लामो समयदेखि वकालत र राजनीतिमा सक्रिय रहेका विराटनगरका लिलाबल्लभ अधिकारी आफ्ना समकालीनहरू भन्दा दुवै क्षेत्रमा सफल थिए।
एमाले नेता अधिकारी मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ का प्रदेश सभा सदस्य हुन्। प्रदेश क्षेत्र नम्बर २ बाट उनी दुई पटक प्रदेश सभा सदस्य भइसकेका छन्। छोटो छोटो समयका लागि उनी तीन पटक प्रदेश मन्त्री भइसके।
मोरङका स्थापित कानुन व्यवसायी उनी फौजदारी मुद्दाहरूमा बढी दखल राख्ने वकिलका रूपमा चिनिन्थे। तेस्रो पटक मन्त्री भएको ६ महिना पुग्नै लाग्दा उनै अधिकारी आफै फौजदारी अभियोगमा मुछिएर प्रहरी हिरासतमा पुगेका छन्।
मानव तस्करीको गम्भीर अभियोगमा मुछिएपछि आइतबार प्रहरीले उनलाई विराटनगर बरगाछीमा रहेको डेराबाट नियन्त्रणमा लिएर काठमाडौं पुर्याएको छ।
मन्त्री अधिकारी प्रदेश मन्त्रिपरिषद र संघीय सरकारसँग अनुमति नै नलिई जापान उडेका थिए। उनीसँगै जापान पुगेका खोटाङका ३६ वर्षीय दावा शेर्पा, खोटाङकै जनक राई र रसुवा घर भएका २२ वर्षीय कञ्चन देवकोटाको बयानका आधारमा प्रहरीले अन्य ३ जनालाई पनि यसअघि नै पक्राउ गरिसकेको छ।
पक्राउ परेकाहरूको बयानका आधारमा प्रहरीले जुगल रिजाल, वीरबहादुर सुनुवार र महेश पाण्डेलाई थुनामा राखेर बयान लिइरहेको छ। अब अधिकारी पनि प्रहरी नियन्त्रणमा पुगेका छन्।
'घटना छानबिनका लागि उहाँलाई पक्राउ पुर्जी लिएर नियन्त्रणमा लिइएको हो,' अधिकारीलाई पक्राउ गरेर काठमाडौं पठाएका मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी नारायण चिमरियाले भने।
प्रहरीले यसो भनिरहँदा अधिकारी भने अनुसन्धानमा सघाउन आफू काठमाडौं हिँडेको दाबी गरिरहेका थिए।
मानव तस्करीको गम्भीर आरोपमा मुछिएर बुधबार प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका अधिकारीले सोही दिन मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गरेर आफू फसेको बताएका थिए।
'आफ्नै क्षेत्रका एमालेकै कार्यकर्ताको भर पर्दा म फसेँ। मलाई शंका लाग्नेबित्तिकै जापानबाट फर्केको हुँ,' उनले त्यस दिन भनेका थिए।
तर घटनाक्रमले उनीसहित थप तीन जनालाई जापानी अध्यागमनले डिपोर्ट गरेको खुलेको थियो।
यसरी प्रक्रिया मिचेर विदेश पुगेका, मानव तस्करीको आरोप लागेका र सोही प्रकरणकै कारण मन्त्री पदबाट हात धुन बाध्य भएका उनी राजीनामापछि पनि आत्मविश्वासपूर्वक सक्रियता देखाइरहेका थिए।
आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिइरहेका उनले शुक्रबार आफूलाई पार्टीका सबै जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्न माग गर्दै प्रदेश कमिटीलाई हस्तलिखित पत्र बुझाएका थिए। उनकै माग बमोजिम एमाले कोशीले उनलाई राष्ट्रिय महाधिवेशन प्रतिनिधि र संगठित सदस्यबाट अनुसन्धानको अन्तिम निष्कर्ष नआएसम्मका लागि निलम्बन गरेको थियो।
मोरङको अमरदह घर भएका अधिकारीले विराटनगरको जनता क्याम्पसमा कानुन विषय पढेका हुन्। क्याम्पसबाटै अनेरास्ववियुमा सक्रिय भएका उनी २०४९ सालको स्थानीय चुनावमा तत्कालीन अमरदह गाविसमा एमालेबाट अध्यक्षको उम्मेवार बनेका थिए।
स्थानीय निर्वाचनमा पराजय भोगेपछि उनले वकालत र राजनीतिलाई सँगै अघि बढाएका थिए। २०५४ सालमा एमाले विभाजित हुँदा मालेतिर लागेका उनी पछि पार्टी एकता हुने क्रममा जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका थिए।
विराटनगरस्थित उच्च बारका पूर्वअध्यक्ष समेत भइसकेका उनी २०७४ सालमा प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए। त्यस बेला उनी माधव नेपालनिकट थिए। संसदीय दलको निर्वाचनका बेला नेपाल समूहले उनलाई शंकाको घेरामा राखेको उनका समकालीनहरू बताउँछन्।
त्यस बेला नेपाल समूहबाट भीम आचार्य मुख्यमन्त्रीका दाबेदार थिए भने केपी शर्मा ओली समूहबाट शेरधन राई। संसदीय दलका नेपाल पक्षको बहुमत हुँदाहुँदै दुई मतको फरकले राईले दलको नेता जित्दा पनि नेपाल समूहले अधिकारीलाई शंकाको घेरामा पारेको थियो।
प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालको सुरूमै प्रदेश सभा नियमावली निर्माण गर्ने कामको नेतृत्व अधिकारीले नै पाएका थिए।
२०७४ सालको अन्त्यतिर साढे ३३ किलो सुनकाण्ड बाहिरियो। मोरङ उर्लाबारीका सनम शाक्यको हत्या भएको उक्त मुद्दामा मोरङकै चुडामणि उप्रेती 'गोरे' मुख्य अभियुक्त थिए। प्रहरी अधिकारीहरू दिवेश लोहनीदेखि धेरै जना प्रहरी अधिकारीहरू पनि सो काण्डमा मुछिएका थिए।
सुनकाण्डको त्यही सरकारवादी मुद्दामा आरोपीहरूको तर्फबाट मोरङ जिल्ला अदालतमा अधिकारीले बहस गरेका थिए। सत्तारूढ दलका सांसदले तस्करीधन्दाको पक्षमा वकालत गरेको भन्दै प्रदेश सभाभित्रै चर्को आलोचना भएको थियो।
एमाले र माओवादी मिलेर बनेको नेकपाकै सांसदहरूले सदनमै उनीविरूद्ध आवाज उठाएका थिए। त्यस बेला अधिकारीले आफूले व्यावसायिक धर्म निर्वाह गरेको बताएका थिए। पछि उनले मुद्दा लडेका प्रहरी अधिकारीहरूले सफाइ पाएपछि आफू गलत नभएको दाबी उनले गर्दै आएका थिए। तर सुनकाण्डका आरोपीहरूको पक्षबाट वकालत गर्नुको मूल्य उनले एक वर्षसम्म प्रदेश सभामा बोल्न नपाएर चुकाउनु पर्यो।
तत्कालीन संसदीय दलका नेता शेरधन राईले उनलाई वर्ष दिनसम्म संसदमा बोल्नै दिएनन्। २०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि त्यस बेलाको नेकपामा प्रस्टतः दरार उत्पन्न भयो। त्यसको असर स्वरूप नेकपाका बहुमत सांसदले मुख्यमन्त्री राईविरूद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए।
भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उक्त प्रस्तावको प्रारूप तयार पार्नेदेखि कानुनी रूपमा गर्ने सबै प्राविधिक काम अधिकारीकै नेतृत्वमा भएको थियो। नेकपाको विवाद बढ्दै गएपछि त्यस बेला तीन महिनाका बीचमा दुई पटक संसद विघटन भयो। काठमाडौंमा चर्केको विवादले विराटनगरमा नेकपाभित्र तीव्र ध्रुवीकरण बढाइरहेको थियो।
२०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा फुटाइदिएसँगै प्रदेशमा परिस्थिति बदलियो। एमाले र माओवादी त अलग भए नै, एमाले पनि त्यसपछि सग्लो रहेन।
एमाले फुटेर एकीकृत समाजवादी जन्मियो। २०७८ भदौ १० मा भीम आचार्य प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्दै माधव नेपालको साथ छाड्ने निर्णयमा पुग्दा लिलाबल्लभ अधिकारी पनि आचार्यसँगै एमालेमै रहे।
आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउने संसदीय दलको बैठकमा जानुअघि अधिकारीले पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, 'अब क्रान्ति हापियो।'
ओलीका विपक्षमा उभिँदै आएका उनले ओलीकै साथमा रहने आफ्नो कदमलाई 'क्रान्ति हापेको' भनेका थिए। लगत्तै अधिकारीले आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्रीको जिम्मा पाएका थिए।
पार्टी विभाजित भइसकेको, केन्द्रमा कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादी मिलेका कारण आचार्यले विश्वासको मत पाएनन्। सरकार ढल्यो। अधिकारीको मन्त्री पद पनि सँगै गयो।
एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने। त्यसपछि २०७९ मंसिर ४ मा चुनाव भयो। उक्त निर्वाचनमा एमाले बाहेकका दलहरूको बलियो गठबन्धन बनेको थियो। ओलीविरोधी कित्ताका अधिकारीलाई क्षेत्रमा दोहोर्याएर टिकट दिन नहुने मत बलियो थियो। तर टिकट उनैले पाए, सजिलै चुनाव पनि जिते।
एमाले र माओवादी मिलेर सरकार बन्दा उनले अवसर नपाए पनि हिक्मत कार्कीले २०८० भदौ २२ मा अल्पमतको सरकार बनाउँदा उनी १३ दिनका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री भएका थिए। गएको वैशाख २७ मा एमाले नेता कार्की तेस्रो पटक मुख्यमन्त्री भने अधिकारीले सोही मन्त्रालयमा तेहेरिने मौका पाएका थिए।
जेठ ४ मा मन्त्री नियुक्त भएका अधिकारीलाई मुख्यमन्त्रीले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मा पनि दिएका थिए। कानुनका जानकार र प्रस्ट वक्ता अधिकारी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बलियो जनाधार भएको नेताका रूपमा चिनिन्छन्।
खासगरी सीमान्त समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको उनको क्षेत्रका सर्वसाधारणलाई कानुनी उपचार र स्वास्थ्योपचारका क्रममा आफै खटेर लागिपर्ने उनको बानी थियो। उनको यही कार्यशैलीले क्षेत्रमा उनी बलियो रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। तर आफूबाहेक अरूको कुरै नसुन्ने र सामान्य कुरामै लोभिने उनको स्वभाव रहेको उनलाई नजिकबाट चिन्नेहरू बताउँछन्।
'मानव तस्करी जस्तो गम्भीर विषयमा नाम मुछिएर पक्राउ नै परिसकेपछि प्रहरीले केही न केही आधार त फेला पार्यो होला,' कोशी एमालेकै एक सांसदले भने, 'अमेरिकासहित झण्डै आधा विश्व घुमिसकेका उनी यसपटक किन लोभिएर, हतारिएर यसरी गए, आश्चर्यलाग्दो भएको छ।'
हुन पनि आफ्नै मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले प्रक्रिया पूरा नगरी नजान सुझाउँदा 'काठमाडौंसम्म पुगेर आउने' भन्दै हिँडेका उनी शंकास्पद रूपमा जापान उडेका थिए।
आफू फसेको दाबी गरिरहेका अधिकारीको भनाइमा विश्वास गर्न उनकै पार्टीका नेताहरू पनि तयार छैनन्।
'उनी जत्तिका मान्छे फसे होला भनेर कसरी पत्याउनु?,' उनीहरूको भनाइ छ।
पदबाट राजीनामा दिएको केही दिन आत्मविश्वासपूर्वक सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका अधिकारी पक्राउ पर्ने खबर आएपछि भने आइतबार खिन्न देखिन्थे।
उनको डेरामा पुगेका समर्थकहरूलाई उनले आइतबार बिहान भनेका थिए, 'खतरा एम्बुसमा परियो!'
लामो पेसागत र राजनीतिक जीवनको उत्तरार्द्धमा आइपुगेर आफ्नै गल्तीले अधिकारी ठूलो 'एम्बुस' को भुंग्रोमा परेका छन्। यसमा उनी फस्लान् कि पार पाउलान्?
यसको छिनोफानो जारी अनुसन्धान प्रक्रियामा निर्भर हुनेछ।
