आर्थिक संकटपछिको आन्दोलनका कारण सन् २०२२ मा राष्ट्रपति गोटावाया राजापाक्षेले देश छाडेपछि श्रीलंकामा पहिलो पटक राष्ट्रपतिको निर्वाचन अर्को शनिबार हुँदैछ।
सन् २०१९ को निर्वाचन जितेका कार्यकारी राष्ट्रपति देश छाडेर भागेपछि देशको आर्थिक हालतका कारण चुनाव गराउन असम्भव जस्तो थियो। त्यसैले संसदले ६ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका रनिल विक्रमासिंघेलाई राष्ट्रपति बनाएको थियो। त्यसका लागि सन् २०२० मा भएको संसदीय चुनावमा भारी बहुमत ल्याएको राजापाक्षे परिवारको श्रीलंका पोदुजना पेरामुना (एसएलपीपी) दलले उनलाई समर्थन गरेको थियो।
आर्थिक संकटका कारण अर्थतन्त्र धराशायी भएपछि श्रीलंकालाई अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले पैसा दिएर उद्धार (बेलआउट) गरेको थियो।अत्यावश्यक वस्तु समेत चरम अभाव भएको त्यति बेला भन्दा अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार आएको छ। तर अझै पनि आइएमएफले उद्धार गर्दा राखेका मितव्ययीताका सर्तहरूका कारण जनतालाई सास्ती छ।
देशमा त्यत्रो ठूलो उथलपुथल भएर सत्ता पल्टिए पनि साँचो अर्थमा श्रीलंकामा राजनीतिक परिवर्तन भएको छैन। अर्को साता हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचन र सन् २०२५ मा हुने संसदीय निर्वाचनले मात्रै आन्दोलन (सन् २०२२ को) पछि परम्परागत दलहरूको शक्ति क्षय भयो कि भएन र नयाँ दलहरूले शक्ति आर्जन गरे कि गरेनन् भनेर निर्क्यौल हुनेछ।
राष्ट्रपतीय निर्वाचनको सँघारमा परम्परागत दल एसएलपिपी र युनाइटेड नेसनल पार्टी (युएनपी) दुवैसँग सम्बन्ध नभएका उग्रपवामपन्थी नेता अनुरा कुमारा दिशानायके अगाडि देखिन्छन्। सन् २०१९ को निर्वाचनमा ३.९ प्रतिशत मात्रै भोट ल्याएर तेस्रा भएका दिशानायके अहिले भने दौडमा अगाडि छन्।
कुल ३८ उम्मेदवार (उम्मेदवारी दिने ३९ मध्ये एकको मृत्यु भएको) रहेको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा ५५ वर्षीय दिशानायके, युएनपीका पूर्वराष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासाका छोरा ५७ वर्षीय सजिथ प्रेमदासा र वर्तमान राष्ट्रपति ७५ वर्षीय विक्रमासिंघेबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ।
पुरानो दल एसएलपिपीबाट उम्मेदवार बनेका पूर्व राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेका छोरा अनि सन् २०२२ मा देश छाडेर भागेका राष्ट्रपति गोटावायाका भतिजा नमल राजापाक्षे भने त्रिकोणीय मानिएको दौडभन्दा धेरै पछाडि छन्।
सन् १९६० मै सिरिमाओ बनदरानायकेका रूपमा विश्वलाई पहिलो महिला प्रधानमन्त्री दिएको श्रीलंकामा यस पटकको प्रतिस्पर्धामा भने एक जना पनि महिला उम्मेदवार छैनन्।
फुटेर कमजोर भएको युएनपीबाट नलडेर विक्रमासिंघे स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा यो निर्वाचन लड्दै छन्। विक्रमासिंघेको शासनमा आइएमएफले उद्धार गरेपछि मुद्रास्फीति कम भएर ५ प्रतिशतमा झरेको छ। श्रीलंकाको मुद्रा बलियो भएको छ र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ। उनले पेट्रोलियम पदार्थ, खाना पकाउने ग्यास, औषधि र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको अभाव धेरै हदसम्म कम गर्न सकेकाले भोट पाउने आशा गरेका छन्। उनले सत्ता सम्हालेपछि अर्थतन्त्रमा आएको सुधारको जस युएनपीबाट लड्दा भन्दा स्वतन्त्र हुँदा धेरै पाउने आकलन गरेर पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा चुनाव लडेको मानिन्छ।
तर आइएमएफको बेलआउटको बदलामा तीव्र कर वृद्धि सहित मितव्ययीता अपनाएका कारण विक्रमासिंघे अलोकप्रिय छन्। ६ पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका विक्रमासिंघे श्रीलंकाको आर्थिक संकटका जिम्मेवार पुराना नेतामध्ये एक हुन्। यो पनि उनको कमजोरी हो।
त्यो भन्दा पनि मुख्य, राजापाक्षे परिवारलाई कारबाही नगर्ने सर्तमा उनलाई सो परिवारको पकडमा रहेको एसएलपिपी दलले राष्ट्रपति बनाएको मानिन्छ। त्यसैले अहिले अर्थतन्त्रमा सुधार आए पनि देशलाई संकटको भुमरीमा पुर्याउने राजापाक्षे परिवारलाई जोगाएको दोष पनि उनले बोक्नु परेको छ।
अघिल्लो निर्वाचनमा झन्डै ४२ प्रतिशत मत ल्याएर दोस्रा भएका सजिथ प्रेमदासा पनि यसपालि दौडमा छन्। उनले आफ्ना पिता र पूर्वराष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासाको युएनपीबाट राजनीति सुरू गरेका थिए। पछि रणसिंघे सरकारका मन्त्री विक्रमासिंघे प्रमुख हुँदा सजिथ उपप्रमुख थिए। तर उनले अहिले सो पार्टी फुटाएर समगी जना बलवेगया (एसजेबी) खोलेका छन्।
उनले आइएमएफ कार्यक्रमलाई गरिब जनताको बोझ कम गर्न परिवर्तनहरू सहित जारी राख्ने वाचा गरेका छन्। त्यस्तो परिवर्तन आइएमएफको सहमतिमा मात्रै गर्न मिल्छ। उनले त्यसका लागि आफ्नो दलले आइएमएफसँग कुराकानी थालिसकेको बताएका छन्। आइएमएफ कार्यक्रम अनुसार करको बोझ बोक्नै पर्ने भए धनीले धेरै बोक्ने गरी परिवर्तन गर्ने उनले जनाएका छन्।
त्यस्तै देशको जनसंख्याको लगभग ११ प्रतिशत ओगट्ने अल्पसंख्यक तमिल समुदायलाई शक्ति हस्तान्तरणको वाचा गरेका छन्। त्यसबापत उनले बलियो तमिल मोर्चाको समर्थन प्राप्त गरेका छन्। तमिलको भोटका कारण पनि उनी प्रतिस्पर्धामा हुनेछन्। तर उनी पनि पुरानै दलबाट आएका र पूर्वराष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदासाका छोरा भएकाले देशलाई संकटमा पुर्याएको दोषको भाग भने बोक्नुपर्छ।
भ्रष्टाचारकै कारण आर्थिक संकट आएको विश्वास गर्ने युवाहरूमाझ दिशानायके लोकप्रिय छन् र अहिले दौडमा अघि देखिन्छन्। उनको मार्क्सवादी दल जनता विमुक्ति पेरामुना (जेविपी) ले नेतृत्व गरेको नेसनल पिपल्स पावरले पछिल्ला दिनमा झन् लोकप्रियता हासिल गरिरहेको छ। तत्कालीन राष्ट्रपति राजापाक्षेको राजीनामा माग गर्दै सन् २०२२ मा भएको विरोध प्रदर्शनमा भाग लिएकामध्ये धेरैको समर्थन पनि उनले पाएका छन्। त्यस अर्थमा सन् २०२२ को परिवर्तनको विरासत पनि उनीसँग छ। परम्परागत दल एसएलपिपी र युएनपीबाट आजित जनता उनको पक्षमा देखिन्छन्।
उनको दलले सन् १९७१ र १९८७ मा दुई पटक सशस्त्र क्रान्ति गरेर कम्युनिस्ट शासन ल्याउन असफल प्रयास गरेको हिंसात्मक विगत छ। तर उसले अहिले हिंसा त्यागिसकेको छ र वामपन्थी भए पनि दिशानायकेले अहिले आर्थिक स्वतन्त्रताको पैरवी गर्छन्। मजदुर वर्गलाई मद्दत गर्न कल्याणकारी उपायहरूको वाचा गर्छन्।
उनका प्रतिद्वन्द्वीहरू जस्तो विगतमा देश चलाउने व्यवसायी र राजनीतिक अभिजात वर्गसँग नजोडिएकाले पनि उनी बलियो दाबेदार भएका छन्।
उनी आइएमएफ कार्यक्रमको विरोध गर्छन्। तर संकटका बेला सो कार्यक्रमले अर्थतन्त्र उकासेकोले चुनाव जितेपछि पनि सो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने आश्वासन दिएका छन्।
विश्वका अरू स-साना देशमा जस्तै श्रीलंकामा पनि ठूला देशको प्रभाव छ। दशकौंदेखि भारतसँग नजिक रहेको युएनपीबाट राजनीति सुरू गरेका प्रेमदासा भारतले रूचाएको उम्मेदवार भएको एसिया-प्यासिफिक क्षेत्रबारे अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने पत्रिका द डिप्लोम्याटले लेखेको छ। अमेरिकाको रोजाइ भने वर्तमान राष्ट्रपति विक्रमासिंघे भएको उसले उल्लेख गरेको छ।
भारतसँग भौगोलिक रूपमा नजिक भए पनि सन् १९४८ मा बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको श्रीलंकाको त्यति बेलादेखि नै चीनसँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ। आफ्नो राष्ट्र प्रमुख बेलायती राजा भए पनि सने १९५० मा श्रीलंकाले कम्युनिस्ट चीनलाई कूटनीतिक मान्यता दिएको थियो। श्रीलंकाले सन् १९७२ मा बेलायतको 'डोमिनियन' हैसियत त्यागेर गणतन्त्र बनेको थियो।
सिरिमाओ बन्दरानायकेका श्रिमान एस डब्लु आर डी बन्दरानायकेले खोलेको समाजवादी एसएलपिपी स्थापना कालदेखि नै चीनसँग नजिक थियो। युएनपी भने भारतसँग नजिक मानिन्थ्यो। एसएलपिपीको सरकार हुँदा श्रीलंकाको चीनसँगको सम्बन्ध युएनपीको सरकार हुँदाभन्दा मजबुत हुन्थ्यो।
एसएलपिपीबाट सन् १९९४ मा राष्ट्रपति भएकी बन्दरानायकेकी छोरी चन्द्रिका कुमारातुंगा र २००५ मा राष्ट्रपति भएका महिन्दा राजापाक्षेका पालामा देशमा ठूलो परिमाणमा चिनियाँ लगानी भित्रिएको थियो। अहिले सो पार्टीबाट उम्मेदवार बनेका महिन्दा राजापाक्षेका छोरा दौडमा धेरै पछि रहेकाले चीनको रोजाइ वामपन्थी दिशानायके हुन सक्छन्।
श्रीलंकाको राष्ट्रपतीय निर्वाचन प्रणाली अन्तको भन्दा फरक छ। लिमिटेड र्यांक्ड भोटिङ प्रणालीमा हुने निर्वाचनमा मतदाताले वरीयता तोकेर तीन जना उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउँछन्। सुरूमा सबै मतदाताको पहिलो रोजाइका भोट गनिन्छन्। कुनै उम्मेदवारले यसमा सदर मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी ल्यायो भने सो उम्मेदवार विजयी हुन्छ।
तर कसैले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याए सबभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना मात्रै दौडमा बाँकी रहन्छन्। त्यसपछि ती दुई उम्मेदवारबाहेक अरूलाई पहिलो रोजाइ मानेका मतदाताले पहिलो दुई उम्मेदवारलाई दोस्रो वा तेस्रो रोजाइमा पारेका छन् कि छैनन् भनेर हेरिन्छ। उनीहरू दोस्रो वा तेस्रो रोजाइमा परेका छन् भने त्यसलाई पनि तत् तत् उम्मेदवारको भोट भनेर गनिन्छ।
यसरी गन्दा बढी मत ल्याउने उम्मेदवारलाई निर्वाचित घोषणा गरिन्छ।
निर्वाचन प्रणाली त्यस्तो भए पनि सन् १९८२ मा भएको पहिलो राष्ट्रपतीय निर्वाचनदेखि अहिलेसम्म हरेक पटक कसै न कसैले पहिलो रोजाइकै भोटका आधारमा ५० प्रतिशत कटाएर निर्वाचन जितेको छ। दोस्रो र तेस्रो रोजाइको भोट अहिलेसम्म गनिएकै छैन। धेरै मतदाताले दोस्रो र तेस्रो रोजाइको भनेर भोट नै हाल्दैनन्। र, चुनाव प्रचारको क्रममा पनि उम्मेदवारले दोस्रो र तेस्रो रोजाइको भोटबारे चर्चा नै गर्दैनन्।
अहिले दिशानायके दौडमा अगाडि भए पनि यसपालि त्रिकोणीय भिडन्त देखिएकाले र चौथो उम्मेदवार राजापाक्षे परिवारबाट भएकाले उनले पहिलो रोजाइकै भोटका आधारमा निर्वाचन नजित्न पनि सक्छन्।
बौद्ध धर्म मान्ने बहमत सिंहालाबाट हेपिएको महसुस गरेर हिन्दु धर्म मान्ने तमिलका लागि छुट्टै देशको माग गर्दै श्रीलंकामा लामो समयसम्म लिबरेसन टाइगर्स अफ तमिल इलम (लिट्टे) ले हिंसात्मक संघर्ष गरेको थियो। सुरूमा भारतीय सहयोगमा संघर्ष थालेको लिट्टेलाई दबाउन सन् १९८७ मा भारतले सेना नै पठाएको थियो। यसपछि रिसाएको लिट्टेले सो निर्णय लिने तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीलाई उनी सरकार बाहिर रहेका बेला सन् १९९१ मा तमिलनाडुको स्रिपेरमबुदुरमा आत्मघाती बम बिस्फोट गराएर मारेको थियो।
लिट्टेको अढाइ दशकभन्दा लामो गृहयुद्ध तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले बल प्रयोग गरेर सन् २००९ मा अन्त्य गरेका थिए। लिट्टे विरूद्धको सैन्य कारबाहीका लागि चीनले ठूलो मात्रामा हतियार दिएको थियो। साथै कारबाहीका क्रममा सेनाले गरेको मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा विरोध हुँदा चीनले बचाउ गरेको थियो।
लामो गृहयुद्ध हुँदा पनि श्रीलंकाको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा बलियै थियो। गृहयुद्ध अन्त्यपछि त श्रीलंकाले द्रुत विकास गर्न थाल्यो।
त्यसबाट हौसिएर राजापाक्षेले चीनबाट ऋण लिएर ठूला ठूला खर्चिला आयोजना सुरू गरे। त्यसले देशको ढुकुटीमा ठूलो भार पर्न थाल्यो।
श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रमुख स्रोतमध्ये एउटा पर्यटन हो। सन् २०१५-१६ पछि आतंकवादका कारण श्रीलंकामा पर्यटकको आवागमन घट्न थाल्यो। पर्यटक नआएपछि विदेशी मुद्रा आर्जन कम भयो। ऋण तिर्न गाह्रो भयो। यसपछि सन् २०१७ मै सरकारले हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षका लागि भाडामा दियो। आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्किन तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाको सरकारले त्यही वर्ष आइएमएफसँग पैसा माग्यो। आइएमएफले सरकारी खर्च कटौती, कर वृद्धि लगायत सर्त राखेर श्रीलंकालाई पैसा दिएको थियो।
सन् २०१९ मा इस्टर सन्डेका दिन कोलोम्बोका चर्च र पाँचतारे होटलमा भएको आतंकवादी हमलापछि त पर्यटक आउने क्रम रोकिएजस्तै भयो। त्यो साल भएको चुनाव गोटवाया राजापाक्षेले जिते। उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन आइएमएफले ऋणसँग लागू गर्नुपर्ने भनेका मितव्ययीताका सर्त पालना गरेनन्। कर र ब्याजदर दुवै घटाए।
श्रीलंकाले त्यसबीच अरू अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पनि लियो। स्थिति सामान्य रहेको भए गोटवाया राजापाक्षेको महत्वकांक्षी नीतिले काम गर्थ्यो पनि होला। तर अचानक कोरोना महामारी फैलियो। विश्वभरका अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्यो। संक्रमण रोक्न महिनौंसम्म प्रतिबन्ध लगाइए। श्रीलंकामा पर्यटनको मुहान नै सुक्यो। ठूला ठूला परियोजना बनाउन चीन लगायत मुलुकबाट लिएको ऋणको किस्ता तिर्न झन् गाह्रो पर्न थाल्यो। गोटवाया राजापाक्षेको सबै योजना चौपट भयो।
सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा यी विभिन्न कारणले श्रीलंका इतिहासकै सबभन्दा गहिरो आर्थिक संकटमा फस्यो। समस्या यति जटिल भयो कि, श्रीलंका स्कुलका परीक्षाको प्रश्न छाप्ने र उत्तर पुस्तिकाका लागि कागज किन्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो। पेट्रोल, ग्यासदेखि दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ अचाक्ली बढ्यो। पछि त पाइनै छाड्यो।
यस्तोमा जनता सडकमा निस्किए र गोटवाया राजापाक्षे देश छोडर भाग्नुपर्यो।
आर्थिक संकटका बेलामा राजापाक्षे परिवारको नियन्त्रणमा रहेको एसएलपिपीले सत्ता चलाएको थियो। त्यसअघि एसएलपिपी छाडेर सिरिसेनाले युएनपीका विक्रमासिंघेसँग मिलेर सत्ता हाँकेका थिए। त्यो बेलादेखि नै अर्थतन्त्र ओरालो लाग्न थालेकाले ती दुवै दल जनताको नजरमा आर्थिक संकटका लागि दोषी देखिन्छन्।
यी दुई पुराना दलले पालैपालो दसकौं अघिदेखि शासन गरेकाले पनि आजित भएका जनताले यसपटक दिशानायकेलाई रूचाएको देखिन्छ।
(प्रेम ढकाल सेतोपाटी अंग्रेजी संस्करणका सम्पादक हुन्)
