गते पहिलोपटक र फागुन २७ गते दोस्रोपटक जनमत पार्टीले लाभलाई हटाइदिन संसद सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो। तर सभामुख देवराज घिमिरेले कारबाही कानुनी रूपमा प्रथम दृष्टिमै त्रुटीपूर्ण देखिन आएको भन्दै हटाउन इन्कार गरेका थिए। पार्टीको केन्द्रीय समितिबाट निर्णय नगरिएको तथा स्पष्टीकरणको मौका प्रदान नगरिएको भन्दै लाभलाई सांसदबाट हटाउने सूचना प्रकाशित गर्न सभामुखले इन्कार गरेका थिए।
जनमत पार्टीले तेस्रो पटक २०८१ कात्तिक १ गते सांसद लाभलाई हटाउन संसद सचिवालयमा पत्राचार गरेको छ।
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार चार वटा अवस्थामा सांसदलाई पदबाट हटाउन मिल्छ।
पहिलो, सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा दलको ह्विप विपरीत मतदान गरेमा।
दोस्रो सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषयमा दलको ह्विप विपरीत गएमा।
तेस्रो, बजेट पास/फेल गर्ने विषयमा पार्टीले जारी गरेको ह्विप उल्लघंन गरेमा।
चौथो, राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वका अन्य कुनै विषयमा सांसदले ह्विप उल्लंघन गरेमा।
यस्तो अवस्थामा दलका सचेतकले केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराएर सांसदलाई हटाउन मिल्ने प्रावधान छ। यसरी दलले हटाउन सूचना दिएको अवस्थमा दफा ३५ अनुसार सभामुखले पन्ध्र दिनभित्र सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
अध्यक्ष राउतले कारबाहीका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरिएको दाबी गरे।
‘प्रक्रिया सबै पुर्याएका छौं,’ राउतले भने, ‘प्रक्रिया पुर्याएको छैन भने हेर्ने निकाय न्यायालय हो।’
आफू सांसद बन्न विगतमा आफू निकटलाई पैसा बुझाएको तर अहिले आफूभन्दा सूचीमा तल रहेको अर्को व्यक्तिलाई सांसद बनाउन आफूलाई हटाउन खोजिएको सांसद लाभले गुनासो गर्ने गरेकी छन्।
सांसद लाभले राउतको पार्टीका उपाध्यक्ष बसन्त कुशवाहा र कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवसँग कुराकानी गरेर झण्डै ३० लाख बुझाएर आफू सांसद भएको बताउने गरेकी छन्।
प्रदेश सभाको समानुपातिकको सूचीमा एक नम्बरमा राख्ने भनेर लाभले पैसा बुझाएको तर पछि निर्वाचनको बन्दसूची पठाउने बेला केन्द्रमा राखिएको उनले बताउने गरेकी छन्।
‘उहाँले सुरूआतमा ११ लाख, त्यसपछि १० लाख र अन्तिममा ९ लाख रुपैयाँ दिएको बताउने गर्नुभएको छ,’ सेतोपाटीसँगको कुराकानीमा जनमत पार्टीका एक नेताले भने, ‘पार्टीको कोषाध्यक्ष सुरेन्द्रनारायण यादवको बैंक खातामा जम्मा गरेको भौचर समेत उहाँले सुरक्षित राख्नुभएको छ।’
अध्यक्ष राउतले भने निर्वाचनका बेला समानुपातिक सांसदसँग सहयोग लिएको दाबी गरे।
‘निर्वाचन अगाडि पनि गोप्य रूपमा पैसा लिएको होइन। सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छौं। सबैले लेबी तिरेका थिए,’ राउतले भने, ‘सांसद नै बनाइदिन्छौं भनेर उहाँले दिएको होइन। मैले सार्वजनिक रूपमै समानुपातिकबाट उठेको लेबीका आधारमा चुनाव लडेका हौं भनेको छु।’
राउतले पार्टीमा पैसा आएको विषय अस्वीकार गरेनन्।
‘मबाट मात्र पैसा लियो भनेर उहाँले हामीलाई बदनाम गर्ने काम गरिराख्नुभएको छ। त्यो होइन,’ राउतले भने,‘सबैले आ-आफ्नो लेबी दिएका थिए त्यतिबेला। कसैले २५ लाख दिए। निर्वाचन लड्न त खर्च चाहिन्छ। प्रत्यक्ष लड्नेले खर्च गरेका हुन्छन्। समानुपातिकले किन खर्च गर्नुपर्दैन?’
