संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गौशाला/धर्मशालाबारे छलफल गर्न आइतबार डाकेको पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ।
कोषले गौशाला/धर्मशालाको व्यवस्थापन काठमाडौं महानगरपालिकालाई जिम्मा दिने सम्झौता गरेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो।
मन्त्रालयले तत्काललाई उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिँदै थप छलफलका लागि आइतबार बिहान ९ बजे पशुपति विकास कोष सञ्चालक परिषदको बैठक डाकेको थियो। यो बैठक अर्को सूचना नआएसम्म स्थगित गरिएको हो।
गौशाला/धर्मशाला सञ्चालनलाई लिएर परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएकाले कोष सञ्चालक परिषदको बैठक स्थगित गरिएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
गौशाला/धर्मशाला सञ्चालनमा पशुपति विकास कोषको हस्तक्षेप रोक्न माग गर्दै मारवाडी सेवा समितिले उच्च अदालत पाटनमा रिट हालेको थियो। अदालतले यो विषयमा मारवाडी सेवा समितिले माग गरेअनुसार अन्तरिम आदेश दिने हो कि होइन भन्नेबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।
त्योभन्दा अगाडि नै सञ्चालक परिषदको बैठक बसेर थप छलफल अघि बढाउन आवश्यक नदेखिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
'बरू यसबीच मन्त्रालयले पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिसँग अनौपचारिक छलफल गरेर दुवै पक्षको कुरा सुन्ने र के गर्दा विवाद टुंगो लाग्छ त्यसको खोजी गर्ने प्रयास गर्नेछ,' मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
मारवाडी सेवा समितिले विक्रम सम्बत् १९९७ सालमा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरका पालादेखि यो गौशाला/धर्मशाला चलाउँदै आएको हो। यसपबापत् पशुपति विकास कोषलाई नियमित भू-बहाल तिर्दै आएको समितिले जनाएको छ।
२०६० जेठ १२ गते पशुपति विकास कोष र मारवाडी सेवा समितिबीच वार्षिक ५१ हजार रूपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने सम्झौता भएको थियो। कोषले उक्त सम्झौता खारेज गरेपछि मारवाडी सेवा समितिले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो।
जिल्ला अदालतले २०८१ असोज १६ गते मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने फैसला गरेको छ। पूर्णपाठ भने आइसकेको छैन।
यसबीच कोष सञ्चालक परिषदको असोज २० को बैठकले 'सरकारी निकायसँग समन्वय गरी गौशाला/धर्मशाला व्यवस्थापन गर्ने' निर्णय गरेको हो।
त्यसै आधारमा कोषले असोज २२ गते गौशाला/धर्मशाला व्यवस्थापन गर्न काठमाडौं महानगरपालिकासँग सहमति गर्यो। लगत्तै काठमाडौं महानगरले गौशाला/धर्मशालामा नगर प्रहरी बल परिचालन गरेर त्यसका सञ्चालक मारवाडी सेवा समितिको बोर्ड हटायो र आफ्नो बोर्ड टाँग्यो।
मारवाडी सेवा समितिले यसको विरोध गर्दै आएको छ। जिल्ला अदालतबाट फैसलाको पूर्णपाठ नआउँदै ८० वर्षभन्दा बढी समयदेखि गौशाला/धर्मशाला चलाउँदै आएको मारवाडी सेवा समितिलाई हटाउन खोजिएको भन्ने उनीहरूको भनाइ छ।
उक्त जग्गामा गौशाला/धर्मशालाको मोहियानी हक रहेको र त्यसको सञ्चालक आफूहरू भएको मारवाडी सेवा समिति बताउँछ। पशुपति विकास कोषले भने यसलाई अस्वीकार गर्दै मारवाडी सेवा समितिले मोहियानी हक प्राप्त गर्न कुनै प्रक्रिया पूरा नगरेको बताएको छ।
परस्पर विरोधी भनाइ र गतिविधिले पशुपति क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले कोषलाई चिठी लेखेर गौशाला/धर्मशालाबारे अघिल्लो निर्णय कार्यान्वयनमा भइरहेका कार्य रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
'पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषदको २०८१ असोज २० गते बसेको बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा त्यहाँबाट भए–गरेका कार्यले आराध्यदेव भगवान पशुपतिनाथको पवित्र क्षेत्रको शान्ति सुरक्षामा समस्या उत्पन्न भएको बुझिएकाले ... अर्को बैठकबाट निर्क्योल नभएसम्म स्थगन गराउनू,' मन्त्रालयले कोषलाई लेखेको चिठीमा भनेको छ।
गौशाला/धर्मशाला विवादमा हाम्रा अघिल्ला स्टोरीहरू:
-ink-1728984686.jpeg)
