राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि हतियारधारी प्रहरीले इजलासमै दुर्व्यवहार गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ।
स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चले शुक्रबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै इजलासभित्रै लामिछानेमाथि हतियारधारी प्रहरीले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएको हो।
लामिछानेलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्ने म्याद थप्न बिहीबार जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासमा उपस्थित गराइएको थियो। सोही इजलासमा प्रहरीले उनलाई दुर्व्यवहार गरेको मञ्चको आरोप छ।
मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले आयोगमा बुझाएको पत्रमा लामिछानेलाई कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न नदिएको, निरन्तर बयान नलिएर १४४ घण्टा हिरासतमा राख्दा ४ घण्टा मात्र बयान लिएको र तीनवटा मात्र प्रश्न सोधिएको उल्लेख छ। अदालत परिसरमा हातहतियारसहित दंगा प्रहरीबाट भेटघाटमा रोक लगाएको भन्दै पत्रमा प्रहरीले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेकाले छानबिन गरी कारबाही गर्न मागसमेत गरेको छ।
'सम्मानित इजलासमा उपस्थित गराइसकेपछि कानुन व्यवसायीलाई पक्षसँग भेटघाट गर्न नदिएको विषयमा रवि लामिछानेले कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न नदिएका निवेदनमा हस्ताक्षर गरेपछि इजलासभित्र उपस्थित हतियारधारी प्रहरी अधिकारीले केमा हस्ताक्षर गरेको हो भनी हप्काइ-दप्काइ गरी दुर्व्यवहार गरेको र इजलासभित्र हतियार बोकेका प्रहरी प्रवेश गरी हप्काइ-दप्काइ गर्ने काम इजलासभित्र समेत हुन्छ भने प्रहरीले आफ्नो कब्जा हिरासतमा रहँदा कुन हदसम्मको दुर्व्यवहार गरेको होला स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ। यो गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघन र सम्मानित इजलासभित्र हतियारधारी प्रहरी प्रवेश गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिका माथिको हस्तक्षेप र नियन्त्रणजन्य कार्य भएको हुनाले प्रहरी हिरासतमा रवि लामिछाने उपर जे पनि हुन सक्छ भन्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेकाले उनको जीवनरक्षा गरी मानव अधिकार उल्लंघनको यस प्रकारको गम्भीर घटनामा संलग्न गृह प्रशासन तथा प्रहरी अधिकारी समेतमाथि आवश्यक छानबिन गरी कानुनी कारबाहीको माग गर्छु,' निवेदनमा भनिएको छ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका स्वतन्त्र कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता न्यौपानेले लामिछानेसँग कानुन व्यवसायी हेमराज पोखरेललाई भेट्न नदिएको, नेता, कार्यकर्ता र सञ्चारकर्मीलाई पनि भेट्न नदिएको बताए। प्रहरीले लामिछानेलाई टेलिफोन सुविधा पनि नदिएको उनले आरोप लगाए।
इजलासमा बहस भइरहँदा लामिछानेका कानुन व्यवसायीले दिएको कागजमा हस्ताक्षर गर्न लाग्दा प्रहरी अधिकृतले 'केमा सही गरिस् तैंले?' भनेर हप्कीदप्की गरेकाले मानव अधिकारको रक्षा गरी पाऊँ भनेर आयोगमा निवेदन दिएको अधिवक्ता न्यौपानेले बताए। तर त्यो दिन आफू इजलासमा उपस्थित नभएको उनले जानकारी दिए।
'त्यो दिन म काठमाडौंमै थिए। इजलासमा उपस्थित थिइनँ। रवि लामिछानेलाई इजलासमै हतियारधारी प्रहरीले हप्की दप्की लगाएको थाहा पाएपछि उनको जीवन रक्षाका लागि मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिएका हौं,' उनले भने।
लामिछानेलाई हस्तलिखित कागजमा हस्ताक्षर गर्न उनका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता मधु चौलागाईंले लगाएका थिए। कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न नदिएकाले संवैधानिक हक हनन भएकाले आदेश माग गर्दै उक्त निवेदन लेखेको अधिवक्ता चौलागाईंले बताए।
'मैले हातले लेखेको पत्र लामिछानेज्यूलाई हस्ताक्षर गर्न दिएको हुँ,' चौलागाईंले भने, 'पत्रमा कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गर्न पाइनँ, आदेश गरी पाऊँ भनेर लेखिएको थियो। इजलासमा प्रहरीहरू हतियारसहित उपस्थित थिए। हतियारधारी प्रहरी अधिकृतले इजलासमै हप्कीदप्की गरे।'
उक्त पत्र इजलासमा बुझाएर तोक लगाएर दर्ता भएको पनि उनले बताए।
'हतियारधारी प्रहरी इजलासमा उपस्थित थिए कि थिएन भनेर सिसिटिभी फुटेज हेर्न च्यालेन्ज दिएको छु,' अधिवक्ता चौलागाईंले भने, 'हामीले झुटो बोल्न मिल्छ र अदालतको कुरा! प्रहरीले विनम्र भएर पनि इजलासमा त्यसो गर्न पाउँदैन। त्यो अधिकार प्रहरी अधिकारीसँग छ कि छैन?'
इजलासमा लामिछानेलाई उपस्थित गराउन कास्की प्रहरीका डिएसपी वसन्तकुमार शर्मा उपस्थित थिए। लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धान शर्मा नेतृत्वको टोलीले गरिरहेको छ।
कास्की प्रहरी प्रमुख एसपी श्यामबाबु ओलिया भने अदालतमा उपस्थित थिएनन्। उक्त दिन पनि रास्वपा कार्यकर्ता र सहकारी पीडितले छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गरिरहेका थिए।
'म त्यो दिन अदालतमा थिइनँ। कमान्ड पोस्टमा बसेर कमान्ड सम्हालेको थिएँ,' उनले भने, 'इजलासमा दुर्व्यवहार भएको भन्दै प्रचार भएको सुनेँ। हामीले खण्डन पनि गरिसकेका छौं।'
इजलासमा उपस्थित अनुसन्धान अधिकृत डिएसपी शर्माले आफूले लामिछानेमाथि कुनै दुर्व्यवहार र दुर्वाच्य प्रयोग नगरेको बताए। इजलासमा हतियारसहित प्रहरी उपस्थित हुन नपाउने भन्दै उनले कोही पनि त्यसरी प्रवेश नगरेको दाबी गरे।
'म हतियार नै बोक्दिनँ, म हतियारसहित गएको भन्ने कुरै भएन,' उनले भने, 'अरू पनि कोही प्रहरी इजलासमा हतियार लिएर प्रवेश गरेका छैनन्।'
लामिछानेका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता चौलागाईंले दिएको पत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि के कागजमा हस्ताक्षर गरेको हो भनेर चाहिँ आफूले बुझ्न खोजेको उनले बताए।
अनुसन्धान अधिकृतलाई थाहा नदिइकन कुनै कागजातमा आरोपित व्यक्तिले हस्ताक्षर गर्न नमिल्ने पनि उनले बताए।
'हिरासतमा भएको व्यक्तिले अनुसन्धान अधिकारीले पेस गर्ने कागजबाहेक अन्य कागजमा सही गर्न पाउँदैन,' उनले भने, 'इजलासमा सही गराउन आदेश लिनुपर्छ। उहाँले इजलासको आदेश पनि लिनुभएन।'
आफूले मर्यादित रूपमा सोधेको पनि डिएसपी शर्माले बताए।
'कानुन व्यवसायीसँग भेट्न दिएन भनेर एउटा कागजमा सही गर्नुभएको रहेछ। मैले के कागजमा सही गर्नुभएको हो मन्त्रीज्यू भनेर सोधेको थिएँ,' उनले भने, 'दुर्व्यवहार गर्ने, दुर्वाच्य बोल्ने कुरा सोच्न पनि सक्दिनँ।'
लामिछानेमाथि हतियारधारी प्रहरीले इजलासमा दुर्व्यवहार गरेको विषयमा हामीले अदालतका स्रेस्तेदार राजन खनाललाई पनि सोध्यौं।
उनले पनि इजलासमा कोही प्रहरी हतियार लिएर प्रवेश गर्न नपाउने बताए।
'इजलासमा प्रहरी हतियारसहित छिर्दैन, यसरी जानै पाउँदैन, प्रवेश गरेको पनि छैन,' उनले भने।
लामिछानेलाई कानुन व्यवसायी लगायतसँग भेटघाट गर्न नदिएको विषय पनि सही नभएको उनले बताए। अदालतभित्र लामिछानेले कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गरेको उनले बताए। इजलासमा लामिछानेले दिएको निवेदन अनुसार प्रहरीमा बुझ्दा पनि प्रहरीले कानुन व्यवसायी लगायतसँग लामिछानेको भेटघाट भइरहेको बताए।
'उहाँले (रवि लामिछाने) ले अदालतमा कानुन व्यवसायीसँग भेटघाट गरिराख्नुभएको छ। प्रहरी हिरासतमा पनि भेट्न दिएको कुरा आएको छ,' उनले भने, 'उहाँले कुन कुन मितिमा को कोसँग भेटघाट गर्नुभयो भनेर प्रहरीको रेकर्ड हेर्दा थाहा भइहाल्छ।'
अनुसन्धानका लागि म्याद थपको विषय भएकाले लामिछानेको मुद्दा अदालत आइनसकेको स्रेस्तेदार खनालले बताए। अनुसन्धान गर्दागर्दै सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गर्न पनि सक्ने भन्दै उनले थुनामा राख्ने म्याद थपको विषय मात्र अदालत आएको बताए।
'प्रहरीले थुनुवाको सुरक्षा गर्छ। यो विषय अहिले अदालत आइसकेको छैन। म्याद थपको विषय मात्र हो,' उनले भने, 'भोलि अनुसन्धान सकिँदा सरकारी वकिलले मुद्दा नचलाउने निर्णय पनि त गर्न सक्छ नि। यो अदालतको विषय भएन।'
इलजासभित्र लामिछानेलाई दुर्व्यवहार भएको विषय भने आफूलाई थाहा नभएको उनले बताए। जिल्ला अदालत कास्कीमा ७ वटा इजलास रहेको र इजलासभित्र के के भयो भन्नेबारे आफूलाई थाहा नहुने स्रेस्तेदार खनालले बताए।
लामिछानले पत्रमा हस्ताक्षर गर्न लाग्दा उनका कानुन व्यवसायी वरिष्ठ अधिवक्ता नारायणप्रसाद घिमिरेले बहस गरिरहेका थिए।
त्यो बेला बहस टुंग्याउन लाग्दा हल्लाखल्ला भएको घिमिरेले जानकारी दिए।
'रविले हातमा कागज लिएपछि तपाईंले के कागजमा हस्ताक्षर गरेको हो भनेर सोध्नु, इजलासमा गर्न नहुने काम हो। जतिसुकै नम्र भए पनि अलिकति इरिटेड व्यवहार गरेकै हो पूर्वगृहमन्त्रीलाई। तर यसलाई ठूलो विवादको विषय बनाउन आवश्यक छैन। मैले त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी पनि नहाल्नु भनेको थिएँ,' घिमिरेले भने।
प्रहरी हतियार बोकेर इजलासमा प्रवेश गरेको थियो कि थिएन भन्ने चाहिँ आफूले नदेखेको उनले बताए।
'हतियार लुकाएर लगेको भए हो, देखाएर लगेको देखिएन,' उनले भने, 'त्यो त उनीहरूको ड्युटीको कुरा भयो।'
इजसलासमा सहकारी पीडितका तर्फबाट बहस गरेका कानुन व्यवसायी अधिवक्ताद्वय युवराज पराजुली र बिबी विष्टले लामिछानेमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार नगरेको बताए। त्यस्तै प्रहरी हतियारसहित उपस्थित नभएको पनि उनीहरूले बताए।
'इजलासमा एक जना प्रहरी पनि हतियार लिएर उपस्थित थिएनन्,' अधिवक्ता विष्टले भने,' लामिछानेज्यूलाई पनि सम्मानसाथ इजलासमा राखिएको थियो। कसैले दुर्वाच्य बोलेको, दुर्व्यवहार गरेको छैन।'
लामिछाने अनुसन्धानका लागि प्रहरी हिरासतमा भएकाले सबै जिम्मा प्रहरीकै हुने उनले बताए। आफ्नो पक्षमा बहस पैरवी गर्न कानुन व्यवसायीलाई वकालतनामा दिएर अदालतमा दर्ता गरेको भन्दै उनले अभियोग लागेका व्यक्तिले के के कागजमा सही गर्छ भनेर प्रहरीले सोध्न र हेर्न पाउने बताए।
'अभियोग लागेका व्यक्ति अभियुक्त हुन्छ। राष्ट्रपति होस् कि गृहमन्त्री, कानुनले चिन्दैन,' उनले भने, 'हिरासतमा रहेका व्यक्तिले प्रहरीसँग अनुमति लिएर मात्र कागजपत्रमा सही गर्न पाउँछ। चेकमा सही गरेर साट्न लग्ने हो कि भनेर प्रहरीले हेर्न पाउँछ।'
उनका अनुसार इजलासमा निवेदन दिन पहिला अनुमति लिनुपर्छ। न्यायाधीशसँग अनुमति नलिइकन पनि गतिविधि गर्न पाइँदैन। लामिछानेले पेस गर्ने कागजात पनि अनुमति लिएर मात्र पेस गर्न सकिने उनले बताए।
'इजलासमा न्यायाधीशको अनुमतिले मात्र कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने, आफ्ना कुरा राख्ने, कागजात पेस गर्ने गर्नुपर्छ। इजलासमा प्रवेश गर्नेबित्तिकै सबै कुरा न्यायाधीशको हातमा हुन्छ,' उनले भने।
यसबारे हामीले रास्वपाका कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई पनि सोध्यौं।
बुर्लाकोटीले बिहीबार अनुसन्धानको म्याद थपको प्रक्रिया चलिरहँदा इजलासभित्रै लामिछानेमाथि 'ह्यारेसमेन्ट' भएको बताए।
'राणा शासनमा त लेखिरहेका व्यक्तिमाथि त्यसरी सोधपुछ हुँदैन थियो, केही लेखिरहेको होला भनेर लेखिसक्न दिइन्थ्यो। त्यसैले त्यसरी सोध्नु नै ह्यारेसमेन्ट हो भन्ने हाम्रो बुझाइ छ,' उनले भने।
लामिछानेलाई त्यसरी सोधिरहँदा इजलासमा हतियारसहित प्रहरी उपस्थित भएको दाबी उनले गरे।
'सभापतिलाई केमा हस्ताक्षर गर्नुभयो भनेर सोधेकोबारे हाम्रो मुख्य चासो हो। हतियारसहित प्रहरी इजलासमा हुनुलाई ठूलो विषय बनाएका छैनौं। तथापि संयोग नै भए पनि राम्रो देखिएन,' उनले भने।
आयोगमा उजुरी दिने विषय भने पार्टीसँगको परामर्शमा नभएको उनले बताए।
'कानुन व्यवसायीलाई उहाँमाथि उत्पीडन भएको लागेकाले आयोगको ध्यानकर्षण गराउनुभएको हुन सक्छ। पार्टीको परामर्शमा होइन त्यो,' उनले भने।
पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पीडितले माघ २२ गते दिएको जाहेरीका आधारमा लामिछाने कात्तिक २ गते काठमाडौंबाट पक्राउ परेका थिए। सहकारीको बचत अवैध रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा लगेर हिनामिना गरेको आरोप लामिछानेमाथि छ।
उक्त आरोपमा लामिछानेलाई कास्की प्रहरीले हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।
