राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ ले केन्द्रीय सदस्य र संघीय संसदका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य भएमा दल विभाजन गर्न सक्छ। तर यो ऐन निष्क्रिय जस्तै छ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दल विभाजन गर्न सजिलो हुने गरी केन्द्रीय सदस्य वा संघीय संसदका सदस्यमध्ये २० प्रतिशत सदस्य भए पनि नयाँ दल गठन गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइदिए।
त्यसै अध्यादेशको जगमा टेकेर नेकपा (एमाले) बाट माधवकुमार नेपाल नेतृत्वमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन भयो। जनता समाजवादी पार्टीबाट महन्थ ठाकुर नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी बन्यो।
६० दिनभित्र संसदमा पेस नहुँदा यो अध्यादेश निष्क्रिय भयो। सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको संशोधन विधेयक २०८० माघमा सदनमा पेस गरे पनि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ।
अहिले दल विभाजनसम्बन्धी कानुन रिक्तताजस्तै अवस्था छ।
त्यसैले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देउवा सरकारले ल्याएकै जस्तो अध्यादेशमा केही कुरा थपघट गर्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशको मस्यौदा बनाएको छ।
केन्द्रीय सदस्य वा सांसद मध्ये २० प्रतिशत भए पनि नयाँ गठन हुन सक्ने गरी अध्यादेशको मस्यौदा बनाइएको हो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा कुनै दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसदका संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै दल बनाउन सक्ने व्यवस्था छ।
साथै सोही दफाको उपदफा ३ मा भने यसरी गठन भएको दलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएको मितिबाट पाँच वर्षसम्म त्यस्तो दलबाट छुट्टिई अर्को दल गठन हुन सक्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
ओली सरकारले ल्याउने अध्यादेशमा केन्द्रीय सदस्य २० प्रतिशत वा संघीय संसदका सांसद २० प्रतिशत भए पनि नयाँ दल गठन हुन सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी मस्यौदा बनेको छ भने आयोगबाट मान्यता पाएको मितिले ५ वर्षभित्र छुट्टिन नमिल्ने व्यवस्था पनि हटाउन लागिएको छ।
एमालेबाट विभाजित भई २०७८ भदौमा एकीकृत समाजवादी गठन भएको थियो।
एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादीलगायत साना दलहरूलाई लक्षित गरेर तयार पारिएको अध्यादेशको मस्यौदा गृह मन्त्रालयमा छ।
आइतबार राति अबेरसम्म प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेताहरूको बैठकमा अध्यादेश ल्याउने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्।
मध्यरातसम्म चलेको बैठकमा कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवा, महामन्त्री गगन थापा, गृहमन्त्री रमेश लेखक र परराष्ट्र मन्त्री आरजु राणा थिए भने एमालेबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहाचिव विष्णु रिमाल सहभागी थिए। अरू नेताहरू बैठकमा आउनुअघि प्रधानमन्त्री ओली र सभापति देउवाका बीचमा एक्लाएक्लै छलफल भएको थियो।
उनीहरूबीच अध्यादेश ल्याउने विषयमा सहमति भएपछि मात्रै अरूलाई पनि बोलाइको थियो। अध्यादेशबारे सहमति गरेपछि कांग्रेस सभापति देउवाले 'एकपटक शेखर कोइरालासँग पनि कुराकानी गरेर अघि बढौंला' भनेका थिए।
‘हाम्रो पार्टी तपाईंहरूको जस्तो छैन, शेखरजीले विरोध गरिसक्नुभएको छ। एकपटक मैले उहाँसँग पनि कुरा गर्छु, त्यसपछि अघि बढौंला,’ देउवाको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
महामन्त्री थापा भने अध्यादेश ल्याउने विषयमा सहमत भएको उक्त स्रोतको भनाइ छ। बैठकमा नेताहरूका बीचमा सुरूमा राष्ट्रिय दल नरहेको पार्टीका सांसदहरू अर्को पार्टीमा जान सक्ने गरी अध्यादेश ल्याउने कुरा भएको थियो। एकीकृत समाजवादीले राष्ट्रिय पार्टीको मान्यता पाएको थिएन।
तर त्यसो गर्दा संघीय सांसदहरूमात्रै पार्टीमा आउन पाउने भएकाले नयाँ दल गठन गर्न दिने गरी नै अध्यादेश ल्याउने सहमति भयो। ‘त्यसो हुँदा एकीकृत समाजवादीका संघदेखि स्थानीय तहसम्मका एमालेमा आउन चाहने नेताहरू पहिले नयाँ पार्टीमा खुल्छन्, त्यसपछि मात्रै एमालेमा गाभिन्छन्,’ एमालेका एक उच्च नेताले सेतोपाटीसँग भने, ‘हामीले त्यहीअनुसार नै तयारी गरेका छौं।’
ती नेताले सोमबार नै अध्यादेश आउने बारेमा भने एकीन गर्न सकेनन्। ‘अझै केही कुरा परिपक्व हुन बाँकी छ। अध्यादेश आउँछ तर आजैको मन्त्रिपरिषदबाट आउँछ कि आउँदैन भन्न सकिन्न,’ उनले भने।
अध्यादेश ल्याउने विषयमा निकै अगाडिदेखि छलफल भए पनि आइतबार रातिमात्रै कांग्रेस सभापति देउवा सहमत भएका थिए।
अध्यादेश ल्याउने खबर सुनेपछि एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले त्यसबारेमा बुझ्न कानुनविद् गोविन्द बन्दीलाई शुक्रबार देउवालाई भेट्न पठाएका थिए। भेटमा देउवाले आफू ओलीलाई चिढ्याउने पक्षमा नरहेको जबाफ दिएका थिए।
'मैले यही सरकारमा आउनुस् भनेर माधवजीलाई भनेको हो, उहाँ मान्नु भएन। पहिला एमाले र माओवादीको सरकार बन्दा पनि लुरूलुरू जानुभो। उहाँको भर रहेनछ। ओलीलाई अप्ठ्यारोमा पार्नु हुँदैन,' देउवाले बन्दीलाई दिएको जवाफ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो।
यद्यपि बन्दीले भने आफूले देउवालाई भेटेको इन्कार गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले सोमबार अपराह्न ५ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेका छन् भने एजेन्डा खुलाइएको छैन।
यो पनि: सरकारले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याउन लागेको हो ?
