पूर्वी लद्दाखको सिमानामा गस्ती गर्ने विषयमा भारत र चीनबीच सहमति भएको छ। सोमबार भारतीय विदेश मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै यसबारे जानकारी दिएको हो।
पछिल्ला केही साता दुई देशका कूटनीतिज्ञ र सैनिक अधिकारीबीच वार्ता भएपछि सो सहमति भएको भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले बताएका छन्।
'यी छलफलहरूको परिणाम स्वरूप भारत-चीन सीमा क्षेत्रहरूमा वास्तविक नियन्त्रण रेखामा (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल) गस्ती प्रबन्ध गर्ने सहमति भएको छ। यसले सेनाहरूबीचको तनाव घटेको छ र सन् २०२० पछि यी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्ने छ। यसमा हामीले थप कदम चाल्नेछौं,' मिस्रीले पत्रकार सम्मेलनमा भने।
भारतीय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार त्यसको केही घन्टापछि भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले पनि एक कार्यक्रममा बोल्दै चार वर्षदेखिको सैन्य तनाव कम गर्ने प्रक्रिया सकिएको बताएका छन्। योसँगै दुई देश सन् २०२० अघिकै स्थितिमा पुगेको पनि उनले जनाएका छन्।
सन् २०२० जुनमा भारत-चीन सीमाको गल्वान उपत्यकामा सैन्य झडप हुँदा २४ जनाको मृत्यु भएको थियो। गोलाबारूद प्रयोग नगरी हातहातै भएको सो झडपमा बीस भारतीय र चार चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो।
भारत र चीन सीमामा सन् २०२० मा धेरै पटक त्यस्ता भीडन्त भएर दुवै देशका सैनिकहरू घाइते भएका थिए।
विगतमा चीनका लागि राजदूत रहिसकेका र यो सहमतिका लागि वार्तामा पनि भाग लिएका विदेश सचिव मिस्रीले सहमतिबारे थप कुरा खुलाएका छैनन्। विदेश मन्त्री जयशंकरले पनि विस्तृतमा केही भनेनन्। तर रणनीतिक रूपले महत्त्वपूर्ण रहेको देमचोक र देप्साङ क्षेत्रमा पनि दुवै देशका सैनिकले गस्ती गर्नेबारे सहमति भएको स्वीकार गरेका छन्।
चीनले भने यो सहमतिबारे अहिलेसम्म केही भनेको छैन। तर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मंगलबारदेखि रूसको कजानमा सुरू हुने 'ब्रिक्स शिखर सम्मेलन' मा भाग लिन जानुअघि यो खबर सार्वजनिक गरिएकाले रूसमा मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच दुईपक्षीय भेटवार्ता हुने सम्भावना बढेको छ।
सीमा विवाद चर्किएका कारण दुई नेताबीच सन् २०१९ मा भारतको ममल्लापुरममा भएको अनौपचारिक भेटपछि दुईपक्षीय भेटवार्ता भएको छैन।
चीन र भारतबीच यो सहमति किन भयो र यसबारे अहिले किन सार्वजनिक गरियो?
भारत र चीनबीच लामो समयदेखि सीमा विवाद छ। ब्रिटिस अधिनस्थ भारत र स्वतन्त्र तिब्बतबीचको सिमाना चीनले कहिल्यै पनि मानेको छैन।
सीमा विवादका कारण दुई देशबीच सन् १९६२ मा भएको युद्ध चीनले जितेको थियो। त्यो युद्धपछि कायम भएको नयाँ सिमानालाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भनिन्छ। सन् १९६७ मा पनि दुई देशका सेनाबीच सीमामा भिडन्त भएको थियो।
दुवै देश त्यति बेलाभन्दा अहिले धेरै विकसित र शक्तिशाली छन्। तैपनि भारतको तुलनामा चीन अहिले झन् धेरै शक्तिशाली छ। भारतले सीमा विवाद सुल्झाउन धेरै प्रयास गरे पनि अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको चीनले खासै वास्ता गरेको छैन।
सन् २०२० मा गस्तीका क्रममा दुई देशका सैनिकबीच हतियाररहित झडप भएको थियो। तर आणविक हतियार भएका यी दुई राष्ट्रबीचको तनाव कम गर्न धेरै चरणमा वार्ताहरू भए। त्यसैको फलस्वरूप अहिलेको यो सहमति भएको हो।
चीन, रूस, भारत, ब्राजिल र दक्षिण अफ्रिका मिलेर बनाएको 'ब्रिक्स' मा यो वर्ष चीन र रूसको सक्रियतामा इरान, इजिप्ट, इथियोपिया र युएई थपिएका छन्।साउदी अरेबिया पनि आमन्त्रित राष्ट्रका रूपमा भाग लिन्छ।
युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि अमेरिका लगायत पश्चिमा देशहरूले लगाएको नाकाबन्दीका संकटमा परेका रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन ब्रिक्सलाई पश्चिमा विरूद्धको मोर्चा बनाउन चाहन्छन्। यसमा चीन पनि सहमत छ तर भारत र ब्राजिल मान्दैनन्।
पछिल्ला वर्षमा अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको चीन र युक्रेनमा आक्रमण गरेपछि नाकाबन्दी भोगिरहेको रूस दुवै अमेरिकी डलरको आधिपत्य तोड्न चाहन्छन्। शिखर सम्मेलनमा पुटिन र सी विश्वमा अमेरिकी डलरको प्रभुत्व हटाउन वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली सुरू गर्नेबारे निर्णय गर्न चाहन्छन्। यी दुई देश ब्रिक्स ब्रिज (पुल) नाम दिएको यो भुक्तानी प्रणाली एक वर्षभित्रै सुरू गर्न चाहन्छन्।
रूसको अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकले यही महिना ४८ पृष्ठको प्रतिवेदन निकालेर ब्रिक्स ब्रिज प्रणालीबारे बताएका थिए। यो प्रणाली मार्फत् अमेरिका लगायत पश्चिमा देशले प्रयोग गर्ने डलर र युरोमा निर्भर नभई आर्थिक गतिविधि गर्न मिल्नेछ। सदस्य राष्ट्रका आआफ्ना केन्द्रीय बैंकले चलाएका डिजिटल प्लेटफर्म प्रयोग गरी अन्तरदेशीय भुक्तानी गर्न मिल्नेछ। यसका लागि चाहिने प्राविधिक काम चीनको नेतृत्वमा भइरहेको भनेर पश्चिमा मिडियाहरूले लेखेका छन्।
डलरको आधिपत्यका कारण अमेरिकाले यसलाई आफ्ना विरोधी विरूद्ध हतियार जसरी प्रयोग गर्छ। उसले आफ्नो मुद्रामा हुने सबै कारोबार निगरानी गर्छ।उसले नाकाबन्दी लगाएका देश, संस्था र विरोधीहरूसँग कसैले कारोबार गरेमा त्यसलाई पनि नाकाबन्दी लगाइदिन्छ। कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले नाकाबन्दी उल्लंघन गरे, तिनलाई जरिवाना लगाउने लगायत कारबाही गर्छ। डलरबिना विश्वका कुनै पनि ठूला बैंक वा वित्तीय संस्थाले कारोबार गर्न नसक्ने भएकाले उनीहरू अमेरिकाको नाकाबन्दी पालना गर्न बाध्य हुन्छन्।
विश्व बजारमा डलरको प्रभुत्वका कारण अमेरिकाले आफूलाई मन नपर्ने जोकोहीलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका कारण ब्राजिल पनि डलरको प्रभुत्व हटाउन चाहन्छ।
पछिल्ला वर्षमा भारत अमेरिकासँग नजिकिँदै गएको छ। तर रूसको मामिला र अरू धेरै मुद्दामा फरक मत भएको भारत सिद्धान्ततः डलरको आधिपत्य तोड्ने कुरामा सहमत देखिन्छ। तर ब्रिक्सले ल्याउने भनिएको वैकल्पिक भुक्तानी प्रणालीमा चीन हाबी हुनेछ भन्ने चिन्ताका कारण सहमत देखिँदैन।
भारत ब्रिक्स समूहको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो। भारतलाई सहमत नगराई वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली सुरू गर्न कठिन हुन्छ। त्यसैले यो प्रणाली लगायत ब्रिक्सका पश्चिमा विरोधी एजेन्डामा भारतलाई सहमत गराउन चीनले सीमामा गस्ती गर्नेबारे सहमति गरेको हुन सक्छ।
मोदी र सीबीच रूसमा दुईपक्षीय वार्ता भए चीनले भारतलाई खुसी पार्न अरू पनि आश्वासन दिन सक्छ।
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्)
