जनमत पार्टीले प्रतिनिधि सभा सांसद गोमा लाभ सापकोटालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको भन्दै सांसद पदबाट हटाइदिन संसद सचिवालयलाई तेस्रो पटक पत्राचार गरेको छ।
पार्टी अध्यक्ष सिके राउतले हस्ताक्षर गरेर पठाएको पत्रमा सांसद लाभलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको उल्लेख छ।
उनले लाभलाई सांसदबाट हटाइदिन २०८१ कात्तिक १ गते संसद सचिवालयलाई पत्राचार गरेको सभामुख देवराज घिमिरेनिकट स्रोतले जानकारी दिएको छ।
उनलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुअघि जाँचबुझ गरिएको पत्रमा उल्लेख छ। ‘ठेकेदारसँग पैसा मागेको, पार्टी फुटाउन छलफल अघि बढाएको आरोप छ’, स्रोतले भन्यो, ‘सभामुखले निर्णय गरिसक्नु भएको छैन।’
सांसद लाभले आफूलाई पार्टीले कारबाही गरेको विषयमा कुनै सूचना नभएको बताइन्। 'मलाई कुनै जानकारी छैन', सांसद लाभले सेतोपाटीसँग भनिन्, 'म अहिले जिल्लामा भेटघाटमा व्यस्त छु।'
लाभलाई सांसद पदबाट हटाउन जनमत पार्टीले यसअघि दुई पटक संसद सचिवालयमा पत्राचार गरे पनि सभामुखले रोकेका थिए।
२०८० फागुन २७ गते पनि जनमत पार्टीले लाभलाई हटाइदिन संसद सचिवालयमा पत्राचार गरेको थियो। तर संसद सचिवालयले प्रक्रिया पूरा नभएको भन्दै कारबाहीको सूचना प्रकाशित गर्नबाट रोकेको थियो।
संसद सचिवालयले जनमत पार्टीलाई पठाएको पत्रमा ‘कारबाही कानुन एवं प्रक्रियागत रूपमा प्रथम दृष्टिमै त्रुटिपूर्ण देखिन आएको’ उल्लेख गर्दै ‘त्रुटिपूर्ण कार्यलाई अनदेखा गरी निजमाथि गरेको भनिएको कारबाही अगाडि बढाउन सक्ने अवस्था’ नभएको उल्लेख गरेको थियो।
त्यसअघि २०८० कै फागुन १४ गते सांसद लाभलाई हटाउन भन्दै उनले दल त्याग गरेको उल्लेख गर्दै संसद सचिवालयमा राउतले पत्राचार गरेका थिए।
त्यतिबेला कारबाहीका लागि स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने, केन्द्रीय समितिको निर्णय गर्नुपर्ने लगायतका प्रक्रिया नपुगेको भन्दै संसद सचिवालयले सांसदलाई पदबाट हटाउन इन्कार गरेको थियो।
महोत्तरीको महोत्तरी गाउँपालिका वडा नम्बर ३ की सापकोटालाई जनमत पार्टीले समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनाएको थियो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार सांसदलाई हटाउन उक्त सांसदले दलको ह्विप पालना नगरेको हुनुपर्छ।
सरकारको विश्वास वा अविश्वासको प्रस्तावमा, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने विषयमा, बजेट र राष्ट्रिय वा सार्वजनिक महत्वका अन्य कुनै विषयमा सांसदले ह्विप उल्लङ्घन गरे सचेतकले केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराउने र केन्द्रीय समितिले हटाउन सक्ने प्रावधान छ।
कात्तिक १ गते नै संसद सचिवालयलाई पार्टीले सूचित गरेको भए पनि सभामुखले अहिलेसम्म लाभलाई सांसदबाट हटाइएको सूचना प्रकाशित गरेका छैनन्।
सांसद लाभको हकमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा २८ अनुसार ह्विप उल्लङ्घनको अवस्था नभएकाले सांसदबाट हटाउने निर्णय नगरिएको सभामुख निकट स्रोतको भनाइ छ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३५ मा दलबाट निष्कासन भएको वा दल त्याग गरेको सूचना संसद सचिवालयमा दर्ता भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित सभामा जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था छ। सभाको अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा सभाको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
