कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहले देशको अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक सामाजिक न्यायको सुदृढीकरणमा पर्यटन क्षेत्रको अनिवार्य विकास तथा योगदानको विकल्प नरहेकाे बताएका छन्।
विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गरेकाे कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘हाम्रा साझा प्राकृतिक तथा मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पर्यटनको माध्यमबाट आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरण गरी देशको अर्थतन्त्रको विकास र आर्थिक सामाजिक न्यायको सुदृढीकरणमा पर्यटन क्षेत्रको अनिवार्य विकास र योगदानको विकल्प छैन।’
उनले विश्व पर्यटन दिवसका अवसरमा सराेकारवाला र नेपाली पर्यटन क्षेत्रका उन्नति र प्रगतिकाे शुभकामना पनि व्यक्त गरेका छन्।
नेपालको संविधान २०७२ ले निर्दिष्ट गरेको संघीयताको रक्षा र कार्यान्वयनका लागि आर्थिक वृद्धि र स्थायित्व महत्वपूर्ण रहेको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रको विविधिकरण, व्यवसायको बिस्तार र निजी क्षेत्रको लगानीको संरक्षण र उत्पादकत्व बृद्धि गरि विदेशी मुद्राको आर्जन र संचितीका लागि पर्यटन क्षेत्रको कानूनी संरचनामा समयानुकूल परिमार्जनका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेकाे पनि उनले बताए।
‘नेपाल एक अद्धितिय भूगोल मात्र होइन, यो एक उत्कृष्ट सनातन सभ्यता र शान्तिको संवाहक पनि हो। शान्ति समाजको विकास, सभ्यताको निरन्तरता र आर्थिक उचाइका लागि अनिवार्य शर्त हो,´ उनले भने, ‘संघीयताको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि राज्यका प्रत्येक तह र तप्काको संलग्नता र समावेशीकरण अपरिहार्य छ। आर्थिक पहुँचलाई सुनिश्चित गर्दे आर्थिक लाभको न्यायोचित वितरणबाट सामाजिक न्यायलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता दिगो शान्तिका लागि रणनिती मात्र नभइ दिगो विकासको लक्ष्य २०३० को लागि अनिवार्य शर्त पनि हो। सन् २०२६ नेपालको अर्थतन्त्रको लागि माइल स्टोन वर्ष हो।’
