सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेलाई अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही नगर्ने भनेर लिखित जबाफ दिन आदेश गरेको छ।
उनलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न माग गर्दै सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार गोविन्द प्रसाद घिमिरेले तयार गरेको प्रतिवेदन दसैंअघि दर्ता भएको थियो।
सोही प्रतिवेदनको पहिलो सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मी र कुमार चुडालको इजलासले उनलाई सात दिनभित्र आफै वा आफ्नो वारेसमार्फत लिखित जबाफ बुझाउन भनेको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ।
नेपाल बारका अध्यक्ष घिमिरेले न्यायाधीश नियुक्तिका विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश तथा अदालतको जनआस्थामा असर पुग्ने गरी सार्वजनिक टिप्पणी गरेको भन्दै उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले उनलाई अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार पारेका थिए।
बार अध्यक्षले गरेको टिप्पणीप्रति न्याय परिषदले समेत विज्ञप्ति जारी गरेर खेद प्रकट गरेको थियो।
बार अध्यक्षले अदालत, न्याय परिषद र प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध कुलषित मनसायले अनर्गल र सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्ने गरी सार्वजनिक टिप्पणी गरेको परिषदको विज्ञप्तिमा उल्लेख थियो।
केहीदिनमै उमेर हदका कारण अवकाश लिन लागेका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठ सम्मिलित परिषदले सर्वोच्चमा २ न्यायाधीशमात्र सिफारिस गरेकोमा विरोध गर्दै बार अध्यक्षले एक कार्यक्रममा भाषण गरेका थिए।
नेपाल बारले अहिले मुख्य रजिष्ट्रारलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा वरियतामा मुख्य न्यायाधीशभन्दा मुनि र अरू न्यायाधीशभन्दा माथिको रोलक्रम दिने गरी बनाइएको नियमावली खारेज गर्न माग गर्दै विरोध कार्यक्रम गर्दै आएको छ।
उक्त नियमावली नसच्याई कुनै पनि अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्न नपाइने बारको माग छ। बारको विरोधकै बीचमा असोज ११ गते सर्वोच्चमा दुई न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गरेपछि बार अध्यक्ष घिमिरेले त्यसमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
नियमावलीको उक्त व्यवस्था गैरसंवैधानिक भएको भन्दै उनले प्रधानन्यायाधीशलाई पनि गैरसंवैधानिक काम गरेको आरोप लगाएर विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई प्रतिक्रिया दिएका थिए।
