गत असोज २४ गते नेकपा (एमाले) ले लगभग आकस्मिकजस्तै गरेर पार्टीको सचिवालय बैठक बोलायो। सचिवालय बैठक बस्दै गरेको खबर पदाधिकारीहरूलाई २३ गते अबेर मात्रै पुगेको थियो।
दसैंको फूलपातीकै दिन सचिवालय बैठक किन डाकिएको हो, पदाधिकारीहरूले सुइँकोसम्म पाएका थिएनन्।
पार्टी कार्यालय च्यासलमा बसेको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यालय शिलान्यासको कुरा निकाले।
'एक जना दानवीरले जग्गा दान गर्छु भन्नु भएको छ,' प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, 'भोलि २५ गते समय खाली राख्नुहोला शिलान्यासको कार्यक्रम तय भएको छ।'
बैठकमा उपाध्यक्षहरू अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीले ती दानवीर को हुन् भनेर सोधेका थिए। तर अध्यक्ष ओलीले नाम खुलाउन चाहेनन्। 'नाम किन चाहियो र! छन् एकजना,' ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँग भने, 'भोलि आउनुहोला, त्यहीँ थाहा हुन्छ।'
दसैंको अष्टमीको छेको पारेर पार्टी कार्यालयको शिलान्यास गर्ने निर्णयसहित एमालेको सचिवालय बैठक सकियो।
लगत्तै कार्यालय सचिव भिष्म अधिकारीले २५ गते बिहान सवा ११ बजे पार्टी कार्यालयको शिलान्यास हुन लागेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूलाई निमन्त्रणा सहितको मेजेस पठाए। पुग्न सजिलो होस् भनेर लोकेसन म्याप पनि पठाएका थिए।
कीर्तिपुरको ढुंगेअड्डामा आफ्नो पार्टीको जग्गा रहेको अहिलेसम्म थाहा नपाएका एमालेका नेता कार्यकर्ता मेसेज आउनेबित्तिकै अचम्ममा नपरेका भने होइनन्।
तर ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका व्यापारी मीनबहादुर गुरूङ नै ओलीले सचिवालय बैठकमा नाम उल्लेख गर्न नचाहेका दानवीर हुन भन्ने चाल पाउन २५ गते सवा ११ बजेसम्म पर्खिनुपर्यो।
‘मीनबहादुरले नै बनाइदिनेजस्तो कुरा पनि भएको थिएन। सचिवालय बैठकमा अध्यक्षले एउटाले चन्दा दिने भए भनेपछि ठिकै छ, पार्टीलाई दिने भन्ने भएपछि त! घर बनाउने भन्ने कुरा भयो। त्यसमा नाइनास्ती गर्नुपर्ने पनि के भयो र! पछि उनको रहेछ भन्ने शिलान्यासका बेलामात्रै थाहा भयो,’ एमाले उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले भने, ‘बैठकमा नामको चर्चा पनि भएन। अध्यक्षले पहिले कार्यकर्ता नै हो पछि पार्टीको समर्थक हो। उहाँले दिने भन्नुभयो, अहिले कार्यकर्ता हैन समर्थकमात्रै हो भन्नुभयो।’
प्रधानमन्त्री ओली र व्यवसायी गुरूङले असोज २५ गते शुक्रबार मध्याह्नमा शुभ साइत पारेर पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गरे।
भाटभटेनीका सञ्चालक व्यवसायी गुरूङ र सावित्री गुरूङले दान गरेको १० रोपनी १४ आना जग्गामा अत्याधुनिक भवन बन्ने महासचिव शंकर पोखरेलले बताएका थिए।
उनले भवनको लागत र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तर्जुमाको क्रममा रहेको पनि जानकारी दिएका थिए।
व्यवसायी गुरूङले आफूले अन्य पार्टीलाई पनि सहयोग गर्दै आएको बताएका थिए। पहिल्यैदेखि एमालेनिकट रहेकोले एमालेलाई सहयोग गर्न पाउनु अवसर भएकोसमेत उनले भनेका थिए। उक्त स्थानमा एक वर्षभित्र भवन बनाएर आउने घटस्थापनाका दिन हस्तान्तरण गर्ने गुरूङले जानकारी दिए। शिलान्यासका दिन प्रधानमन्त्री ओली र व्यवसायी गुरूङले करिब एक घण्टा पूजा गरेका थिए।
व्यापारी गुरूङले दिएको जग्गामा पार्टी कार्यालय बन्दै गरेको जानकारी एमालेले सबै पदाधिकारीलाई पनि दिएन। अध्यक्ष ओली, महासचिव शंकर पोखरेल र उपमहासचिव विष्णु रिमालका बीचमात्रै त्यो कुरा सीमित थियो। पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई समेत जानकारी नदिइ पार्टी कार्यालय शिलान्यास भएपछि एमाले भित्रको असन्तुष्टि अहिले भुसको आगोजस्तै फैलिरहेको छ। स्थायी कमिटी सदस्य बिन्दा पाण्डेले उक्त निर्णय तत्काल सच्याउन नेतृत्वलाई आग्रह गरेकी छिन्।
'साढे पाँच लाख पार्टी सदस्यको स्वाभिमानी शिर झुकाउने र २८ लाख मतदाताको अपमान गर्ने कदम हो यो। व्यापार व्यवसाय गर्नेले पारदर्शी रूपमा कम्पनीको सामाजिक दायित्व अन्तर्गत सामाजिक काममा सहयोग गर्नु कर्तव्य हो। तर राजनीतिक दलले कार्यालय बनाउन यस्तो सहयोग लिनु र व्यापारीले दिनु दुवै गलत हो। दिनेले किन र कसरी दिए उनैलाई थाहा होला,' पाण्डेले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेकी छिन्, 'तर स्वीकार गर्नेले पार्टीको निर्णायक तहमा छलफल र निर्णय त परको कुरा जानकारी समेत नहुने गरी गरिएको यो निर्णय दीर्घकालमा आत्मघाती सावित हुनेछ। समय घर्कीसकेको छैन। मनमोहन र मदनहरूले उँचो बनाएको पार्टीको इतिहास, वर्तमानमा बाचेका स्वाभिमानी पार्टीपंक्ति र भावी सन्ततीका लागि एमालेको गैारव जेागाउने हो भने यो गलत निर्णय सच्याउनै पर्छ। समयमै सोचौं।'
२०७२ सालको भूकम्प अघिसम्म एमालेको पार्टी कार्यालय मदननगर बल्खुमा थियो। यसअघि एमाले धुम्बाराहीस्थित पासाङ ल्हामु स्मृति प्रतिष्ठानको भवनमा बसेको थियो।
पासाङ ल्हामु प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकार दिएको जग्गा तेस्रो पक्ष (एमाले) लाई भाडामा लगाइएको भन्दै विरोध भएपछि त्यहाँबाट थापाथली हाइट सरेको थियो।
थापाथलीमा एमाले व्यापारी सञ्जय अग्रवालको घरमा भाडामा बसेको थियो। त्यहाँ अहिले पनि त्यहाँ एमालेको उद्योग विभाग छ।
केन्द्रीय कार्यालयचाहिँ त्यहाँबाट सारेर २०७९ वैशाख ९ गते ललितपुरको च्यासलस्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा पुर्याइएको थियो।
तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठानको भवन एमालेले पाँच वर्षका लागि भाडामा लिएको हो। यद्यपि यो जग्गा पनि सरकारले प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकार दिएको हो। प्रतिष्ठानले एमालेलाई भाडामा लगाएको भन्दै त्यहाँ पनि आलोचना भइरहेको छ। तर अहिले पार्टीले झन् बेइमानी गरेको केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले बताइन्।
‘एउटा कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यालय भवन कुनै व्यापारीले बनाइदिने भन्ने विषय नै अप्ठ्यारो सुनिन्छ। र जुन परिमाणको रकम सहयोग हुन्छ भनिएको छ, त्यो परिमाणको रकम किन र कसरी सहयोग वा दान हुन्छ? त्यो पनि सरकारले मुद्दा चलाएको विवादास्पाद व्यापारीबाट, दान स्वीकार्ने दल सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी हो र यो ‘दान’ सरकारमा रहेको पार्टीले स्वीकारेको छ भने यो स्वतः घोटाला हो, भ्रष्टाचार हो, लुट हो,’ तिम्सिनाले भनिन्, ‘एमालेका साढे ५ लाख कार्यकर्ताहरूले मासिक लेबी तिर्छन्, जुन पैसाले पार्टी शानदार ढंगले चल्न सक्छ। आफ्नो खर्च आफै ब्यहोर्न सक्छ। र आफ्नो कार्यालय आफै बनाउने तागत सिंगो एमालेसँग छ। नेतृत्वमा रहेकाहरूबाट गल्ती वा कमजोरी हुन नहुने नै होइन तर सच्याउनु कमजोरी होइन। पार्टी नेतृत्वले यो निर्णय सच्याउन पर्छ।’
केन्द्रीय कार्यालय बनाउन एमालेले सदस्यहरूबाट १०० रूपैयाँ उठाउँदै आएको छ।
सदस्यता नवीकरण र विस्तारका क्रममा प्रत्येक सदस्यबाट न्यूनतम १०० रूपैयाँ संकलन गर्ने कामलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न पनि एमालेले तहगत कमिटीलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो।
यस्तै थप आर्थिक सहयोग गर्ने पार्टी कार्यकर्ता र सहयोग गर्न सक्ने अन्य सहयोगीहरूको रोस्टर तयार गरी पार्टी केन्द्रमा पठाउन पनि एमालेले निर्देशन दिएको छ।
संगठन विभागका अनुसार एमालेको संगठित सदस्य साढे पाँच लाख हाराहारी छन्। उनीहरूबाट सय रूपैयाँ उठाएर एमालेले केन्द्रीय कार्यालय बनाउन लागेको प्रचार गरेको थियो।
भूकम्पले खण्डहर बनाएको बल्खुको भवन एमालेले २०५१ सालमा बनाएको हो। त्यतिबेला एमालेको अल्पमतको सरकार थियो। मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र माधवकुमार नेपाल महासचिव थिए। त्यसबेला अधिकारी प्रधानमन्त्री र नेपाल परराष्ट्रमन्त्री बनेका थिए।
पार्टीका दुई शीर्षस्थ नेता सरकारमा गएकाले वामदेव गौतम कार्यवाहक महासचिव तोकिएका थिए। उनैको नेतृत्वमा त्यो भवन बनेको थियो।
यसबीचमा एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा भवन निर्माण उपसमितिसमेत बनाएर रकम संकलन गरेको थियो। भवन निर्माण प्रक्रिया भने अघि बढेन।
एमालेले २०७२ अगाडि नै बल्खु पार्टी कार्यालयका लागि ठाउँ अपुग भएको भन्दै पार्टी कार्यालय सार्ने कार्ययोजना तयार पारेको थियो। तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेलले त्यो कार्ययोजना पेस गरेका थिए।
बल्खुमा झन्डै सात रोपनी हाराहारीमा जग्गा रहेको बताइरहेको एमालेले कुन बाध्यतामा परेर विवादास्पद व्यापारीको जग्गा दानमा लिएको हो खुलाएको छैन।
उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेले व्यापारी, व्यवसायीहरूले सहयोग गर्नै नहुने भन्नेमा आफू नभए पनि अहिले जग्गा लेनदेनको विषयले एमाले पार्टी र व्यवसायी गुरूङ दुवैलाई क्षति पुगेको बताए।
‘मुद्दा क्लियर भएपछि गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले त मुद्दा मिलाउनका लागि दिएको भन्ने हुन्छ, त्यसले राम्रो इम्प्रेसन दिँदैन,’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘पार्टीहरू बदनाम भइरहेको, नेताहरूमाथि टिप्पणी भइरहेको, व्यापारीको पैसामा चलिरहेका छन् भन्ने एक प्रकारको आलोचना भइरहेको बेलामा त्यो नगरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। उनलाई दिन मन लाग्दा र हामीलाई लिन मन लाग्दा अलिपछि गरेको भए हुन्थ्यो।’
के हो मीनबहादुरमाथि चलिरहेको मुद्दा
भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ ललिता निवास प्रकरणमा २०८० असार १२ गते दोस्रो पटक पक्राउ परेका थिए। त्यतिबेला माओवादी र कांग्रेसको गठबन्धन सरकारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' थिए। त्यतिबेलै पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले पुँजीपतिहरूलाई छानीछानी पक्रेको भन्दै सरकारको चर्को विरोध गरेका थिए।
गुरूङविरूद्ध ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाइसकेको भएता पनि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले नयाँ सिराबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने भन्दै पक्रेको थियो।
उनीविरूद्ध अख्तियारले ३९ करोड २७ लाख ६८ हजार रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। उक्त मुद्दामा गुरूङ तीन करोड रूपैयाँ धरौटीमा रिहा भएका थिए।
नक्कली मोही खडा गर्न किर्ते गरिएको आरोपमा अनुसन्धानका लागि भन्दै गुरूङलाई दोस्रो पटक पक्राउ गरिएको थियो।
बालुवाटार जग्गा प्रकरणका दुई मुख्य योजनाकार शोभाकान्त ढकाल र राम सुवेदीसँग गुरूङको पुरानो सम्बन्ध थियो। ढकाल र गुरूङ दुवै जना २०६६/६७ सालमा कुमारी बैंकका सञ्चालक थिए।
बालुवाटार जग्गाका मुख्य योजनाकार ढकाल र सुवेदीले अपचलन गरी आफ्ना नाममा ल्याएको जग्गामध्ये सबभन्दा धेरै भाटभटेनी सुपरमार्केट र त्यसका सञ्चालक मीनबहादुर गुरूङ र उनको परिवारको नाममा छ।
बालुवाटारमा मीनबहादुर र उनको परिवारको नाममा पनि झन्डै १४ रोपनी जग्गा देखिन्छ। मीनबहादुरकै नाममा साढे चार आना छ भने उनकी छोरी कामना गुरूङका नाममा तीन रोपनीभन्दा केही बढी र छोरा कल्याणको नाममा तीन रोपनी जग्गा छ।
त्यस्तै मीनबहादुरका आफ्नै भाइ पहलमान गुरूङकी पत्नी सरलाको नाममा चार रोपनी जग्गा देखिन्छ। भाटभटेनी सुपरमार्केटकै नाममा तीन रोपनी छ।
२०८० असार १२ गते पक्राउ परेका गुरूङलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले भदौ २४ गते २ करोड ७६ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। उनको मुद्दा अदालतमा अझै विचाराधीन छ। सोही दिन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको सहकारी विभागले गरेको कार्यक्रममा गुरूङलाई विनाकारण पक्राउ गरेको भन्दै सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए।
‘अहिलेको सरकारले राष्ट्रिय उद्योगपति छानीछानी लखेट्छ। त्यो मीनबहादुर गुरूङलाई किन समातेको, किन कारबाही गरेको? ५/६ जनाले किनिसकेको जमिन, उसले धनीपूर्जा हेर्यो, भएको मान्छेसँग किन्यो त। अनि, सरकारी जमिनलाई आफ्नो बनाउने, आफ्नो बनाउन लाग्ने, आफ्नो बनाउन लगाउने भ्रष्टाचार गर्नेहरू त तिनीहरू हुन नि। ती ठूला कुरा गरेर हिँड्ने? अर्कोसँग धनीपूर्जा हेरेर मालमा गएर, भूमिसुधारमा गएर पास गरेको होला नि?’ ओलीले भनेका थिए, ‘सरकारी अड्डामा गएर पास गरेको होइन? त्यसरी पास गरेर जग्गा किनेको मान्छेलाई किन त्यस्तो? अनि, के मीनबहादुर गुरूङ भागेर हिँड्थ्यो? यो राष्ट्रिय पुँजीपतिलाई खेद्ने कुरा हो।’
रिहा भएलगत्तै गुरूङले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित एमालेका शीर्ष नेताहरूसँग भेटेका थिए। उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डेलाई भेटेर त उनी रोएका नै थिए। किनभने तत्कालीन कम्युनिष्ट पार्टीसँग गुरूङको कनेक्सन गराउने नेता नै पाण्डे हुन्।
‘उनलाई सबैभन्दा पहिले चिनेको पार्टीमा ल्याएको मान्छे मै हुँ। अहिले हैन मैले उहाँलाई चिनेको ३४ /३५ सालदेखि नै हो। पार्टीमा अरू कसैले चिनेका थिएनन्,’ पाण्डेले भने।
त्यसबेला गुरूङले नेपाल बैंकमा काम गर्थे। भाटभटेनी खोलेपछि भने गुरूङ सांगठानिक सदस्य रहेनन् उनी एमालेको शुभचिन्तक भइरहे। त्यही आधारमा दोस्रोपटक पक्राउ परेका बेला आफ्ना पक्षमा बोलिदिन उनले एमालेका शीर्ष नेताहरूलाई खबर पठाएका थिए। तर संयोग नै मान्नुपर्छ ललिता निवास जग्गा प्रकरणको फाइल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला २०७६ सालमा खुलेको थियो।
