मधेसमा आर्थिक अनियमितता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले मधेस प्रदेश सरकारले स्थापना गरेको जनलोकपाल आयोग कामविहीन बनेको छ।
आयोग स्थापनाको तीन वर्ष बितेपनि आयोग कामविहीन बनेको हो।
आयोगका अध्यक्ष रामसहाय यादवले वार्षिक प्रतिवेदन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीलाई आज बुझाउँदै स्रोतसाधन र जनशक्ति तथा कानुनको अभावमा काम गर्न नसकेको जानकारी दिए।
सरकारले वितरण गर्ने बजेटको उपयोगिता तथा प्रशासनिक कार्यमा जनताको पहुँचवृद्धि गर्न र जनगुनासो सम्बोधन गर्न सो आयोग तीन वर्ष अगाडि स्थापना गरिएको थियो।
आयोगका अध्यक्ष यादवले जिम्मेवारी सम्हालेको तीनवर्षमा सुशासन प्रवर्द्धनका कुनै काम गर्न नसकेको गुनासो गरे।
'आयोगको मुख्य उपलब्धि देखाउन नपाउँदा मेरो मन दुखी छ । प्रदेश सरकारले यो आयोग सक्षम होस भनेर नचाहेको कारण अहिलेसम्म हामीले काम गर्न नसकेका हौँ,' उनले भने।
प्रदेशमा देखिएका बेथितिलाई न्यूनीकरण गर्न तथा सुशासन कायम गर्न आयोग तयार रहेको तर वर्तमान प्रदेश सरकारले आवश्यक स्रोत तथा साधन उपलब्ध नगराएको उनको भनाइ छ।
आयोगमा प्राप्त उजुरीमाथि आवश्यक छानविन गर्ने तथा आवश्यक देखिएमा थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गर्ने नीति जनलोकपाल आयोगको रहेको बताइएको छ ।
तीन वर्षमा आयोगमा कूल ४२ वटा उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ।
जनशक्ति अभावमा हालसम्म कुनैपनि उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको आयोगका अध्यक्ष यादवले जानकारी दिए।
३३ जना कर्मचारी दरवन्दी रहेको आयोगमा एक कम्प्युटर अपरेटर मात्र कार्यरत छन्।
