न्यायपरिषद्ले संविधान विपरीत न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस गर्न लागेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनले बुधबार पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ।
नेपाल बारले नेपालको संविधानको धारा १४१ को (१) र (३) को विपरीत हुनेगरी बिदाई हुने बेलामा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि बैठक बोलाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोधमा बाध्य भएर खबरदारी सभा लगायतका विरोधको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको जानकारी गराएको हो।
यसअघि पनि बारले न्याय परिषद्को बैठकमा धर्ना दिएपछि ती समस्या समाधानका लागि सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिएको थियो। तर सो कार्यदलमा समेत कुनै कुरा नराखिकन न्यायपरिषद्को बैठकबाट न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने असंवैधानिक कदम अघि बढाउने प्रयास गरेपछि बाध्य भएर निरन्तर रूपमा धर्ना लगायतका विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम अघि बढाउने निर्णय लिनुपरेको बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले बताए।
उनले संविधान विपरीत सो परिषद्ले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे आफूहरूले बहिष्कार गर्ने चेतावनी समेत दिए।
अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘न्यायपरिषद्को गैर संवैधानिक नियमावलीको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनले एक वर्षदेखि जुन कुरा गर्यो। संविधानको धारा १४१ को (१) र (३) को विपरीत हुनेगरी जुन नियमावली संशोधन गरियो। त्यसको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनले वर्ष दिनदेखि भन्दा पनि नसुनेपछि हामी बाध्य भएर अस्ति न्यायपरिषद मिटिङको दिन धर्नामा रह्यौं। आज पनि न्याय परिषद्को बैठक छ भन्ने कुरा जानकारी भएको र सो विषयमा कार्यदल बनेपछि कार्यदलमा समेत कुनै कुरा नराखेर यसरी लगातार नेपाल बारले गरेको यो जुन जायज कुरा हो। यसलाई बेवास्ता गरेको कारणले गर्दा हामी बाध्य भएर आज यो खवरदारी सभा हामीले गरेका हौं।’
उनले अगाडि भने, ‘अब न्यायपरिषद्को बैठक बसेर यो कुरालाई अगाडि बढाउने कोसिस भयो भने हामी पुनः धर्नामा बस्छौं र यो कुराको विरूद्धमा हामी लागि रहनेछौं। पेलेर जाने काम भयो भने नेपाल बार एसोसिएसनको कार्य समिति बैठक बसेर फर्दर कार्यक्रम कसरी अघि बढ्ने भनेर जानकारी गराउँछौं। तर यो असंवैधानिकताको विरोधमा नेपाल बार एसोसिएसनले लगातार कार्यक्रम गरिरहन्छ। हामी हुनसक्छ–त्यसरी न्यायाधीश नियुक्त गरियो भने ती न्यायाधीशहरूको बहिष्कारको कार्यक्रम पनि ल्याउन सक्छौं। भोलि पुनः धर्नामा बस्ने गरी आजको कार्यक्रम स्थगित गरेका छौं।’
नेपाल बारले असोज १० गते बिहीबार अपराह्न १ बजेपछि न्यायपरिषद्को असंवैधानिक कदमको विरोधमा भन्दै सर्वोच्च अदालत परिसरमा धर्ना दिने जनाएको छ।—न्युज एजेन्सी नेपाल
