संसदीय सुनुवाइ समितिले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा राजदूत सिफारिस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको समितिको बैठकले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसमेतको आधारमा राजदूत सिफारिस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो।
समितिकी सभापति ईश्वरीदेवी न्यौपानले समितिले राजदूत सिफारिस गर्दा संविधानको धारा २८२ को उपधारा १ बमोजिम समावेशी र संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधि, २०८० को दफा ३ को उपदफा १ बमोजिम समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तसमेतको आधारमा सिफारिस गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको बताइन्।
सभापति न्यौपानेले सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ गर्न सिफारिस गर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिको कार्यविधिको दफा ३ को उपदफा २ र राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका २०७५ को दफा ३ को खण्ड ६ बमोजिम सम्बन्धित उम्मेदवार वा व्यक्तिको योग्यता लगायतका कानून बमोजिमका सम्पूर्ण प्रमाणित कागजात एकैसाथ राखी समितिमा सिफारिस गर्न पनि निर्देशन दिएकी छन्।
सरकारले साउन १४ गते श्रीलंकाका लागि राजदूतमा रामकृष्ण भट्टराईको नाम सिफारिस गरेको थियो। भट्टराईको संसदीय सुनुवाइ पनि भइसकेको थियो। तर उनले स्नातक उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक प्रमाण पत्र पेस गरेका थिएनन्।
भट्टराईले मंगलबार आफ्नो उम्मेदवारी कायम नरहने जानकारी समितिलाई गराएका थिए।
यो पनि: श्रीलंकाका लागि प्रस्तावित राजदूत भट्टराईले फिर्ता लिए नाम
