नेपाली कांग्रेसका सांसद आनन्द ढुंगानाले सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानलाई लक्ष्य गर्दै प्रश्न उठाएका छन्।
संसदीय सुनुवाइ समितिको शुक्रबार बसेको ५१ औं बैठकमा कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सांसद ढुंगानाले न्यायाधीश प्रधान र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले गण्डकी प्रदेशको एक मुद्दामा दिएको आदेशसम्बन्धी प्रसंग सुनाउँदै प्रधानमाथि प्रश्न उठान गरेका हुन्।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ३० जना सांसद भए पनि बहुमत पुग्ने आदेश सर्वोच्चको थियो।
सर्वोच्चका लागि प्रस्तावित न्यायाधीशहरू नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेबारे शुक्रबार संसदीय सुनुवाइ समितिमा सुनुवाइ भइरहेको छ। सोही बेला धारणा राख्ने क्रममा कांग्रेस सांसद ढुंगानाले न्यायाधीशद्वय प्रधान र सुवेदीले दिएको गण्डकी प्रदेशसम्बन्धी आदेशका कुरा निकालेका हुन्।
‘न्यायाधीशले निर्णय गर्दैगर्दा ख्याल गर्नुपर्छ। गण्डकी सरकारका बारेमा जुन निर्णयमा ३० जना भए बहुमत हुन्छ। ६० जना सांसदमा ३० को बहुमत कसरी हुन्छ? ३१ जना हुनुपर्ने हो। तर निर्णय त ३० मा हुन्छ भन्ने गर्नुभयो। जुन कुराको माग नै गरिएको थिएन निवेदकले। यस्ता निर्णय भएपछि हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। हामीले के देखेका छौं भने न्यायपालिकाप्रति बहुत विश्वास छ। पञ्चायतकालमा पनि विपी कोइरालाको साथीहरू यज्ञबहादुर थापा, भीमनारायण श्रेष्ठलाई फासी दिँदै गर्दा, गोली हान्दै गर्दा उहाँ (विपी कोइराला) लाई बिबिसीमा सोध्यो कि तपाईंका साथीहरूलाई त सरकारले हानिसक्यो तपाईं त्यै मुद्दामा हुनुहुन्छ र नेपाल फर्किँदै हुनुहुन्छ, तपाईंलाई पनि त्यो हुनसक्छ नि भन्दा विपीले के भन्नुभएको छ भने हैन न्यायपालिकामा मलाई विश्वास छ। न्यायालयले न्याय दिन्छ। मलाई जे गर्छ न्यायका रूपमा लिन्छु भनेर देश आउनुभयो। प्रतिबन्धित कालमा पनि मुद्दाहरू न्यायपूर्ण रूपमा भएका छन्।’
उनले न्यायालयमा विश्वास गरिएको पनि उनले बताए।
‘सबैभन्दा दुर्भाग्य गण्डकीको जुन निर्णय भयो त्यो निर्णयले धेरै नै पिरोल्यो। जबकि उहाँलाई पनि सुनुवाइ समितिमा भनेको थिएँ- तपाईंले एउटा पार्टीको झन्डा बोकेर बस्नुभएको थियो हिजोको दिनमा। अब आज तपाईं न्यायपालिकामा आउँदै हुनुहुन्छ तपाईंले न्याय निष्पक्ष दिन सक्नुहोला र? होइन चप्पल खोलेर न्यायपालिकाको कुर्सीमा बस्नुपर्छ भन्नुभयो। मलाई पनि खुसी लाग्यो। चप्पल त खोल्नुभएको होला लागेको थियो तर उहाँले चप्पल खोल्नुभएको रहेनछ। त्यसैले यो सब कुराको प्रष्ट रूपमा यहाँले कार्य गर्दगर्दा कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ?,’ उनले भने।
प्रधान २०६४ सालमा नेकपा (एमाले) का तर्फबाट पहिलो संविधान सभा सदस्य थिइन्। एमालेबाट सांसद भइसकेकी प्रधानले न्यायाधीशका रूपमा खेल्ने भूमिकालाई लिएर सुनुवाइकै बेला पनि सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए।
२०७३ साउन १३ गते भएको सुनुवाइ समिति बैठकमा कांग्रेस सांसद आनन्द ढुंगानाले प्रधानलाई लक्षित गर्दै ‘लोगो लगाएर झन्डामुनि उभिएको व्यक्तिले निष्पक्ष न्याय दिनेमा अविश्वास व्याप्त रहेको’ बताएका थिए। न्यायाधीश प्रस्तावित व्यक्तिलाई एउटा दल विशेषको मानिसका रूपमा व्याख्या गरेको भन्दै प्रधानले त्यसबेला असन्तुष्टि जनाएकी थिइन्।
२०८१ वैशाख २३ गते नेकपा (एमाले) संसदीय दल नेतासमेत रहेका तत्कालीन मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले गण्डकी प्रदेश सभामा विश्वास मतको प्रस्ताव राखेका थिए। ३० जना सांसदले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मत दिए पनि सभामुख कृष्ण धितालले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा गरेका थिए।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसदको साथ चाहिने भए पनि ३० सांसदकै साथमा विश्वास मत पाएको सभामुखले घोषणा गरेको विरोधमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दल नेता सुरेन्द्रराज पाण्डे सर्वोच्च अदालत गएका थिए।
कांग्रेसका पाण्डेले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको इजलासले सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्दा आवश्यक हुने बहुमतबारे नयाँ व्याख्या गरेको थियो।
६० सदस्यीय प्रदेश सभामा ३० जना पुर्याएमा बहुमतको सरकार गठन गर्न दाबी पुग्ने फैसलामा उल्लेख थियो।
यो पनि: सरकार गठनबारे सर्वोच्चको नयाँ व्याख्या: ६० सदस्यीय सभामा ३० जनाले बहुमत पुग्ने!
