आर्थिक सामाजिक शैक्षिक हिसाबले सबैभन्दा पछि पारिएका चार समुदायका विद्यार्थीलाई डाक्टरी पढ्न दिँदै आएको विशेष छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिनेबारे शिक्षामन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ।
२०७२ सालदेखि सरकारले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत चमार, डोम, मुसहर र बादी समुदायका विद्यार्थीलाई विशेष छात्रवृत्ति दिँदै आएको थियो।
शिक्षा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएरै यो छात्रवृत्ति विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत दिने प्रक्रिया निर्धारण गरेको थियो।
दुईवर्षयता यो कार्यक्रम विना कारण अचानक रोकियो।
सरकारले दिँदै आएको यो छात्रवृत्ति किन रोकियो भनेर प्रश्न उठ्न थालेपछि भने शिक्षामन्त्रालयमा यसलाई निरन्तरता दिने बारे छलफल चलेको हो।
‘पुराना विद्यार्थीले त छात्रवृत्ति पाइरहेकैछन्। नयाँको लागि यो छात्रवृत्ति नदिने भनेर निर्णय भएको छैन। विश्विद्यालय अनुदान आयोगले दिनुपर्ने हो तर उनीहरूले दिएका छैनन्। किन नदिएको भन्नेमा स्पष्ट जवाफ पनि दिएका छैनन्,’ शिक्षा मन्त्रालयका ती अधकारीले भने, ‘कार्यक्रम रोक्ने निर्णय नभएकाले नै बजेटमा यो उल्लेख छ। नयाँ विद्यार्थीको माग भएर आयो भने दिनुपर्छ भन्नेमा छलफल भइरहेको छ।’
आयोगले भने दुईवर्षअघि बजेट माग गर्दा मन्त्रालयबाट नदिएको दाबी सेतोपाटीसँग गरेको थियो।
हामीले यही प्रश्न ती अधिकारीलाई सोध्यौँ।
‘बजेट सिलिङ हालेर उसले पठाउँदा पनि पैसा नगएको भए यो कार्यक्रमका लागि थप बजेट चाहियो भनेर आयोगले मन्त्रालयमा लेखिपठाउन सक्थ्यो। त्यस्तो पत्र यहाँ आएको छैन,’ उनले भने।
उल्लेखित चार समुदायका विद्यार्थीलाई दिइरहेको छात्रवृत्ति बिना कुनै निर्णय रोकिएको भनेर सरोकारवालाहरूले शिक्षा मन्त्री विद्या भट्टराईसँग गुनासो गरेका थिए।
त्यसपछि मन्त्रीले पनि यसबारे चासो राखेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
‘यो कार्यक्रम किन रोकियो भनेर उहाँले सोध्नुभएको थियो। कार्यक्रम भएपनि अघिल्लो सरकारले बजेट भने छुट्याएको रहेनछ। अब कसरी यो कार्यक्रमलाई बजेट छुट्याउने सकिन्छ भन्ने कुरामा उहाँको चासो थियो,’ एक अधिकारीले बताए।
डोम, बादी, चमार र मुसहर समुदायका विद्यार्थीहरूलाई दिइरहेको छात्रवृत्ति गएका दुईवर्ष बिना कुनै निर्णय अचानक किन र कसले रोक्यो भन्ने प्रश्न भने अहिलेसम्म पनि अनुत्तरित छ।
दशैं अघि सेतोपाटीसँग आयोगका अध्यक्ष देवराज अधिकारीले यो छात्रवृत्ति आफूहरूले नहटाएको बताएका थिए। साथै उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगले नै छात्रवृत्ति दिने भएकाले रोकिएको पनि बताएका थिए।
'हामीले हटाएको होइन नि। चिकित्सा शिक्षा आयोगबाटै दिने भयो। पहिला आयोगको स्थापना नहुँदै हामीमार्फत् दिने भएको थियो। तर आयोग स्थापना भएपछि रोकिएको हो,' उनले भने।
चिकित्सा शिक्षा आयोग स्थापना हुनु अघिदेखि नै विश्वविद्यालयहरूले दलित विद्यार्थीलाई सरकारले तोकेको छात्रवृत्ति दिँदै आएका थिए। त्यही छात्रवृत्ति उसले एकमुष्ट व्यवस्थापन गरेको मात्रै हो।
सरकारले भने चमार, डोम, मुसहर र बादी समुदायका विद्यार्थीलाई मात्र लक्षित गरेर विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत एमबिबिएस र इन्जिनियरिङ पढ्न विशेष छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गरेको थियो।
हामीले अनुदान आयोगका अध्यक्ष अधिकारीलाई सोधेका थियौँ- चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्नुभन्दा पहिले विश्वविद्यालयहरूले दलितलाई हुने कोटा निर्धारण गरेका थिए। सरकारले तोकेको छात्रवृत्ति दिँदै आएका थिए। अहिले आयोगले त्यसैलाई निरन्तरता दिएको होइन र? दलित कोटाकै छात्रवृत्ति समेत यी समुदायका विद्यार्थीले पाउन नसकेको भएर सरकारले उनीहरूलाई अनुदान आयोगमार्फत् विशेष अनुदान दिने व्यवस्था गरेको होइन र?
'हैन उताबाट छात्रवृत्ति दिएपछि दोहोरो नहोस् भनेर हो नि।'
उनको यो जबाफ पनि मिल्दो थिएन। किनभने यो छात्रवृत्ति सम्बन्धी मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधिमै अर्को छात्रवृत्ति पाएकालाई अनुदान आयोगबाट छात्रवृत्ति नदिने उल्लेख छ। त्यसैले दोहोरो पर्ने अवस्था थिएन।
सरकार चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग छलफल भएर यो छात्रवृत्ति कटौती गरेको पो हो कि भनेर पनि हामीले सोधेका थियौं। त्यस्तो छलफल नभएको उनले बताए।
हामीले उनलाई सोध्यौं, 'यो छात्रवृत्ति कटौतीको निर्णय गर्दा के कुरालाई आधार बनाउनुभयो त?'
उनले त्यस्तो खास निर्णय नभएको बताए।
आर्थिक, समाजिक, शैक्षिक हिसाबले सबैभन्दा पछाडि पारिएका र निम्न आय भएका समुदायका विद्यार्थीलाई दिने छात्रवृत्ति कटौती गर्दा आयोगले छलफल त परै जाओस् निर्णय समेत गरेको छैन।
'सरकारले नै बजेटमार्फत् घोषणा गरेर कार्यविधि बनाएर विशेष छात्रवृत्ति भनी दिएको कुरा तपाईंहरूले कुनै बिनाआधार कारण र निर्णय कसरी हटाउनुभयो?,' हामीले सोधेका थियौँ।
उनले जबाफमा गएको वर्ष र यसपालि दुवै वर्ष सरकारले पठाएको बजेट नपुगेपछि उल्लेखित चार समुदायलाई दिने छात्रवृत्ति नदिएको बताएका थिए।
'सरकारले नै बजेट नपठाएपछि हामीले पनि रोक्नुपरेको हो,' उनले भने, 'सरकारले पठाएको बजेटले उनीहरूलाई छात्रवृत्ति दिन सकिएन।'
