नेपाली कांग्रेसले सरकारको आह्वानमा आइतबार दिउँसो सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा मुख्य गरी तीन वटा विषय राख्यो।
सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बूढानीलकण्ठमा आइतबार बिहान बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा भएका छलफल र गरिएका निर्णयमा आधारित भएर कांग्रेसले सर्वदलीय बैठकमा विषयहरू राखेको हो।
सर्वदलीय बैठकमा कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा सहभागी थिए।
उनले पार्टीका तर्फबाट तीन कुरा राखे। महामन्त्री थापाले राखेका कुरालाई हामीले यहाँ चर्चा गरेका छौं;
पहिलो, उद्धार तथा राहतको विषय हो। सँगसँगै क्षतिको विवरण पनि संकलन गर्नुपर्छ। ‘क्षतिको विवरण लिने काम उद्धार र राहत सँगसँगै गरिएन भने यो विषय अलि पछाडि सेलाउँछ। त्यसपछि यसले समस्या सिर्जना गर्छ। क्षतिको विवरण संकलनसँगै सरकारले पुनर्निर्माणको काम पनि सुरू गर्नुपर्छ। यसका लागि सरकारलाई एकैचोटि धेरै पैसा चाहिन्छ। कांग्रेसले सरकारी राहत कोषमा ५० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको छ। थप पैसा सरकारले जुटाउनुपर्यो।
दोस्रो विषय, निर्णय कार्यान्वयनमा त्रुटि दोहोरिनु हुँदैन।
५२ जिल्लामा वर्षा हुँदैछ भनेर सरकारले तयारी गर्ने तथा रात्रिकालीन बस सञ्चालनमा रोक्नेजस्ता निर्णय गरे पनि तल्लो निकायसम्म यो निर्णयको कार्यान्वन हुन नसक्दा क्षति भएका छन्। यसमा पनि सरकारले थप सावधानीपूर्वक अनुसन्धान गर्नुपर्छ, आगामी दिनमा यस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा चुक्नु हुँदैन।
तेस्रो विषय, पुनर्निमार्णका लागि जाजरकोट भूकम्पबाट पाठ सिकौँ भन्ने हो।
जाजरकोट भूकम्पमा अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय भएको थियो। तर अहिलेसम्म २५ हजारमात्रै पाएका छन्। बाँकी २५ हजार किन भूकम्पपीडितले पाएनन् भन्दा कार्यविधि अव्यवहारिक खालको बनाइयो। ती कुरा हामीले बिर्सिएका छौँ, भोलि बाढीपहिरो पीडितका हकमा पनि यही हुन सक्छ। त्यसैले जाजरकोटको निर्णय सच्याऔं। यही बीचमा जाजरकोट कार्यविधि संशोधन वा खारेज गरौँ, अस्थायी आवास बनाउन ५० हजार सबै मानिसले पाउने बनाऔं अनि पो भोलि बाढीपहिरो पीडितले पनि समयमै रकम पाउँछन्।
अहिले पनि सरकारले बाढीपहिरोमा परेर निधन भएकाहरूलाई २५ हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने जस्ता तयारी गरिराखेको देखिन्छ। रकम दुरूपयोग रोक्ने नाममा पीडितलाई सरकारले पूरा सहयोग गर्न नसकेको देखिन्छ, यो कुरा सच्याउनुपर्छ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सर्वदलीय बैठक राखेका थिए। जसमा दलीय आधारमा मात्र नभई स्वतन्त्र सांसदहरू पनि सहभागी रहेका थिए। बाढीपहिरो पीडितको उद्धार र राहत तथा सडकलगायत विभिन्न संरचना पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिनेसहित ९ वटा निर्णय सर्वदलीय बैठकले गरेको छ।
सर्वदलीय बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल पनि सहभागी थिए। उनले बाढीपहिरोमा परेकाको उद्धार तथा राहतमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र घाइतेलाई नि:शुल्क उपचारको व्यवस्थापन मिलाइनुपर्नेमा जोड दिए।
नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले प्राकृतिक विपत्तिमा जे-जस्तो स्रोत र साधनका बीचमा सरकारले जेजति काम गरेको छ त्यसमा साथ दिँदै साझा विषय बनाएर जानुपर्ने बताए। विपदलाई राजनीतिक विषय बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले विपदमा सरकारका कामकारबाही सुस्त भएकोमा आलोचना गरेका थिए। उपयुक्त समयमा सरकारले सही काम र समन्वय गर्न नसकेको उनले बताए।
रास्वपाका नेता विराजभक्त श्रेष्ठले विपदका बेलाका अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिएका थिए। विपदका बेला नागरिकले राज्य भएको अनुभूति गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो।
राप्रपाका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले हवाई भाडा वृद्धि भइरहेको र सरकारले रोक्न नसकेकोमा आलोचना गरेका थिए। गृहसचिवले एसएमएसमार्फत् नागरिकहरूलाई सूचना पुर्याएको बताए पनि त्यो सूचना कति जनामा पुग्यो भन्ने प्रश्न उनको थियो।
