राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठक शनिबार दिउँसो १ बजेदेखि बेलुकी १० बजेसम्म बस्यो।
शनिबारको बैठकमा विधान संशोधन कार्यादलको प्रस्ताव र राष्ट्रिय भेलामा पेस गर्ने दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने एजेन्डा थियो।
त्यसमध्ये विधान संशोधन पेचिलो बनेपछि बैठक सोमबार बिहानसम्म स्थगित गरिएको थियो।
गत साउन १० गते बसेको केन्द्रीय समितिले विधानमा आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गर्न सुझाव कार्यदल बनाएको थियो। जसको नेतृत्व कार्यवाहक महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले गरेका थिए।
सदस्यहरूमा सोबिता गौतम, गणेश कार्की, डा. तोसिमा कार्की, क्रान्तिशिखा धिताल, विजय जैरू, मेघ आले, कामिनी चौधरी, पुकार बम नारायण घिमिरे र शंकर श्रेष्ठ छन्।
पार्टीमा उपसभापतिको संख्या कति हुने, केन्द्रीय समितिको निर्वाचन कसरी गर्ने, महामन्त्री, सहमहामन्त्री निर्वाचित गर्ने कि सभापतिले मनोनीत गर्ने भन्ने विषयमा कार्यदलका सदस्यहरूबीच मतभेद छ। यसबारे शनिबारको केन्द्रीय समिति पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
कार्यदलले सहमतिमा विधान संशोधनमा समेट्नुपर्ने विषय टुंग्याउन नसकेपछि छुट्टाछुट्टै सुझाव बोकेर केन्द्रीय समितिमा गएका थिए। ती विषयमाथि केन्द्रीय समिति पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेन।
केन्द्रीय समिति बैठक सुरूमा गणपूरक संख्या नै नपुगेपछि दुई घन्टा ढिला सुरू गरिएको थियो। त्यसपछि बसेको बैठक धेरै समय विधान संशोधन प्रस्ताव माथिको छलफलमा केन्द्रित रह्यो।
एक केन्द्रीय सदस्यले दिएको जानकारीअनुसार उपसभापति संख्या दुई राख्ने कि ३ पुर्याउने भन्नेमा मतभेद छ। अहिले डिपी अर्याल र स्वर्णिम वाग्ले उपसभापति छन्।
कार्यदलका बहुमत सदस्य (छ जना) लगायत केही केन्द्रीय सदस्य तीन जना उपसभापति राखे पनि महिला छुटाउन नहुनेमा छन्। तर कार्यदलकै पाँच जना सदस्यले भने ठोस धारणा दिन सकेनन्।
रास्वपाको मौजुदा विधानको धारा २४ (१ (क) (उ)) मा २१ सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। यद्यपि अहिले रास्वपा पदाधिकारी संख्या १२ जना छ।
विधानमा रास्वपाको महाधिवेशन नै दुई चरणमा हुने व्यवस्था छ।
पहिलो चरणमा निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट १० जना पदाधिकारी सभापतिले छान्ने र बाँकी १० जना दोस्रो चरणको महाधिवेशनपछि छान्ने उल्लेख छ।
अहिले पनि सभापति रवि लामिछानेसहित केही पदाधिकारी र सदस्यहरू सुरूमा केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित गर्ने र त्यसपछि केन्द्रीय समितिले पदाधिकारी छान्ने पक्षमा छन्। विधान संशोधन प्रस्तावमा त्यही राख्न चाहेका छन्।
तर कार्यदलका बहुमत सदस्य पदाधिकारीसहित सिंगो केन्द्रीय समिति महाधिवेशन हलबाट निर्वाचित गर्नुपर्नेमा छन्। कथम् मनोनीतको प्रावधान राख्ने हो भने १० जना सभापतिलाई मनोनीत गर्न दिइनुपर्ने र १० जना निर्वाचित गर्नुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्।
स्रोतका अनुसार सबैभन्दा पेचिलोचाहिँ महामन्त्री र सहमहामन्त्रीको प्रावधान मनोनीत राख्ने कि निर्वाचित गर्ने भन्नेमा छ। सभापति लामिछाने महामन्त्री, सहमहामन्त्री सभापतिले मनोनीत गर्नुपर्नेमा दृढ छन्। उनको यो तर्कमा अधिकांश पदाधिकारी र केही केन्द्रीय सदस्यहरू सहमत देखिन्छन्।
‘महामन्त्री र सहमहामन्त्री सभापतिले नियुक्त गर्ने हो भने ऊ सभापतिको ‘एसम्यान’ बन्ने खतरा रहन्छ। सभापतिप्रति मात्रै उत्तरदायी हुने हुँदा सिंगो समितिले अपनत्व नलिने अवस्था बन्न सक्छ। हामीले खोजेको प्रणाली केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय सदस्यहरूप्रति उत्तरदायी हो,’ एक सदस्यले भने।
डा. मुकुल ढकालका पछिल्ला गतिविधिबाट हच्किएका सभापति लामिछाने मनोनीत महामन्त्रीको अडानबाट पछि हटेका छैनन्। यसले पनि शनिबारको बैठक निष्कर्षमा पुर्याउन सकस परेको हो।
कार्यवाहक महामन्त्री बुर्लाकोटीले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्तावमा एक मत बनाउन आइतबार पनि छलफल भइरहेको बताए। ‘केही नयाँ संरचनाहरू थप्ने गरी सुझाव आएको छ। त्यसबारे छलफल गरिरहेका छौं। एक मत बनाएर लैजान्छौं,’ उनले भने।
उनकाअनुसार कार्यदलले उपत्यका विशेष समिति, निर्वाचन क्षेत्र समिति लगायतका संरचना थप गर्ने विषयमा छलफल जारी छ। कार्यदलका सदस्य गणेश कार्कीले पनि आएका सुझावमा समान धारणा बनाएर संशोधन प्रस्ताव बैठकमा पेस हुने र त्यसका लागि आफूहरू छलफलमै रहेको बताए।
रास्वपाको केन्द्रीय समिति सोमबार बिहान ७ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय चःमतिमा बस्नेछ।
