मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले आफ्नो सयदिनको अवधिमा भएको कामको विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
गत जेठ २५ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिएयता मुख्यमन्त्री कार्यालय र मन्त्रालयहरुले गरेको कामबारे मुख्यमन्त्री सिंहले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेका हुन्।
सरकारको कार्यकारी प्रमुखका रूपमा कार्यभार सम्हालिरहँदा आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणका लागि साँझा गरेका नीतिगत प्रतिबद्धता र सङ्कल्पसहितको कार्ययोजना अनुरूप सरकार सञ्चालनको प्रारम्भिक र सर्वसम्मत खाका, गति र कार्यशैली सुनिश्चित गरी नूतन सोच तथा अक्षय निष्ठाका साथ अघि बढिरहेको मुख्यमन्त्री सिंहको दाबी छ।
आफू मुख्यमन्त्री भएपछि मधेस स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान जनकपुरधामलाई एमबिबिएस कार्यक्रम सञ्चालनका लागि गत असार १९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अनुमति प्रदान गरेको र त्यसलगत्तै चिकित्सासेवा आयोगले यस वर्षबाटै प्रारम्भ हुनेगरी प्रतिष्ठानलाई एमबिबिएस अध्ययनअध्यापनका लागि ५० सिटको स्वीकृति दिएको उनको भनाइ छ।
एमबिबिएससँगै जन तथा चिकित्सा स्वास्थ्यसँग सम्बद्ध अन्य शिक्षण एवम् गुणस्तरीय तथा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि प्रदेश सरकारले प्रतिष्ठानअन्तर्गतको प्रादेशिक अस्पतालमा तीन सय बेड थप्ने निर्णय गरेको र त्यसका लागि स्रोतसमेत सुनिश्चित गरिएको छ।
‘हामीले प्रदेशमा महत्त्वपूर्ण नवप्रवर्तनका योजनाहरू अघि बढाएका छौँ। जसमा शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि सिकाइ प्रणाली रूपान्तरण गर्न धनुषा र सिरहामा शैक्षिक पार्क बनाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।
‘बहुबुद्धिमत्ता, सामाजिक सिकाइ सिद्धान्त, विज्ञानप्रविधिप्रति रुचि प्रबर्द्धन गर्ने र २१ औं शताब्दीको सीप प्रबर्द्धनका सिद्धान्तहरूमा आधारित शैक्षिक पार्क मधेस प्रदेशका सन्दर्भमा नवीन र महत्त्वपूर्ण कदम हो,’ मुख्यमन्त्री सिंहले सार्वजनिक गरेको उपलब्धिमा भनेका छन्, ‘मधेस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा क्रमिक रूपमा एक–एक वटा शैक्षिक पार्क स्थापना गर्ने सरकारको योजना छ। मधेस प्रदेशको समग्र कृषि प्रबर्द्धन र विकासका लागि कृषिक्षेत्रमा महिला स्वयंसेविका परिचालन गर्ने उद्देश्यले कृषि महिला स्वयंसेवक कार्यक्रम अगाडि बढाइएको छ। यसबाट कृषिक्षेत्रसँग सम्बद्ध सूचना विस्तृत र सरल ढंगले किसानसम्म पुग्ने, प्रदेश सरकारका कृषिसम्बन्धी नीति र कार्ययोजनामा किसानको पहुँच बढ्ने, कृषि प्राविधिक र किसानबीच समन्वयकर्ता कायम हुने, माटो परीक्षणको उपादेयता र विषादीका प्रभावबारे किसानलाई जानकारी हुने, महामारीका विषयमा सम्बन्धित निकायसम्म समयमै सूचना पुग्ने, कृषिक्षेत्रमा भुइँतहका सम्भावना र समस्या पहिचान हुनेजस्ता कार्य प्रभावकारी ढंगले हुनेछन्।’
कमला नदीको बाढीले धार परिवर्तन हुँदा जग्गा बगरमा परिणत भएको र नदीउकासका यस्ता जग्गाको कृषिलगायतका कार्यमा अधिकतम उपयोग गरी त्यसमा आश्रित किसानको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यले एकीकृत कृषि विकास परियोजनाका लागि डिपिआर तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री सिंहले बताएका छन। यो परियोजनामा बहुउद्देश्यी कृषिकार्यसँग पर्यटनलाई जोडिने उनको दाबी छ।
पशुबीमा, निर्वाचन क्षेत्रलक्षित कृषि विद्युतीकरण कार्यक्रम, कृषि उत्कृष्टता केन्द्र, हरेक पालिका एक एग्रोभेट कार्यक्रम, प्रारम्भिक मल वितरण कार्यक्रम र मन्डीसँगै १६ ठाउँमा शीतभण्डार, भेटेनरी एम्बुलेन्स, भेटेनरी अस्पताल लगायतका महत्तत्वपूर्ण योजना अघि बढाएर कृषिक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ।
रेमिट्यान्स राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधार बनेको छ र अन्य प्रदेशको दाँजोमा श्रम अप्रवासनमा मधेस प्रदेशका बासिन्दाको सँख्या बढी रहेकाले मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका नागरिकलाई स्वरोजगार कार्यक्रम, स्टार्टअप अनुदान, लघुउद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम, मधेस वैदेशिक रोजगारी उद्धार केन्द्र स्थापना, आप्रवासनसम्बन्धी डिजिटल प्रोफाइलिङ्ग, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, तालिमसहितको स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि अवधारणापत्र बनाई कार्यविधि तर्जुमा गरेको उपलब्धि पत्रमा उल्लेख छ।
प्रदेश सरकारले विकास साझेदारका कामलाई नीतिगत रूपमै दिशानिर्देश गर्न र सरकारका प्राथमिकताका आधारमा एकीकृत तथा समन्वयात्मक ढंगले काम अघि बढाउन सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको विवरण संकलन गरिरहेको समेत उल्लेख गरेको छ।
प्रदेश सरकारले ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्वको दुग्धमती नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र पहिचान गरी सीमा निर्धारण तथा उत्खनन् गर्ने कार्य अगाडि बढाएको र त्यसम्बन्धी कामका लागि प्रदेशको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयले समन्वय गरिरहेको र प्रदेशभरिका सक्रिय पत्रकारका लागि एक लाखको स्वास्थ्य बिमा र सात लाखको दुर्घटना बिमाको काम अघि बढाइएको काम समेत उनले आफ्नो सयदिने उपलब्धि मानेका छन्।
एसियाली विकास बैंकको ऋण सहायतामा सिँचाइ आधुनिकीकरण प्रवद्र्धन आयोजना (क्ष्ःभ्ए) अन्तर्गत विभिन्न उपआयोजनाहरूको बोलपत्र आह्वान भएको र दुई अर्ब १९ करोड रकमबराबरको यो कामबाट १५ वटा उपआयोजनाहरूमार्फत मधेस प्रदेशको पाँच हजार सात सय ९८ हेक्टर भूभागमा थप सिँचाइ हुने कार्यलाई समेत आफ्नो उपलब्धि उनले बताएका छन्।
मधेस प्रदेश सरकार गठन भएयता प्रदेशमा वनसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान, अभियोजन तथा फैसला प्रदेश सरकारसँग फौजदारी मुद्दा चलाउन कानुनी व्यवस्था नहुँदा र अनुसन्धान, अभियोजन तथा केही कसुरमा फैसला गर्ने अद्र्धन्यायिक अधिकारप्राप्त डिभिजनल वन अधिकृत संघको हुने संघीय वन ऐनको व्यवस्थाका कारण बाधित रहँदै आएको थियो।
मुद्दा अनुसन्धान तहकिकात र दायर गर्ने व्यवस्था गर्न प्रदेश वन ऐन २०७७ मा संशोधन अत्यावश्यक छ। त्यसकारण यस ऐनको संशोधन मस्यौदा तयार भई अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब संशोधन हुने ऐनमा नेपालको संविधानको साझा सूचीमा रहेको फौजदारी अभियोग लगाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्राप्त हुने उनले बताएका छन्।
प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा अतिक्रमित वनक्षेत्रको पहिचान गरी अतिक्रमणमुक्त बनाउने र त्यस ठाउँमा वृक्षरोपण गर्ने बृहत् कार्यको थालनी गरिएको छ।
चुरे, भावर तथा तराई क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली र जैविक विविधता संरक्षणलगायतका कार्यलाई थप व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन प्रदेशका थप दुई ठाउँहरू भू तथा जलाधार कार्यालय स्थापना गरिएको उनले बताए।
प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालयको स्थापना भएको छ। यसबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भएर आएका करिब आठ सय सहकारीहरूको परिचालन, अनुगमन र नियमन हुने समते मुख्यमन्त्री सिंहले बताएका छन्।
स्थानीय तहबाट मधेस प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण भई आएका चारवटा अस्पतालहरू सर्लाहीको धनकौल, पर्साको पोखरिया, सप्तरीको भारदह, धनुषाको डुमरिया अहिले सञ्चालन हुने अन्तिम तयारीमा रहेको र विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा पठाउन चार सयभन्दा वढी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ। साथै स्वास्थ्य संस्थाका लागि थप विषयगत दरबन्दी सिर्जना तथा स्रोत सुनिश्चितताको कार्य अगाडि बढाइएको मुख्यमन्त्री सिंहले सार्वजनिक गरेको उपलब्धि पत्रमा उल्लेख छ।
प्रादेशिक स्वास्थ्य नीति निर्माण तथा प्रादेशिक आपूर्ति शृंखला निर्देशिका तयार गर्ने कार्य अन्तिम चरणमा रहेको रस्वास्थ्य क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षाको आयामहरू बढाउन कार्यविधि, निर्देशिका र मापदण्डहरू तयार गर्ने काम अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी विद्येयक, २०८० लाई प्रदेशसभामा पठाउने तयारी गरिएको, प्रदेशस्तरीय बजार अनुगमन निर्देशिको काम तीव्र रूपले अगाडि बढाइएको, लागुऔषध दुव्र्यसनमुक्त युवा अभियान कार्यक्रमका लागि अवधारणापत्र तयार भई कार्यविधि तर्जुमा भइरहेको, सुधार केन्द्र निर्माण प्रारम्भ गरिएको, सशर्त अनुदान वितरणलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र न्यायमूलक बनाउन व्यवस्था गरेको उपलब्धि पत्रमा उल्लेख छ। प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत विश्व बैंकको सहयोगमा धनुषाको हँसपुर नगरपालिका र महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकालाई पक्की सडक सञ्जालसँग जोड्न २५ किलोमिटर प्रादेशिक कालोपत्रे सडकका लागि बोलपत्र आह्वान भएको र शिक्षा नीति तथा नमुना विद्यालय विकास तथा सञ्चालन निर्देशिकाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको समते उनले बताएका छन्।
