काठमाडौं उपत्यकाको नदी किनार क्षेत्रका दायाँबायाँ थप २० मिटर मापदण्ड कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न चार खर्ब रूपैयाँ बराबरको व्यक्तिको निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले मुआब्जा दिन नसक्ने निष्कर्ष निकालेको एक सदस्यले बताए।
‘अदालतको अरू सबै आदेश पालना गर्छौं। काठमाडौं उपत्यकाको बागमती नदीका सात सहायक र पाँच खोला किनारमा थप मापदण्ड तोक्ने गरी संरचना बनाउन नपाइने फैसला कार्यान्वयन गर्नै सकिँदैन। मापदण्डभित्र पर्ने व्यक्तिको निजी सम्पत्ति (जग्गा र त्यसमाथि बनेका आवासीय एवं व्यावसायिक संरचना) अधिग्रहण गर्न सकिने अवस्था नै छैन। सरकारको ४ खर्ब रूपैयाँ खर्च हुने देखिन्छ,’ कार्यदलका एक सदस्यले सेतोपाटीसँग भने।
उनका अनुसार कार्यदलले नदी किनाराबाट थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने अदालतको फैसला पुनरवलोकनमा जान सुझाव दिइएको छ।
सर्वोच्चको फैसलाविरूद्ध नेकपा (एमाले) संस्थागत रूपमै आन्दोलनमा छ। नदी किनारका बासिन्दा पनि विभिन्न सरोकार समिति बनाएर आन्दोलन घोषणा गरिरहेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), नेपाल समाजवादी पार्टीले न्यायिक पुनरवलोकनमा जान सुझाइरहेका बेला सरकारले गत भदौ १६ मा सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव पदमकुमार मैनालीको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको थियो।
कार्यदललाई भदौ २५ गतेभित्रै प्रतिवेदन बुझाउने समयावधि दिइएकामा समयसीमाभित्रै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो।
‘हामीले प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौं। अब त्यो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सम्पत्ति भएको छ,’ कार्यदलका संयोजक मैनालीले भने।
कार्यदलमा ८ जना सदस्य छन्। जसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सदस्य तथा सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराई, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव मेघनाथ काफ्ले, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव शिवप्रसाद रेग्मी सदस्य थिए।
त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियार, ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखा दास श्रेष्ठ, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त नवराज प्याकुरेल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्र, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना निर्देशक नारायणप्रसाद भण्डारी सदस्य थिए।
समितिलाई सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकिने खण्ड-विषय पहिल्याई त्यसका लागि सम्बन्धित निकायबाट कार्ययोजना लिई प्रतिवेदन बनाउने कार्यादेश थियो।
यस्तै के–कस्ता विषय वा आदेश कार्यान्वयन गर्न चुनौतीपूर्ण छन्? चुनौतीपूर्ण हुनुका आधार र कारणहरू खुलाउने, नदी दायाँ बायाँ थप २०-२० मिटर तथा अन्य प्रयोजनका लागि जग्गा प्राप्त गर्ने आदेश कार्यान्वयन गर्दा के कति घरधुरी, जग्गा कानुन बमोजिम प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ? सोका लागि के कति रकम आवश्यक पर्छ? यसबारे पनि स्पष्ट विवरण तयार गर्ने कार्यादेश थियो।
महालेखाको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनले काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा ३ हजार ४९६ घरधुरी अव्यवस्थित बसोबासी रहेको देखाएको छ। मनोहरा, बागमती, विष्णुमती नदी तटमा त्यस्ता बसोबासी बस्छन्।
नदीको मुख्य बहाव क्षेत्रभित्रै खडा भएका त्यस्ता अव्यवस्थित बसोबासीहरूका संरचना प्रत्येक वर्षायाममा डुब्ने गर्छन्। कटान र बगानसमेत बेहोर्ने गर्छन्।
यसैले नदीको दायाँबायाँ बस्ने अव्यवस्थित बसोबासी हटाउँदा के–कति रकम आवश्यक पर्ने हो, यकिन विवरण पेस गर्न पनि कार्यदललाई कार्यादेश दिइएको थियो।
आदेश कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित अन्य आवश्यक विषयमा जानकारी उपलब्ध गराउने, कार्यदलको बैठकमा आवश्यक देखिएका प्राविधिक, विज्ञ व्यक्तिलाई आमन्त्रण गर्न सक्ने अख्तियारी पनि कार्यदललाई थियो।
फैसलाअघि काठमाडौंको बागमती र यसका सहायक नदीहरूको कति थियो मापदण्ड?
२०६५ कात्तिक १ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौंको बागमती र यसका मुख्य सहायक नदी (विष्णुमती मनोहरा) मा २० मिटर दायाँबायाँ खोलाको बहाव क्षेत्र तोकेको थियो। खोलाको यो बहाव क्षेत्रमा कुनै पनि संरचना बनाउन पाइँदैन।
धोबीखोलाको हकमा उक्त खोलामा आयोजना भएको स्थानमा परियोजनाको प्लानिङ अनुसारको दूरी र प्लानिङ बाहेकका स्थानमा दायाँबायाँ ९ मिटर बहाव क्षेत्र किटान गरिएको थियो। नख्खु खोलामा १२ मिटरको मापदण्ड तोकिएको थियो।
बल्खु, कर्मनासा, कोइकु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर र करखुसी खोलामा भने ६ मिटर कायम गरिएको थियो।
टुकुचा, सामाखुसी र उपत्यकामा बग्ने अन्य खोलामा ४ मिटर तोकिएको थियो।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले कुनै पनि खोला, खोल्सी र राजकुलो छोप्न नपाइने समेत निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला हनुमन्ते खोला बग्ने क्षेत्रका साविक नगरोन्मुख गाविसहरूमा समेत खोलाको किनारबाट २० मिटर छाडेर मात्रै संरचना निर्माण गर्न पाइने नियम बनाइएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गते बागमती र यसका सहायक नदीहरूमा बढ्दो प्रदूषण र अतिक्रमण हटाउन भन्दै थप मापदण्ड तोक्ने गरी परमादेश जारी गर्यो।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट दायर दुईवटा रिटमा अन्तिम सुनुवाइ गर्दै न्यायधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले उक्त फैसला गरेको हो।
सर्वोच्चको फैसलामा हाल बहाव क्षेत्र कायम भैसकेका बागमती लगायतका सबै सहायक नदीहरूको हकमा वर्षातमा हुने बाढी समेतलाई मध्यनजर गर्दै नदीको दुवै किनारामा कम्तीमा अर्को २० मिटरका दरले तटीय क्षेत्र कायम गरी सीमांकन गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
‘हाल बहाव क्षेत्र कायम भइसकेका बागमती लगायतका सबै सहायक नदीहरूको हकमा वर्षातमा हुने बाढी समेतलाई मध्यनजर गर्दै नदीको दुवै किनारामा कम्तीमा अर्को २० मिटरका दरले तटीय क्षेत्र कायम गरी सीमांकन गर्ने। बहाव र तटीय क्षेत्र कायम हुन बाँकी सहायक र उपसहायक नदीहरूको हकमा बहाव र तटीय क्षेत्र समेतको सीमांकन गर्ने। हाल सहरीकरण भई नसकेका र खुल्ला कायम रहेका तटीय क्षेत्रमा संरक्षणका निम्ति निर्माण गरिने तटबन्ध, ढल वा बाटो बाहेक हाल विद्यमान भू–उपयोगलाई परिवर्तन गर्ने गरी अरू स्थायी संरचना निर्माण नगर्ने। कुनै पनि स्थायी संरचनाको निर्माण पूर्व, संरक्षणको कार्ययोजना प्रतिकूल हुँदैन भन्ने कुरा यकिन गरेर मात्र बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले स्वीकृति र सहमति दिने व्यवस्था गर्ने। यस आदेशको कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित सबै स्थानीय तहहरूलाई जानकारी दिने,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि, अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले गत साउन २४ गते नदी किनारमा थप २० मिटर छाडेर मात्रै संरचना बनाउन सूचना जारी गर्यो।
‘काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका नदीको नापी नक्सावाट कायम रहेको छेउबाट दायाँबायाँ छोड्नुपर्ने भनी तोकेको दूरीका अतिरिक्त थप २० मिटर जग्गामा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने, निर्माण कार्य रोक्का राख्ने, बागमती नदी र तिनका सबै सहायक नदीमा मल–मुत्रयुक्त प्रदूषित पानी नपठाउने, निजी तथा सरकारी घर तथा स्वामित्वको व्यवसायिक भवन, कार्यालयको खुला क्षेत्रमा सोकपिट बनाइ भूमिगत जलस्रोत पुनःभरण गर्ने, नदीहरूमा कुनै किसिमका फोहोर नफाल्ने कार्य समेतका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ महानगरले सूचना जारी गर्दै भन्यो।
महानगरको यो सूचनापछि काठमाडौंका नदी किनारका क्षेत्रमा थप तरंग आएको छ। महानगरप्रमुखस्तरीय निर्णय भन्दै यस्तो सूचना जारी गरेपछि नागरिकमा आतंक छाएको भन्दै उपमेयर सुनिता डंगोल र केही वडाध्यक्षहरूले कार्यपालिका बैठकमै मेयर बालेन शाहसँग असन्तुष्टि पोखे। सूचना फिर्ता लिन ध्यानाकर्षण गराए।
काठमाडौं उपत्यकाबाट निर्वाचित सांसदहरूले संसदमा पनि कुरा उठाएका छन्।
प्रतिनिधि सभामा बोल्दै काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद सन्तोष चालिसेले सर्वोच्च अदालतको यो फैसला कार्यान्वयन हुने हो भने ८० हजार घरधुरीको उठिबास लाग्ने बताए।
नेकपा (एमाले) त संस्थागतरूपमै आन्दोलित भएको छ। एमाले काठमाडौंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर फैसलाको न्यायिक पुनरवलोकनका लागि आग्रह गरेको छ। एमालेले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि भेटेर विषयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
फैसला र महानगरको सूचनाले तरंग ल्याएपछि सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहले विज्ञहरूसँग परामर्श गरिरहेको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।
‘यसबारे मन्त्रीज्यू निकै गम्भिर हुनुहुन्छ। सरकारले कार्यदल नै बनायो। यसका अतिरिक्त मन्त्रीज्यूले विज्ञहरूसँग पनि परामर्श गरिरहनुभएको छ। अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न सकिने, नसकिने, गर्दा केकस्ता समस्या आइपर्छ भनेर उहाँले मिहीन अध्ययन पनि गरिरहनुभएको छ,’ सहरी विकास मन्त्रीको सचिवालयले भन्यो।
यो पनि:
एमाले-बालेन आमुन्नेसामुन्ने!
सर्वोच्चको फैसलाले काठमाडौं उपत्यकाका हजारौं परिवारको जग्गा ‘भुस’!
सर्वोच्चको त्रुटिपूर्ण फैसलाले यसरी लुटिँदैछ काठमाडौंवासीको सम्पत्ति
कांग्रेस सभापति देउवालाई भेटेर के भने एमाले नेताहरूले?
सर्वोच्चको फैसलाविरूद्ध ललितपुर महानगरलाई संघर्ष समितिले बुझायो ज्ञापनपत्र
काठमाडौंको नदी किनारमा थप २०–२० मिटरको मापदण्डबारे अध्ययन गर्न बन्यो कार्यदल
नदी किनाराबारे सर्वोच्चको आदेश पुनरवलोकनमा पहल गरिदिन भट्टराईलाई आग्रह
नदी किनाराबाट दायाँबायाँ थप २० मिटर मापदण्डबारे पुनरवलोकनमा जान कांग्रेसको ध्यानाकर्षण
नदी किनारबाट थप २० मिटर मापदण्डको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरवलोकनमा जान्छ: प्रधानमन्त्री
रास्वपाले भन्यो—नदी किनारमा थप मापदण्डबारे पुनरवलोकनमा जानु वैधानिक विकल्प
-1724820331.jpg)
