सेतोपाटी ब्रिफिङ
सहकारीको रकम अपचलनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने दोषी ठहरिए कि क्लिन चिट पाए भन्ने विषयमा अहिले बहस भइरहेको छ।
सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सहकारीबाट आएको ६५ करोड रुपैयाँ रकमको सम्बन्धमा रवि लामिछाने पनि जिम्मेवार रहने ठहर गरेको छ। तर रवि स्वयम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले भने रवि लामिछानेले 'क्लिन चिट' पाएको भन्दै जोडतोडका साथ दाबी गरिरहेका छन्।
के संसदीय छानबिन समितिले रवि लामिछानेलाई क्लिन चिट दिएको हो? अथवा समितिले रवि लामिछानेलाई दोषी ठहर गरेको हो? यो भिडिओमा हामी समितिको रिपोर्टले के भन्छ र तथ्य प्रमाणहरूले के भन्छन् भन्ने विषयमा चर्चा गर्नेछौं।
रवि लामिछानेले क्लिन चिट पाए भन्नेमा रास्वपाका सांसदहरू अग्र पंक्तिमा छन्। उनीहरूले यस्तो तर्क संसदीय छानबिन विशेष समितिको रिपोर्टमा उल्लेख रहेको एउटा बुँदामा टेकेर गरेका छन्।
जसमा लेखिएको छ — सहकारी संस्थाबाट रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिमा आउने सम्पूर्ण प्रक्रियामा रवि लामिछानेको संलग्नता पुष्टि हुने कागज प्रमाण रहेको नभेटिएता पनि सोही रकम गोर्खा मिडियामा आइसकेपछि सोको परिचालन र खर्च प्रक्रियामा उहाँको सहभागिता देखिन्छ।
सहकारीबाट रकम ल्याउने प्रक्रियामा लामिछाने सहभागी रहेको प्रमाण भेटिएन भन्नुको अर्थ उनलाई ‘क्लिन चिट’ दिएको होइन। कागजात छैनन्, भेटिएनन् भनेको हो। जिबी राईले नेतृत्व गरेका सहकारीमा बेथिति यति धेरै छन् कि कुनै पनि प्रकिया पुर्याएर काम भएका छैनन्। कागजात पुर्याएर ऋण दिने काम भएको छैन, ‘फेक’ कागजात प्रयोग भएका छन्। रविको मात्र होइन अरू धेरैले पनि ऋण लगेको वा अपचलन गरेको कागजातका आधारमा पुष्टि हुन्न।
तर कागजात छैनन् भन्दैमा रविले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने कुरा छानबिन समितिको प्रतिवेदनमै उल्लेख छ।
प्रतिवेदन भन्छ— 'कम्पनी चलाउने रकम के-कहाँबाट आउँछ? कसरी आउँछ ? कति आउँछ? भन्ने कुरा खाता सञ्चालन गर्ने सञ्चालकले जान्ने र बुझ्ने नै अवस्था हुने तथा निजहरूमध्ये कसैले रकमको स्रोतमाथि प्रश्न गरी कुनै विमति वा फरक मत दर्ज गराएको अवस्था समेत रहे/भएको नदेखिएको हुँदा निज सञ्चालकद्वय रवि लामिछाने र छविलाल जोशी कम्पनीमा जिम्मेवार पदाधिकारी रहुन्जेल निजहरूले सहकारीबाट आएको रकम खर्च वा परिचालन गरेबापत सिर्जना हुने उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ।'
समिति सभापति सूर्य थापाले समेत संसदमा उभिएर भनेका छन्- सहकारीहरूमा फेक काम भएका छन्। फेक ऋणी खडा भएका छन्।
तर फेक ऋणी खडा गरेर बिना कागजात ऋण कारोबार गर्नेलाई जिम्मेवार नबनाउने हो भने रवि लामिछाने मात्र होइन कोही पनि व्यक्ति जिम्मेवार बन्ने अवस्था देखिँदैन।
ऋण माग्दा लामिछानेका कागजात संलग्न नभए पनि बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट उनको नाममा गोर्खा मिडिया प्रालिको खातामा पैसा जम्मा भएको बैंक स्टेटमेन्टले पुष्टि गर्छ।
सुप्रिम सहकारीले २०७७ साल चैत १७ गते रवि लामिछानेका नाममा व्यापार कर्जा भनेर दुई करोड ऋण स्वीकृत गर्छ। सेवा शुल्कबापत दुई प्रतिशत कट्टी गरेर सहकारीकी कर्मचारी रोशनी गुरूङले १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ चैत १८ गते गोर्खा मिडियाको ग्लोबल आइएई बैंकको खातामा जम्मा गर्छिन्।
त्यसको १८ दिनपछि २०७८ वैशाख ५ गते फेरि सुप्रिम सहकारीबाटै लामिछानेको नाम समेत उल्लेख गरेर उनै रोशनी गुरूङले एक करोड रुपैयाँ गोर्खा मिडियाको खातामा पठाउँछिन्। गोर्खा मिडियाको बैंक स्टेटमेन्टमा लामिछाने र गुरूङ दुवैको नाम उल्लेख गरेर एक करोड रुपैयाँ आएको प्रष्ट देखिन्छ।
यस्तो अवस्थामा गोर्खा मिडियाको बैंक स्टेटमेन्टमा समेत नाम उल्लेख भएका रवि लामिछानेलाई जिम्मेवार नठहर्याउने हो भने सहकारीबाट बिना कागजात पैसा लैजाने कसैलाई पनि दोषी ठहर गर्ने अवस्था रहँदैन।
त्यसैले लामिछानेले ‘क्लिक चिट’ पाए भन्ने दाबी सही देखिन्न।
अब कुरा गरौं गोर्खा मिडियामा गएको रकम अपचल गरेकोबारे। यसमा छानबिन समितिले लामिछानेको जिम्मेवारी स्थापित गर्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
समितिको प्रतिवेदनमा भनिएको छ — 'सहकारी संस्थामा रहेको बचतकर्ताको रकम अनियमित तवरबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको खातामा आइसकेपछि उक्त रकम खर्च गर्ने, गराउने प्रक्रियामा संलग्न रहेको देखिन आएबाट निज सञ्चालकहरू अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई र सदस्य कुमार रम्तेल तथा तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने र सञ्चालक छविलाल जोशी कम्पनीमा साझेदारका रूपमा बहाल रहेको अवधिमा सहकारीबाट कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने।'
अर्थात् रिपोर्टले स्पष्ट रूपमा 'खर्च गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रहेको व्यक्ति नै कम्पनीमा आएको रकमको हकमा जिम्मेवार रहेको हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्नू' भनेर सिफारिस गरेको छ।
गोर्खा मिडियामा सेयर किन्दा रवि लामिछाने र जिवी राईले किर्ते गरेको छानबिन समितिले स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ।
रिपोर्टमा लेखिएको छ— कम्पनीहरूमा सेयर खरिद बिक्री गर्दा कानुन बमोजिम पेस हुने भुक्तानीका साधन र उपकरणहरू पूर्ण नभई किर्ते कागजकै आधारमा खरिद बिक्री भएको पाइएको हुँदा भुक्तानी प्रक्रिया पूर्ण भएको यकिन गरी र सो बमोजिमको कर समेत तिर्ने सम्बन्धमा बाध्यकारी प्रबन्ध गर्नू।'
रवि लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आफूले श्वेट सेयर प्राप्त गरेको बताउँदै आएका छन्। तर समितिको रिपोर्टको निष्कर्षमा भनिएको छ- यस्तो श्वेट सेयर लिने दिने सम्बन्धमा कुनै सम्झौता भएको लिखत प्रमाण समेत रहे भएको अवस्था देखिँदैन।
रिपोर्टमा लेखिएको छ— 'समिति समक्ष सोधपुछका क्रममा निज लामिछानेले सेयर सम्बन्धी प्रबन्ध निज गितेन्द्रबाबु राईले गर्ने सहमति भएको थियो भनी खुलाएको बेहोरा निजकै कथनबाहेक अर्को कुनै प्रमाणबाट समर्थित भएको अवस्था देखिँदैन।'
अब कुरा गरौं समितिले ठहर गरेको अपचलनमा जिम्मेवार कायम भए रवि लामिछानेलाई के कारबाही हुन्छ?
समितिको सिफारिसलाई हेर्दा मुख्यतया दुई कानुन अनुसार उनलाई कारबाही हुन्छ।
पहिलो सहकारी ऐन २०७४, दोस्रो मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को किर्ते लिखत।
सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५० ले सहकारीको पैसा आफ्ना सदस्यबाहेक अन्यत्र ऋण/लगानी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। अर्थात् सहकारीबाट जसरी पैसा ल्याएर गोर्खा मिडिया प्रालि जसरी लगानी गरिएको छ उक्त रकम ल्याउन रवि लामिछानेको भूमिका प्रमाणित भए उनलाई १ वर्षसम्म कैद र १ लाखसम्म जरिवाना हुनसक्छ।
दोस्रो, सहकारी ऐनको दफा १२२ को खण्ड (त) मा - सहकारी संस्थालाई हानि/नोक्सानी पुऱ्याउने उद्देश्यले कसैले कुनै काम गराउन वा नगराउन, मोलाहिजा गर्ने वा गराउन, कुनै किसिमको रकम लिन वा दिन नहुने भनेको छ।
गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा जसरी रकम ल्याइएको छ, त्यसले सहकारीलाई हानि/नोक्सानी पुर्याएको छ। साथै यो प्रकरणमा उनले लाभ पनि प्राप्त गरेका छन्।
लामिछानेको हकमा यो कसुर अदालतबाट प्रमाणित भए ६ देखि ८ वर्षसम्म कैद सजाय हुन्छ।
यो कानुन अनुसार लामिछाने दोषी प्रमाणित भएमा अपचलन गरेको रकम उनीबाट असुल गर्नुपर्छ। उनको भागमा जति रकमको बिगो देखिन्छ, त्यति नै जरिवाना हुन्छ।
अर्को लामिछानेको हकमा किर्ते सम्बन्धी कानुन आकर्षित हुनसक्छ।
लामिछानेले गोर्खा मिडिया नेटवर्कको सेयर हस्तान्तरण गर्दा किर्ते कागजका आधारमा गरेको निष्कर्ष समितिको छ।
अदालतमा यो विषय प्रमाणित भयो भने रवि लामिछानेलाई सात वर्षसम्म कैद हुने देखिन्छ। मुलुकी अपराध संहिताले सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
लामिछानेको नाममा रहेको ग्यालेक्सीको १५ प्रतिशत सेयर लिँदा अध्यक्ष राईले उनको खातामा एक करोड ८० लाख रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको भौचर देखाएर सेयर हस्तान्तरण भएको थियो।
किन्ने मान्छेले बेच्ने मान्छेको खातामा पैसा जम्मा गरिदिएको भौचर बुझाएपछि मात्र सेयर हस्तान्तरण हुने प्रक्रिया छ।
यही प्रक्रिया पुर्याउनका लागि ग्यालेक्सी टिभीका अध्यक्ष राईले लामिछानेको ग्लोबल आइएमई बैंकको खातामा जम्मा गर्न भन्दै २०७९ असार २ गते एक करोड ८० लाखको चेक बुझाए।
जिबीले दिएको उक्त चेक रविले बैंकमा जम्मा गरे। बैंकले रविलाई रकम प्राप्त गरेको भौचर दियो। त्यही भौचर देखाएर कम्पनी रजिस्टार कार्यालयले सेयर हस्तान्तरण गरिदियो। तर जिबीले पैसा नभएको खाताको चेक दिएका थिए। त्यसैले रविको बैंक खातामा उक्त रकम जम्मा भने भएन। समितिले यसरी भुक्तानी नभइकन भएको देखाउन उक्त भौचर खडा गरिएको कार्यलाई किर्ते भएको जनाएको छ।
संसदीय छानबिन समितिले रवि लामिछानेलाई सहकारीबाट गएको ६५ करोड रकमबारे जिम्मेवार हुनुपर्ने भनेको छ। तर संसदीय छानबिन समिति न त कारबाही गर्ने निकाय हो न त यसले मुद्दा नै चलाउन सक्छ। समितिको प्रतिवेदन सरकारले प्राप्त गरेको छ। अब सहकारी अपचलनमा लामिछानेलाई क्लिन चिट दिने कि दोषीका रूपमा अदालतमा उभ्याउने सरकारको कोर्टमा बल पुगेको छ।
-ink-1724409786.jpeg)
