सहकारीको रकम अपचलनमा पक्राउ परेका पार्टी सभापति रवि लामिछानेको बचाउमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले अहिले सडक आन्दोलन गरिरहेको छ।
रास्वपाले आफ्नो आन्दोलनमा लामिछानेको पक्राउलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेको छ। रास्वपाको आन्दोलन, रवि लामिछानेमाथि भइरहेको अनुसन्धान, रास्वपाको कार्यवाहक सभापति तोक्ने विषय लगायतमा सेतोपाटीका मनोज सत्यालले प्रवक्ता मनिष झासँग कुराकानी गरेका छन्।
सहकारीको रकम अपचलन सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको संसदीय छानबिन समितिले पार्टी सभापति रवि लामिछानेसहित चार जनाको नामै किटेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रहरीले उहाँलाई अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राखेको छ। तर तपाईंहरूले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनिराख्नु भएको छ। यो कसरी राजनीतिक प्रतिशोध हो?
नेपालमा अहिलेसम्म १५ वटा संसदीय छानबिन समिति बनेको छ। एकपटक व्यक्तिको हत्याबारे छानबिन गर्दा नाम किटेर समिति बनेको छ। त्यो बाहेक छानबिन समितिमा नाम किटेको छैन। यसपटक नेपाली कांग्रेसले लामो समयसम्म नाम किट्न अडान राख्नुभयो। त्यहाँबाट नै अहिलेसम्मको भन्दा अलग अभ्यास गर्न खोज्ने, नामै जोड्न खोज्ने जुन राजनीतिक प्रतिशोधको प्रयास थियो।
समिति बनेपछि राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भयो। त्यसपछि राजनीतिक आशय प्रभावित भयो। एघार सय पेजको प्रतिवेदनमा बयानमा समेटिनु पर्ने सबै समेटिएको पाइएन। आशंका वा संदिग्ध देखिएको व्यक्तिलाई पनि काठमाडौंमा भएको व्यक्तिलाई पनि बयानमा बोलाइएन। जसमध्ये एक जना राष्ट्रपतिको सल्लाहकार बाबुराम कुँवर हुनुहुन्छ। उहाँले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको कानुनी सल्लाहकारको रूपमा स्रोतहरू कहाँबाट आएको छ, कागजपत्र मिलेको छ कि छैन हेर्नुपर्थ्यो। तर उहाँलाई छानबिन समितिले बयानमा धरी बोलाएन। किन बोलाइएन? उहाँ नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ता भएकाले कि नेपाल प्रहरीका आइजिपीको दाइ भएकाले? त्यसबाट पनि प्रतिशोध देखिन्छ।
अर्को, एउटा मिडियामा पनि सहकारीको पैसा गएको छ भनेर प्रतिवेदनमा उल्लेख भयो। तर उहाँको पुस्तक सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नै सहभागी हुनुभयो। उहाँले गर्दा नै यो गठबन्धन बनेको हो भनेर कांग्रेस सभापतिले बोल्नुभयो। तर उहाँलाई छुँदै छोइएन। जिबी राईले विभिन्न सहकारीबाट ल्याएको पैसा त्यो मिडियामा पनि गएको छ भनियो तर छुने काम भएन।
११ सय पेजको प्रतिवेदन आइसकेपछि हामीले त्यसलाई विभिन्न भागमा बाँडेर हेर्यौँ। कांग्रेस महामन्त्रीले संसदमा निवेदन दिएको र १ अर्ब लिएको प्रमाण छ भन्नुभयो। तर प्रतिवेदनले के भन्यो– उहाँले उपस्थित भएर, आफै कागज गरेर, ल्याप्चे लगाएर पैसा लिएको कहीँ पनि पाइएन भन्यो। त्यो अभियोग त गलत रहेछ। उहाँको उपस्थितिमा पैसा लिएको त पाइएन।
अर्कोतर्फ ४५२ वटा विभिन्न फेक अकाउन्टबाट गोर्खा मिडियामा पैसा आएको विषयमा उहाँको कार्यकालमा कति पैसा आएको छ र उहाँ कति प्रतिशत भागिदार हुनुपर्ने भन्ने कुरा न भयो। त्यो उहाँले स्वीकार गरेर, ‘ल ठिक छ’ मैले कानुनी रूपमा कहाँ सघाउनुपर्छ भनेर सोध्नुभएको छ। त्यतिकै भागिदार हुनुपर्ने कत्तिलाई बयान धरी नलिने, कतिलाई पुरस्कृत गरेर राष्ट्रपति कार्यालयको सल्लाहकार बनाउने, कतिलाई पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा पनि पक्राउ नगर्ने, कांग्रेसको जिल्ला सभापति भएको व्यक्तिलाई एक वर्षअघि पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा पनि छुँदै नछुने, यो सबै कुरा हेर्दा हामीलाई पार्टी लक्षित हो भन्नेमा पुग्यौं। यदि कानुन लक्षित र प्रक्रिया लक्षित वा प्रतिवेदन लक्षित भएको भए सबैलाई छुन्थ्यो होला नि । त्यसैले हामीले यसलाई प्रतिशोध भनेका हौं।
संसदीय छानबिन समितिमा त तपाईंको पार्टीकै सांसद हुनुहुन्थ्यो। उहाँले नै बाबुराम कुँवरलाई ल्याऔँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि। सहकारीको पैसा गएको टेलिभिजनको मान्छे रामेश्वर थापालाई ल्याऊँ भन्न सक्नुहुन्थ्यो होला। तपाईंको पार्टीकै सांसदले हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनमा नामै किटेर कारबाही सिफारिस भएको व्यक्तिलाई प्रहरीले छानबिनमा ल्याउँदा त्यो प्रतिशोधभन्दा पनि प्रक्रिया भएन र?
अहिले प्रतिवेदनको कार्यान्वयनको कुरा आउँदा किन एउटा प्याराग्राफ मात्र कुरा आउँछ। ११ सयभन्दा बढी पेजको प्रतिवेदनमा यति मात्र प्रक्रियामा जान्छ? यत्ति मात्र किन भइराेखको छ भन्ने प्रश्न हो नि। किन एउटै पेजमा अड्किएको छ। यदि राजनीतिक प्रतिशोध होइन है भनेर हामीलाई जबाफ प्रक्रियागत रूपमा पनि त दिन सकिन्छ।
हामीले जुन गुनासो गरिराखेका छौं। त्यसलाई गलत हो गलत हो भन्ने कि तिम्रो जे गुनासो छ हामी त्यो अनुसार प्रक्रिया गर्छौं भन्ने? सरकारले ८७ अर्बको समाधानतिर जाऔं भन्नुपर्यो। ८७ अर्ब चार जनाले लिएको होइन त प्रतिवेदनले भन्छ नि। उहाँहरू जिम्मेवार भएको ६५ करोड ५४ लाख हो। ठिक छ यसमा प्रक्रियागत रूपमा जानुहोस्। तर किन ८६ अर्ब रकम बिर्सिराख्नु भएको छ?
एघार दिन भयो रवि लामिछाने हिरासतमा हुनुहुन्छ। चार घण्टा पनि दैनिक बयान लिइएको छैन। केपी ओली सरकारको उपलब्धिमा बुँदा थप्ने भन्दा काम भएन। ८७ अर्बको समस्या समाधानका लागि कार्यदल बनाउने कमिटी बनाउने समाधान गर्नतर्फ लाग्ने, प्राधिकरण बनाउने लगायतमा विषयमा किन मौन छ?
भावनात्मक रूपमा भन्दा उहाँहरूले सहकारीको पैसा मकै पोलेको, जुत्ता पालिस गरेको, चिया पसल थापेको, ट्याक्सी चलाएको मान्छेको पैसा हो भन्नुहुन्छ। के तपाईं विश्वास गर्नुहुन्छ ८७ अर्ब रकम उहाँहरूको हो? छानबिन समितिमा रहेका हाम्रा सांसद शिशिर खनाललाई मैले प्रतिवेदन आएपछि सोधेँ–४० वटा सहकारीबाट ८७ अर्ब अपचलन भएको छ। अपचलन भएको अन्दाजी कति होला? उहाँले ३ सय ५० जति सहकारीमा अपचलनको समस्या छन् भन्नुभयो। यसरी हिसाब गर्दा ३ सय ५० जसमा झण्डै ७ सय अर्ब जत्ति पैसा अपचलन भएका छन्। के यो ७ सय अर्ब मकै पोलेका, जुत्ता पालिस गर्नेको पैसा हो? होइन। एक सय अर्ब मकै पोल्ने, जुत्ता पालिस गर्नेको होला। ६ सय अर्ब राजनीतिक भ्रष्टाचारको पैसा हो।
यदि समस्या समाधान गर्ने हो भने ५ लाख वा १ करोड भन्दा बढी रकम जम्मा गर्दा स्रोत खुलाउनुपर्ने नियम बनाऔं न। यहाँ त टिकट बेचेको पैसा पनि छ। मन्त्री बनाउँदाको पैसा पनि छ। धेरै ठेक्कापट्टाको पैसा छ। हामी यो कोर्समा सबै सच्याऔँ भन्ने हो। हाम्रो को को मान्छे पर्छन् परून्। यही कोर्समा सुशासनका लागि कठोर भएर काम गरौं। ल जो पर्छन्, पर्छन् म सडकमा पनि जाँदिनँ। तर खै त माछापुच्छ्रे सहकारी अपचलनमा मोरङको तरुण दलको सभापति १ वर्ष अगाडि पक्राउ पुर्जी जारी भए पनि पक्राउ परेको? लुकेर बसेका छन् आफ्नो नेतापछाडि।
सहकारीका धेरै समस्या छन्। सहकारी छानबिन समितिको सभापतिले सहकारीमा धेरै फेक काम भएका छन् भन्नुभएको छ। अहिले तपाईंको पार्टीको सभापति प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ। म एउटा उदाहरण दिन्छु– यदि मनिष झा गोरखा मिडिया नेटवर्कमा १५ प्रतिशत सेयर होल्डर हुनुहुन्छ। विभिन्न सहकारीबाट तपाईंको नाम उल्लेख गरेर पैसा जम्मा हुन्छ र तपाईं कम्पनीको सेयर होल्डर बन्नुहुन्छ। तपाईंको नाममा पैसा जम्मा भएको छ भने मनिष झा जिम्मेवार हुनुपर्छ कि पर्दैन?
यदि पैसा लिने क्रममा मेरो उपस्थिति छ, हस्ताक्षर र मेरो कागजात छ भने म जिम्मेवार हुन्छु।
हस्ताक्षर त जिबी राईले ल्याएको पैसामा पनि छैन?
यही कुरा छानबिन गर्न र चेक जाँच गर्न त हिरासतमा लिएको होला नि। त्यो विषयमा त छानिबन गर्नुस् र कानुनी रूपमा प्रमाणित गर्नुस् भनेर हामीले रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्न आएको दिन कतै अवरोध नगर्नुस् भन्यौं। छानबिन गर्नुस् तर त्यो प्रक्रिया राखेर हरेक दिन १० मिनेट बयान लिन्छु भनेर पनि त भएन। त्यहाँ पनि राजनीतिक प्रतिशोध देखिन्छ। ११ दिनमा ११ घण्टा पनि बयान नलिनु भनेको नै लम्ब्याउने इन्टेसन हो नि।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट आएको ६५ करोडलाई तपाईं अपचलन हो भन्नुहुन्छ कि हुन्न?
६५ करोड ५४ लाख आएको छ। त्यो अपचलन हो।
अब त्यही पैसा तपाईंको नाममा ऋण खडा भएर आयो भने तपाईं त्यसमा जिम्मेवार हुने कि नहुने?
हुन्छ। १५ प्रतिशत जिम्मेवार हुन्छ। जुन कुरा रवि लामिछानेले फेसबुक लाइभमा आफै स्वीकार पनि गर्नुभएको छ।
त्यसो भए त यो त राजनीतिक प्रतिशोध भएन नि, यो त अनुसन्धानको कोर्स भयो नि!
तर त्यसमा समेटिनुपर्ने अर्को मान्छे किन समेटिएन? त्यो बेलाको कानुनी सल्लाहकार किन समेटिएन? त्यही जिबी राईको सहकारीको पैसा अर्को संस्थामा गएको किन समेटिएन?
उहाँहरूको नाम तोकेन नि त प्रतिवेदनले?
त्यही त प्रतिशोध हो।
अपचलन त तपाईंले स्वीकार गर्नुभयो। तर यदि त्यही पैसा हस्ताक्षर नगरी, ल्याप्चे नलगाई, फोटो नटाँसी, त्यही कम्पनी आउँछ र बैंकमा जम्मा गरिएको भौचरमा उहाँको नाम उल्लेख हुन्छ भने त्यो त ठगी भएन? अपचलन मात्र भयो त?
यो प्राविधिक कुरा हो हेर्नुस्। दिँदै गर्दा मान्छेले स्वयमको उपस्थिति बिना कसरी दिन्छ?
बुटवलको सुप्रिम सहकारीको कर्मचारी रोशनी गुरूङले सानो बच्चा बोकेर आएर संसदीय समितिमा भन्नुभएको छ– रवि लामिछानेको नाम उल्लेख गरेपछि मात्र बैंकमा रकम जम्मा भयो भनेर। त्यसपछि रवि लामिछानले गोर्खा मिडियामा सेयर प्राप्त गर्नुभएको छ।
यदि यी सबै कुराको जबाफ मैले दिने हो भने मेरो सभापतिलाई पहिला बाहिर निकाल्नुहोस्। त्यसपछि म न्यायाधीश हुन्छु। मैले जबाफ दिएको आधारमा यदि निर्णय गर्नुहुन्छ र छाप्नुहुन्छ भने म त न्यायाधीश भइहालेँ। राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा उहाँलाई भित्र राखेर ११ सय ५८ पेजको प्रतिवेदन कार्यान्वयन एउटै पेजमा अड्किएर गर्न पाउनुहुन्न। बाँकी सबै कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरण बनाउनुपर्ने। अनि एक जनालाई थुन्न हतार भइहाल्यो। थुन्नै हतार भए नेपाली कांग्रेसको मोरङको तरूण दलको सभापति किन थुन्दैन यो गृहमन्त्रीले? ऊ भागेर रातोपुल गौशालातिर लुक्न पाउने। सर्लाहीको सभापति सुरेन्द्र सिंहलाई १ करोड २३ लाख रकम जरिवाना र ४ महिना थुनामा राख भनेर सर्वोच्चले भनेको छ। सरकारी जंगल बेचेकोमा। ती मान्छेहरूलाई गृहमन्त्रीले सत्ताले नदेख्ने। क्रिष्टल सहकारी र माछापुच्छ्रे सहकारीका मान्छेहरू पक्राउ पुर्जी जारी हुँदा फोटो खिचाउँदा खोई त महामन्त्रीलाई बोलाएर खोई सोध्नुभएको? अनि हामीलाई कानुन प्रभावित पार्न खोज्यौ, कानुनी प्रक्रिया मान्दैनौं भनेर प्रश्न सोध्ने?
तपाईंहरूले त अहिले आन्दोलन गरेर अदालतलाई प्रभावित पार्न खोज्नुभएको छ नि!
यति हलुका अदालत र कानुनी प्रणाली किन बनाउनु भएको? दुई चार सय मान्छे सडकमा उत्रँदैमा प्रभावित भइदिन्छ। अदालत र कानुनी प्रणालीले सम्मान पनि त कायम गर्नुपर्यो। यहाँ त एउटा प्रधानन्यायाधीशले एउटा निर्णय गरिदिएबापत उसको सालोलाई मन्त्री बनाइदिने सरकार पनि त छ नि! यति हलुका कानुन तपाईं किन बनाउनुहुन्छ? ४ सय मान्छे सडकमा ओर्लंदा प्रभावित हुने। अहिलेसम्म कानुन त प्रभावित भइरहेको छ। मन्त्रीको लोभमा प्रभावित भयो। पूर्वसांसद न्यायाधीश भयो। यो सबै हुँदाखेरी खबरदारी त गर्न पाउनुपर्यो नि। यो कुनै एनजिओको प्रभातफेरी कार्यक्रम होइन। एउटा दलको कार्यक्रम हो। जसको सभापति समातिएको छ। अलिकति आक्रोश त हुन्छ नि!
तर यो राजनीतिक प्रतिशोध भन्न किन मिल्दैन भने रवि लामिछाने गृहमन्त्री हुनुभन्दा अघिदेखि सूर्यदर्शन सहकारीको छानबिन सुरू भएको थियो। उहाँ गृहमन्त्री भएपछि छानबिन रोकियो। त्यसबीचमा संसदीय छानबिन समिति बन्यो। त्यो प्रक्रिया त त्यतिबेलै उजुरी परेर सुरू भएको थियो।
२०८० साल माघ १० गतेभित्र उजुरी पर्यो। ९० दिनभित्र पूरक उजुरी परेन। त्यो उजुरी मान्य भएन। त्यसपछि संसदीय छानबिन विशेष समितिले ११ सय ५८ पेजको प्रतिवेदन बनायो। जसअन्तर्गत रवि लामिछाने लगायतलाई ६५ करोड रकममा जिम्मेवार भनियो। हाम्रो माग त सबैलाई समेट्नुस् भन्ने हो। एउटा अतिरञ्जित के नहोस् भने हामीले अरूलाई देखाउँदा हामीले उन्मुक्ति खोजेको होइन। मैले अरू भ्रष्ट देखाएर हाम्रो पार्टीका नेताले एक दुई वटामा उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भनेको होइन। कानुनसम्मत अगाडि जानुपर्छ। कानुनको आचरण कानुनसम्मत हुनुपर्छ। १ हजार १ सय ५८ पेज अनुसार नै कारबाही हुनुपर्छ। जो अहिले कानुन संविधान र न्यायापालिकाको हवाला दिँदै हुनुहुन्छ ९ सय नेपाली बेच्ने भुटानी शरणार्थी काण्डका बेला कानुन प्यारो किन लागेन? मैले मेरो नेताको उन्मुक्ति खोजेको होइन। तपाईंका नेताहरू दाइ भाउजू र बा लाई बचाउन नलाग्नुस्। प्रमाण जे जे छ मेरो नेता सबैलाई दायरामा राख्नुस्। तपाईंका नेताहरू प्रमाणित हुँदा पनि मन्त्री हुने दौडमा छ। टेरामक्समा दुई सांसद छाती फुलाएर हामीलाई थर्काएको हिँडेको छ। कति जना कर नतिर्ने मन्त्री छन्। यो कुराहरू पनि समेटौँ न। देशलाई माया गरौं। दललाई किन गर्नुहुन्छ? तर मैले कसैलाई उन्मुक्तिका लागि बार्गेनिङ गरेको होइन।
आज तपाईंहरूको दलले संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई राजनीतिक प्रतिशोध भनेर आन्दोलन गर्नुभयो भने भविष्यमा अन्य दलले पनि कोही व्यक्ति पक्राउ पर्दा सडक आन्दोलन गरे भने प्रश्न उठाउने नैतिक धरातल रहन्छ?
म यसमा सहमत छु। मेरो सर्त एउटा छ– हामी भोलि नै आन्दोलन रोक्छौँ। तर अहिलेसम्म अख्तियार, लेखा समिति, छानबिन समितिमा सबैले भ्रष्ट प्रमाणित गरेकाहरूलाई ‘मेरो दाइलाई नछोड’ भन्नुपर्यो। टेरामक्स छानबिनको क्रममा हामीले कांग्रेस दुई जना र एमालेका सांसद प्रत्यक्ष देखेका छौं। कारबाही अघि बढ्दैन। हामीले कारबाहीलाई अख्तियारमा पठाएका छौं।
म सांसद भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्यो। जानकी मन्दिरको टायल्स र बत्तीमा भएको भ्रष्टाचारबारे ५ पटक संसदमा बोलेको छु। खोई त सुन्दैन। नेपाल एयरलाइन्सको विषयमा संसदीय समितिमा बोलिसकेँ। कुरै गर्दैन कोही। म लगायत मेरो नेताबाट गल्ती भएको छ भने कम्प्रमाइज गर्न तयार छौं। तर तपाईंहरू पनि एक दुई वटा उदाहरण त देखाउनुहोस्। बालकृष्ण खाण र कृष्णबहादुर महरा जेल पर्दा राजनीतिक दाउपेच र गुटबन्दीको कुरा थियो। प्राय: तपाईंहरूले सम्झनुहोस् पक्राउ पर्दा सत्तापक्षमा हुनुहुन्थ्यो। प्रक्रिया पनि उहाँहरूले गर्नुभयो। अहिले सबै बाहिर हुनुहुन्छ त।
तपाईंहरूको पार्टीको कुरा गरौं। सभापति हिरासतमा हुनुहुन्छ। कार्यवाहक सभापति स्वर्णिम वाग्ले वा डिपी अर्याल को हुनुहुन्छ?
अहिलेसम्म कार्यवाहक नतोकिएको किन भने यो लामो जाँदैन र सभापति फर्की हाल्नुहुन्छ नि भनेर हो। तर म्याद थप हुँदै गयो भने तिहार वा छठपछि हामी विधानत: जान्छौं। विधानमा सभापतिले तोक्नु भएको वा उमेरमा जेठो व्यक्तिमध्ये एउटा भन्ने छ। ४ दिनले स्वर्णिम वाग्ले डिपी अर्यालभन्दा जेठो हुनुहुँदो रहेछ। विधानमा अर्को प्रावधान सभापतिको निर्णय अनुसार भन्ने पनि छ। यही व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने मेरो दलिल छैन।
प्रतिपक्षी दलको बानेश्वरमा बसेको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले रवि लामिछाने कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न सक्छन्। त्यसको हामी प्रतिवाद गर्छौं भन्नुभयो। तर माओवादीले जब काठमाडौंमा सभा गर्यो। अध्यक्ष प्रचण्डले यो कसैको बचाउका लागि आन्दोलन होइन भन्नुभयो। उहाँको व्यवहार फरक देखियो नि!
त्यो बैठकपश्चात माओवादीका नेता शक्ति बस्नेत र समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले प्रतिवाद गर्छौं भनेर बोल्नुभएको छ। त्यो पछि राजनीतिक गतिविधिमा देखिएन भने त जसले गर्यो उसको इमानदारितामा प्रश्न भयो।
तपाईंहरूलाई निराश बनायो कि बनाएन?
निराश बनाएको छैन। उहाँहरूको गतिविधिमा हामी भर गरेको छैन। त्यसले हामीलाई बल पुग्ला टेवा पुर्याउला फरक कुरा हो। अहिलेसम्मको राजनीतिक चरित्र हेर्दा तपाईंको राजनीति त्यो बेला कमजोर हुन्छ जब तपाईं अरू दलको राजनीतिक चरित्रमा भर पर्न थाल्नुहुन्छ।
तपाईंहरूलाई माओवादीले प्रतिवाद गर्छ भन्ने अपेक्षा थिएन?
अपेक्षा आज पनि छ। तर भर परेका छैनौं।
अन्तिम प्रश्न, रवि लामिछाने कति समय थुनामा बस्नुहोला, तपाईंहरूको आकलन के छ?
कानुनी रूपमा हामी विश्वस्त छौं। हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने मुद्दा होइन। हामी अदालतलाई प्रभावित गर्ने हैसियतमा पनि छैनौं। कानुनले थुनेर सबै प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने छैन। हामी विश्वस्त छौं, लामो समय राख्दैन। यथाशीघ्र छुट्नु हुन्छ भन्नेमा छौं।
हेर्नुहोस् अन्तर्वार्ताको पूरा भिडिओ:
