कर्मचारीले आर्थिक अनुशासनमा वेवास्ता गरेको जनगुनासो बढिरहँदा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेशका कर्मचारीका लागि १४ बुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्।
सरकारप्रति नागरिकको वितृष्णा बढ्दै जान थालेपछि जनताको विश्वास जित्ने आर्थिक अनुशासन र मितव्ययी बन्दै सेवालाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन जारी गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।
‘आर्थिक अनुशासन र मितव्ययीता कायम गर्न, मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयको सेवालाई प्रभावकारी बनाउन कर्मचारीका लागि १४ बुंदे निर्देशन जारी गरिएको हो,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।
मुख्यमन्त्री आचार्यले यसअघि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई आचारसंहिता लागु गरिसकेका छन्।
‘सेवा दिने निकाय आचारसंहितामा बस्न सकेन भने उसले दिने सेवा चुस्त हुन सक्दैन, सरकारी कार्यालयमा सानो कामको लागि पनि ढिलाइ हुन्छ भन्ने सर्वसाधारणको बुझाइलाई अब परिवर्तन गर्न सक्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।
‘त्यसका लागि नागरिकले महशुस गर्नेगरी सेवा प्रवाहलाई छिटो, सहज, सरल र चुस्त बनाउनुपर्छ, अब कुरा गरेर मात्र होइन नतिजा आउने गरी काम गरेर देखाउने बेला आएको छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।
मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उक्त निर्देशन तयार गरेको थियो। ‘सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भए नागरिकले गर्ने गुनासो सम्बोधन गर्नेगरी योजना बनेको छ,’ मुख्यमन्त्री आचार्यले भने।
उक्त निर्देशनमा कार्यालयमा आउने तर विभिन्न बहानाबाजी गर्ने, काम नगर्ने, सेवा दिन ढिलाई गर्ने, सेवाग्राहीको समस्या नसुन्ने, सम्वोधन नगर्ने जस्ता समस्या आउन नदिन, आर्थिक अनुशासन र मितव्ययीता कायम गर्न भनिएको छ।
प्रदेश स्थित निकाय तथा कार्यालयहरुले सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न, आर्थिक गतिविधिमा मितव्ययीता कायम गर्न, खरिद एवं जिन्सी व्यवस्थापन, सूचना व्यवस्थापन एवं गुनासोको प्रभावकारी सम्बोधन गर्न, निकायगत समन्वय, अनुगमन एवं प्रतिवेदनका साथै सार्वजनिक जवाफदेहिता र सुशासन प्रबद्र्धनका लागि यस्तो निर्देशन जारी गरिएको मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।
प्रदेश सरकारले अहिले चालु आर्थिप वर्षको नीति तथा कार्यक्रम एवं बार्षिक बजेटको कार्यान्वयन सुरु गरेको छ। कर्मचारीका लागि जारी गरिएको निर्देशनपछि बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास गरिएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट जारी गरिएको निर्देशनमा मितव्ययी र सेवाग्राही मैत्री सेवालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरुले बार्षिक कार्यक्रम अन्तर्गतका बैठक, तालिम, गोष्ठी लगायत सञ्चालन गर्दा संभव भएसम्म सहभागी प्रशिक्षार्थीलाई अनुकूल हुने स्थानमा रहेका सरकारी प्रशिक्षण संस्था, निकाय वा कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी त्यस्ता संस्था, निकाय वा कार्यालयको सभाहल प्रयोग गर्ने उल्लेख छ।
प्रत्येक मन्त्रालयले अनिवार्य रुपमा ई–हाजिरीको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने, ई–हाजिरीलाई एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सँग अनिवार्य आवद्ध गर्ने, कर्मचारीको विदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृत गर्दा कार्यसम्पादन्सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने सुनिश्चित गरेर मात्रै गर्ने, विदा, काज तथा भ्रमण स्वीकृति अनिवार्य रुपमा जिआइओएमएस प्रणाली मार्फत गर्ने, कार्यालयमा अनावश्यक मौज्दात नरहने गरी एवं आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्र जिन्सी सामान खरिद गर्न भनिएको छ।
त्यस्तै ५० लाख वा सो भन्दा माथिका आयोजना कार्यक्रमको हकमा कार्यतालिका कार्ययोजना अनुसार कार्यसम्पादन भए नभएको मासिक रुपमा अनुगमन गरी प्रतिवेदन लिने एवं अद्यावधिक गर्ने।
कार्यसम्पादन अवस्था सन्तोषजनक नभएकाहरुलाई तत्काल पृष्ठपोषण, प्राविधिक सहायता आवश्यक भए उपलब्ध गराउने, मन्त्रालय वा मातहत कार्यालयलाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन एवं कार्यप्रक्रिया सहज बनाउने गरी महाशाखा, शाखा, फाँट, सहायता कक्ष, प्रतिक्षालयको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने भनिएको छ।
मन्त्रालयबाट वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार कार्यसम्पादनको अवस्था बारेमा नियमित अनुगमन गर्ने, मासिक बस्ने समीक्षा बैठक पूर्णतः कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको समीक्षा र अन्य समसामयिक विषयहरुमा मात्रै केन्द्रित गर्ने, कार्यालयको वेबसाइटलाई सूचनामूलक बनाउने, साथै प्रयोगकर्तामैत्री हुने गरी वेबसाईट व्यवस्थापन गर्ने भनिएको छ।
यस्तै प्रचलित कानुन बमोजिम प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारीको फोटो सहितको विवरण सहजै देख्न सकिने गरी अनिवार्य रुपमा कार्यालयमा राख्ने साथै उक्त विवरण वेवसाइटमा समेत अद्यावधिक गर्ने। सूचना अधिकारीको लागि कार्यालयले छुट्टै मोबाईल नम्बर व्यवस्था गर्ने, सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन बमोजिम स्वतः प्रकाशनलाई सबै निकायले अनिवार्य रुपमा समयमा नै वेबसाईट मार्फत प्रकाशन गर्ने, हरेक निकायमा उजुरी तथा गुनासो व्यवस्थापनको लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास गर्ने, उजुरी÷गुनासो पेटिका अनिवार्य राख्ने वा वेबसाईट तथा सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट समेत गुनासो गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
गुनासोको समयमा नै सम्बोधन गर्ने तथा सोको अभिलेख राख्ने व्यवस्था गर्ने, मन्त्रालयले मातहत निकायहरुको गुनासो सुनुवाइको अवस्थाका बारेमा नियमित प्रतिवेदन लिइ समीक्षा गर्न भनिएको छ।
