प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिले काठमाडौंको सोल्टी होटलमा गरेको छलफलको बिल तिर्ने विषयमा संसद सचिवालय र अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसेबीच सवाल–जबाफ भएको छ।
सभामुख देवराज घिमिरेले मंगलबार समितिका सभापति र प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल राखेका थिए।
छलफलमा समितिका सभापति चालिसेले २०८० वैशाख २७ गते काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आयोजना गरेको प्रि–बजेट अन्तर्क्रियाको बिल तिर्न सचिवालयबाट रोकावट भएको बताएका थिए। तर संसद सचिवालयका तर्फबाट महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले सिंहदरबारको समिति परिसर बाहिरका बैठकको बिल तिर्न नमिल्ने जबाफ दिएका थिए।
'कुनै पनि कर्मचारी कार्यविधि विपरीतको निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने गरी मसीमा हात चोप्न तयार हुँदैन,' पाण्डेयले चालिसेलाई जबाफ फर्काएका थिए।
अर्थ समितिलाई संसद सचिवालयले प्रि–बजेटको छलफल सिंहदरबार बाहिर नराख्न सूचित गरे पनि समितिले अटेर गरेको पाण्डेयले बताए।
'हामीले सिंहदरबार बाहिरको बैठकको खर्च नबेहोर्ने निर्णय भएको सूचना समितिलाई दिएका थियौं,' पाण्डेयले भने, 'अहिले समितिले बिलको कुरा उठाए पनि हामी त्यो भुक्तानी गर्न सक्दैनौं।'
अर्थ समिति सचिवालयका अनुसार सोल्टी होटललाई ३ लाख ३५ हजार रकम तिर्न बाँकी छ। संसद सचिवालयले अघिल्लो आर्थिक वर्षको पैसा अहिले आएर भुक्तानी गर्न नसकिने जबाफ दिएको छ।
समिति सभापति चालिसेले भने सिंहदरबारमा सय जना अट्ने हल नभएकाले होटलमा कार्यक्रम गर्नुपरेको बताए। उनले समितिलाई बार्षिक बजेट स्वरूप ८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने गरेको र सो मध्येबाटै होटललाई पैसा तिर्न पुग्ने भए पनि संसद सचिवालयले अड्काएको बताए।
'हामीले विभिन्न क्षेत्रका १५ जनाका दरले डाकेर कार्यक्रम गर्यौं। दुई दिनमा सक्नुपर्ने थियो। सिंहदरबारभित्र सय डेढ सय जना अट्ने हल छैन। रेष्टुरेन्ट र क्याफ्टेरिया पनि छैन। साधारण खाना पनि गतिलो छैन,' चालिसले भने, 'खाना पनि खानुपर्ने भएकाले हामीले हल ठूलो भएको सोल्टीमा बैठक राख्यौं। व्यवसायीहरूलाई दिनभर राखेर छलफल गर्दा खाना खुवाउनु पर्यो। अहिले पैसा तिर्न सिफारिस गर्दा विधिले मिल्दैन भनिँदैछ।'
उनले समितिको बैठक राख्न चिया खर्चदेखि नै अभाव रहेको बताए।
'बैठक राख्दा खाजा खाने पैसा पनि छैन,' चालिसले भने, 'सय, डेढ सय व्यवसायी डाकेर गाईजात्रा गरेर छलफल गर्ने कुरा त आएन नि। समितिको बजेट छँदैछ भनेर गरेको हो। नियम मिलेन भनेर तिर्न रोकिएको छ।'
उनले सभामुख समेत उपस्थित छलफलमा सचिवालयसँग सवाल-जबाफ भएको स्वीकारे।
'अब समिति त जहाँ पनि जानुपर्ने अवस्था आउँछ। काकडभिट्टादेखि महेन्द्रनगरसम्म भन्सार जाँच गर्न जाँदैछु। अनि खाएको बसेको पैसा कसरी तिर्ने भनेर मैले भनेँ,' चालिसले भने, 'सिंहदरबार बाहिरको बैठकको पैसा दिन्नँ भन्न मिल्दैन।'
महासचिव पाण्डेयले भने संसद सचिवालयको निर्णय अनुसार सिंहदरबार बाहिरको खर्चको भुक्तानी गर्न नमिल्ने जबाफ दिए।
'हामीलाई खर्च गर्न छुट्याएको पैसाबाट पनि तिर्न नदिने भए निर्णय र विधि संशोधन गर्नुहोस्,' चालिसेले छलफलमा सोधेका थिए, 'कि मलाई तिर भन्न खोज्नुभएको हो।'
जबाफमा महासचिव पाण्डेयले – 'के गर्ने सभापतिज्यू, हामी पनि विधिले बाँधिएका छौं' भन्दै जबाफ फर्काएका थिए।
प्रतिनिधि सभामा गत जेठ १५ गते बजेट आउनुभन्दा अघिल्लो अधिवेशनमा नै प्रि-बजेट छलफल भएको थियो।
२०८० फागुन १४ गतेदेखि ४ दिनसम्म संसदमा प्रि-बजेट छलफल भएको थियो। छलफलपछि प्रतिनिधि सभाले छलफलमा उठेका विषयहरू समेटेर अर्थ मन्त्रालयमा रिपोर्ट पठाएको थियो। तर समितिले ढिलागरी मात्र प्रि-बजेट छलफल गरेको थियो। समितिले बजेट आउनुभन्दा २० दिनअघि मात्र प्रि-बजेट छलफल गरेको थियो।
वैशाख २७ गते समितिले होटल सोल्टीमा घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल, होटल संघ, उद्योग वाणिज्य महासंघ चेम्बर अफ कमर्स, उद्योग परिसंघ, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ लगायतसँग छलफल गरेको थियो।
छलफलपछि समितिले जेठको ११ गते अर्थात् बजेट पेस हुन ४ दिन बाँकी रहँदा मात्र प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको थियो।
संसदले प्रतिवेदन पठाइसकेपछि समितिले प्रि-बजेट छलफल सिंहदरबार बाहिर सञ्चालन गरेकोमा संसद सचिवालयमा त्यतिबेला पनि प्रश्न उठेको थियो।
अर्थ समितिकै कतिपय सांसदहरूले नगरकोट, सोल्टी होटल र हिमालय होटलमा गरिएका छलफलमा सहभागिता जनाएका थिएनन्।
